काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारी व्यवस्थापन र नियमन तथा स्थानीय सरकारहरुको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु हो । तर, मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको दशक बिते पनि प्रशासन सुधार र तीन तहको सरकारबीचको समन्वयको अभावले सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी बन्न सकेको छैन । 

कर्मचारी व्यवस्थापन सही ढंगले हुन नसक्दा नागरिकले पाउने सेवा प्रभावित छ भने कुन तहको सरकारले के काम गर्ने कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनसमेत लागू हुन सकेको छैन । मुलुकभरका झण्डै ८६ हजार निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा तीन तहको सरकारबीचको समन्वयबाट नागरिकलाई प्रभावकारी रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने दायित्व बोकेको संघीय मन्त्रालय दशकसम्मको अभ्यासमा ‘कर्मचारी सरुवा मन्त्रालय’ को रुपमा स्थापित भएको छ । 

एक दशकभन्दा बढी समय पत्रकारिता गरेर राजनीतिमा लागेकी रावल रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद हुँदै मन्त्री बनेकी छन् । ग्यालेक्सीमा रहँदैगर्दा उनी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग काम गरेकी थिइन् । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा निजामती प्रशासन तदर्थवादको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ भने प्रशासनिक संघीयताको अवधारणा अलपत्र जस्तै भएको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमबाट सुशासन कायम गराउने चुनौतीको चाङ नै लागेको छ । उल्लेखित पृष्ठभूमिमा जेन–जी आन्दोलनबाट आएको सरकारले यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सहज छैन । 

यि चुनौती सामान गर्न सुदूरपश्चिम कन्चनपुरबाट निर्वाचन जितेकी ३२ वर्षीया प्रतिभा रावल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको रुपमा शुक्रबार पदभार गरेकी छन् । झण्डै एक लाख कर्मचारीको व्यवस्थापन र तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयको जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ । एक दशकभन्दा बढी समय पत्रकारिता गरेर राजनीतिमा लागेकी रावल रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद हुँदै मन्त्री बनेकी छन् । ग्यालेक्सीमा रहँदैगर्दा उनी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग काम गरेकी थिइन् । सुदूरपश्चिमबाट नेताहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीदेखि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाले पनि यो क्षेत्र अझै पछाडि परेको उनको बुझाइ छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार आदीमा सुदूरपश्चिम निकै पछाडि रहेकाले यस क्षेत्रमा मन्त्रीको हैसियतमा उनको थप जिम्मेवारी बढेको छ । गुल्मी घर भएका उनका श्रीमान् प्रेम अर्याल चार्टड एकाउन्टेन्ट हुन् । रावलले अब सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रुपमा निजामती प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै सुशासन कायम गर्छिन त्यो भने त्यति सजिलो छैन । 

समस्या र चुनौती 

संघीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ चैतमा १ लाख ३३ हजार कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला संघमा ४८ हजार ४ सय ९ जना, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ जना र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ जनाको दरबन्दी स्विकृत भएको थियो । स्विकृत दरबन्दी अनुसार तीनै तहमा गरेर ३२ हजार कर्मचारी भर्ना बाँकी नै थियो । 

विभागीय मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीको घेराउमा परेका कारण निष्पक्ष ढंगले काम हुन नसकेको अनुभव संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु सुनाउँछन् । तर यो वा त्यो बहानामा कर्मचारीहरु सिंहदरबारमै केन्द्रित भए । संघमा दरबन्दी बढाउँदै लगेर ५० हजार नघाइएको छ । संघीय दरबन्दी घटाउनुको साटो बढाउँदै लगियो भने कर्मचारीहरु स्थानीय तह र कामको चाप भएको निकायमा जान आनकानी गरिनैरहे । निजामती ऐनको अभावमा निजामती प्रशासनमा तदर्थवादले झन् प्रसय पाउँदै गएको छ । 

संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवको अनुभवमा जुन राजनीतिक नेतृत्व आउँछ त्यसलाई आफ्नो कब्जामा लिएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रवृत्ति झांगीएर गएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन सकेन । विभागीय मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीको घेराउमा परेका कारण निष्पक्ष ढंगले काम हुन नसकेको अनुभव संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु सुनाउँछन् । 

संघीय मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका एक सहसचिवले सवैजसो मन्त्रीहरु कर्मचारीको सम्मोहनवाद(हिप्नोटिजम) को फन्दाबाट टाढा रहनुपर्छ । ‘मन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्वले हिप्नोटिजमबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । कसैलाई मोहित पार्ने, लोभ्याउने, रुप, गुण वा आकर्षित कुराको आधारमा प्रभाव पार्ने काम हिप्नोटिजम हो, यसबाट राजनीतिक नेतृत्वले छुटकारा लिन नचाहँदा कार्यालय सहयोगीको सरुवामा पनि मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने चलन बस्यो,’ ति सहसचिवले भने । विशेषतः कर्मचारीको कार्यसम्पादन र मुल्यांक हेर्ने चलन बसाल्नुपर्ने धारणा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको रहेको छ ।

यस अवधिमा संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्दा निजामती प्रशासनलाई सबैभन्दा धेरै क्षति गरेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ मा झण्डै दुई तिहाई नजिक सांसद संख्या भएको नेकपाको सरकारले निजामती विधेयक ल्याउनुको बदला संसदनै विघटन गर्‍यो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर २०७७ मा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको निजामती विधेयक पारित हुन सकेन । बरु ओलीले सदननै विघटन गरे । २०७९ को निर्वाचनबाट आएको सरकारले संसदबाट पारित गर्न खोजेको संघीय निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधानविरुद्ध तत्कालीन मुख्य सचिव नै लविङमा लागे । अन्ततः जेन–जी आन्दोलनले संसद नै विघटन गरायो । यही चक्रमा परेर संघीयता लागू भएको एक दशकमा पनि निजामती विधेयक पारित हुन सकेन । 

संघीयता कार्यान्वयन भएको दशकसम्म पनि निजामती सेवालाई ट्रयाकमा लैजान नसकेकाबेला अब गठन हुने सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले सुधारका योजना कसरी अघि बढाउनुपर्ला ? प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या कस्ता छन् ? निजामती प्रशासन सुधारका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ ? प्रशासन सुधारका लागि कस्ता चुनौतिको सामान गर्नुपर्ला ?प्रशासनिक ज्ञताहरुले संसदबाट संघीय निजामती ऐन पारित हुन नसक्नु नै कर्मचारी प्रशासनका लागि सबैभन्दा घातक परिस्थिति भएको बताउँछन् । विज्ञहरुले निजामती कर्मचारीको कार्यदक्षता, तीन तहको सरकारबीच कार्यविभाजनमा देखिएको अस्पष्टता, अस्थिर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको बढ्दो हस्तक्षेपले प्रशासन संयन्त्र नतिजामुखी बन्न नसकेको धारणा राखेका छन् ।  

सार्वजनिक सेवालाई कसरी दुरुस्त, चुस्त, सरल र पारदर्शी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको रहेको छ । लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरुवा केन्द्रित मन्त्रालय नबनाउन सुझाव दिन्छन् । उनले तीन सतहको सरकारबीचको समन्वयलाई जोड दिँदै भने,‘कसले के काम गर्ने हो त्यसको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन, सरुवा, बढुवाका लागि स्थायी संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ ।’ कर्मचारी कस्तो चाहिने ? कति चाहिने ? प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा मैनालीको रहेको छ । प्रशासन सुधारका लागि पटक–पटक आयोगहरु बन्ने, सुझाव संलन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति यस पटक होदोरिन नहुने धारणा विज्ञहरुको रहेको छ । कार्यबोझको आधारका कर्मचारीको मुल्यांक हुनुपर्ने धारण विज्ञहरुको रहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीका कारण वर्षौदेखि नैराश्यता थपिँदै गएकाबेला संसदमा दुई तिहाई नजिक सिट प्राप्त गरेको सरकारको काम गर्ने शैली कस्तो होला ? कर्मचारी व्यवस्थापन र तीन तहको सरकारबीचको समन्वय कसरी गर्न सकिएला ? संघीयता कार्यान्वयन भएको दशकसम्म पनि निजामती सेवालाई ट्रयाकमा लैजान नसकेकाबेला अब गठन हुने सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले सुधारका योजना कसरी अघि बढाउनुपर्ला ? प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या कस्ता छन् ? निजामती प्रशासन सुधारका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ ? प्रशासन सुधारका लागि कस्ता चुनौतिको सामान गर्नुपर्ला ? नयाँ सरकारको गठनसँगै यि प्रश्नहरु स्वभाविक रुपमा उठेका छन् । 

प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरुले भने राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासन सुधारका लागि निर्मम ढंगले परिवर्तनको खासा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कर्मचारी र विज्ञहरुको सुझाव लिने तर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भिजन अनुसार काम गर्ने हो भने प्रशासनिक सुधारमा समस्या नहुने संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

उद्देश्य एकातिर, काम अर्कैतिर 

सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको कामलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ । सामान्य प्रशासनले कर्मचारी व्यवस्थापन र संघीय मामिलाले संघीयताको कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारबीचको समन्वय र सुझावको काम गर्नुपर्छ । सामान्य प्रशासनले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गर्नेछ भने संघीय मामिलाले संघीयता, राज्यको पुनर्सरचना, स्थानीय निकायको वित्तीय स्रोत, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने गरेको छ । 

तर मन्त्रालयले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिमार्जित गर्न प्रस्तावसहितको विधेयक तयार गरेपनि राजनीतिक अस्थिरताले अघि बढ्न सकेको छैन । खासगरी स्थानीय र संघ सरकारको अधिकार अर्न्तगत एक र साझा अधिकारको विषय टुंगिन नसक्दा तीन तहको सरकारबीच पनि दरार उत्पन्न हुँदै गएको छ । 

२००९ मा प्रशासन सुधारको उद्देश्यले प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (जसलाई बुच कमिशन भनिएको थियो) गठन गरिएको थियो । त्यसपछिका सरकारहरुले गठन गरेको समिति, आयोग, कार्यदल जस्ता संरचनाले प्रशासन सुधारको योजना सुझावको रुपमा सरकारलाई दिँदै आएको छ ।निजामती प्रशासनका जानकार काशीराज दाहाल प्रशासनिक पुनर्संरचना जरुरी भइसकेको तर्क गर्छन् । कर्मचारी प्रशासनमा मेरिट प्रणाली लागु गर्नुपर्ने भन्दै उनले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वृद्धि विकास जस्ता विषय अनुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए । प्रशासन सुधारका लागि बाधक बनेको विद्यमान कानुन तत्काल खारेज गरेर कार्ययोजनासहित अप्रिशासघ बढ्नुपर्ने धारणा उनको रहेको छ ।   

२०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै अध्यक्षतामा बनाएको प्रशासन सुधार योजनाको स्मरण गराउँदै उनले काममा दबाव दिने मात्र होइन कर्मचारीलाई संरक्षणको पनि खाँचो रहेको बताए । निजामती ऐनको अभावका कारण २०७५ मा पूरा भएको कर्मचारी समायोजनले सही बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । सार्वजनिक प्रवाहलाई चुस्त, पादर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी ब नाउने नारा सबै दल र त्यसका नेताहरुले दिने गरेका छन् । 

अलपत्र छन् आयोगका सुझावहरु  

प्रशासन सुधारका लागि विगतमा धेरै आयोग, कार्यदल र समितिहरुलगायतका संरचनाको गठन गरिएको देखिन्छ । तर ति सबैजसो प्रतिवेदन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २००७ बाट सुरु भएको प्रशासन सुधारको अभियान निरन्तर चलिरहेको छ । तर अधिकांश सुझावहरु दराजमा थन्केका छन् । 

२००९ मा प्रशासन सुधारको उद्देश्यले प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (जसलाई बुच कमिशन भनिएको थियो) गठन गरिएको थियो । त्यसपछिका सरकारहरुले गठन गरेको समिति, आयोग, कार्यदल जस्ता संरचनाले प्रशासन सुधारको योजना सुझावको रुपमा सरकारलाई दिँदै आएको छ । 

पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री भएकाबेला काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा २०७४ मा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । दाहाल समितिले २० वटा सुझावसहित २ सय ३६ पृष्ठको प्रतिवेदन ओलीलाई बुझाएको थियो । विगतमा हरेक बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्रीहरुले पनि प्रशासन सुधारका योजना अघि सार्ने गरेका छन् ।

तर कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रीपरिषद्को २०८१ को निर्णय अनुसार रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको पाँच वटा सुझाव मध्ये प्रशासन सुधारलाई पनि समेटिएको छ । २०८१ चैत २७ मा सरकारलाई बुझाएको खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा व्युरोक्रसीमा रहेका न्यूनतम क्षमताका कम्तिमा ३० प्रतिशत कर्मचारीहरुको छटनी गरी नयाँ रक्तप्रविष्टी गराउन भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘दरबन्दी भन्दा बढी रहेका, फाजिलमा रहेका र स्थानीय तह तथा प्रदेशमा जान नमानेका कर्मचारीलाई अवकास दिनुपर्छ । २० वर्ष सेवा पुगेका विज्ञताविनाका कर्मचारीलाई ५ वर्षको पेन्सन रकम एकमुष्ट अग्रीम पाउनेगरी स्वच्छिक अवकासमा जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ तर सुझावका आधारमा प्रशासन सुधारको काम भने सुरु नै भएन । 

तीन तहको सरकारबीच कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ संघ सरकारले संघीय निजामती, वन, उद्योग, भूमि, प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन नल्याएका कारण प्रदेश सरकार लंगडो भएको बताउँछन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार क्षेत्रका आधारमा सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्विकृत गरेर कामको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले कुन तहको सरकारले के काम गर्ने किटान गरिएको हुन्छ । तर संघीय प्रणाली सुरु भएको दशक वित्न लाग्दा पनि काम किटान गरेर आवश्यकता अनुसारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन स्विकृत भएको छैन । 

त्यसको अभावमा सार्वजनिक प्रशासनबाट प्रदान गरिने सुविधामा बाधा पुगेको छ । उदाहरणका लागि माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर अहिले पनि के के काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हो यकिन छैन । संघीय सरकारले बनाएको कानुनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्ने भनिएको छ । संघले ऐन नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय तह आफैंले कानुन बनाएर लागु गरेका छन् । कतिपय कानुन बाझिएका कारण सेवा प्रवाहमा अवरोध भएको छ । संघले ऐन नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ संघ सरकारले संघीय निजामती, वन, उद्योग, भूमि, प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन नल्याएका कारण प्रदेश सरकार लंगडो भएको बताउँछन् । ‘हामीले कामै गर्न सकेनौं,’ उनले दुखेसो गरे, ‘संविधानले दिएको अधिकारको समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनौं ।’

पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल कसको काम के हो ? कसरी गर्ने हो तोक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मन्त्रालय र विभागहरु घटाउँदा कर्मचारीको संख्या स्वतः घट्ने भन्दै अर्यालले राजनीतिक नेतृत्व सरुवा, बढुवा जस्ता विषयमा अल्झीन नहुने बताए । एउटा प्रणाली बसालेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उनी राजनीतिक नेतृत्वले प्रष्ट मार्गनिर्देश गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । 

आयोजना कार्यान्वयन मापदण्ड 

संघीय मन्त्रालयका अनुसार कुन तहको सरकारले के काम गर्ने मापदण्ड आवश्यक छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्ड सरकारले स्विकृत गरेपनि कार्यान्वयनमा लगिएको छैन । कुन र कस्ता आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीयले कार्यान्वयन गर्ने यकिन हुन जरुरी छ । यसो गरिएन भने सानातिना आयोजना पनि संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।

यसको मापदण्ड संघीय मन्त्रालयले नै बनाएर सवै तहको सरकारलाई लागु गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । संघबाट पहिलो आर्थिक वर्षमा योजनाको नामै तोकेर पठाउने तर दोस्रो वर्षदेखि बेवास्ता गर्ने चलन बढी छ । यसबाट स्थानीय तहले अघिल्लो बर्ष काम गरेको दायित्व वापतको रकम अर्को वर्ष भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको छ ।

दायित्व बोक्नुपर्ने तर कानुनले भुक्तानी दिन नमिल्ने भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्ने एउटा कारण मध्ये यो पनि हो । मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाको मुख्य काम मध्ये जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालीम प्रदान गरेर क्षमताको विकास गराउनुपर्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन ।

संघीय मन्त्रालयले क्षमता वृद्धिलाईसमेत ध्यानमा राखेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम(पीएलजीएसपी) का लागि दातृ समुदायको सहयोग प्राप्त गरेको छ । तर मन्त्रालयले पहिलो फेजको ५ बर्से कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत भन्दा न्युन खर्च भएको थियो । दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु भएको छ तर त्यस अन्तर्गत पनि सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन । दातृ समुदायले उपलब्ध गराएको रकम समेत खर्च गर्न सकेको छैन । 

 प्रशासन सुधारका प्रयासहरु 

 १.प्रशासकीय पुनर्गठन समिति(२०००९) बुच कमिशन

२.प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग( २०१३ टंकप्रसाद आचार्य) 

३. प्रशासन सुधार आयोग (२०२५ देवानन्द झा)   

४. प्रशासन सुधार आयोग (२०३२, डा. भेषबहादुर थापा)

५. प्रशासन सुधार आयोग(२०४८, गिरिजप्रसाद कोइराला)

६. शासकीय सुधारको मार्गचित्र २०६१

७. मानव संसधान गठन सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन २०६२  

८. निजामती सेवाको सोधपत्र २०६३ 

९. संस्थान सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०६३

१०. निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवृदन २०६४ 

११. प्रशासन पुनर्संरचना आयोज २०६५ सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा 

१२. निजामती सेवामा उत्प्रेरणको विद्यमान अवस्था सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन २०६८

१३. प्रशासन सुधार सुझाव समिति २०७० 

१४. अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समिति २०७४