काठमाडौँ — स्वास्थ्य संकट, भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायत विपत्का बेला चाहिने स्थायी संरचना छँदाछँदै अहिले सरकारले अस्थायी संरचनाहरू थपिरहेको छ । त्यसरी बनाइएका अस्थायी संरचना पनि नागरिक प्रशासन मातहत नभई सैनिक क्षेत्रमा खडा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को बैठकले छाउनीस्थित नेपाली सेनाको महावीर गण (रेन्जर) भित्र रहने गरी ‘कोभिड–१९ विपत् व्यवस्थापन केन्द्र’ (सीसीएमसी) स्थापना गर्‍यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने उक्त केन्द्रलाई सिंहदरबारभित्र नराखी सैन्य ब्यारेकमा लगिएको विषयले अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा चर्चा पाएको छ । रेन्जर गण माओवादी द्वन्द्वका बखत अमेरिकी सेनाको सहयोगमा स्थापित विशिष्टीकृत सैन्य इकाई हो ।

कोभिड–१९ विरुद्ध उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको मातहतमा रहने उक्त व्यवस्थापन केन्द्रमा सेनाका प्रबन्धरथी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रतिनिधिहरूको समन्वयकारी भूमिका रहने बताइएको छ ।

सेनाका अनुसार छाउनीमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा क्षेत्रीय व्यवस्थापन आपत्कालीन केन्द्रका लागि भवन निर्माण गरिएको छ । त्यही भवनमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको अस्थायी केन्द्रको कार्यालय तोकिएको हो । यस्तै विपतका बेला चाहिन्छ भनेर सिंहदरबार परिसरभित्रै गृह मन्त्रालयछेउ १० रेक्टर स्केलको भूकम्पसमेत थेग्ने गरी बनाइएको भवनलाई भने यसका निम्ति प्रयोग गरिएन ।

सरकारले विपत्का बेला आफ्ना स्थायी संयन्त्र नभएर सैन्य ब्यारेकिभित्र नयाँ केन्द्र स्थापना गरेको होइन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पहिलेदेखि छन् । यसबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र पनि छ । स्वास्थ्य विपत् होस् या अन्य विपत्, तिनको सामना यी तीन स्थायी संस्थामार्फत गर्नुपर्ने हो तर सरकारले ती तीन स्थायी संस्थालाई ध्यान नदिई सैनिक क्षेत्रमा लगेर अस्थायी केन्द्र खडा गरेको छ ।

नेपालले विपत् भोगेको यो पहिलोपटक होइन । २०४५ सालको भूकम्प, २०५० सालको बाढी, प्रत्येक वर्ष आउने बाढी–पहिरो र २०७२ सालको भूकम्पलाई मध्यनजर राखेर थुप्रै संरचना बनाइएका छन् । ‘यी सबैका आधारमा हामीले विभिन्न संरचना खडा गर्दै गयौं । त्यहीअनुसार ऐन निर्माण पनि गर्‍यौं तर अहिले भइरहेका संस्थालाई निष्क्रिय पारेर नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न खोजिएको छ,’ गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसमेत सम्हालेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘यी सबै विपत्मा सिभिल अथोरिटीले जिम्मेवारी लिने हो ।’

भएका संस्थालाई चलायमान गर्नुभन्दा नयाँ खालको खोजीको अवस्था देखिनु ठीक नभएको उनको धारणा छ । ‘अहिले सेनालाई बढी भूमिका दिनुमा रक्षामन्त्री उपप्रधानमन्त्री हुनु र उहाँले सेनालाई बढी विश्वास गर्नुभएको पनि हुन सक्छ,’ पोखरेलले भने । नागरिक सरकार भइरहेको अवस्थामा सेनालाई जिम्मेवारी दिनु ठीक नभएको उनको भनाइ छ । ‘नागरिक सरकारका संस्था राजनीतिक हस्तक्षेपले कमजोर बनेका छन् । स्वाभाविक रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा सेना बलियो छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले होला, हाम्रो निर्भरता सेनातर्फ गयो । जुन हिसाबमा हामी अघि बढेका छौं, नागरिक संस्था नै बलियो हुनुपर्छ ।’

स्थायी संरचनालाई हेर्दा २४ सै घण्टा खुला रहने गरी आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा प्रविधि र विपत् व्यवस्थापनमा विशेष दक्षता भएका कर्मचारी तैनाथ छन् । ठूला स्वास्थ्य समस्या पर्दा काम गर्न सक्छौं भनेर स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र बसिरहेको छ ।

विपत्का बेलामा सरकारले वास्ता नगरे पनि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल पोखरेलले आफूहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काम गरिरहेको बताए । कोभिड–१९ विरुद्ध प्रतिकार्य योजनाअनुसार नै विभिन्न समूहमा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरिएको उनले बताए । सीसीएमसी कार्यालय गृहमा राख्ने कुनै कुरा भएको थिएन भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले यसबारे आफूलाई नसोध्न आग्रह गरे । ‘गृह मन्त्रालय परिसरमै सुरक्षा र अन्य प्राविधिक जनशक्ति र मजबुत भौतिक संरचनालाई उपयोग गरेर प्रतिकार्य योजना लागू गरिरहेका छौं, अन्य संरचनाबाट पनि काम भइरहेको होला, यसबारे उतै बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा सबै किसिमका प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीविरुद्ध केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कसरी सरकारी–निजी तथा गैरसरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् प्रकोप तथा महामारीविरुद्ध जुध्ने माथिल्लो निकाय हो ।

ऐनले सम्बन्धित स्थायी संस्थाहरूको निर्देशन र निर्णयअनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म काम गर्ने भनिएको छ । सोही ऐनको परिच्छेद ३ मा विपत् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने उल्लेख छ । ऐनले नै गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरण र राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ तर विपत्सम्बन्धी सबै निर्णय अन्यत्रबाट हुन थालेपछि गृहमन्त्री थापा असन्तुष्ट रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला तहका संयन्त्रको निर्देशन र निर्णय पालना तथा आवश्यकताअनुसार परिचालन हुने उल्लेख छ । गृहमन्त्री थापाको अध्यक्षतामा चैत ६ गते बसेको प्राधिकरण बैठकमा सेनाले प्राधिकरणअन्तर्गत नै उपसमिति गठन गरेर सम्भावित महामारीविरुद्ध खटिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो तर उपप्रधानमन्त्री संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिले आफू मातहत नै विभिन्न संयन्त्र बनायो । पछिल्लोपटक बनाइएका संयन्त्रलाई ब्यारेकबाटै सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

सरकारले गत वर्ष जारी गरेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ मा पनि प्रकोपविरुद्ध गृहका विभिन्न संरचनालाई सक्रिय बनाइने उल्लेख गरेको छ । ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वयंसेवक ब्युरो, लाइङ स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरू एवं स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना, विकास, विस्तार र सञ्जालीकरण गरी तिनीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’

यस्ता बलिया स्थायी संरचनालाई छाडेर नयाँ अस्थायी संरचना बनाउँदै जानुलाई खराब प्रचलनको संज्ञा दिन्छन् पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला । ‘संरचना बनाउँछौं, उपयोग गर्दैनौं । नचलाएपछि खिया लाग्छ र समाप्त हुन्छ । यो खराब हो । यो संस्था निर्माण गरेपछि त्यसलाई काममा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । त्यसमाथि पनि सैनिक क्षेत्रमा लगेर अस्थायी संरचना बनाएर काम गर्नु भनेको अब सरकारले आफ्नो कमजोर क्षमता लुकाउन खोजेको उनको निचोड छ ।

अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात भइरहेका स्थायी केन्द्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारको स्वास्थ्य र गृहमा इमर्जेन्सी सेन्टरहरू छन् । स्थायी सेन्टर हुँदाहुँदै अस्थायी खोलियो । स्थायीसँग गरेको भए, बजेट पनि थियो । अन्य संरचना पनि थिए । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र थिए,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यलाई लिड गराएर गृहले काम गर्नुपर्थ्यो । स्वास्थ्यको सबै प्रदेशका कार्यालय थिए । गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ जिल्लामा जान सकिन्छ । त्यसो गरेको भए काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’