काठमाडौँ — कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि  गठित उप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयन समितिले दर्जनौं महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । 

त्यसमध्ये कति निर्णयहरु अपरिपक्व देखिएका छन् । अर्थात् केही निर्णय पूर्वतयारीबिना नै हतारमा गरेको देखिन्छ ।

उदाहरणको लागि घरभाडा छुटमा आग्रह गरिने, इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिइने जस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । घरभाडा छुट दिन आग्रह गरिने निर्णयलाई लिएर सर्वत्र आलोचनासमेत भयो ।मन्त्रिपरिषद्स्तरको बलियो उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लोकप्रिय भइन्छ कि भनेर निर्णय गरेको मात्र देखियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारको आग्रह आफ्ना घरबेटीले नमान्ने उल्लेख गर्दै निर्देशन नै दिनका लागि आवाज उठ्यो ।

इन्टरनेटमा पनि २५ प्रतिशत छुटने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । उच्चस्तरीय समितिको उक्त निर्णय पनि लोकप्रियताका लागि मात्र अघि सारेको भन्ने देखियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले करमा छुट नदिएसम्म प्रयोगकर्तालाई छुट दिन नसक्ने बताइसकेका छन् ।

अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय, उच्चस्तरीय समितिले नेपालको उत्तर चीनतर्फका दुई नाकाहरु सिन्धुलपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको रसुवागढी नाका खोल्ने निर्णय गऱ्यो । तर उक्त निर्णयमा कहिलेबाट खोल्ने भन्ने बारेमा पनि कतै उल्लेख गरिएको थिएन ।

उच्चस्तरीय समितिको उक्त निर्णय चीन सरकारको सहमतिबिना नै निर्णय भएको थियो । चीनको वुहानमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएलगतै नेपाल र चीन बीचको ती दुई नाका बन्द गरिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, गृह मन्त्री रावबहादुर थापा, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, अर्थ एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसम्मिलित उक्त उच्चस्तरीय समितिले सुरुवातमा चीनसँग कूटनीतिक माध्यममार्फत् सल्लाह गरेर उक्त नाकाहरु खोल्ने निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।

त्यसो नगर्दा अहिले चिनियाँ पक्षले नाका खोल्न मानेको छैन । उच्च चिनियाँ स्रोतका अनुुसार चीनले दुई अवस्थामा मात्र नेपाललाई नाकाको प्रयोग गर्न दिन्छ । पहिलो, नेपालमा आवश्यक औषधि ल्याउन । र, दोस्रो नेपालमा अतिआवश्यक खाद्यान्नको आयात गर्न । ‘त्यसबाहेक अन्य कुरामा केन्द्रीय सरकारले हालसम्म नेपालसँगको नाका खोल्ने निर्णय गरेको छैन,’ चिनियाँ स्रोतले भन्यो ।