काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिमण्डलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सीता बादीले पाएकी छन् । उनले बादी समुदायको पहिलो मन्त्रीको इतिहास रचेकी छिन् । दलित महिला क्लस्टरतर्फ रास्वपाबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसद् पुगेकी उनले अब मन्त्रालय हाँक्ने भएकी छन् ।

२०५२ सालमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ को झुप्राखोलामा जन्मिएकी उनले बाल्यकाल गरिबी, छुवाछूत बहिष्कार र अपमानमा नै बित्यो । उनले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् ।  लामो समयदेखि उनी सामाजिक कार्यमा सक्रिय छन् । अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रका विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा र महिला दिदीबहिनीलाई व्यावसायिक तालिम दिइरहेकी छन् । चुनिखेल क्षेत्रमा उनले हस्तकलाका सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय सुरू गरेकी छन् । यस उद्यमले उनलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुका साथै अन्य महिलाका लागि पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो ।

साना उद्यममार्फत महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उनको प्रयास समाजका लागि उदाहरणीय बनेको छ । बादी समुदायमा जन्मिएर आफूहरूले भोगेका पीडा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जातीय व्यवस्थामा आधारित शासन, सामाजिक अपमान र बहिष्कारलगायतका अपमान अब कुनै पनि समुदायका छोराछोरीले भोग्न नपरोस् भन्ने समाज निर्माण गर्नु आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य भएको उनले कान्तिपुरसँग बताएकी छन् ।

देशको ठूलो जनसंख्या समेट्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नीति निर्माणमा सक्रिय देखिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा भने चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । समावेशी विकास र सामाजिक सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको यो मन्त्रालय संरचनागत कमजोरी, सीमित स्रोत र कमजोर समन्वयका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन ।  

खोला किनारमा संघर्ष गर्दै संसद् यात्रा तय गरेकी सीता बादी

मन्त्रालयले पछिल्लो दशकमा सामाजिक सुरक्षा,लैंगिक समानता र बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यविधिहरू निर्माण गरेको छ । मानव बेचबिखन नियन्त्रण,लैंगिक उत्तरदायी बजेट, बालमैत्री बजेट तथालैंगिक हिंसाविरुद्धका राष्ट्रिय योजन बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण नहुनु, कार्यान्वयन योजना कमजोर हुनु र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी नहुनुले नीति कागजमै सीमित हुने अवस्था देखिएको छ । 

संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए पनि व्यवहारमा यसको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । अपांगता परिचयपत्र र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण, बाल सुधार गृह व्यवस्थापन तथा लैंगिक हिंसा पीडितका लागि सेवा प्रवाहमा स्पष्ट भूमिका नहुँदा कतै सेवा दोहोरिने र कतै पूर्ण रूपमा अभाव हुने समस्या देखिएको छ ।  कतिपय स्थानीय तहमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने कतै आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु सरोकारवालाहरुले चुनौती औंल्याएका छन् । 

महिला अधिकारकर्मी इन्दु तुलाधार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय देशको सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने प्रमुख निकाय रहेको बताउदै यस मन्त्रालयले देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समेट्दै बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताइन् । लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि संवेदनशील वर्गलाई संरक्षण गर्न आवश्यक सबै जिम्मेवारी यही मन्त्रालयमा केन्द्रित रहेकाले मन्त्रालय संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘नेपालमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या पनि धेरै छ यस मन्त्रालयको मुख्य चुनौती भनेको बजेट हो । थोरै बजेट मात्र उपलब्ध भएको र प्रायः बेवास्ता गरिएको मन्त्रालय हो ।’

स्रोत साधनको अभावले चाहेर पनि मन्त्रालयले क्षमता पूर्ण रूपमा देखाउन सकेको छैन । दक्ष र योग्य व्यक्तिहरू पनि जिम्मेवारी लिन अग्रसर हुन सकेका छैनन् । उनले मन्त्रालय आकर्षक नभएको कारण जिम्मेवारी लिन इच्छुक व्यक्तिहरूको अग्रसर नहुने बताइन । उनले मन्त्रालयलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य रहेको बताइन् । सामाजिक सुरक्षा र संवेदनशील वर्गको हकहित सुनिश्चित गर्न बजेट, स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन बजेट पर्याप्त हुनुका साथै पूर्वाधार र जनशक्तिमा सुधार आवश्यक छ । वृद्धाश्रममा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा एम्बुलेन्सको अभाव, बाल सुधार गृहमा सुरक्षित आवास र मनोसामाजिक परामर्शको कमी तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा केन्द्रको अभावले लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । ‘यो मन्त्रालय जनसंख्याको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो यसको महत्व धेरै ठूलो छ यसलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छैन सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक सामग्री वितरण, बाल सुधार गृह व्यवस्थापन, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय बलियो, सक्षम र पर्याप्त स्रोत साधनसहित सक्षम हुनुपर्ने आवश्यक छ,’ तुलाधरले मन्त्रालयको महत्त्वबारे जोड दिँदै भनिन् । 

मुलुकको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला, ३३.८ प्रतिशत बालबालिका, १०.२१ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक र २.२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरी कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यस मन्त्रालयले बोकेको छ । २०८१/८२ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयलाई बेवास्ता गरिएको र कम बजेट विनियोजन गरिएको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आइरहेका छन् । 

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक सेवा, पुन:स्थापना, सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो बजेट आवश्यक रहेको र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसक्नु, कार्यक्रम ढिलो हुनु र अपेक्षित परिणाम नआउनुजस्ता समस्या देखिएको राष्ट्रिय महिला अपाङ्ग महासंघकी महासचिव देवी पराजुलीले बताइन् । पराजुलीका अनुसार कानुन कार्यान्वयन नै मन्त्रलयको मुख्या मुख्य चुनौती रहेको जानकारी दिइन् । अपाङ्गता ऐन निर्माण भए पनि अपाङ्गता व्यक्तिहरूले अधिकार नपाएको उनको भनाइ छ । 

कानुन कार्यान्वयन पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाले मुख्य कुरा नै कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र पुन:स्थापना दुई मन्त्रालयबीच बाझिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र पुन:स्थापना मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्पष्ट नभएकाले यसबाट वञ्चित छन्, यो कुरा अबको सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने छ ।’