काठमाडौँ — कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोविता गौतमले पाएकी छन् । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा सांसद बनेकी गौतम कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएकाले उनलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएका हुन् ।

कानुन निर्माण, संविधान संशोधनदेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्म गर्ने जिम्मेवारी बोक्ने कानुन मन्त्रालयमा गौतमलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि छ ।

उनलाई चुनौती भनेको दोहोरो र विकासमा बाधा गर्ने कानुनलाई एकरुपता दिनुपर्ने हो । न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी बनाउँदै न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण गर्ने हो भने त्यो उनका लागि ठूलो अवसर हो । उनको अर्को चुनौती १९ वर्षदेखि अल्झिँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु हो । यो लामो समयदेखि राजनीतिक दलको भागबण्डाको सिकार हुँदै आएको थियो । 

सोविताका ७ चुनौती

• संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण
• मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण
• संविधान संशोधनको जिम्मेवारी 
• १० वर्षमा अन्य आयोगको पुनरावलोकन
• न्याय परिषद् र न्यायाधीश नियुक्ति
• संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने
• बाझिएका कानुनमा एकरूपता कायम गर्ने 

कानुनमा एकरूपता नभएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता कानुनलाई समय सापेक्षा बनाउने चुनौती सरकारलाई छ— पराश्वर ढुंगाना, कानुन मन्त्रालयका सचिव हाल कति कानुन विद्यमान अवस्थामा छन् भनेर कानुन मन्त्रालयले नै यकिन गर्न नसक्ने अवस्था छ । नियमावली, कार्यविधि, अध्यादेशमार्फत आएका कानुनहरु एकापसमा बाझिँदा काम गर्न समस्या हुने गरेका छन् । २०७४ सालमा मुलुकी संहिता लागू गर्दै धेरै पुराना कानुन खारेज त भए तर अझै पनि विषयगत कानुन बाँकी नै छन् । यसले समय समयमा सरकारकै काममा पनि समस्या ल्याउने गरेको छ । जस्तो: सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले केही निश्चित विषयबाहेक सबै सूचना नागरिकले मागेमा दिनुपर्छ भन्छ तर कर, भन्सार, न्याय परिषद् लगायतका अनेकौं कानुनले सूचना दिन बाध्य हुनेछैन भनिएको छ ।

त्यस्तै, वन ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाका कारण सरकारले विकास निर्माणको काम नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगाना कानुनमा एकरूपता नभएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भएको स्वीकार गर्छन् ।यस्ता कानुनलाई समय सापेक्षा बनाउने चुनौती पनि रहेको उनको तर्क छ । विगतका सरकारहरु मिलिजुली हुने र सत्ता सहयात्रीको अनिवार्य सहमतिका कारण पनि सदनमा यस्ता कानुन सुधारका लागि पेस हुन नसकेको अवस्थामा दुई तिहाइ नजिक मत पाएकाले रास्वपा सरकारलाई सहज हुने कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको बुझाइ छ।

त्यस्तै, नयाँ कानुनमन्त्रीको अर्को चुनौती हो संविधान कार्यान्वयनका कानुन निर्माण गर्नु । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका अझै पनि धेरै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । संविधानमा संघीय कानुनअनुसार हुने भनिएको छ तर हालसम्म कानुन निर्माण नहुदाँ ती कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसको पहिचान गरी धमाधम कानुन निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

संविधान संशोधनका एजेन्डा रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले संघीय कानुन बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जस्तो: मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका ऐन संसद्‌मा पुगेर पनि रोकिएका छन् । ती कानुन अघि बढाउन कानुनमन्त्रीले नै पहल लिनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन अझै निर्माण भएका छैनन् । संविधानमा जनताको व्यवस्था भनेर मौलिक हकलाई भनिन्छ । तर १० वर्षसम्म यो कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण भएका छैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मौलिक हक ३१ वटा छन् । तीमध्ये १६ वटा मात्र कानुन बनेका छन् । मौलिक हकहरू संविधानको भाग–३ (धारा १६ देखि ४६) मा उल्लेख छ । हालसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, आवासको हकसम्बन्धी ऐन २०७५, रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, शिक्षाको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ बनेका छन् ।

त्यस्तै, संविधानको धारा २६५ मा २०५२ देखि २०६४ सम्मका अन्य आयोग १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएकाले यी आयोग अब राख्ने कि नराख्नेबारे निर्णयमा पुग्नुपर्नेछ । संविधानले तोकेको समय नाघिसकेकाले यसलाई संविधान संशोधनमार्फत गर्न रास्वपा एक्लैसँग दुई तिहाइ छैन भने राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि सिट रास्वपाको छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्‌मा उपस्थित अन्य दलसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसको भूमिका कानुनमन्त्रीले नै निभाउनुपर्नेछ । राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको पुनरावलोकन सरकारले नै गरेर संविधान संशोधन अध्यादेश पेस गर्नुपर्नेछ । यसका लागि रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको संविधान संशोधनको खाकाअनुसार गर्ने कि अलग्गै गर्ने त्यसको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी कानुनमन्त्रीकै हुने देखिन्छ । 

रास्वपाको वाचापत्रको १० नम्बर बुँदामा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले ‘बहस पत्र’ तयार गर्नेछ । रास्वपाका तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था ,गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप हुने उल्लेख छ । यो वाचापत्र कार्यान्वयनका लागि खाका बनाउनेदेखि सबै दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी कानुनमन्त्रीको हुनेछ ।

त्यस्तै, कानुनमन्त्रीको अर्को चुनौती न्यायपालिकाको सुधार पनि हो । कानुनमन्त्री न्याय परिषद्‌को सदस्य पनि हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउँदै राजनीतिक दलको भागबण्डा अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी कानुनमन्त्रीको हातमा हुनेछ । त्यस्तै कानुन मन्त्रालयले न्यायालयको मुद्दा पनि सरकारसँग जोड्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले यो चुनौतीका रूपमा रहनेछ । न्याय परिषद् पुनर्संरचनाको माग लामो समयदेखि उठेकाले कानुनमन्त्रीको रूपमा यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । 

न्यायालय सुधारदेखि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन कानुनमन्त्रीले ठूलो कसरत गर्नुपर्नेछ— गोविन्द बन्दी, पूर्वकानुनमन्त्री  त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयको अर्को चुनौती भनेको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने हो । २०५२ देखि २०६२सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवअधिकार हननका मुद्दामा छानबिन गरी न्याय निरूपण गर्ने काम १९ वर्षदेखि अल्झँदै आएको छ ।

हरेक राजनीतिक दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाएको अवस्थामा नयाँ दलले यसलाई टुंग्याउनुपर्ने चुनौती छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन भए पनि त्यहाँ राजनीतिक दलहरुले आफू अनुकूलका मानिसलाई भर्ती गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई खुलेर सर्मथन गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यसलाई पीडितमुखी बनाउँदै अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउँदै टुंग्याउनुपर्ने चुनौती छ।

गौतम आफै कानुन अध्ययन गरेको व्यक्ति भएकाले सफल रुपमा यी चुनौतीलाई समाधान गर्न सकेमा उनका लागि त्यो ठूलो सफलता हुनेछ । न्यायालय सुधारदेखि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन ठूलो कसरत गर्नुपर्ने पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए । 

'कानुन मन्त्रालय प्राथमिकतामा नपर्ने मन्त्रालय भए पनि यसको स्वीकृतिबिना विधिसम्मत काम नहुने भएकाले यसमा मेहनत धेरै आवश्यक हुन्छ,' उनले भने, 'विगतमा पहुँच नभएको र दलीय भागबण्डामा पुछारमा राख्ने गरिएको थियो । तर यो अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय जत्तिकै महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो ।’ बजेट कार्यान्वयनका लागि अलग्गै कानुन चाहिने उनको भनाइ छ । 'साउनमै बजेट लागू नगरे कारबाही गर्ने कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने हो तर कर्मचारीले सहज बनाउन नदिने जस्ता कठिनाइन पनि देखा पर्न सक्छन्,' उनले भने । जनताले धेरै आशा गरेको सरकारसँग धेरै चुनौती रहेको बन्दी बताउँछन् ।