काठमाडौं — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की समानुपातिक सांसद गीता चौधरीले कृषि, पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् ।

मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको वकालत गर्दै आएकी कञ्चनपुरकी ३३ वर्षीया चौधरीका सामु अब नीतिगत अन्योल चिर्दै दुई ठूला क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा आइपरेको छ ।

गत २१ फागुनको निर्वाचनअघि मात्र रास्वपामा प्रवेश गरेकी चौधरी पेसाले अधिवक्ता हुन् । 'युथ एड्भोकेसी नेपाल'की संस्थापकसमेत रहेकी उनी लामो समयदेखि सीमान्तकृत समुदाय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय थिइन् । अब भने उनको भूमिका सडकको पैरवीबाट सिंहदरबारको नीति निर्माण तहमा पुगेको छ ।

नयाँ सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर एकीकृत बनाएको छ । विगतमा 'कृषिले वन बिगार्छ' भन्ने भाष्य रहे पनि अब यी दुई क्षेत्रलाई सँगै लैजानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिक दीपेन्द्र गौचन वन र कृषिलाई जोड्नु सकारात्मक कदम भएको बताउँछन् । 'गाउँघरमा किसानले कृषि मात्र गर्दैनन्, उनीहरू वन उपभोक्ता समूहका सदस्य पनि हुन्,' गौचन भन्छन्, 'वन र कृषि दुवै जमिन र पानीसँग जोडिएकाले यसले एकीकृत विकासमा मद्दत पुग्छ ।'

यसैगरी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की महासचिव पार्वता गौतमले सामुदायिक वनमाथि लगाइएको बहु-तहगत करको खारेजी नयाँ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन् । चुरे क्षेत्रलाई वन ऐनअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने, थप निकुञ्ज घोषणा गर्न नहुने र वन्यजन्तुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी किसानको बालीनाली र जनधनको रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती पनि मन्त्री चौधरीसामु छन् ।

कञ्चनपुरकी गीता चौधरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य कृषक परिवारको हो । उनका हजुरबुबा कमैया बसेका थिए तर त्यही कठिन अवस्थामा पनि परिवारमा शिक्षाको चेत भएका कारण गीतालाई अगाडि बढ्न सहज भयो । आफ्नो समुदायका कतिपय किशोरीहरू कम्लरी बस्न गइरहेको वा बीचमै पढाइ छाडिरहेको अवस्थामा पनि उनले शिक्षालाई निरन्तरता दिइन् ।

सानैदेखि बाल क्लब र युवा क्लब हुँदै सामाजिक काममा सक्रिय उनी गाउँमा हुने बालविवाह र गलत अभ्यासको खुलेर विरोध गर्थिन् । समाजले 'नेता' भनेर जिस्क्याउने गीताले एक शिक्षकको सल्लाह र प्रेरणामा कानुन पढ्ने अठोट गरिन् ।

कानुनमा स्नातकोत्तर पूरा गरेर काठमाडौंमा वकालत सुरु गरेकी उनी 'युथ एड्भोकेसी नेपाल'की संस्थापक समेत हुन् । लामो समय मानव अधिकार र सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा वकालत गरेकी ३३ वर्षीया चौधरी छोटो समयमै संसद् हुँदै अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेकी हुन् ।

सडकमा अधिकारको वकालत गर्दै आएकी गीताका सामु सिंहदरबारमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनका चुनौती छन् । कृषि र वन मन्त्रालयको संरचनागत समायोजनलाई व्यवस्थित गर्दै दुवै क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु उनको पहिलो कार्यभार हुनेछ । 

वर्तमान सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक सय बिलियन डलर पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषिमा क्रान्ति र वनमा आधारित उद्योगको विकास अनिवार्य सर्त हो । सिँचाइको समन्वय गर्दै उत्पादन बढाउने नीति ल्याउनु मन्त्री चौधरीको मुख्य कार्यभार हुनेछ ।

नेपालको ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ओगटे पनि बर्सेनि अर्बौंको काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ । जंगलमा काठ कुहिएर जाने तर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसका साथै, सामुदायिक वनमाथिको बहु-तहगत कर खारेजी र चुरे क्षेत्रलाई वन ऐनअन्तर्गत ल्याउने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) को मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारबाट विस्थापित भएकाहरूको पुनर्स्थापना, बाढी र डुबानको दीगो व्यवस्थापन तथा मुक्त कमैयालाई लालपुर्जा वितरणजस्ता उनले आफ्नै परिवेशमा नजिकबाट देखेका समस्याको नीतिगत समाधान खोज्नुपर्नेछ ।