नवनियुक्त श्रममन्त्री दीपककुमार साहले वैदेशिक रोजगारी, स्वदेशमा स्वरोजगार, श्रमिक सुरक्षा, नीतिगत सुधारलगायतका जटिल चुनौतीबीच मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।
What you should know
काठमाडौं — नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा फैलिँदै गएको युद्ध र अस्थिरताले वैदेशिक रोजगारी नै संकटको डिलमा पुगेका बेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न नयाँ श्रममन्त्रीमा महोत्तरीका दीपककुमार साह आइपुगेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ३४ वर्षीय साह महोत्तरी-२ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनले १९ पटक मन्त्री भइसकेका शरतसिंह भण्डारीलाई पराजित गरेका हुन् । भण्डारी जेन-जी आन्दोलन अगाडिसम्म श्रममन्त्री नै थिए ।
नवनियुक्त श्रममन्त्री साहको श्रम क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न व्यापक सोच र बहुआयामिक योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन अझै संवेदनशील क्षेत्र हो । आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा विकल्पको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यो क्षेत्रलाई ऐन संशोधन, पारदर्शी सेवा प्रवाह, गुनासो सुनुवाइ, उद्धार तथा राहत प्रणाली सुदृढीकरण, नयाँ श्रम बजारको खोजी र द्विपक्षीय सम्झौता विस्तार गर्ने दायित्व मन्त्री साहसमक्ष छ ।
उनलाई फर्किएका श्रमिकको सीप र पूँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने देखि ठगी नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको लागतलाई पारदर्शी बनाउने, श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र प्रभावकारी श्रम कूटनीति विकास गर्ने काम सहज छैन ।
स्वरोजगार प्रवर्द्धनको विषयमा रास्वपाको दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी देखिन्छ । व्यवसायिक शिक्षा, कृषिमा आधुनिकीकरण, सहकारीमार्फत सामूहिक खेती, उद्यमशीलता तालिम, सहुलियत ऋण र बजार पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ । परम्परागत पेशा, हस्तकला र पर्यटनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई पुनःएकीकरणमार्फत स्वरोजगारमा जोड्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेखनीय छ। तर यी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन शिक्षा, वित्त, कृषि र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय आवश्यक पर्छ । जुन व्यवहारमा सधैं कमजोर देखिएको छ।
त्यसैगरी, रोजगार सिर्जना र व्यवस्थापनमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ । श्रम नीति र रोजगार नीतिलाई छुट्ट्याउने, श्रम बजार सूचना प्रणाली विकास गर्ने, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने तथा सीफयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई स्थापित गर्नुपर्ने चुनाैती छ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा श्रमप्रधान प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिनुपर्छ । तर विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव, निजी क्षेत्रसँगको कमजोर सहकार्य र नीति कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीले यी विषयमा यसअघिका सरकार अलमलमा परेका थिए ।
व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिमलाई एकीकृत र मागअनुसार बनाउने योजना पनि महत्वपूर्ण छ । विभिन्न निकायले सञ्चालन गर्ने तालिमलाई एउटै छानामूनि ल्याउने, नयाँ ट्रेडहरू विकास गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा तालिम सञ्चालन गर्ने र तालिमलाई रोजगारी तथा उद्यमसँग जोड्ने रणनीति बनाइएको छ। तर अहिलेको अवस्थाले तालिम र रोजगारीबीच तादत्म्यता कमजोर देखिएको छ । यो खाडल पुर्नु पनि श्रममन्त्री साहको अर्को प्रमुख चुनौती देखिन्छ ।
आन्तरिक श्रम सम्बन्ध सुधार अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । श्रम कानुन परिमार्जन, त्रिपक्षीय संयन्त्र सुदृढीकरण, श्रम निरीक्षण प्रभावकारी बनाउने, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको स्थायी संयन्त्र बनाउने तथा सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने योजना छन्। तर श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच विश्वासको अभाव र संस्थागत कमजोरीले यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिन्छ । ‘हामीसँग नीति र योजना पर्याप्त छन्, तर कार्यान्वयन नै मुख्य परीक्षा हो,’ श्रम प्रशासन विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने,‘नयाँ श्रममन्त्रीका लागि चुनौती नयाँनयाँ घोषणाकाे मात्रै होइन, परिणाम दिनु हो ।’
