लकडाउन कहिलेसम्म ?

अब त स्थिति यस्तो हुन थाल्यो कि लकडाउन अवधि पनि बढ्ने, संक्रमित र मृतकहरू पनि थपिँदै जाने । यो अवस्था कहिलेसम्म ? सरकारी अधिकारीहरू पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सडक तथा नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मी छन् । संक्रमण थप फैलिँदै गएका कारण देखाउँदै शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेना परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । जसका कारण अब नागरिक आवागमनमा सैनिक शक्तिसमेत प्रयोग हुन सक्छ ।

अहिलेको मोडालिटीअनुसार एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान रोक लगाइएको छ । संक्रमण फैलिएका र नफैलिएका स्थानमा एकै किसिमको ‘लकडाउन रणनीति’ सरकारले अपनाएको छ ।

वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनका बीच ४४ वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरेर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । तर त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एकातिर संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र अर्कातर्फ संक्रमणविरुद्ध जुध्न लगाइएको ‘लकडाउन नीति’ लाई सरकारले संकटविरुद्ध अपनाइएको ‘निर्विकल्प उपाय’ ठान्दा नागरिक तहबाटै यसको विरोध पनि हुन थालेको छ ।

उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारी बुधबारबाट लकडाउनको मोडालिटीमा केही परिवर्तन हुने गरी खाका बन्ने क्रममा रहेको दाबी गर्छन् । तर सरकारले तय गर्ने नयाँ मोडालिटीमा कोरोना संक्रमणको कम जोखिम भएका क्षेत्रका साना/मझौला तथा ठूला उद्योग/कलकारखाना, कृषि, स्वरोजगारमूलक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने/नगर्ने अझै अन्योल छ ।

‘जेठ २० गतेसम्म त अहिलेकै मोडालिटी कायम रहन्छ, त्यसपछि भने बढी जोखिम, जोखिम र सामान्य अवस्था गरी क्षेत्रगत हिसाबले खुकुलो पार्दै लैजाने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ सचिव विडारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बुधबार साँझसम्म लकडाउनको स्वरूपबारे केही न केही नयाँ खाका ल्याउँछौं ।’ नयाँ मोडालिटीबारे क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) र उच्चस्तरीय समितिमा पनि छलफल जारी रहेको उनले बताए । हरेक पटक लकडाउनको अवधि लम्बिने बेलामा विडारीजस्तै मुख्य जिम्मेवारी लिएका अधिकारीहरू मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । तर समय थपिएपछि केही दिन चुपचाप बस्छन् र समय सकिने दिन नजिकिँदा पुनः छलफलमा जोडिन्छन् ।

चैत ११ बाट देशव्यापी लकडाउन गरिएकामा सुरुवातको साता तथा महिनासम्म सबैले पालना गरेका थिए । सरकारसँग पनि अर्को विकल्प नभएको भन्दै नागरिक तहबाटै यसको समर्थन पनि भएको हो । तर चैतमा लगाइएको लकडाउन सरकारले विकल्परहित ढंगले जेठ ३२ सम्म लम्ब्याएको छ । खेतीपातीको समय सुरु भइसक्दा पनि यसबारे कस्तो किसिमको विकल्प खोज्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नजर लगाएको छैन । ‘स्वास्थ्य प्रोटोकल’ कायम गरेर संक्रमण नफैलिएका क्षेत्रलाई सामान्यतर्फ लैजाने भन्ने भाषण प्रधानमन्त्रीले एक साताअघि नै गरेका थिए तर त्यसअनुसार सरकारी नीतिचाहिँ अझै बनेको छैन । त्यसो त लकडाउनलाई कडाइका साथ कायम गर्दै जाने वा ससर्त उद्योग/कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरूबीच मतऐक्यता छैन ।

उच्चस्तरीय समिति, सीसीएमसी र गृह प्रशासन उच्च स्रोतहरूका अनुसार कोरोना संक्रमणको बढी प्रभाव, प्रभाव र सामान्य अवस्था रहेका क्षेत्रलाई तीन भागमा विभाजन गरेर ‘लकडाउन नीति’ बनाउनुपर्ने र सोहीअनुसार जिल्ला तथा क्षेत्रहरूलाई जोखिमका हिसाबले रातो, पहेंलो र हरियो क्षेत्र घोषणा गर्ने सुझाव आए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय हुन सकेको छैन ।

अहिले मन्त्रीहरू नै लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मन्त्रीहरू युवराज खतिवडा र लेखराज भट्टले लकडाउन नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रधाननमन्त्री केपी शर्मा ओली लकडाउन खुकुलो बनाउन इच्छुक छैनन् । उनले पटक–पटक आर्थिक गतिविधिभन्दा ठूलो मानिसको ज्यान हो भन्दै आएका छन् । तर कोरोनाबाट बचे पनि अन्य अभावका कारण मानिस मर्ने अवस्था आयो भन्दै सर्वसाधारणलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले लकडाउन मोडालिटीमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

पूर्वगृह सचिव गोविन्द कुसुम महामारी र संकटका बीच कृषि, उत्पादन र सेवामूलक उद्योगलाई ससर्त सञ्चालन गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताउँछन् । तत्काल लकडाउनको विकल्प नभए पनि नागरिकको जीवनयापनलाई ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि ‘स्वास्थ्य प्रोटोकल’ पालना गरेर कम जोखिम भएका क्षेत्रका उद्योग/कलकारखाना सञ्चालन हुने गरी छुट्टै कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिने नागरिकलाई सरकारी तहबाट प्रवेश व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्दा अहिले संक्रमण समाजमा विस्तार हुन पुगेको उनले टिप्पणी गरे । ‘संक्रमण फैलिइरहेका क्षेत्रमा लकडाउनको विकल्प छैन तर कम जोखिम भएका स्थानका उत्पादनमूलक उद्योग, कलकारखानालाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सुचारु गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ,’ कुसुमले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसका लागि नीति निर्णय तहमा बस्नेले गम्भीरतासाथ सोचविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सातवटै प्रदेशस्थित सुरक्षा प्रमुखहरूले चैत दोस्रो सातातिरै भारतबाट आउने मानिसलाई प्रवेश दिएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने सुझाव गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँदै उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसी बैठकमा पठाए पनि यसलाई त्यति गम्भीरतासाथ लिइएन । लुकीछिपी मानिस आउने क्रम नरोकिएपछि बल्ल जेठ १२ गते मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई सरकारी तहबाटै समन्वय गरेर सम्बन्धित पालिकासम्म पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । अहिले सरकार त्यही निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएर लकडाउनलाई जेठ ३२ सम्म पुर्‍याएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीले लकडाउन मोडालिटीबारे उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद्बाट आएका नीतिनिर्देशन कार्यान्वयन गर्ने आफूहरूको भूमिका भएकाले कस्तो नीति अपनाउने भन्नेमा माथि नै बुझ्न आग्रह गरे । ‘भएका निर्णय कार्यान्वयन र लकडाउनलाई अक्षरशः पालनामा गृह प्रशासनको भूमिका हुने हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘हामी अहिले यसअघि भएका निर्णय कार्यान्वयन र पछिल्लो पटक जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौं ।’