काठमाडौँ — शासन–सत्ता र शक्तिको अभ्यास गर्ने ‘शक्तिशाली’ गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा सुधन गुरुङ आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा गुरुङ गृहमन्त्री बनेका हुन् । रास्वपाबाट गोरखा-१ बाट विजयी ३७ वर्षीय गुरुङ २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनसँगै उदाएका युवा हुन् । जेन-जी आन्दोलनमा युवालाई उक्साएको, आन्दोलनलाई भड्काउन भूमिका खेलेकोलगायत आरोप पनि गुरुङमाथि लाग्ने गरेको  छ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाचबुझ आयोगले २४ भदौको विध्वंसमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएकामा त्यस दिनका घटनालाई लिएर गुरुङमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । तर, कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी रहेको तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वमा उनै गुरुङ आइपुगेका हुन् । गुरुङलाई गृहमनत्री बनाउने वा अरुलाई नै ल्याउने भन्नेमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहबीच लामै रस्साकस्सी चलेको थियो, तर, शाहले गुरुङलाई नै बनाउने अडान लिएपछि त्यसमै सहमति जुटेको थियो । गृहमन्त्रीमा रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल र महामनत्री सुनील लम्साल पनि दाबेदारका रुपमा हेरिएका थिए । तर, अन्तिममा गुरुङकै पक्षमा सहमति जुटेको थियो ।

पछिल्लो पटक उम्मेदवारी मनोनयनको केही दिन अघि मात्रै रास्वपामा लागेका गुरुङले चुनाव जितेर संसदीय यात्रा तय गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको रोजाइमै गुरुङ गृहमन्त्री बनेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै गृहमन्त्रालयमा पुगेर गुरुङले पदभार सम्हालेका हुन् ।

चुनावका क्रममा वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै गुरुङले जेन–जी सहिद परिवार र घाइतेहरूले मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउनुपर्ने पीडा अन्त्य गर्ने एजेन्डा बनाएर घरदैलो सुरु गरेका थिए । भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रतिवेदनको आधारमा अभियोजन तथा कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई संसद्‍बाट निरन्तर दबाब दिने पनि उनले चुनावी वाचापत्रमा समेटेका थिए, तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँग जोडिएकै मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङलाई ल्याएका हुन् ।

शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरिक व्यवस्थापकका रूपमा गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका संयन्त्र महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली मानिन्छन् ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, मन्त्रालय मातहतकै विभाग–कार्यालयलगायत संयन्त्र पनि शक्तिशाली मानिन्छन् ।

त्यसैले पनि गठबन्धन वा एकल बहुमतप्राप्त सरकार बन्दा नेताहरू त्यही शक्ति प्रयोग गर्ने अभिलासासहित गृहमन्त्री बन्न तीव्र ‘लबिइङ’मा लाग्ने गरेको देखिन्छ । गठबन्धनबाट बन्ने सरकारमा सत्ता–भागबन्डा हुँदा त अपवादलाई बिर्सिने हो भने विगतमा एउटा दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्दा अर्को प्रमुख साझेदार दलले गृह मन्त्रालयकै  नेतृत्व लिएर सरकारमा जाने गरेका अभ्यास र प्रवृत्ति देखिएएका थिए ।

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र आन्दोलन भड्किएपछिको हिंसात्मक प्रदर्शनको जगमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट रास्वपा प्रतिनिधि सभामा कायम कूल २ सय ७५ सदस्यमध्ये एक्लै १ सय ८२ सिटसहित ‘लगभग’ दुई तिहाई जनमतसहित ठूलो दल हुँदा रास्वपा वरिष्ठ नेता शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनकै नेतृत्वमा  शुक्रबार रास्वपाले एकल बहुमतको सरकार बनाएको छ । र, शाह नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका हुन् गुरुङ ।

जेन–जी आन्दोलनअघि चुमनुव्री–३ सिर्दिवासस्थित नाग्चेतका गुरुङ ‘हामी नेपाली’ नामक संस्थामार्फत भूकम्पलगायत विभिन्न विपद्का घटनामा राहत र उद्धारको काममा सक्रिय रहँदै आएका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि भने उनी यही आन्दोलनका अगुवाका रूपमा देखा परे । त्यसपछि चुनावी सरकार बनाउनेदेखि आफूसहितको सक्रियतामा बनेको सरकारको आलोचना गर्नेसम्मका गतिविधिमा उनी सक्रिय देखिएका थिए ।

जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको कठिन परिस्थितिमा मुलुकको समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको बागडोरसहित गृहमन्त्री बनेका गुरुङका लागि चुनौतीलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । बहुमत प्राप्त सरकारको गृहमन्त्री भएका कारण जपअपजसको भारी पनि उनीमाथि नै पर्छ । विगतमा कुनै सार्वजनिक/राजकीय भूमिकामा बसेर काम नगरेका कारण उनका शासन–सत्तामा बसेर काम गरेको अनुभव अभाव छ । यसलाई उनले मातहत संयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने छ ।

फौजदारी न्याय प्रणालीको अभिन्न अंग नेपाल प्रहरी, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), देशको प्रमुख गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको तालुक निकाय पनि गृह मन्त्रालय नै हो ।

७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न जिम्मेवारी र भूमिकासहित तोकिएका विभाग/महाशाखादेखि विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व कर्ता पनि गृह मन्त्रालय नै हो । परराष्ट्र मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवेदनशील संयन्त्रको ‘जिल्ला अधिकारी’को भूमिका पनि गृह मन्त्रालय मातहत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यतिमात्र होइन, केन्द्रीय सुरक्षा समिति स्वयं गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहन्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‍मा पनि संविधानले नै गृहमन्त्रीलाई पदेन सदस्यका रूपमा सुनिश्चित गरिदिएको छ । यो पूष्ठभूमिमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा गुरुङ आइपुगेका छन् ।

गृह प्रशासन र यस मातहतका संयन्त्रहरू चरम राजनीतिक दलदलमा फसेका छन् । विधि, पद्धति र कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको प्रयोगबाट तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा ‘सत्तामा जो छ, उसैको आदेश पालक’का रूपमा गृह प्रशासन र यसअन्तर्गतका निकायहरूलाई दुरुपयोग हुँदै आएका छन् । संसद्‍बाट कानुन बनाएर होइन, तजबिजमा सरकारले ल्याएका निर्णयबाट संयन्त्रलाई आफू अनुकूल ‘दुरुपयोग’ गर्ने प्रवृत्ति पनि झाँगिदो छ । कतिसम्म भने, अनुसन्धानमै व्यवधान गर्ने र तथ्य र अनुसन्धानको मर्मअनुसार मुद्दालाई अदालतसम्म पुग्न नदिन गरिएका व्यवधानले पनि प्रहरी प्रशासन कमजोर बन्न पुगेको छ ।

तर, एकल बहुतमको सरकारमा गृहमन्त्री भएर आएका उनका लागि विगतका विकृतिलाई भत्काएर पारदर्शी र कानुनसम्मत जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर पनि आएको छ । सुरक्षा निकायका सरुवा–बढुवा र वृत्तिविकासलाई भनसुन र ‘निकटता’ नभई योग्यता र क्षमतामा आधारित बनाउन ७० वर्ष पुरानो प्रहरी ऐन–२०१२ संसोधनदेखि आन्तरिक सुधारका खाका ल्याउने र त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीलाई प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन २५ वर्ष पुरानो कानुन संशोधन गरी ऐनमार्फत नै परिचालनको स्पष्ट खाका बनाउन आवश्यक छ । सशस्त्र प्रहरी २०५७ मा स्थापना भएकामा त्यसबेलाको ऐनलाई कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेनन् । जसका कारण त्यसको परिचालन, खटनपटन र बदलिँदो परिस्थितिमा त्यहीअनुसार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

२०४२ सालको कानुनद्वारा अनुसन्धान विभागको खटनपटन हुँदै आएको छ । आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्ने गरी जासुसी र प्रतिजासुसी शक्तिका रूपमा समेत काम गर्ने विभाग कमजोर अवस्थामा छ । मुलुकमा उथलपुथल हुँदा पनि त्यसको भेउ नपाउने स्थितिमा यो संयन्त्र पुगेको छ, यसबाट माथि उठाएर तोकिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मा पनि गृहमन्त्रीसामु छ ।

२०४६ अघिसम्म विभाग ‘नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय थियो, जसमा आन्तरिक मामिला ‘क’ र बाह्य मामिला ‘ख’ युनिट’ले हेर्ने गर्थ्यो, बहुदल आएपछि यो दुबै संयन्त्र खारेज गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका रूपमा अघि बढाइयो । गृह मन्त्रालयले आन्तरिक र बाहृय मामिला हेर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट खडा गरी सोहीअनुसार जिम्मेवारी तोकिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि कानुन तर्जुमादेखि बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा गृहमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

गृहमातहतका तीनवटै सुरक्षा निकायलाई चुनौतीको सामना गर्ने गरी आवश्यक सुरक्षा उपकरणदेखि अन्य साधनस्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सत्ता–शक्तिमा रहनेबाट भएका चरम कमिसन र बिचौलियाको स्वार्थले सुरक्षा निकायका लागि चाहिने घातक–गैरघातक हतियार खरिद सधै विवादमा तानिएका छन्, विवादबाट मुक्त गराएर पारदर्शी रूपमा बन्दोबस्ती खरिदमा बाटो खोल्न आवश्यक छ । आम नागरिकमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने, सार्वजनिक सेवा आम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी प्रवाह गर्ने, सुरक्षा संयन्त्रमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप र नाजायज दबाब–प्रभावको अन्त्य पनि हुन आवश्यक छ ।

जेन–जी आन्दोलन दमन र २४ गतेको विध्वंसको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनले पनि गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुधार र आधुनिकीकरण हुन नसकेको विषय औंल्याएको छ । विगतमा सुरक्षा निकायसम्बन्धी कानुनका विधेयक र मस्यौदा संसद् र मन्त्रालयमै बेवारिस छन् । अनुसन्धान विभागको सूचना शक्तिमा कमी देखिएको,  प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच शान्ति सुरक्षा र तोकिएका अन्य काममा समन्वय नदेखिएको, जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम राख्न अहम् भूमिकासहित प्रजिअ तथा सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कानुनमा पनि फोर्स परिचालनमा स्पष्टता आभव देखिएको, सुरक्षा निकायहरुलाई गैर घातक हातहतियार–बन्दोबस्ती अभाव देखिएकोलगायत विषय आयोगले औंल्याएको छ ।

आयोगले त सुरक्षा निकाय र अन्य संयन्त्रबाट प्राप्त सूचनालाई ‘संयुक्त गोप्य सूचना फ्युजन केन्द्र’ र इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर’ नै बनाउन पनि सुझाएको छ । त्यस्तै सुरक्षा निकायको दुरुपयोग रोक्नलगायत पनि सिफारिस गरेको छ । विगतदेखि नै सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको प्रश्न उठे पनि यसलाई हरेक सरकारले अनदेखा गर्दै आएका छन् । खुला सीमाना र यसबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न बन्दोबस्तीयुक्त परिचालन हुन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू ‘सेवा विशिष्टीकरण’का आधारमा नभई पहुँच, भनसुन र सिफारिसमा हुँदै आएको छ । गृह प्रशासनको ज्ञान र अनुभव नभएका प्रशासक सुरक्षा संयन्त्र परिचालनको भूमिकामा पठाइदा यसले पनि समस्या निम्त्याएको छ । नयाँ गृहमन्त्रीका लागि मातहत निजामति प्रशासन तथा युनिटमा खटिने जनशक्तिको अनुभवलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै जोखिम र चुनौतीलाई गृहमन्त्रीले कसरी अघि बढाउँछन् ? आउँदा दिनमा मन्त्रालयबाट हुने निर्णय र नतिजाले निर्धारण गर्ने छ ।

त्यतिमात्र होइन, आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेको र विध्वंस रोक्न नसकेको आरोपमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालगायत राजनीतिक, सुरक्षा र प्रशासनिक उच्च अधिकारीसम्मलाई विभिन्न स्वरूपको कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

एकातिर सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि कारबाही सिफारिस, अर्कातिर आन्दोलन र विध्वंसको कठिन परिस्थितिलाई पार लगाएर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेको पृष्ठभूमिमा भएको कारबाही सिफारिस, दुवै चुनौतीको सामना गरेर मुलुकको हितमा कसरी काम गर्ने भन्ने बाटो पनि गृहमन्त्रीले पहिल्याउनुपर्ने चुनौती छ । आन्दोलन, चुनावपछिको नयाँ परिदृश्य अनि आयोगको कारबाही सिफारिसको पृष्ठभूमिमा सुरक्षा निकायहरूको विश्वास जित्नुपर्ने पनि उत्तिकै चुनौती छ ।

गृहको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीहरू सत्ता–शक्ति दुरुपयोगकै कारण अपराध अभियोगमा पनि मुछिएका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल नै परे । अदालतबाट उनी धरौटीमा छुटेका प्रतिवादी हुन् । जेन–जी आन्दोलनताका गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा सडकदेखि सदनसम्मै प्रश्न उठ्यो । अध्यागमनकै उच्च अधिकारी भिजिट भिसा प्रकरणमै पक्राउ परेर अदालतमा मुद्दा धाइरहेका छन् । तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पनि शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका क्रममा जेलमा छन् ।