बाजुरा, बझाङ, जुम्ला — अन्यत्रका उम्मेदवार मतदाताका घरदैलोमा दौडधुप गरिरहेका बेला बाजुरा र बझाङका उम्मेदवार भने रोजगारीको खोजीमा भारत पसेका मतदाताको सूची तयार पार्ने र तिनलाई घर कसरी फर्काउने भन्ने तयारीमा जुटिरहेका छन् ।

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका–७ मा एमालेबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार मन्नामे विष्टले आफ्नो गाउँबाट भारतमा मजदुरी गर्न गएका पार्टी समर्थकहरूको सूची तयार गरेका छन् । ‘भारतका विभिन्न ठाउँमा हाम्रो वडाबाट चौकीदारी गरिरहेकामध्ये हामीलाई समर्थन गर्ने ३५ जनालाई बोलाउने कुरा भएको छ,’ विष्टले भने, ‘आफ्ना भन्नेजति सबैलाई भोट हाल्न घर बोलाउँछौं ।’

सोही वडामा कांग्रेसबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार भुवनसिंह केसीले पनि घरबाहिर रहेका आफूसमर्थित सबैलाई चुनावमा गाउँ बोलाउने योजना बनाएका छन् । उनको प्रचारप्रसार सम्हालिरहेका सुमन केसी भन्छन्, ‘चुनावका दिनसम्म जिल्लाबाहिर र भारतमा रहेका तथा हामीलाई भोट दिनेजति सबैलाई बोलाउँछौं ।’ बुढीगंगा–७ मात्र हैन, बाजुराका अधिकांश स्थानीय तहमा वडादेखि पालिकासम्मका उम्मेदवार तथा पार्टी संगठनले भारतमा रहेकाको विवरण संकलन गरेर उनीहरूलाई चुनावका लागि मात्रै भए पनि घर फर्काउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । 

उम्मेदवारहरूको पहिलो रोजाइमा दलित समुदायका मतदाता छन् । बझाङको थलारा गाउँपालिका–५, दुवालीका भक्त सार्की भोट हाल्नका लागि साताअघि नै भारतबाट सपरिवार घर फर्केका छन् । आठ वर्षदेखि भारतको दिल्लीमा परिवारसहित बस्दै आएका उनी यसपाला भोट हाल्न आउने कि नआउने दोमनमा थिए, उम्मेदवारहरूले तारन्तार फोन गर्न थालेपछि उनी एक महिनाको तलब माया मारेर गाउँ फर्किए । भारतको अजातनगरमा बस्दै आएका सार्की दम्पतीले होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थी मेसमा खाना पकाउने, गाडी धुने र भाँडा माझ्ने काम गरेर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका छन् । भोट हाल्नकै लागि काम छोडेर फर्किंदा मासिक ३० हजार भारु घाटा लाग्ने उनले बताए ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि उनी यसैगरी मतदान गर्न घर आएका थिए । ‘अघिल्लो पटक पनि भोट हाल्न आएको हुँ, यसपटक पनि जसरी हुन्छ, आउनुपर्‍यो भन्न थाले । कुरा काट्न नसकेर आइहालें ।’ यति दुःख गरेर भोट हाले पनि नेताहरूले देशमै गरिखाने वातावरण नबनाएकामा उनको चित्त दुखाइ छ । उनले भने, ‘हामीले सधैं इन्डिया कुर्नु त छँदै छ, यहीं बस्ने वातावरण बनाउलान् भन्ने पटक्कै विश्वास छैन ।’

बझाङ र बाजुरामा पार्टी तथा उम्मेदवारले बाहिर भएकालाई चुनावका बेला खर्च तथा यातायात व्यवस्थापन गरेर गाउँ ल्याउने विगतदेखिकै चलन हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै चुनाव जित्नका लागि दौडधुप गरिरहेका धेरैजसो उम्मेदवारको नजर भारतमा मजदुरी गर्दै आएका दलित समुदायका मतदातामा छ । त्यसका लागि उनीहरूले घरघर पुगेर सूची मात्रै संकलन गरेका छैनन्, मत खसाल्न आउन ताकेता पनि लगाइरहेका छन् ।

दिल्लीमा चौकीदारी गर्दै आएका बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका कर लोहारले केही दिनको छुट्टी मिलाएर चुनावमा घर आउने योजना रहेको सुनाए । ‘गाउँबाट दिनदिनै फोन गरेर भोट हाल्न आउनुपर्‍यो भन्छन्,’ उनले भने, ‘केही दिनका लागि भए पनि आउने विचार गरेका छौं ।’ 

थलाराकै जोगगिरी दमाईं पनि भोट हाल्नकै लागि भनेर वैशाख २ मै बझाङ आइसकेका छन् । दिल्लीको फरिदाबादमा रहेको एक फलाम कम्पनीमा काम गर्ने उनीसँगै परिवारका ३ जना फर्केका छन् । स्थानीय एक नेताले भाडा खर्च पठाएपछि घर आएका जोगगिरीले पटक–पटक मत हाल्दा पनि भारतको मजदुरी छुट्ने वातावरण नबनाएकामा आक्रोश पोखे । आफ्नो भोटले अवस्था परिवर्तन गर्लार् भन्ने आसले भन्दा पनि बिनाखर्च घर आउन पाउने भएकाले फर्केको उनले बताए । ‘घर नआएको दुई वर्ष भएको थियो, गाउँको माया लागेको थियो, फिरीमा आउन पाएकाले आएको हुँ,’ उनले भने, ‘नेताका त के कुरा गर्नु, भोट हाल्ने बेला मात्रै हामीलाई सम्झिने हुन् ।’

बेरोजगारी तथा गरिबीले गाँजिएको बाजुरा र बझाङका धेरैजसो स्थानीयको रोजीरोटी जोर्ने थलो भारतका विभिन्न सहर हुन् । बेरोजगार पुरुष मौसमी र लामो समयका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा चौकीदारीलगायत मजदुरीका कामहरू गर्ने गर्छन् । अहिले पनि मजदुरीका लागि भारत नगएकाहरूको कुनै गाउँ भेटिँदैन । 

बझाङको बुंगल नगरपालिका–६ डिन्नुका दीपेन्द्र ऐडी भन्छन्, ‘मेरो हजुरबुबादेखि तीन पुस्ता भारतमै मजदुरी गरेर बित्यो । यो अवधिमा कति नेता बनायौं होला । हाम्रो पीडा कसैले बुझेनन् ।’ उनले भारतमा चौकीदारी गर्ने क्रममा आफ्नो बाजेको उतै मृत्यु भएको र बुबा पनि त्यही काम गर्ने क्रममा अशक्त भएपछि अहिले परिवार पाल्नकै लागि भारतमा मजदुरी गर्नुपरेको बताए । चुनावका बेला नेपालमै रोजगारी दिने झूटा आश्वासन दिएर नेताहरूले मूर्ख बनाइरहेको उनको भनाइ छ । 

भारतमा मजदुरी गर्न जानेमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या दलित समुदायकै छ । त्यसैले पनि चुनावका बेला उम्मेदवारले दलित समुदायको बसोबास रहेका ठाउँलाई भोट बैंकका रूपमा जोड–घटाउ गर्छन् । यहाँका दलित समुदायको गरिबी र विपन्नतामाथि प्रभाव जमाएर उनीहरूको मत आफ्नो पक्षमा पार्न सके चुनाव जित्न सहज हुने हरेक उम्मेदवारको हिसाब रहने गर्छ । बाजुराका दलित जनसंख्या धेरै भएका स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाको मुक्तिकोट, त्रिवेणी नगरपालिका छताराको विशालनगर, जगन्नाथको लुमा, जुकोटको कँडारबाडा, गुदुखातीको लिसाना, बाह्रबिसको सेरालबाडा, कुमालबाडालगायतका धेरैजसो पुरुष रोजगारीका निम्ति भारतमा छन् । 

बाजुरामै ठूलो दलित बस्तीमध्येको एक बाह्रबिसको सेरालबाडा हो । १ सय ३० परिवारको बसोबास रहेको उक्त गाउँमा करिब ३५ प्रतिशत जति भारतमा रहेको गाउँका अगुवा देवबहादुर सेरालाले बताए । चुनाव नजिकिएपछि विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार तथा नेताहरूले आफूसमर्थित मतदातालाई घर आउन भनिरहेको सेरालाले बताए । ‘८ तारिखमा हाम्रो गाउँका ३० जना भारतबाट हिँड्ने खबर सुनेको छु,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई नेताहरूले खर्चको पनि व्यवस्था गर्छौं भनेका छन् ।’

एमाले बाजुराका कार्यालय सचिवसमेत रहेका दलित अगुवा काँशी विक जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवारले दलित समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा बुझ्ने गरेको बताउँछन् । ‘भोट बैंक सम्झनुको कारण उनीहरूको गरिबी र विपन्नता हो,’ उनले भने, ‘हामी भारतमा रहेका र चुनावमा ल्याउन सकिने सम्भावितहरूको वडा तहदेखि सूची तयार गरेर ल्याउने व्यवस्था मिलाउने क्रममा छौं ।’ एमालेले भारत प्रवासी संघसँग समन्वय गरिएको जानकारी गराउँदै विकले बडिमालिका–५ मा ९० मतदाता भारतको मुम्बईमा रहेको र उनीहरूलाई ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । चुनावका लागि भारतबाट आउनेहरू कतिपय आफ्नै खर्चमा आउने र कतिपय सिमानासम्म आफैं र त्योभन्दा अगाडि आवश्यकताअनुसार पार्टी वा उम्मेदवारले खर्चको व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेको उनको भनाइ छ । 

सुदूरपश्चिमेलीहरूको रोजगारीको मुख्य थलो भारत भए पनि कति संख्यामा भारतमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । तर पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि जानेको संख्या प्रत्येक वर्ष २ लाख ६ हजार छ ।

‘कालापहाड जाने बाध्यता रोक्नेलाई भोट’

जुम्ला सिञ्जा–६ का मानबहादुर बुढा हरेक वर्ष कामको खोजीमा कालापहाड जान्छन् । स्थानीय तहमा कुनै काम नपाइने भएकाले उनलाई कालापहाड नगई नहुने बाध्यता छ । उनले सुनाए, ‘अब पहिले जस्तो चामल र नुनको अभाव छैन । गाउँमा सडक पनि आयो । बिजुली पनि बल्यो तर रोजगारी छैन ।’

दसैं र तिहारका दुई महिनाबाहेक दस महिना मानबहादुर भारतका विभिन्न सहरमा डुलेर बिताउँछन् । झोलामा शिलाजित, हिङ बोकेर व्यापार गर्न कालापहाडको गल्लीगल्लीमा भौंतारिने गरेका मानबहादुरले अब गाउँघरमै बसेर रोजगारीको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘धेरै माग पूरा भैग्या । रोजगारी दिया भन्या जुम्ला धनी हुन्छ ।’

तिला–६ का दिनेश रोकायाले भने रोजगार दिने खालको नीति कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले भने, ‘जबसम्म जुम्लावासीले रोजगारीको अनुभूति गर्न सक्दैनन् तबसम्म सुखारी जुम्लावासी हुने छैनन् ।’

जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रमुख प्रकाशचन्द्र खत्रीले अब जुम्लावासीलाई आयआर्जनसँग जोड्न सक्नुपर्ने बताए । जुम्लावासीलाई कृषि व्यवसायमा आत्मनिर्भर बनाएर रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म चुनावी नाराले स्थानीयलाई आकर्षण नगर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अबका दिनमा जुम्लावासीलाई व्यवसायतर्फ उन्मुख गराएर आत्मनिर्भर बन्नका लागि कृषि, फलफूल खेती र जडीबुटीलाई जोड दिनुपर्छ ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा जुम्लाका आठै पालिकामा सडक पुगेको छ तर स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा स्थानीय तहले देखिने काम गर्न सकेको छैन । सहायक क्याम्पस प्रमुख खत्रीले भने, ‘कामकै खोजीमा भारतमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था सधैं भइराख्नु दुःखद हो ।’ दशक अघिसम्म जुम्लामा चामल र नुनमा राजनीति हुन्थ्यो । राजनीति गर्न चामल र नुनको डिपोमा नेता भौंतारिरहेका हुन्थे । हरेक गाविसबाट एक जना चामल र नुनकै लागि भए पनि आधिकारिक पार्टी प्रतिनिधि खटाउने चलन हुन्थ्यो । त्यो प्रतिनिधिको काम जिल्लाको सीडीओबाट जतिसक्दो बढी कुपन हत्याउने र जनतालाई गाह्रोसाह्रोमा चामल र नुन उपलब्ध गराउने हुन्थ्यो ।