काठमाडौँ — सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियानबाट हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेको शिशिर खनालले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

टिच फर नेपालमा २०१२ देखि २०१९ सम्म काम गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी ३ माघ २०७९ मा छोटो समय शिक्षामन्त्री समेत बनेका थिए । उनले शिक्षा मन्त्रीका रुपमा १९ दिन काम गर्न पाएका थिए ।

त्यसपछि पार्टीको सचिवालय सदस्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखका रुपमा काम गरिरहेका थिए । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा बालेन्द्र शाहलाई भित्र्याउने गरी भएको संवाद टोलीका सदस्य समेत थिए ।

उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको उच्च स्तरीय संवाद टोलीमा उनी सदस्य थिए । संवादका क्रममा उनले दुवै पक्षको मन जितेको रास्वपा नेताहरु बताउँछन् । त्यसैले शिशिर दुवै पक्षबाट निर्विकल्प मन्त्री बन्ने सूचीमा परेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखका रुपमा उनले पार्टीतर्फबाट भारत, चीन लगायतका मुलुकको राजनीतिक दलसाग समेत संवाद गर्ने अवसर पाएका थिए ।

बाहिरको अवस्था सुध्रिएन भने चुनौती झन थपिन्छ : चन्द्रदेव भट्ट, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार नेपालमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला काठमाडौं बनस्थलीका उनी अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिन–म्याडिसन’ मा सार्वजनिक नीतिशास्त्र पढिरहेका थिए । २०६१ सालमा स्नातकोत्तर सक्ने वित्तिकै उनले श्रीलंकाको ‘सर्वोदय अभियान’मा जोडिने अवसर पाएका थिए । महात्मा गान्धीको विचारधाराबाट प्रभावित भएर सुरु गरिएको अभियानको उद्देश्य समस्याग्रस्त गाउामा गएर सामाजिक रुपान्तरणका लागि श्रमदान गर्नु थियो । 

त्यो अभियानमा जोडिएको केही समयमा सुनामी भएको थियो, त्यसपछि उनले श्रीलंकामा गएर काम गर्ने मौका पाएका थिए । खनाल श्रीलंका पुग्दा सुनामीका कारण कम्तिमा १० लाख मानिस विस्थापित भएका थिए । दुई लाखको मृत्यु भएको थियो । ‘त्यसबेला मसहितको टोली राहत र पुनर्स्थापनाको काममा खटिएका थियौं,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यो अनुभव पछिसम्मै काम लागेको थियो ।’

पछि उनी आफ्नै मुलुकमा केही गर्नुपर्छ भन्दै काठमाडौं फर्किएका थिए । र, सर्वोदय श्रमदान नेपाल सुरु गरेका थिए ।

चुनौती र अवसर

‘अत्यन्तै संवदेनशील समय छ । कुटनीतिमा सोचेर सम्झेर काम गर्नुपर्ने बेला छ,’ : अपेक्षा शाह । प्रमुख, त्रिवि केन्द्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागएकल बहुमतको सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अगाडि भूराजनीतिमा सन्तुलन, मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध तथा कुटनीतिमा विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने चुनौति तथा अवसर दुवै देखिएका छन् ।  

मुलुकलाई आर्थिक गति प्रदान गर्न बाह्य सहयोग तथा लगानी बढाउने कार्यलाई नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीले प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । बाह्य अवसरहरू खुम्चिदै गएका बेला दुई छिमेकी राष्ट्रहरू भारत तथा चीनसँग लाभ उठाउन सकिने अवसरको उपयोगका लागि कुशल कुटनीतिक क्षमता सरकारले देखाउनेपर्नेछ ।

छिटो छिटो सरकार फेरबदलले नेपालको कुटनीतिक कौशलता कमजोर मानिदैं आएका बेला बहुमतको सरकारका आगाडि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विश्वास निर्माण गरे नेपालको हित सुरक्षित गर्न सक्नु नै ठूलो चुनौति मानिएको छ । रास्वपाले चुनावपूर्व जारी गरेको आफ्नो वाचापत्रमा छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कुटनीति’ अवलम्बन गरिने भनिएको छ । कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरू रास्वपाको उक्त नीतिलाई सही ठहर्‍याएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा जानकार चन्द्रदेव भट्ट रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा गरेको ‘डेभलेमेन्ट डिप्लोमेसी’ विषयलाई राम्रो मानेका छन् । रास्वपाले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा गतिशिलता कायम गर्ने भनेको छ । ‘हामी रिएक्टिभ मात्रै भयौं । रास्वपाले गतिशिल हुन्छौं भनेको छ, त्यो राम्रो हो,’ भट्टले भने ‘त्यो भनेको, अब प्रोएक्टिभ हुने हो । सम्बन्धलाई थप विकिसित गर्न काम गर्ने हो ।’

विगतमा गठबन्धनको सरकारले सरकारमा टिकिरहन वा आफ्नो फरक उपस्थिति देखाइरहन, रिएक्टिभ कुटनीति गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘विदेश नीतिलाई एक्टिभिजमका रूपमा प्रयोग गरियो । कतिपय अवस्थामा सरकार टिकाउन पनि त्यस्तो गरियो,’ उनले भने ‘करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई त्यस्तो आवश्यकता छैन । वास्तविक विदेश नीतिको अभ्यास गर्ने अवसर छ  ।’

अमेरिका तथा युरोपियन देशहरूले वैदेशिक सहयातालाई खुम्च्याउँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय साझा मञ्चहरू कमजोर देखिदैंछन् । यही बेला पश्चिम एसिया युद्ध जारी छ । विश्व राजनीतिमा देखिएका यी सबैको असर नेपालमा देखिन थालेको छ । पश्चिम एसियामा भएको युद्धको असर नेपाली भान्सामा परेको छ ।

परराष्ट्र नीति, कुटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फयाट्टै परिवर्तन हुने वा त्यसमा नयाँपन आउने खालको हुँदैन : मदनकुमार भट्टराई, पूर्व सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय।त्यस्तै, ठूलो संख्यामा नेपालीहरू ती देशमा रोजगारीका लागि पुगेका छन् । युद्ध लम्बिएको स्थितिमा उनीहरूको रोजगारीमै असर पुग्ने छ । चुनाव र सरकार निर्माणसँग सँगै यी चुनौतिहरू पनि रास्वपाका अगाडि आइपुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको सुरक्षा तथा उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने रास्वपाको चुनावी मुद्दाहरू मध्येको महत्वपूर्ण हो । 

अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थिति नेपालका लागि पनि अनुकुल छैन । अन्तर्राष्ट्रिय वातावारण अहिले त्यती मैत्रीपूर्ण नरहेको भट्टको विश्लेषण छ । वैश्विक जगतमा देखिएको युद्धका परिस्थिति र त्यो थामिनुभन्दा बढ्दै गएको स्थितिमा झन अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्ने उनी भन्छन् ।

‘भोलि टेन्सन बढ्दै गयो भने, खाडी बाहेक अन्यत्रका देशमा रोजगारीका पुगेका नेपालीपनि समस्या पर्न सक्छन् । बाहिरको अवस्था सुध्रिएन भने हामीलाई चुनौति थपिने ने हो,’ भट्टले भने ‘यी सबै स्थितिको विश्लेषण गरेर नेपालले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर सम्बन्ध राखेर आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो डिप्लोमेसी त्यता बढाउनुपर्छ ।’

पछिल्ला दशकमा भारतसँगको सम्बन्धमा निकै उतार चढाव आएको छ । संविधान जारी गर्दाका बेला २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीले दुई देशबीचको सम्बन्ध नराम्ररी खलबलिन पुगेको थियो । त्यसमा सुधारको प्रयासहरू भइरहेकै बेला सीमा विवादले काठमाडौं र दिल्लीबीच न्यानोपनाको विकास हुन दिइरहेको छैन ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो । तर, नेपालको बिरोध तथा सरोकारलाई वेवास्ता गर्दै भारतले त्यस क्षेत्रमा बाटोको निर्माण, चीनसँग व्यापार खुलाउने कार्य गरेको छ । दुई देशबीच सीमा टुंग्याउने कार्य ९८ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ ।

तर, सुस्ता तथा कालापनी क्षेत्रको सीमा विवाद कायम छ । आन्तरिक राजनीतिमा लाभ लिन दलहरूले त्यसलाई उपयोग गर्दै आएका छन् । तर, दुई देशबीच विवाद समाधान हेतूले ‘टेबल टक’ हुन सकेको छैन । त्यस्तै, भारतसँगको १९५० को शान्ति मैत्री सन्धीमा परिमार्जन तथा सुधारको नेपालको मागलाई पनि भारतले सुनेको देखिदैंन । सन्धि परिमार्जन लगायतका विषयमा सहमित जुटाउन दुई देशले सहमतिमै गठन गरेको नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह(ईपीजी)को प्रतिवेदन भारतले बझ्नै मानेको छैन ।

अर्कोतिर, २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन तथा प्रदर्शनमा ‘फ्रि तिब्बत’ को माग उठाउनेहरूको सहभागितले चीन संशकित छ । त्यही आन्दोलनको जगमा रास्वपाले चुनावमा बहुमत ल्याएको छ । एक चीन नीतिप्रति नयाँ सरकारबाट विश्वासिलो प्रतिवद्धता तथा चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा हुन नदिने तथा त्यस्ता क्रियाकलापलाई कडाईका साथ नियन्त्रणमा लिनुपर्ने चिनियाँ चासो रहनेछ ।

चीन सरकारको सहुलियत ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको विषय उजागर भएको प्रति पनि चीनको चासो छ । त्यसले आगामी दिनमा चीनबाट आउने सहयोगलाई कस्तो प्रभाव पार्छ हेर्न बाँकी छ । त्यस्तै, चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन चीनमा हुन सकेको छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागका प्रमुख अपेक्षा शाह नेपालले आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ मा स्पष्ट भएर छिमेकीहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । दुई छिमेकीहरू भारत र चीनसँग साथै अमेरिकासँग विगतमा गरिएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा लगेर त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

भारतसँग भएको उर्जा व्यापार, चीनसँगको बीआरआई तथा अमेरिकासँगको एमसीसी परियोजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउँदा राम्रो हुने उनी भन्छिन् । ‘हिजो सरकारहरू छिटो छिटो फेरिँदा भएको पोलिटक इन्स्टेबिलिटीको प्रभाव ती सम्झौताहरुमा पनि परेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ‘हाम्रो स्ट्यान्ड र भनाई स्पष्ट हुनुपर्छ । विश्वासिलो डिप्लोमेसीलाई फोकस गर्नुपर्छ । आर्थिक उन्नति र राष्ट्रिय हितका लागि कुटनीतिलाई केन्द्रीत गरिनुपर्छ ।’

रास्वपाले सीमा विवाद र पूराना सन्धि–सम्झौताहरूलाई भावनामा मात्र सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवाद मार्फत स्थायी रूपमा टुंग्याउन उच्चस्तरीय पहल गर्ने वाचापत्रमा भनेको छ ।भूराजनीतिमा तीव्र गतिले परिवर्तन तथा उतार चढाव भइरहेका बेला धेरे नयाँ–नयाँ विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि भइरहेकालाई कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अत्यन्तै संवदेनशील समय छ । कुटनीतिमा सोचेर सम्झेर काम गर्नुपर्ने बेला छ,’ उनले भनिन्, ‘विश्व भूराजनीतिमा उत्तार चढाव भइरहेका बेला हाम्रो कुटनीति पनि महत्त्पूर्ण हुनजान्छ । बढी सुझबुझपूर्ण कदम चाल्नपर्ने हुन्छ ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार भट्ट पनि बहुमतको सरकार आयो भन्दैमा भूराजनीतिमा ‘एडभेन्चेरिज्म’ गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘धेरै उत्तेजित हुनु भएन । यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने स्थिति छैन । व्यहवहारिक हुनुपर्ला । नयाँ क्षेत्रमा जाँदा सजिलो नहुनसक्छ,’ उनले भने, ‘छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध बढाएर आर्थिक गतिविधि बढाउने डिप्लोमेसी गर्दा हुन्छ ।’

उनले सुरूमै सीमा विवादमै हात हाल्दा त्यसले थप फरक चुनौतीहरु बढाउन सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्छन् । रास्वपाले सीमा विवाद र पूराना सन्धि–सम्झौताहरूलाई भावनामा मात्र सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवाद मार्फत स्थायी रूपमा टुंग्याउन उच्चस्तरीय पहल गर्ने वाचापत्रमा भनेको छ । विज्ञहरूले कुनैपनि देशको सीमा विवाद आजको भोलि नटुंगिएकाले त्यसका लागि निरन्तर कुटनीतिक प्रयास गरि रहनुपर्ने सुझाएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पुर्व सचिव मदनकुमार भट्टराईले एउटा विवादलाई देखाएर सम्पूर्ण सम्बन्धहरूलाई बन्धक बनाएर जान नसकिने बताउँछन् । ‘सीमा विवाद भनेको छिमेकीसँगै हुने हो । नजोडिएका देशसँग हुन्न । त्यसता विवाद टुंगिन धेरे समय लाग्ने गरेका छन्,’ उनले भने ‘जे मतभेद छन् । त्यसमा कुराकानी गर्दै जानुपर्छ । आजको भोलि नै टुंगिदैन । लामो नेगोसिएसन चाहिन्छ ।’ उनले मतभेदमा वार्ता गर्दै जाने र आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यापारिक सहयोग जारी राख्ने कुटनीतिक कौशलता देखाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्नु, राजनीतिमा पुस्तानान्तरण हुनु तथा संसदमा गुणात्मक उपस्थिति बढ्नु सकारात्मक पक्ष रहेको उनले उल्लेख गरे । परराष्ट्र नीति, कुटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फयाट्टै परिवर्तन हुने वा त्यसमा नयाँपन आउने खालको नहुने उनले बताए ।

‘यो अली अनुदार तथा कन्जरभेटिभ हुनछ । नयाँपन सँगै यसले निरन्तरतालाई खोज्छ । केही परिवर्तन भए पनि त्यसमा निरन्तरताको हिस्सा नै ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार आयो, बहुमतका साथ आयो भन्दैमा यसले परराष्ट्र नीतिमा फेरबदल ल्याउन सक्दैन ।’

आन्तरिक गृहस्थ नीतिकै विस्तारित रूप परराष्ट्र नीति रहेको भन्दै उनले हिजो आन्तरिक अस्थिरताको प्रभाव त्यसमा परेको थियो, अब राजनीतिक स्थिरताको सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए । परराष्ट्र सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा गर्दा निकट दुई छिमेकी, ठूला शक्ति राष्ट्र, विकासका साझेदार तथा नेपाली डायस्पोरा रहेका देशलाई हेरेर गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‍कहाँ कति दूतावास आवश्यक छन्, त्यसको गहिरो अध्ययन गरेर नचाहिने स्थानबाट हटाउने र आवश्यक ठाउँमा मात्र थप्नुपर्ने उनी भन्छन् । ‘हिजो कसैलाई जागिर खुवाउन पनि दूतावास थपिए, राजदूत नियुक्तिमा बेथिति भित्र्याइयो,  भ्रमण कहाँ र किन गर्ने ? त्यसमा पनि स्पष्टता चाहियो । डेलिगेसन कति जना जाने ?,’ भट्टराईले भने,  ‘यस्ता धेरै विषयहरूमा सुधारका अवसरहरू छन् । व्यवसायीक कुटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाएर पठाउनुपर्‍यो । राष्ट्रिय हितलाई हेरेर सहयोग लिनुर्‍यो ।’

त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख शाह पनि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा हाम्रो कुटनीतिमा रहेका आन्तरिक कमजोरीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताउँछिन् । ‘राजनीतिक अस्थिरताले परराष्ट्रमा पनि कता कता प्रभाव पारेको छ । मन्त्रालयलाई कसरी बलियो बनाउने । यसको भूमिकालाई बढाउने त्यता ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘इन्टरनल विकनेस धेरै छन । त्यसमा सुधार चाहियो ।’  

राजतन्त्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा दरबारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनदेखि राजदूत नियुक्तिमा राजाकै हात हुन्थ्यो । राजदरबारको प्रत्यक्ष संरक्षणका कारण परराष्ट्रको फूर्तिफार्ती भिन्नै थियो । परराष्ट्रका कर्मचारीले अरूलाई टेर्दैनथे । त्यो धङधङती अझै कायम छ । मन्त्रालयका कर्मचारीको चाहना आकर्षक पोस्टिङमै केन्द्रित हुन्छ । आकर्षक देशमा सरूवा भएर जाने उताको कार्यकाल सकेर मन्त्रालयमा आएपछि फेरि अर्को पोस्टिङको प्रतिक्षामा बिताउने चलनलेपनि नेपालको परराष्ट्र मामिला कमजोर हुन पुगेको छ ।