बर्खा सुरु भएलगत्तै बाढी, डुबान र पहिरोको त्रास देशभर बढेको छ, तर पूर्वतयारी र स्रोत–साधनको अभावले जोखिम न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको छ।
What you should know
बर्दिया, कपिलवस्तु, सल्यान, पाल्पा, गुल्मी, गोरखा, धादिङ, पर्सा, ताप्लेजुङ, विराटनगर — बर्खा सुरु भएसँगै मुलुकभर विपद्को जोखिम बढेको छ । खोला–नदीमा पानीको सतह बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई चिन्ता लाग्न थालेको छ । तराइदेखि हिमालसम्मका बासिन्दा पहिरो, कटान, डुबानबाट क्षति बेहोर्नुपर्ने त्रासमा छन् । तर, सरोकारवाला निकायहरुले मनसुन सुरु भएपछि बल्ल विपद् व्यवस्थापनबारे चासो दिन थालेका छन् । स्रोतसाधन अभावले विपद् पूर्वतयारी भन्दा प्रतिकार्यमा मात्रै केन्द्रीय हुने गरिएको सरकोरवालाको भनाइ छ।
पश्चिम तराइको बर्दिया हुँदै कर्णाली र बबई नदी बग्छन् । यी नदी तटमा धेरै ठाउँ बसोबास छ । नदीको सतह बढेर तटीय क्षेत्रका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् । यीबाहेक औरही, बुढीकुलो, मानखोलाले समेत बस्ती डुबाउँछन् । जिल्लाका आठै पालिका बाढी प्रभावित हुन् । बाढी छेक्न तटबन्ध पूरा नभएकाले जोखिम कायम छ । यस वर्ष बर्दियामा ५ हजार ७ सय ७ जना (१ हजार २ सय परिवार) मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आँकलन गरेको छ ।
समितिका अनुसार ठाकुरबाबा नगरपालिका उच्च र गेरुवा, राजापुर, गुलरिया र बारबर्दिया बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र हुन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि पालिका, प्रदेश र संघबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवंम् समिति अध्यक्ष गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित निकायहरुसँग निरन्तर बैठक बसेर छलफल गरिरहेका छौं,’ प्रजिअ हमालले भने,‘बाढी, डुबान र कटान प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी विपद् पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।’ कर्णाली, बबई नदी र औराही जडान गरिएको बाढीमापन केन्द्रबाट अपडेट लिई निरन्तर जानकारी लिइरहेको उनले बताए ।
कपिलवस्तुमा विपद् रोकथामका लागि परम्परागत तरिका नै पछ्याइएको छ । छलफल र बैठकबाहेक स्रोत जटाउन ध्यान पुगेको छैन । जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकले सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको प्रस्तावित मस्यौदा स्वीकृत गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए । ‘गत वर्ष बनाइएको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार योजनालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाका सरोकारवाला संघसंस्था र स्थानीय तहका प्रमुखसँग बसेर छलफल गरेर विपद् ब्यवस्थापनकालागि स्रोत जुटाएर तयारी अवस्थामा बस्ने निर्णय भएको छ ।’
ठूला नदी र खोला कारण जिल्लामा बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा छ । सीमा भारतले बनाएको र बनाउन लागेको बाँधकाकारण पनि वर्षाका बेला धेरै नेपाली भूभाग डुबानमा पर्छ । स्थानीय तह र सरोकारवाला कार्यालयले जोखिम पहिचान गरी मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिन पूर्वतयारी र सतर्कता अपनाउने निर्णय गरे पनि योजना बनाइएको छैन् । कुन कुन ठाँउ र बस्ती उच्च जोखिममा छन् । त्यसको पहिचान पनि छैन् । बढी प्रभावित हुने ठाँउ पहिचान गरेर पूर्वसतर्कता पनि अपनाईएको छैन् । पूर्व तयारीकालागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसित बजेट छैन् । ‘हामी सतर्कता अपनाउने तयारी अवस्थामा छौं,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर घिमिरेले भने, ‘सुरक्षा निकाय, पालिकालाई निर्देशन दिएका छौं ।’
बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको मध्य पहाडी जिल्ला सल्यानका १० स्थानीय तह अन्तर्गतका ६ दर्जन भन्दाबढी बस्ती उच्च जोखिममा छन् । दैनिक बर्षात हुन थालेर विपद्को जोखिम बढेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले न्यूनिकरणकालागि पूर्वतयारी थालेको छ । बैठक बसेर समितिले राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जुटाएको छ ।
जिल्लाको मुख्य तथा सहायक मार्ग तत्काल खुलाउन डोजर, स्काभेटर तथा जेसीबीको व्यबस्था गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले विपद्मा परेर घाइते भएकालाई तत्काल उद्धार गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र र प्रहरीले पूर्वतयारी अभ्यास गरिरहेको बताए । बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवार राख्न स्थान पहिचान गरिएको छ । तत्काल उद्धारकालागि पालिकामा वडामा समेत विपद् ब्यवस्थापन समिती गठन गरिएको छ । विपद ब्यबस्थापन कोषमा २० लाख रुपैयाँ बजेट आउने गरेको उनले बताए । ‘ठूला घटना भएमा बजेट अपुग हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार माग गरिन्छ । पालिकाले पनि कोषमा बजेट छुटयाउने गरेका छन् ।’
पाल्पामा राजमार्ग अवरोध र विपद्जन्य घटनाको क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन समितिले मनसुनजन्य प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । मनसुन सुरु भएसकेकाले बाढी पहिरोबाट हुने क्षति रोक्न र सडक, राजमार्ग अवरुद्ध हुने सम्भावनालाई मध्येनजर गर्दै पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८३ स्वीकृत गरिसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज सुवेदीले बताए । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा, दोभान, हिउँदेखोला, चर्चरे, २४ माइल, पिपलडाँडा साथै तानसेन गुल्मी सडकलगायतका स्थानमा पहिरो जान सक्ने भएकाले तत्काल सडक खुलाउने तयारी गरिएको छ ।
सहायक प्रजिअ सुवेदीका अनुसार कार्ययोजना वमोजिमका कार्य सबै सरोकारवाला निकायहरुले कार्यान्वयन गरिनेछ । सिद्धार्थ राजमार्गको दोभान–राम्दी खण्ड र वर्तुङ्ग–रिडी खण्डको हकमा सडक डिभिजन कार्यालय, पाल्पाले कम्तीमा चार स्थानमा डोजर तथा एस्क्साभेटर तयारी अवस्थामा राखिने उनले बताए । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, खोज, उद्धार राहत तथा पुनर्निमाण र पुनस्थापना एवम् स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त बजेट प्रस्ताव र विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेयले बताए ।
जोखिमस्थान पहिचान
गुल्मीमा विपद्को जोखिम भएका स्थान पहिचान गरेर सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक परिचालनसँगै विपद् सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ । आधारभूत आवश्यकताका सामग्री जोहो गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिले बाढी र पहिरो जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर सर्वसाधरणका लागि आश्रयस्थल तोकेको छ । मनसुनजन्य आपत्कालीन तथा प्रतिकार्य योजना तयार छन् । नेपाल, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका टोली २४ घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत कमल सेन ओलीले स्थानीय तहमा विपद् सम्फर्क ब्यक्ति तोकेर रेडक्रसलगायत गैरसरकारी संघसंस्थासित पनि सहकार्य भइरहेको छ । नदी किनार बाढी र पहिरो जोखिम क्षेत्रका रुपमा छन् । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अन्तर्गत सम्भावति क्षेत्रहरु समावेश गरिएको हो । यद्यपि यी क्षेत्रहरुमा त्यस्तो भिन्नै खाले कुनै सचेतना, सतर्कता वा बस्ती स्थानान्तरणलगायतका कार्यक्रम भने छैनन् ।
जिल्लास्थित रेसुंगा नगरपालिकाभित्र एक बाढी, १५ पहिरो र ३५ आगलागी र मुसिकोट नगरपालिकामा १० बाढी, १५ पहिरो र ३४ आगलागी सम्भावित क्षेत्र छन् । चन्द्रकोटमा एक बाढी, १८ पहिरो र १७ आगलागी जोखिम क्षेत्र छन् । सत्यवतीमा ६ बाढी, ७ पहिरो र ८ आगलागी, रुरुक्षेत्रमा दुई बाढी, छ पहिरो र १४ क्षेत्रमा आगलागी, छत्रकोटमा दुई बाढी, दुई पहिरो र १४ क्षेत्रमा आगलागी, गुल्मीदरबारमा छ पहिरो र ३१ क्षेत्रमा आगलागी र धुर्कोट गाउँपालिकामा एक पहिरो र २३ क्षेत्रमा आगलागीको सम्भावित जोखिम रहेको बिपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना गुल्मीले समावेश गरेको छ । मदानेमा पहिरो १९ क्षेत्र, मालिकामा चार बाढी, आठ पहिरो र १८ क्षेत्रमा आगलागी, इस्मा गाउँपालिकामा कुनै जोखिम स्थान छैन् भने कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एक स्थानमा पहिरो जोखिम रहेको छ ।
सतर्क रहन आग्रह
बर्खा लागेसँगै गोरखामा नदीको तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम छ । उच्च भूभाग बाढी र पहिरोको चपेटामा छन् । प्रशासनले नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । चुमनुव्री–३ को देवल, घट्टेखोला, न्यागचेत, पाती गाउँ, पाङसिङ गाउँ, वडा ६ को लोक्पा, वडा ७ को लार गाउँ बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।
विपद् पुर्वतयारीका लागि गाउापालिकाले राहत, उद्धार लगायतका सामाग्रीको ब्यवस्थापन गरिसकेको छ ।
वडाका जनप्रनिधि, प्रहरी, गाउँपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्न आग्रह गरिएको छ । भूकम्प पछि जिल्लाका डेढ दजर्न बस्ती जोखिममा छन् । बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका केही बस्ती स्थानान्तरण गरिएको छ । नदी तटीय क्षेत्रमा पनि बाढीको जोखिम रहेकालेसतर्कता अपनाउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन समितिले आग्रह गर्दै आएको छ । विपद्बाट जोगाउन बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता बस्ती पहिचान गरेर खबर गर्न पालिकासित जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकले आग्रह गरेको छ । स्थानीय विपद् ब्यवस्थापन समितिको बैठकबाट निर्णय गरी थप आवश्यक प्रक्रियाका लागि समितिमा पठाउन आग्रह गरिएको हो ।
स्थानीय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र संचालनका लागि आवश्यक भौतिक तथा वित्तिय ब्यवस्थापन स्थानीय तह आफैले गर्न पनि भनिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताए । ‘पालिका स्तरीय विपद् ब्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशील वनाउने प्रयासमा छौं, पालिका स्तरमै स्रोत साधानको ब्यवस्थापन र आवश्यक वजेट ब्यवस्थापन हुने तवरले समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने ।
स्रोत–साधन अभाव
मनसुन सक्रिय भएसँगै मुलुकको लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजमार्गको झण्डै ९० किलोमिटर क्षेत्र उच्च जोखिममा देखिएको छ । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाए पनि पर्याप्त स्रोत–साधन अभावमा ठूलो विपत्ति सामना गर्न सक्ने अवस्थामा जिल्ला नरहेको प्रशासनले जनाएको छ । जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यकालागि समितिले गत सोमबार सबै स्थानीय तहलाई समन्वय गरी तयारीका लागि पत्राचार गरेको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छैनन् ।
जिल्लाका मुख्य तथा भित्री सडक पहिरोको जोखिममा छन् । त्रिशूली, आँखु, बुढीगण्डकी जस्ता ठूला नदी र ठाडा खोला मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् । नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडक खण्ड र मलेखु–धादिङबेंशी सडकखण्डका विभिन्न क्षेत्रलाई अत्यन्तै संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ ।
धुनिबेंशी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने झ्याप्ले खोला, खत्रीपौवा, सिक्रे खोला, ४ किलो र ९ किलो क्षेत्रहरू तथा पश्चिम खण्डतर्फ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको बाँदरे भीर, कृष्ण भीर र जवाङ खोलानजिकका स्थानमा वर्षातको समयमा जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुने जोखिम छ । ग्रामीण क्षेत्रतर्फ धादिङवेशी–तिप्लीङ सडक, ठुलो खोला–लामिडााडा सडक र मलेखु–सल्यानटार सडक खण्डका विभिन्न भागहरू बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।
जोखिम मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सडक विभागले यसपटक पूर्वसतर्कता अपनाउन र सडक अवरुद्ध हुनासाथ तुरुन्त खुलाउनका लागि जोखिमयुक्त स्थानमा एस्क्साभेटर, ब्याकहो लोडर, टिपर जस्ता उपरकण र प्राविधिकहरू तयारी अवस्थामा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमले बताए ।
हिउँदमा काकाकुल, बर्खामा बाढी
प्रत्येक हिउँद पिउने पानीको हाहाकार सहन बाध्य पर्साका अधिकांश बासिन्दा बर्खा सुरु भएपछि डुबान र कटानबाट उठीबास लाग्ने चिन्तामा छन् । बर्षायामसँगै जिल्लामा विपद्को जोखिम उच्च बनेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोदकुमार पोखरेल असारको कार्यालय प्रमुखको बैठकपछि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर बाढीपहिरोको जोखिमबाट बच्नका लागि पूर्वतयारी गर्न निर्देशन गरिएको सुनाए ।
जिल्ला आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र २४ सै घण्टा सक्रिय रहेको र यसले विपद् सम्बन्धी सूचना लिएर केन्द्रीय आपतकालिन कार्य सन्चालन केन्द्रलाई सूचना दिने काम गर्छ । साथै उक्त केन्द्रबाट जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित विपद्को जोखिम बारे सूचना संकलन गरेर स्थानीयलाई पूर्वसूचना दिने काम पनि गर्छ । यसका साथै कुनै पनि विपद्को घटना जिल्लामा भए राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि सूचना दिने गरिएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले पनि जिल्लामा हुन सक्ने थप विपद्को जोखिमबारे सचेत गर्ने काम गर्छ । यसबाहेक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उद्धारदेखि राहत वितरणसम्मको कार्य गर्दछ । समितिको कोषमा यस वर्ष करिब ९८ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध रहेको छ । दुई वर्षयता स्थानीय तहहरुलाई आआफ्नो विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लगाएर विपद्का लागि छुट्टै बजेट बिनियोजन गर्न थालेको पोखरेलले जानकारी दिए । जिल्लामा पर्सागढी नगरपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत उदलाहरणीय तरिकाले काम गरिरहेको उनले बताए ।
६१ मध्ये ६० वडा जोखिममा
ताप्लेजुङमा मङ्गलबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले फुङलिङ नगरपालिका–५ बाहेक ६० वटा वडा बाढीपहिरोको जोखिम सूचीमा राखेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईले सिरिजङ्गा–८ याम्फुदिन र फक्ताङलुङ–७ ओलाङचुङगोला हिमपहिरोको जोखिममा रहेको बताए । विपद् सामनाकालागि ४७ किसिमका उपकरण मौज्दात रहेको र १ सय ४३ जनालाई तालिम दिएर परिचालित हुनसक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको गुल्म सदरमुकाम फुङलिङमा तथा निर्माणाधीन हाइड्रोपावरमा सेना, मैवाखोला गाउापालिका १ ढुङगेसााघु, सिरिजङ्गा गाउापालिका १ सिनाम र फक्ताङलुङ ७ ओलाङचुङगोलामा सशस्त्र प्रहरीको वेस क्याम्प भएकाले आवश्यकता अनुसार परिचालन गरिने जनशक्ति ठाउाठाउामा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ । यसबाहेक सदरमुकाममा जिल्ला प्रहरी, सिरिजङ्गा ४ तेल्लोक र आठराईत्रिबेणी ४ चाँगेमा दोभान इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको छ ।
विपद्कालागि पूर्वतयारी गर्नसक्ने जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा रहेकाले व्यवस्थापनकालागि सबैले बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गराएका थिए । संघ र प्रदेश सरकारबाट पनि बजेटको समस्या नहुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सेढाईले बताए । उद्धारकालागि १८ वटा एम्बुलेन्स, १ हजार २ सय १७ स्वास्थ्यकर्मी र २ सय ५३ स्थानलाई जोखिम युक्त र विपद्मा उद्धार गरिएकालाई राख्न सकिने ठाउाको रुपमा सुरक्षित गरिएको प्रशासन कार्यालयका सिग्देल बताउँछन् ।
तयारीका लागि न्यून बजेट
मनसुन सुरु भएसँगै पूर्वका झापा र मोरङलगायतका जिल्ला फेरि बाढी, डुबान, नदी कटान, चट्याङ, हावाहुरी र सडक अवरोधजस्ता प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा परेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप अनियमित बन्दै जाँदा पछिल्ला वर्षमा विपद्का घटना र त्यसबाट हुने क्षति बढ्दो क्रममा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर, जोखिम बढे पनि त्यसअनुसारको पूर्वतयारीका लागि आवश्यक बजेट र स्रोत–साधन अझै पर्याप्त छैन ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले मनसुन पूर्वतयारी योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सम्भावित स्थानान्तरण, सुरक्षित आश्रयस्थल निर्धारण, उद्धार सामग्री व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली तथा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयका काम भइरहेका छन् । तर, यी सबै प्रयास सीमित स्रोतका कारण अपेक्षित प्रभावकारी बन्न नसकेको जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग पूर्वतयारीका लागि छुट्टै बजेट नै छैन । ‘हामीसँग पूर्वतयारीका लागि छुट्टै बजेट हुँदैन,’ उनले भने, ‘बजेटबिनै प्रभावकारी पूर्वतयारी कसरी गर्ने ?’ उनका अनुसार यस वर्ष गृह मन्त्रालयबाट करिब १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये पाँच लाख रुपैयाँ डुंगा खरिदका लागि र करिब १० लाख रुपैयाँ अन्य उद्धार सामग्री खरिदका लागि छुट्याइएको छ ।’
मोरङमा केसलिया, सिंघिया, लोहन्द्रा, बक्राहा, चिसाङ र बूढीगंगा नदी आसपासका क्षेत्र उच्च जोखिममा छन् । झापामा कनकाई, मेची, बिरिङ, कमल, देउनिया, निन्दा र मावा नदी आसपासका क्षेत्र बाढी र कटानको उच्च जोखिममा छन् । कचनकवल, गौरीगञ्ज, झापा गाउँपालिका, बाह्रदशी, कमल, शिवसताक्षी र गौरादहका बस्ती बर्षेनि डुबानको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।
झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपानेका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त १५ लाख रुपैयाँबाहेक पूर्वतयारीका लागि छुट्टै बजेट उपलब्ध छैन । ‘विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषको रकम पूर्वतयारीमा खर्च गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले जोखिम न्यूनीकरणमा गर्नुपर्ने लगानी अझै पर्याप्त छैन ।’
दुवै जिल्लामा स्थानीय तहहरूले जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थान निर्धारण, विपद् प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल रेडक्रस, स्थानीय स्वयंसेवक तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई उद्धार र राहतका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । नदीको जलसतह निगरानी, मौसमको पूर्वसूचना, आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली तथा खोज–उद्धार टोली परिचालनको तयारी पनि गरिएको छ ।
