काठमाडौँ — भदौ २३-२४ को घटनाबारे अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सो आन्दोलन हुनुको तत्कालीन कारण सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धलाई औंल्याएको छ । मूल कारण भ्रष्टाचार र कुशासन रहे पनि तत्कालीन सरकारले चल्तीका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गरिदिएपछि सो निर्णयको विरोधमा आन्दोलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध सोही बेला हटाइए पनि यसको नियमन र व्यवस्थापनको विषय सुल्झिसकेको छैन । यस्ता यावत् समस्या चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा आइपुगेका छन्, विक्रम तिमिल्सिना । प्राज्ञिक र सञ्चार क्षेत्रका अनुभवी तिमिल्सिनालाई बालेन्द्र शाहले आफ्नो नेतृत्वको सररकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनाएका छन् । 

नेपाल टेलिकम, एनसेल, मुद्रण विभाग, हुलाक, चलचित्र, राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय सूचना प्रविधि प्लाटफर्मजस्ता ठूला पूर्वाधार र संरचनाको नीतिगत नेतृत्व उनको काँधमा आएको छ । यस्ता ठूला निकायको व्यवस्थापकीय अनुभव उनीसँग नहुँदा वर्षौंदेखि गिजोलिएका कर विवाद र नियमनको पाटो उनका लागि चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापन नै उनका लागि कठिन बन्न सक्ने विज्ञ बताउँछन् । यही बेला केही सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले करको विषयमा समेत अडान लिएका छन् । भिडियो सेयरिङ एप टिकटकले नेपालमा भ्याट तिर्न मानिरहेको छैन । गुगल र एप्पलले तिरिसकेको भन्दै उसले छुट्टै कर तिर्न अस्वीकार गरिरहेको हो । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) लगाउने देशहरूमाथि नै कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । नेपालले प्रविधि कम्पनीहरूलाई २ प्रतिशत डीएसटी र १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरेको छ । यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक नियमनबीच मध्यमार्ग खोज्नु नयाँ मन्त्रीका लागि परीक्षा हुनेछ ।

‘सामाजिक सञ्जालको नियमन अहिले निकै लथालिङ्ग अवस्थामा छ, कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा यसबारे स्पष्ट धारणा आएको छैन,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ आनन्दराज खनाल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्महरूका आफ्नै स्वार्थ र चासो हुन्छन्, उनीहरू सजिलै करको दायरा वा कडा नियमनमा आउन चाहँदैनन् । तर, आउने भए आइज, नत्र बन्द गरिदिन्छु भन्ने धम्की दिएर कोही पनि आउँदैन ।’ प्लाटफर्महरूलाई नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति राख्न लगाउने र मर्यादित बनाउन कूटनीतिक संवादको खाँचो रहेको उनले औंल्याए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक जटिलता सम्हाल्ने अनुभव नभएकाले उनलाई चुनौती हुन सक्ने ठानिएको छ ।

एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली, इन्टरनेट सेवा प्रदायकका कर र पोल विवादजस्ता वर्षौंदेखि गिजोलिएका दुरसञ्चारका मुद्दाहरू सुल्झाउन मन्त्री तिमिल्सिनालाई गहिरो प्राविधिक र कानुनी बुझाइ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विज्ञ खनालका अनुसार यो क्षेत्र अहिले ‘अस्तित्वको संकट’ मा छ । यति धेरै गिजोलिएका र राजनीतिकरण भएका मुद्दाहरूमा कुनै पनि निर्णय गर्दा विवादमा तानिने जोखिम हुन्छ, जसमा तिमिल्सिनाको अनुभव र ‘एक्सपर्टिज’ को परीक्षण हुनेछ । 

‘उहाँका लागि एनसेलको मुद्दा निकै पेचिलो हुनेछ, एनसेलले सन् २०२९ सम्म मात्र सञ्चालन गर्ने सोच राख्यो भने उसले अब थप लगानी गर्दैन,’ उनले भने, ‘लगानी नगरेपछि सेवाको गुणस्तर खस्कन्छ र अन्ततः जनता नै ठगिन्छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैदेशिक लगानीका लागि नेपालको छविमा पनि नकारात्मक सन्देश जानेछ । लाइसेन्स नवीकरण र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा कानुनअनुसार समयमै निर्णय लिनु आवश्यक छ ।’ 

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयको आन्तरिक काम मात्र नभई सरकारको प्रवक्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले उनको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रालयको तुलनामा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणा बताउँछन् । ‘मन्त्रालयअन्तर्गत चलचित्र, डिजिटल, ब्रोडकास्टिङ लगायतका धेरै महाशाखा छन्, यी सबैलाई समय दिनुपर्ने भएकाले डिजिटल क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिन मन्त्रीले विशेष समय निकाल्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले डिजिटल र प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने प्रयास गरे पनि धेरै कुरामा असफल भयौं । हाम्रो मुख्य कमजोरी नै विगतका असफलताबाट पाठ सिक्न नसक्नु हो । १५ वर्षदेखि हामी एउटै काम दोहोर्‍याइरहेका छौं तर नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्नेबाहेक ठोस प्रगति भएको छैन । नयाँ मन्त्रीका लागि पहिलो सुझाव भनेकै विगत १०/१५ वर्षमा भएका गल्तीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्नु हो ।’ 

नेपालमा ‘डेटा प्रिन्सिपल’ (डेटाका सिद्धान्तहरू) तयार हुन नसकेको र सरकारी संयन्त्रमा ‘इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर’ लागू हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ कार्यक्रमहरूमा यी विषयहरू समेट्नु सञ्चार मन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरू औँल्याउँछन् । ‘आईटीमा सफलताभन्दा असफलताले धेरै सिकाउँछ र त्यो असफलताबाट सिक्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु नयाँ मन्त्रीका लागि चुनौती हो,’ विज्ञ राणाले भने, ‘त्यस्तो बानी हामीमा छैन । साथै, प्रविधिमा नागरिकको विश्वास जगाउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसका लागि डिजिटल अभिलेखहरूको प्रमाणीकरण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले दिनुपर्छ । जबसम्म मान्छेले निर्धक्क भएर प्रविधि प्रयोग गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म यो सफल हुँदैन ।’ 

रास्वपाको वाचापत्रमा सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई सुशासनको मुख्य कडीका रूपमा हेरिएको छ । पार्टीले २०८७ सालसम्म सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, ‘फेस-लेस’ र ‘कागजविहीन’ प्रशासनको अवधारणा अघि सारेको छ । यसका लागि ‘नागरिक एप’ र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्दै मालपोत, यातायात र राहदानीजस्ता सेवामा रहेका बिचौलियाको संयन्त्र अन्त्य गर्ने वाचा गरिएको छ । यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे विज्ञ राणाले औँल्याएको डिजिटल सेवामा कागजी प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हालको झन्झटिलो अवस्था सुध्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

टेलिकम, मुद्रण, हुलाक, चलचित्र, विज्ञापन, साइबर सुरक्षाजस्ता ठूला पूर्वाधारहरूको नीतिगत नेतृत्व लिनु सञ्चारमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी भएको वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँले औँल्याउँछन् । सरकारले के निर्णय गर्‍यो भन्नु भन्दा पनि के गर्दै छ भनेर समाजसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्ने क्षमता नयाँ मन्त्रीमा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘नयाँ आउने मन्त्री सरकारको निर्णय सुनाउने व्यक्ति मात्र भएर पुग्दैन, सरकारले के निर्णय गर्यो भन्ने मात्र होइन, सरकारले के गर्दै छ भन्ने कुरा समेत समाजसँग साझा गर्न सक्ने क्षमता उनमा हुनुपर्छ,’ गाउँले भन्छन्, ‘समाजसँग दोहोरो संवाद गरेर लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने अवधारणा बुझेको नेतृत्व सञ्चार मन्त्रालयमा आउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यस्तो लिडरसिप आउँदा सञ्चारकर्मी मात्र होइन, मुलुकको लोकतन्त्र नै लाभान्वित हुन्छ ।’ 

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) की अध्यक्ष सुनैना पाण्डे नयाँ सरकारलाई लिएर आशावादी छिन् । संसद्मा करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेको रास्वपा सरकारलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहज हुने भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरिन् । ‘सरकारसँग दुई तिहाइको शक्ति भए पनि मन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी कुशलतापूर्वक म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई थप प्रशिक्षित वा कार्यक्षमता वृद्धि गर्दै र उनीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर अघि बढेमा मात्र सोचेअनुसार नतिजा निकाल्न सकिनेछ ।’  

पाण्डेले डिजिटल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र व्यावसायिक वातावरण सुधार्न मन्त्रालयले आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । कोरोना महामारीपछि धेरै आईटी व्यवसायहरू घाटामा गएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, कयौँले कर र ऋण तिर्न नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायहरू बचाउन सरकारले राहतको नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेकी छन् । पाण्डेले आइटी क्षेत्रमा करको ठूलो समस्या औँल्याएकी छिन् । ‘नेपालभित्रै बसेर काम गर्ने आईटी कम्पनीहरूले सबैभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, आउटसोर्सिङ र फ्रिल्यान्सरहरूलाई केही सहुलियत दिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘५ प्रतिशत टीडीएस कट्टा गर्दा त्यसको मिलान आयकरमा मात्र नभई कर्मचारीको पारिश्रमिक करमा पनि गर्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग छ । आईटी क्षेत्रमा धितो बिनाको वा सञ्चालनका आधारमा बैंकिङ कर्जा पाउने सुविधा नहुँदा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न निकै गाह्रो भएको छ ।’  

विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य दलका वाचापत्र र घोषणापत्रहरूले प्रविधि क्षेत्रका वास्तविक र आधारभूत समस्याहरूलाई ठम्याउन सकेका छैनन् । नेपालको हालको डेटा सुरक्षा प्रणाली निकै फितलो र कमजोर रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, एआईको क्षेत्रमा तुरुन्तै दक्ष जनशक्ति तयार नगरे भविष्यमा नेपाली व्यवसायीहरू पछि पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । दूरसञ्चार विज्ञ खनालका अनुसार यस्ता दस्ताबेजहरूमा ‘ब्लकचेन’ जस्ता आधुनिक शब्दहरू राखिए पनि दुरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको कानुनी, नीतिगत र कार्यगत अस्पष्टता सुल्झाउने ठोस आधार र योजना छैन । 

दुरसञ्चारको क्षेत्रमा अहिले सरकारी र निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकबीच एउटा सन्तुलन हुँदा नागरिकले सस्तो सेवा पाइरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ नेतृत्वले बजारमा गुणस्तरीय र सस्तो सेवा सुनिश्चित गर्न यो प्रतिस्पर्धी बजारलाई सन्तुलनमा राख्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौती पनि विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । ‘अहिले नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, मुद्रण विभागजस्ता सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा भ्रष्टाचारका मुद्दा धेरै बाहिर आएको छ, अख्तियारले पनि हेरिरहेको छ,’ एक विज्ञले भने, ‘यस्तोमा कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किएको, काम गर्न डराएको अवस्था छ भने यो क्षेत्र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको पनि देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वले असल कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै यहाँ हुने भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’ 

यस क्षेत्रमा गिजोलिएका मुद्दाहरू सुल्झाउन मन्त्रीले साहसका साथ श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने दूरसञ्चार विज्ञ खनालको सल्लाह छ । ‘कुनै पनि निर्णय लिनुअघि समस्या के हो र यसका तथ्यहरू के हुन् भनेर जनतालाई सुसूचित गराउन तथ्यहरूको खोजी गरी श्वेतपत्र निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एनसेल काण्डजस्ता विषयमा वास्तवमा बदमासी भएको हो कि करको मात्रै विषय हो भन्ने कुरा श्वेतपत्रमार्फत प्रस्ट पार्नुपर्छ । दसौँ वर्षपछि आएर करको कुरा झिक्नुभन्दा पहिलेको अवस्था र कमजोरीहरूलाई बाहिर ल्याउन जरुरी हुन्छ । एउटै विषयमा पटक-पटक इन्टरनेट बन्द हुनेजस्ता समस्या किन आए र निर्णय नगर्ने पदाधिकारी को-को हुन् भन्ने कुरा पनि श्वेतपत्रमार्फत बाहिर ल्याई राज्यको कमजोरीको पनि निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ ।’