काठमाडौं — रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–७ का ३५ वर्षीय सुनिल लम्सालले सबैभन्दा बढी विकास निर्माणको काम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको नीति मिनांक्षी इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट स्ट्रक्चलर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका लम्साल यी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अहिलेसम्मकै कम उमेरका मन्त्री हुन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रूपन्देही–१ बाट निर्वाचित लम्साल बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर छँदा पूर्वाधार एवं वातावरण विज्ञका रुपमा काम गरेका थिए ।

लामो समयदेखि पूर्वाधार, सहरी योजना र सुशासन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका लम्सालले अब आफ्नो विज्ञता भौतिक र सहरीमा देखाउनुपर्ने छ । यी दुवै मन्त्रालयमा बेथितिका चाङ छन्, जसलाई चिर्न सक्ने क्षमता युवामन्त्री लम्सालले राख्नुपर्ने छ । 

विकासे मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पर्छ । यसपटक भने विकासे मन्त्रालयकै रुपमा रहेको सहरी विकासले पनि राम्रै बजेट पाएको थियो । 

बढी बजेट पाउने यिनै मन्त्रालयमा बेथितीका पनि थुप्रा छन् । मन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा राख्न मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले भूमिका खेल्न पछि पर्ने छैनन । त्यसबाट मन्त्री लम्साल जोगिनु पर्नेछ ।

नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पनि यिनै मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । उदाहरणका लागि, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लाई लिन सकिन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । देशभर रहेका ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत पर्छन् । कार्यालय र प्रदेशमा लाइसेन्स छपाइ सुरु नहुँदासम्मका लागि विभागले छपाइमा समन्वय गर्दै आएको छ । 

सन् २०२२ देखि नयाँ र नवीकरण गर्न दिएका २७ लाख लाइसेन्स अझै छपाई हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सेवाग्राही राजश्व तिरेको चिर्कटो बोकेर हिंड्न बाध्य छन् । नयाँ लाइसेन्सको माग मात्रै दैनिक २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म छ । विभागअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको दिगो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जेन–जीको प्रदर्शनका क्रममा विभागमा भएको आगजनीले इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्ने प्लान्ट र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाई गर्ने मेसिन जलेर ध्वस्त भएको छ । 

जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा जडानका लागि प्रदेश र सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाउन तयार गरेर राखिएका सबै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जलेका छन । नम्बर प्लेट बनाउने प्लान्ट समेत जलेर नष्ट भएको छ । २५ लाख सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारको योजना रहेकोमा अहिलेसम्म करिब एक लाख सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । 

विभाग स्रोतका अनुसार साउन २०८२ सम्म ८ लाख १९ हजार ५९ वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार भएको थियो । त्योमध्ये करिब २ दुई लाख हाराहारी मात्र सम्बन्धित प्रदेशहरू र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा पठाइएको थियो । बाँकी नम्बर प्लेट विभागमै रहेको र पठाउने तयारी हुँदै गर्दा आगलागीबाट नष्ट भएको हो ।

विभागको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार ६ लाख १९ हजार नम्बर प्लेट जलेर नष्ट भएका छन् । विभाग स्रोतका अनुसार साउनसम्म दुई पांग्रे ६ लाख ३२ हजार १ सय ४१, चारपांग्रे १ लाख ६४ हजार १ सय ९१, हेभी सवारी साधनका लागि १४ हजार ५ सय ८२ र तीन पांग्रेका लागि ८ हजार १ सय ४५ वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिएको थियो । अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार पार्ने र जडान गर्नेबारे न विभागले केही निर्णय गरेको छ न मन्त्रालयले नै । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले १९ जेठ ०७३ मा ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिएको हो । सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म १ लाख हाराहारी सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीसँग असार ०७८ मा म्याद सकिएपछि १२ मंसिर ०८० सम्म म्याद थपिएको थियो । उक्त अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि २ वर्ष थप गरेको म्याद सकिसकेको छ । समय थपबारे केही निर्णय भएको छैन । सुरु ठेक्का रकम ४ अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) रुपैयाँ रहेकामा पछि म्याद थपसँगै २२.५० प्रतिशतले रकम बढाइएको हो । अहिलेसम्म यसबारे केही निर्णय भएको छैन । 

भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक निर्माणमा पनि समस्यै समस्या छ । निर्माणमा प्रगति भएका आयोजनाले प्रर्याप्त बजेट पाउन सकेका छैनन । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुल निर्माणसहित ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

जसमा ६० करोड रुपैयाँ मात्र सडक निर्माणतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । समग्र आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरिए पनि त्योअनुसार आयोजनाले बजेट पाएन । जसले गर्दा थोरै–थोरै बजेट माग गर्दै सडक विस्तारको काम भइरहेको छ ।

यही सडक भएर सवारीसाधन बीपी राजमार्ग हुँदै पूर्वी पहाड र तराईका जिल्ला पुग्ने गरेका छन्  । विस्तार र स्तरोन्नती थालिएका सडकको निर्माण अझै सकिएको छैन । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार थालेको ७ वर्ष पुग्दा काम सकिएको छैन । ११३ किलोमिटर सडकमध्ये दाउन्ने खण्डको १४ किमिमा अझै काम  सकिएको छैन । 

सुरुको डिजाइनमा कालोपत्र गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि निर्माणको क्रममा त्यस क्षेत्रको माटोका कारण कालोपत्र टिकाउ नहुने अवस्था देखिएपछि ढलानको काम अघि बढाइएको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)का आयोजना प्रमुख चूडाराज ढकालले बताए । १४ किमिमध्ये ३ किमि कालोपत्रे र बाँकी ११ वटा ढलान सडक निर्माण हुनेछ । ३ किमि कालोपत्र भइसकेको छ । जसमा साढे ६ किमि सडक ढलान भइसकेको छ । साढे ४ किमि सडक ढलान गरेर निर्माण हुँदैछ । 

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा यसको विस्तार गरिएको हो । ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । ‘निर्माण कार्य जारी रहेको यस अवधिमा दाउन्ने खण्डबाट यात्रा गर्ने यात्रु तथा सवारी चालकहरूले निकै असुविधा भोग्नु पर्‍यो,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘यसमा हामी दुःखी छौं, अब जेठबाट यात्रामा सडक र पुलका कारण कुनै सास्ती भोग्नु पर्ने छैन, सहज रुपमा यात्रा गर्न यात्रुले पाउने छन् ।’ 

नागढुंगा–मुग्लिन, आँबुखैरेनी–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर, काँकडटभिट्टा–लौकही सडक विस्तार र स्तरोन्नति थाले पनि अझै कामले गति लिन सकेको छैन । निर्माण थालेको वर्षौ बित्दा बल्ल विद्युत्का पोल सार्ने काम भइरहेको छ । निर्माणका क्रममा अन्तरमन्त्रालय समावय नहुँदा भत्काउने, बनाउने र फेरि भत्काउने समस्याहरू दोहोरिरहेका छन् ।

सडक पूर्वाधारतर्फ नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले प्रर्याप्त बजेट नपाउँदा निर्माण प्रगति सन्तोषजनक छैन । मागअनुसार बजेट नपाउँदा योजना बनाएर काम गर्न नपाएको गुनासो सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरू छ । दुई दर्जन सुरुङको अध्ययन सकिए पनि अहिलेसम्म दुईवटाको मात्र निर्माण थालिएको छ । 

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम सकिएर सेवाप्रदायक छान्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङको निर्माण जारी रहे पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । अध्ययन सकिएका सुरुङ थन्किएर बसेका छन् । यी सबै समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी मन्त्री लम्सालको काँधमा छ ।

भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर आउने मन्त्रीले पहिलो काम निर्माण व्यवसायीहरूको लामोसमयदेखि रोकिएको भुक्तानी दिनुपर्ने पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘धेरैको भुक्तानी रोकिएको छ, विगतमा सकिएका कामका भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को समस्या नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा छ,अन्यत्र काम सकिए पनि दाउन्नेमा अझै समस्या छ, आउने बर्खामा यात्रु र चालकले समस्या भोग्न नपर्नेगरी काम सक्नुपर्छ ।’ 

यसमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘नौबिसे–मुग्लिन सडकमा आउने बर्खामा समस्या आउन दिनु भएन, सवारी आवागमन अवरुद्ध नहुने गरी काम गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘कुलमान घिसिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुँदा तोडिएका ठेक्कामा नयाँ काम कसरी गर्ने, अर्को ठूलो समस्या छ, केही निर्माण व्यवसायी ठेक्का तोडिएपछि मुद्दामामिलामा गएका छन्, यसलाई टुंग्याउनेतर्फ जानुपर्छ ।’

कतिपय स्रोत सहमति माग गरिएका आयोजनाले अझै सहमति नपाउँदा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्काको काम अघि बढ्न सकेको छैन । ‘गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ, हुलाकी राजमार्गलाई छिटो टुंग्याउनु पर्छ, निकुञ्ज र जंगलमा काम नहुने भए त्यसको विकल्प खोजेर वा हटाएर यसलाई टुंग्याउनेतर्फ लाग्नु पर्छ, एउटै कुरामा अल्झिएर बस्नु भएन,’ उनले भने, ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई केही समय थाँती राख्नु पर्छ, सुरुमा रेलमार्ग बनाउने कि नबनाउने यसमा निर्णय गर्नु पर्छ ।’ 

यदि बनाउने नै हो भने जग्गाप्राप्ति र पूर्वतयारीको काम मात्र अहिले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय गौरवका कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली करिडोरमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ, यी सडकहरूलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ लग्नुपर्छ, अबको २ दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु पर्छ, यी सडक सम्पन्न भए पनि मुलुकले आर्थिक फड्को माने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘यो बेलासम्म मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग पनि सम्पन्न भइसक्छन ।’ गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गरी सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

‘गौरवका भनेर धेरैवटा आयोजना घोषणा गर्न जरुरी छैन, प्राथमिकिकरण गर्नुपर्छ, बढी प्राथतमिकता प्राप्तलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले लाइसेन्सको ठूलो समस्या छ, सम्बन्धित प्रदेशहरूलाई लाइसेन्स छपाइ गर्ने मेसिन किन्न बजेट उपलब्ध गराएर त्यहीँबाट छाप्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, यो काम केन्द्रले लिएर बस्ने होइन ।’

पूर्वी पहाड र तराई जोड्ने बीपी राजमार्गमा आउने बर्खामा समस्या हुने देखिएको छ । राजमार्गअन्तर्गत भकुन्डेबेँसीदेखि नेपालथोकसम्म असोज २०८१ को बाढीले ३०.५ किलोमिटर क्षेत्रमा बढी क्षति गरेको हो । क्षतिग्रस्त राजमार्गको ३.२ किलोमिटरबाहेक २७.३ किमि खण्डको ठेक्का सम्झौता भई काम थालिएको छ । काभ्रेतर्फ ३ र सिन्धुलीतर्फ १ गरी तीन प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले ३.२ किलोमिटरमा काम गर्ने भने पनि अहिलेसम्म यसमा प्रगति छैन । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमा पुँजीगतर्फ १ अर्ब ४४ अर्ब २८ करोड ३१ लाख छ । 

सहरीमा टुक्रे योजनाको अन्त्य गर्नुपर्ने 

सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ हजारदेखि ९९ लाख रुपैयाँसम्मका ३ हजार ९ सय ८३ कार्यक्रम तथा योजना समावेश गरेको छ ।

जुन मन्त्रालयको कुल कार्यक्रम तथा योजनाको ५९ प्रतिशत हो । सहरी विकासले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ हजार ७ सय ५५ वटा योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ । संघीय सरकारको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने मापदण्ड रहे पनि सहरी विकासले २० वटा कार्यक्रममा मात्र एक–एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नेगरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लागू गरेको थियो । तर, यो मापदण्डलाई लत्याउँदै सहरीले सबैभन्दा धेरै टुक्रे योजना बजेटमा समावेश गरेको पाइएको छ ।

कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले सहरी विकासमन्त्री हुँदा अन्य मन्त्रालयमा नअटाइएका टुक्रे योजना यस मन्त्रालयमा लगेर राखिएको थियो । उनले पार्टी निकटका योजना आफुखुसी राखेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ५० अर्ब भन्दा बढीका योजना पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिझाउन राखिएका छन् । सुरुमा यस मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

जेन–जी आन्दोलनपछि अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालले उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका टुक्रे योजनामा विनियोजन गरिएको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । आवश्यकता नभएका त्यस्ता आयोजना हाललाई स्थगन गर्ने भन्दै रोकिएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार मन्त्रालयको संसोधित बजेट ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ । जसमा पुँजीगतर्फ ८८ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

निर्माण थालेको ७ वर्षमा पनि सिंहदरबार परिसरमा निर्माण थालिएको संसद् भवनको काम सकिएन । जसले रातारात भवन परिसरकै बहुउद्देश्यीय हल तयार पारेर २७५ जना नवनर्विाचित संसद्लाई सपथ खुवाइएको छ । अझै भवनको निर्माण सकिएको छैन । निर्माण छिटो सक्न मन्त्री आफैंले ताकेता गर्नुपर्ने छ । धरहरा निर्माणको काम अझै अधुरो छ ।  

१५ असोज २०७५ मा पुनर्निर्माण थालिएको धरहराको सुरु ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सकिनुपर्ने अवधि १४ असोज २०७७ मा थियो । पाँचौंपटक असोज २०८० सम्म म्याद थप गरिए पनि काम सकिएन । छैटौंपटक २० असोज २०८१ सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो तर पूरै काम अझै सकिएको छैन । ठेक्का जीआईईटीसी–रमण जेभीले लिएको छ । जीआईईटीसी चिनियाँ कम्पनी भए पनि काम नेपाली ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ, जसलाई ३ अर्ब ४८ करोड १६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको हो । अहिले वैशाख २०८३ सम्म म्याद थप गरिएको छ । 

अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष बित्दा पनि यसको काम नसकिएको हो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगलागीबाट क्षतिग्रस्त बनेको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अलपत्र छ । यसको पुर्ननिर्माणको थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । जहाँ २०६५ सालदेखि संघीय संसद् सचिवालयले भाडामा लिएर संसद् बैठक चलाउँदै आएको थियो ।

भैंसेपाटीस्थित मन्त्री आवास आगलागीबाट ध्वस्त छ, यसमा थप काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै गोदावरीमा निर्माण गरिएको बहुउद्देश्यीय हल पनि जेन–जी आन्दोलनपछि ध्वस्त छ, त्यसको पुर्ननिर्माणको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । 

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक जामको वैकल्पिक मार्ग बनेका खोला किनारका सडक व्यवस्थित छैनन । उपत्यकाका नदीहरू दुषित छन् । सडकमा खाल्डाखुल्डी छन त कतै सडकभित्र पर्ने घरटहरा भत्काउन नसक्दा साँघुरिएका छन् । १० वटा सुरु भएको नयाँ सहर आयोजनाको संख्या ५४ वटा पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म यी सहरमा देखिनेगरी केही प्रगति छैन ।

राजनीतिक दबाब र प्रभावका भरमा वर्षेनी संख्या थप भए पनि त्यसमा बजेटको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना कार्यालयहरू मन्त्री फेरिएपिच्छे कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बन्दै आएका छन् । यस्तो कार्यको आउने मन्त्रीले निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । 

सहरी विकासमन्त्रीले तत्काल गर्नुपर्ने काम उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन रहेको पूर्व सहरी सचिव मणिराम गेलालले बताए । ‘यो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि सहरी विकासले समन्वय गर्न जरुरी छ, अर्को उपत्यकाभित्रका नदीनाला प्रदुषित र ढल मिसिने प्रणालीले सहरी वातावरणमा असर परिरहेको छ, यसमा सुधार गर्नेगरी काम गर्न जरुरी छ ।’

नदी किनारमा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरेर बसेकाहरूलाई स्थानीय तहको सहयोगमा यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।