सुदीप कैनी — नर्सिङ पेशाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी ३८ वर्षीया निशा मेहता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सांसद हुँदै शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त भएकी छन् । स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय रहे पनि रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै साधारण सदस्यता लिएर पार्टीसँग उनी आबद्ध थिइन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले सांसद् बनाउन उनलाई सामानुपातिक सूचीमा समेत राखेको थियो । यद्यपि, सांसद् भने बन्न सकिनन् । यसपटक उनी नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी संघीय संसद पुगिन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन् ।

भारतको ग्वालियरस्थित विश्वविद्यालयबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर गरेपछि नेपाल फर्किएर उनले विराटनगरस्थित विराट टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्दै आएकी थिइन् । नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ, कोशी प्रदेशको प्रशासन सचिवका रूपमा उनले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रम र समुदाय केन्द्रीत गतिविधिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छन् । 

संघलाई सक्रिय र चलायमान बनाउन उनको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ । यसले उनको नेतृत्व क्षमतासँगै संगठन सञ्चालन र समुदायसँग जोडिने दक्षता देखाउँछ । उनका श्रीमान् डा. सरोज सिंह कोशी प्रदेश प्रहरी अस्पतालका प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हुन् । पारिवारिक साथले उनको राजनीतिक यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । इनरुवाकी उनी मधेसी क्लष्टरबाट समानुपातिक सांसद चुनिएकी थिइन् ।

स्वास्थ्यमन्त्रीका चुनौती 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई स्वागत गर्दै गर्दा नागरिकलाई समेत सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भने अस्वस्थ छ । आर्थिक संकटले बिमा कार्यक्रम नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव टंक बराकोटी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृढीकरण गर्नु मन्त्रीको पहिलो काम हुनुपर्ने बताउँछन् । बिमा कार्यक्रममा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १० अर्ब रकम छुट्टाएको थियो । गत आर्थिक वर्षको बक्यौता भुक्तानीमा ११ अर्ब आवश्यक थियो । सरकारले थप १ अर्ब अनुदान दियो । ११ अर्ब बक्यौता भुक्तानीमा सकिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । प्रिमियमबाट साढे ३ अर्ब मात्र संकलन भएको छ । हाल मासिक २ अर्ब र बार्षिक २४ अर्ब खर्च हुने गरेको छ । स्रोत व्यवस्था नभए स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिन नसकिने मन्त्रालयको समेत निर्ष्कष छ ।

पूर्वसचिव बराकोटीले स्वास्थ्य बिमामा संगठित क्षेत्रका जनशत्तिलाई पनि आबद्ध गरेर दिगो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘सरकारले दिने अनुदानको भरमा मात्रै स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन हुन सक्दैन,’ उनले भने । ऐनमा भएको निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, निजी क्षेक्रलगायत संगठित क्षेत्रका जनशत्तिलाई अनिवार्य विमामा आबद्ध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचा पत्रमा पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोस्रो ठूलो चुनौती चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन हो । २०४८ सालदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने बिरामीको संख्या र सेवाको आधारमा दरबन्दी राख्नुपर्ने डा. बराकोटीले जनाए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति न्यून छ । २०४८ सालको जनशक्तिको भरमा चलेको छ । करारमा स्वास्थ्यकर्मी राखेर गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक अस्पतालहरुमा बिरामीको संख्या अत्याधिक छ । चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी न्यून छन् ।’

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो अधिकार सबै नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । नागरिकको औषधि उपचार महंगो बन्दै गएको छ । पूर्वसचिव बराकोटी स्थानीय तहहरुबाट अधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेर दूरदराज क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने सरकारको नीति भए पनि १३० वटामा पुग्न नसकेको छैन ।

डा. बराकोटीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको कमी हुनु अर्को समस्या रहेको औंल्याए । कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । हाल ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिस्कघातलगायत नसर्ने रोगहरुबाट मृत्यु दर बढ्दो छ । त्यसको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि पनि बजेट आवश्यक पर्ने उनले जनाए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेमात्र प्रतिफल आउँछ,’ उनले भने । स्वास्थ्यकर्मीले पाउने सेवासुविधा सन्तोषजक भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययनमा लगानी धेरै हुन्छ । सेवासुविधा कम्ती छ,’ उनले भने, ‘सेवासुविधा वृद्धि गरेर एक जना स्वास्थ्यकर्मीले एक भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ ।’

मेडिकल उपकरण, औचार, औषधि खरिद र आपूर्तिमा हुने गरेको अनियमितता स्वास्थ्य क्षेक्रको अर्को बेथिती हो । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नवनियुक्त मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी हुने विज्ञहरु बताउँछन् । विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रीकै मिलेमतोमा खरिदमा अनियमितता हुने गरेका थिए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा.सुधा शर्माले पनि पदभार ग्रहणमा खरिद प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा पारदर्शी बनाउने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइकी थिइन् । उनले निःशुल्क औषधि वितरण प्रणाली, मन्त्रालयको अनुगमनकारी भूमिका अभिवृद्धि गर्न औषधि ममिला महाशाखा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा उनले चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका चिकित्सक अरुण उप्रेती सुसूचित सहमतिमा आधारित स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसले स्वास्थ्य सेवालाई चिकित्सक केन्द्रितबाट सेवाग्राही–केन्द्रित बनाउने उनको भनाई छ । अस्पतालहरुमा पारदर्शीता, उत्तरदायित्व र सेवा गुणस्रत सुधारका लागि अनिवार्य समाजिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘दुर्गम तथा पहुँचविहीन क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण र आपूर्ति प्रणालीमा पर्याप्त र लक्षित लगानी गरिनुपर्छ । यससँगै त्यस्ता क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहन, सुरक्षा र करियर विकासका अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ उनले भने । 

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ठूला अस्पतालमा हुने नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डा, नाताबाद अर्को चरम समस्या हो । यसलाई चिर्नु स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको चुनौती रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 
नियुक्तिमा हुने भागबन्डाको कारण स्वास्थ्य संस्थामा बेथिती, मनोमानी बढेको उनीहरुको टिप्पणी छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव छ ।

संघीयता र नयाँ संविधान २०७२ अनुसार स्वास्थ्य सेवा ऐन समेत जारी हुन सकेको छैन । स्थानीय तह, प्रदेश र संघसम्म स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने गरी ऐन जारी गर्नु नवनियुक्त मन्त्रीको कार्यभार हुने उनीहरुले बताए । मन्त्रालयको भवन जेनजी आन्दोलनमा पूर्ण रुपमा क्षति भएपछि सिंहदरबारभित्र विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्माण गरेको प्रिफ्याब भवनबाट सेवा दिएको छ । भवन पुननिर्माण नवनियुक्त मन्त्रीको जिम्मेवारी हुनेछ ।

रास्वपाको बाचापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रबारे के छ ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रमलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि रास्वपाले गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्नेछौं । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्छौं । औषधि, उपचार सेवाहरू, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी सरकारको मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रको कार्यत्रमका रूपमा अघि बढाउनेछौं,’ रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग उपचारमुखीभन्दा रोकथाममुखी रणनीतिलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक अपांगता पुनःस्थापना विशिटीष्कृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी अपांगता भएका नागरिकलाई गुणस्तरीय र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएको छ । बालबालिकामा देखिने अटिजम, सुस्त श्रवण, दृष्टिसम्बन्धी र अन्य न्युरो डेभलपमेन्टल समस्याहरूको समयमै फहिचान गर्न स्थानीय तहमा स्क्रिनिङ औजार र जनशक्ति राख्ने जनाइएको छ । रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य सुदृढीकरण र समग्र जीवनशैली सुधारका लागि विद्यालय, समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत योग, ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा रास्वपाको छ ।

देशभर आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्ने र मावन संशाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितासहितको एकीकृत मोडेल लागू गरिने घोषणा गरिएको छ ।