काठमाडौँ — विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तरलगायत केही सूचक बलिया रहे पनि राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, विदेशी अनुदानको अवस्था नाजुक रहेको बेला राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा ख्याति कमाएका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका छन् । 

नीतिगत भ्रष्टाचार, वित्तीय कुशासन, राजस्व चुहावट, ढिलासुस्ती मौलाइरहेका बेला राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा चालु खर्च नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौती उनीसामु छ । ब्याजदर निरन्तर घटे पनि कर्जा प्रवाह बढेको छैन भने बैंकमा ऋण दिन मिल्ने पैसा थुप्रिएको छ । लगानी विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण नबनाएको भन्दै सरकारप्रति निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । यस्तो बेला वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै सरकारी खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो ।

वाग्ले उपनिर्वाचनबाट पहिलोपटक संसद् प्रवेश गरेका थिए । यसपटक पनि गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाग्लेले कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईलाई २१ हजार ८०९ मतान्तरले पराजित गरे ।  

गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका–८ मा १६ जेठ २०३१ मा जन्मेका वाग्लेले उच्च माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट गरेका थिए । २०४६ को एसएलसी परीक्षामा उनी नेपालभर दोस्रो (बोर्ड सेकेन्ड) भएका थिए । वाग्लेले अस्ट्रेलियन नेसनल युनिर्भसिटी, अस्ट्रेलियाबाट विकास अर्थशास्त्रमा विधावारिधि गरेका छन् । यसैगरी हार्वर्ड युनिभर्सिटी, अमेरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास/सार्वजनिक नीतिमा स्नाकोत्तर र बेलायतको लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक अध्ययन गरेका छन् । यसकारण वाग्ले नेपालका उच्च शिक्षित अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञमध्ये एकका रुपमा चिनिन्छन् । 

वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय विकास अर्थशास्त्री हुन् । २५ वर्षदेखि नेपालभित्र र बाहिर सक्रिय उनी २०७७ देखि २०७९ सम्म राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को न्युयोर्कस्थित मुख्यालयमा ३६ वटा देश हेर्ने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए । त्यसअघि तीन वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष पनि भए ।

खर्चमा पारदर्शिता, अनियमितता नियन्त्रण, र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने चुनौत नयाँ सरकारलाई छ ।नेपाल फर्कनुअघि विश्व बैंक र यूएनडीपीमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री रहिसकेका वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य एवं सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) का अध्यक्ष पनि हुन् ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा २०२७ देखि नै उनको परिवारको संलग्नता छ । २०४२ को सत्याग्रहदेखि राजनीतिक रुपमा दीक्षित र २०४६ को जनआन्दोलनमा सहभागी भएका वाग्ले कांग्रेसको पूर्वमहासमिति सदस्य हुन् । २०७९ र २०७४ को आम निर्वाचनका लागि घोषणापत्र मस्यौदा गर्नेदेखि आर्थिक नीति र योजना, कार्यक्रम र वैचारिक विमर्शहरूमा उनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका थिए । हाल रास्वपाका उपसभापति रहेको वाग्लेले अर्थतन्त्रको सिरासिरमा सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ ।   

यतिबेला कतिपय सूचक सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर छ । आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ आम मानिस निराश छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकमा पटकपटक कठिन अवस्था आयो । राजनीतिक संक्रमण र अनिश्चयको स्थिति लामो समय रहृयो । यसले अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गयो । यसले मुलुकमा लगानी वातावरण बिग्रियो भने युवा र उद्यमीहरुमा नेपालमा पाइला-पाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जान ठिक भन्ने भावना बढेको छ । कुनै नयाँ उद्योग वा व्यवसाय खोल्ने सोच बनाएदेखि व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन र बन्द गर्ने विन्दुसम्म प्रत्येक चरणमा अवरोध रहेको धारणा उद्यमीमा सर्वत्र देखिन्छ । 

सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार बढेको छ । बजारमा अत्यधिक तरलता छ, तर व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ र व्यावसायिक खेती गर्नेको संख्या कम छ । 

यस्तै, सार्वजनिक संस्थामाथिको भरोसा कमजोर बनेको छ । आम रूपमा सार्वजनिक संस्थामाथिको भरोसा कमजोर बनेको छ । मुलुकको प्रणाली तथा संस्थागत क्षमतामा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । 

नयाँ अर्थमन्त्रीले आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर कम गर्न भरपुर काम गर्नुपर्छ — प्रकाशशरण महत,   पूर्वअर्थमन्त्रीनयाँ अर्थमन्त्रीले आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर कम गर्न भरपुर काम गर्नुपर्ने  पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । ‘नयाँ सरकारले धेरै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । त्यो राम्रो हो । तर, पूरा गर्ने चुनौती सामान्य छैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि असामन्य छ । यसकारण सरकार व्यावहारिक हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘लोकप्रियताबाट कुरा गरेर परिणाम आउँदैन । राम्रो नतिजा ल्याउन समस्याको चुरो पत्ता लगाएर कडा मेहनत गर्न जरुरी छ ।’

एकातिर स्रोत कम र नागरिकको आवश्यकता धेरै छन् । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व धेरै छ । सुरक्षा निकायको खर्च पनि घटाउन सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आवश्यक स्रोत जोहो गरेर उपलब्ध स्रोतको कुशल व्यवस्थापनमार्फत आवश्यक खर्च पूरा गर्न, ठूलो पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ । यसकारण आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर कम गर्दै धेरैभन्दा धेरै स्रोत व्यवस्थापन गरेर नागरिकको अनेकौं आवश्यकता पूरा गर्नुपर्नेछ । ठूलो बहुमतको सरकार भएकाले बाहनाबाजी गर्ने छुट यो सरकारलाई नभएको महतले बताए ।  

रास्वपाले वाचापत्रमा उठाएका महत्वाकांक्षी उद्देश्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि वाग्लेको काँधमा छ । रास्वपाले पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी र अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब नजिक पुर्‍याउने लक्ष्य छ । राज्यको राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करका बोझ घटाउने, भूतप्रभावी कर नलगाउने र पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा तोक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

तीन दशकदेखि स्थिर रहेको भारुसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर पुनरावलोकन गर्ने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने ‘वान स्टेप’ सेवा र १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरवित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने र ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको नियमन र साना संस्थाहरू नियमन गर्न उच्चअधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने रास्वपाको योजना छ । पुँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको पुनःसंरचना गरी आवश्यक स्वायत्तता दिइने, नेप्से र सीडीएससीको पुनःसंरचना गरिने पनि उल्लेख छ । 

सहकारी ठगी गरेर जेल चलान गरिएका तथा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई सर्तसहित जेलबाहिर निकाल्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ । वाचापत्रमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने वाचा गरेको छ । यी पूरा गर्ने चुनौती पनि अर्थमन्त्रीलाई छ । 

‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीतिअनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसाग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं,’ वाचापत्रमा लेखिएको छ ।

रास्वपाले साना बचतकर्ताको रकम आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १ सय दिनमा फिर्ता गर्ने वाचा गरेको छ । त्यो रकम कसले फिर्ता गर्ने र कतिसम्मको रकमलाई साना बचतकर्ता भन्नेबारे भने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । यसरी पैसा जुठाउने चुनौती पनि अर्थ मन्त्रीलाई छ । 

नेपालमा सार्वजनिक संस्थामाथिको भरोसा कमजोर बनेको छ । आम रूपमा सार्वजनिक संस्थामाथिको भरोसा कमजोर बनेको छ । मुलुकको प्रणाली तथा संस्थागत क्षमतामा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । 

सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाको कारोबारमा युवा आकर्षण बढेको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा वस्तु उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक पहुँच विस्तार गर्ने युवा जनशक्ति बढ्दो छ ।  हचुवा भरमा बहुवर्षीय आयोजनामा सहमति दिइने र दायित्वको हिसाब राख्ने प्रणाली परिपक्व हुन नसकेकाले बजेट व्यवस्थापन कठिन भएको छ । यसलाई सच्याउन कार्यान्वयन योग्य अवस्थामा पुगेका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने, आयोजना बैंकमा परेका आयोजनालाई मात्र मध्यकालीन खर्च संरचनामा पार्ने काम प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनामा परेका आयोजना स्वतः बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएको मानिने र कुनै आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि तीन वर्षभन्दा कम छ भने त्यस्ता आयोजनाका लागि आयोजना अवधिभर गर्नुपर्ने लगानी मध्यकालीन खर्च संरचनामै उल्लेख गर्ने नयाँ व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले नीति नियम बनाउने, प्रभावकारी नियमन गर्ने र सहजकर्ताको भूमिकामा रहने हो । लगानी र व्यापार व्यवसाय गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ — केवल भण्डारी, पूर्वसचिववित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने धेरैभन्दा धेरै स्रोत र जिम्मेवारीसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई बनाउन नयाँ अर्थमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवल भण्डारीले बताए । ‘अहिले हाम्रो नीतिगत र कानुनी र कार्य प्रणालीको संचरनामा समस्या छैन । यसकारण अब सरकारको दृष्टि स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति नियम बनाउने, प्रभावकारी नियमन गर्ने र सहजकर्ताको भूमिमा रहने हो । लगानी र व्यापार व्यवसाय गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ ।’

हामीकहाँ धेरैले सरकार, निजी क्षेत्र र एनजीओले के के काम गर्ने हो भन्नेबारेमा नबुझिकनै प्रतिक्रिया दिने गरेकाले समस्या भएको पनि उनले बताए । ‘ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना र ठूला पूर्वाधार निर्माण अहिलेको मुख्य समस्या हो । नयाँ अर्थमन्त्रीले त्यसमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर बचत र बढिरहेको रेमिट्यान्स मात्रै हेरेर अर्थतन्त्र ठिक छ भनिरहेका छन् । यो सतही विश्लेषण हो,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्रकाको सुधारका लागि धेरै काम गर्नुपर्नेछ । त्यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ ।’ 

२० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि चरम गरिबीमा छन् । नेपालमा गरिबी निवारणमा सरकारको भन्दा सम्बन्धित व्यक्तिको ठूलो योगदान छ । यसकारण उनीहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अझै पनि धेरै बालक विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर छन् । उनीहरुलाई विद्यालयसम्म पुर्‍याउनका लागि स्रोत चाहिन्छ । श्रम बजारमा आउने जनशक्तिलाई सीप दिन जरुरी छ । नेपालमा सीप पनि महँगो छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । अनावश्यक खर्च घटाएर लक्ष्यित वर्गसम्म पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । 

नयाँ सरकारले बजेटको विनियोजन कुशलता बढाउनुका साथै आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न स्रोत अभाव हुने जोखिम छ । जेन–जी आन्दोलन क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा निजी सम्पत्ति, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापन कार्ययोजनाका कामहरू नयाँ सरकारबाट हुनुपर्नेछ ।

राजस्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापन नयाँ सरकारको मुख्य चुनौती हो । मुलुकको राजस्व संकलन पछिल्ला केही वर्षदेखि नै सुस्त छ । यस वर्षका अधिकांश महिनामा संकलन भएको राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशत भन्दा कम छ । यसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । आर्थिक सुस्तताका कारण कर संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । करको दायरा साँघुरो छ र कर छली/अवैध कारोबार नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

सार्वजनिक ऋण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो । मुलुकको आन्तरिक र बाहृय ऋण दुवै बढ्दो छ । ऋणको दायित्व भुक्तानीकै लागि पुँजीगत खर्चको आकार घटाउने दबाब सरकारलाई छ । ऋणको सदुपयोगमा चर्को प्रश्न उठेको छ । ऋणको पुनर्भुक्तानी क्षमता बढाउनुपर्ने र ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु ठूलो चुनौती हो ।

पछिल्ला तीन दशकमा मुलुकले औसतमा वार्षिक विनियोजनको ६० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्दै आएको छ । यो प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहँदा मुस्किलले २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन हाम्रो खर्च प्रणाली र त्यससँग सम्बन्धित नीति नियम पनि परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि विकास खर्च समयमै र प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा असर परिरहेको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त छ । निजी क्षेत्रको लगानी घटेको, उत्पादन क्षेत्र कमजोर र आयातमा निर्भरता उच्च भएकाले समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको हो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्नेछ । वैदेशिक सहायता र लगानी व्यवस्थापन यो सरकारको अर्को चुनौती हो । हरेक पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक सहायता तथा अनुदान घटिरहेको छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी पनि न्यून छ । त्यसलाई बढाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को चुनौती वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता पनि हो । खर्चमा पारदर्शिता, अनियमितता नियन्त्रण, र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने चुनौत नयाँ सरकारलाई छ । 

मुद्रास्फीति नियन्त्रण र जीवनयापन लागत घटाउनुपर्ने दबाब नयाँ सरकारलाई छ । खासगरी पश्चिम एसियामा चलेको द्वन्द्वका कारण भारतलगायत देशमा मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्न थालेको छ । नयाँ सरकारले कार्याभार सम्हालेसँगै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका र वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिका लागि पर्याप्त काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

आयात–निर्यात असन्तुलन मुलुकको ठूलो चुनौती हो । उच्च आयात र कमजोर निर्यातका कारण व्यापार घाटा ठूलो छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्ने निश्चित छ ।