काठमाडौँ — नयाँ पीपीए खुलाउनुका साथै रोकिएको नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने, सिचाइँका आयोजनालाई स्रोत सहमती दिलाउने,  विद्युतीय उपकरणका लागि गुणस्तरीय बिजुली सुनिश्चित गर्ने लगायत दर्जनौँ चुनौतीमाझ विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री भएका छन् । उनी गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २४ हजार ५ सय ९२ मत ल्याउँदै काठमाडौं–८ मा निर्वाचित भएका हुन् । 

२०७९ को निर्वाचनमा पनि श्रेष्ठ सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत बनेका श्रेष्ठ अहिले ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । सामाजिक विषयवस्तुमा खरो उत्रिँदै आएका श्रेष्ठ रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्नुअघि विवेकशील साझा पार्टीका नेता थिए । विवेकशीलबाट बागमती प्रदेश सांसदसमेत बनेका थिए । विवेकशीलका संस्थापक नेता स्वर्गीय उज्जवल थापाबाट प्रेरित भएर राजनीतिक अभियानमा होमिएका उनी २०७२ सालको महाभूकम्पपछि राहत र उद्धार अभियानमा सक्रियरूपमा जोडिएका थिए । विवेकशील साझाका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राजसंस्थाको वकालत गर्दै दस्तावेज ल्याएपछि पार्टीबाट अलग भएका थिए ।

त्यसपछि २०७९ को आमनिर्वाचनमा उनी घन्टी चुनावबाट उम्मेदवार बनेका थिए । पछि रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय दलमा उपनेतासमेत बने । खेलकुदमन्त्री हुँदा उनले खेल क्षेत्रलाई स्वच्छ राख्न भन्दै ‘एन्टी डोपिङ’ एजेन्सीमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर पूर्ण क्रियाशिल बनाए । ई–स्पोर्टसलाई प्राथमिकता दिए । उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र संघहरुबाट हुने प्रतियोगिताको एकीकृत वार्षिक कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेका थिए । इन्द्रचोकका रैथाने श्रेष्ठले ‘बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेसन’मा स्नातक उत्तीर्ण गरेका छन् । उनले अध्ययनपछि आर्थिक रूपमा सक्षम रहन होटल–रेस्टुरेन्टहरू चलाएका थिए ।

व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका श्रेष्ठलाई अब निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत व्यापारको बाटो खुलाउने कि यथास्थितिमा राख्ने भन्नेमा टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युत्‌को प्रसारण र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहँदै आएको छ । विद्युत् व्यापारलाई खुला गरी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । प्राधिकरण अनिच्छुक देखिएको यस विषयमा श्रेष्ठलाई निजी क्षेत्रबाट राम्रै दबाब आउने र त्यसलाई सहजिकरण गर्नु उनका लागि चुनौतीपूर्ण हुने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे–लेऊ र तिर’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई माग, निर्यात र भइसकेका पीपीएको विश्लेषणका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार पीपीए गर्न सकिने भन्दै पत्र पठाइसकेको छ । ऊर्जाले विद्युत प्राधिकरणलाई पनि सोहि किसिमको पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म पीपीए खोलिएको छैन । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई पुरा गर्न पनि सुरुमा त पीपीए नै खोल्नुपर्ने छ । 

सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न तत्काल विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का  अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । अबका  ऊर्जामन्त्री राजनीतिक, व्यवस्थापक र कुटनीतिकरुपमा योग्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यसअघि नै सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ जारी गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । तर हालसम्म त्यसको प्रक्रिया अघि नबढाएको ऊर्जा उद्यमीहरु बताउँछन् ।

नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीको मूख्य चुनौती भनेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधान गर्नु रहेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भइसके पनि त्यतिबेलाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

यसअघि सरकारले गठन गरेको गिरीशचन्द्र लाल आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको रकम उठाउनु नपर्ने जनाएको थियो । तेस्रो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ ।

आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन सुझाएको थियो । उक्त अवधिको थप महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । बक्यौता उठाउनकै लागि प्राधिकरणले पटकपटक उद्योगहरूको लाइन काट्दै आएको छ । प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधामा केही उद्योगी गए पनि विवाद सुल्झिन सकेको छैन । 

 प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत सन् २०२५ मा ४६५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ । रास्वपाले २०३५सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक विजुलीको खपत १५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुरुप अबको एक दसकमा १०३५ किलोवाट घण्टा थप्नु आफैँमा महत्वाकांक्षी भएकाले ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठलाई आफ्नै दलको वाचापत्रअनुरुप काम गर्न चुनौती हुने सरोकारवालाहरू औँल्याउँछन् । 

सरकारले प्रसारणलाइन र वितरणलाइनमा लगानी बढाई गुणस्तरिय र भरपर्दो बिजुली दिन सके मात्र खपत बढ्ने छ । बिजुली खपत बढाउन अहिले पनि सरकारले विद्युतीय चुलो आयातमा भन्सार छुट, विद्युतिय सवारी आयातमा  सहुलियत, चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सहुलियत दिने गरे पनि बढ्न सकेको छैन । 

२०८२ मंसिरसम्म ३६८७ मेगावाट पुगेको छ । तर सुख्खा याममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्नेछ ।

सरकारले २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि सारेको १२ समय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बल्ल लगानी मोडालिटि मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गरेको छ ।  १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजनालगायत ठूला जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजना सरकारले अघि बढाउनुपर्ने छ । अर्बौँ लागत आवश्यक पर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले खासै चासो नदिएका यस्ता आयोजनामा स्रोत र बजार सुनिश्चितता ऊर्जामन्त्रीका लागि थप चुनौती हुन् ।    

विद्युत् ऐन २०४९ मा लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष रहे पनि सरकारले  ३५ वर्षको मात्रै दिइरहेको छ ।  यसलाई अनिवार्य ५० वर्ष बनाउनुपर्ने इप्पानका अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । आयोजनाहरुको व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) समय थप्नुपर्ने उनको भनाई छ । विद्युत् ऐन २०४९ पछि मुलुकमा नयाँ ऐन आउन सकेको छैन । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकले नेपालको निजी क्षेत्रलाई महत्त्व नदिएको र २०४९ को ऐनको तुलनामा पश्चगामी भएको भन्दै उद्यमीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । यो विरोधलाई नवनिर्वाति ऊर्जामन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्छन्, सरोकारवालाको चासो छ ।