सन् १९९८ देखि २०१२ सम्म जन्मिएकाहरूको यो जेन–जी पुस्ताले सत्ता परिवर्तन गरेको पछिल्लो उदाहरण नेपालको हो । यो पुस्ताले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपोकिड/नेपोबेबी’ को ह्यासट्यागमा भन्डाफोर अभियान थालेका थिए ।
What you should know
काठमाडौँ — पछिल्लो समय जेन–जी पुस्ता विद्रोही चरित्रका कारण विश्वभर चर्चाको शिखरमा छ । इन्टरनेटको युगमा हुर्किएको यो पुस्ताले राजनीतिक सत्ता परिवर्तनका लागि गरेको विद्रोहले विश्वको ध्यान खिचेको हो । सन् १९९८ देखि २०१२ सम्म जन्मिएकाहरूको यो जेन–जी पुस्ताले सत्ता परिवर्तन गरेको पछिल्लो उदाहरण नेपालको हो ।
यो पुस्ताले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपोकिड/नेपोबेबी’ को ह्यासट्यागमा भन्डाफोर अभियान थालेका थिए । सोही समयमा सरकारले नेपालमा दर्ता नभएको भन्दै फेसबुकलगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालको देशभित्र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले उक्त अभियानलाई थप बल पुग्यो । अन्ततः सामाजिक सञ्जालको विद्रोह सडक उत्रियो ।
जेन–जीले विद्रोह गर्ने तयारी र सूचना टिकटक, रेडिट र डिस्कोर्डजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममार्फत व्यापक बनाए । फलस्वरूप उक्त पुस्ताका युवा २३ भदौमा सडकमा उत्रिए । अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
जेन–जी विद्रोह नेपालमा मात्रै भएको भने होइन । तर सबैभन्दा छोटो समयमा सत्ता पलटको कीर्तिमान भने नेपालले नै राख्यो । त्यसैले पनि नेपालको जेन–जी विद्रोहले विश्वकै ध्यान खिच्न सफल भयो । नेपालमा जस्तै जेन–जी विद्रोह अन्य कुन–कुन देशमा भए ? वा भइरहेका छन् र त्यहाँको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? यस सामग्रीमा त्यसबारेमा चर्चा गरिएको छ ।
मडागास्कर
नेपालमा जस्तै सत्ता ढाल्ने गरी अर्को जेन–जी विद्रोह मडागास्करमा भएको छ । मडागास्करमा नेपालमा भन्दा पछि आन्दोलन सुरु भएको थियो । यद्यपि केही युवाले पानी र बिजुली कटौतीको विरोधमा लामो समयदेखि रचनात्मक विरोध गर्दै आएका थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरूलाई गत १९ सेप्टेम्बरमा पक्राउ गरेपछि आन्दोलनको स्वरूप फेरियो । त्यसपछि आन्दोलनमा जेन–जी युवाको सहभागिता ह्वात्तै बढ्यो । सुरुमा राजधानी एन्तानानारिभोमा मात्र केन्द्रित उक्त आन्दोलन बिस्तारै देशव्यापी बन्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले विरोध प्रदर्शन सुरु भएयता २२ जनाभन्दा धेरैको मृत्यु भएको तथा एक सय जनाभन्दा बढी घाइते भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि २५ सेप्टेम्बरमा राज्यले दमन गर्यो । त्यसले आन्दोलनकारीलाई थप आक्रोशित बनायो । राष्ट्रपति एन्ड्री राजोएलिनाले २९ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री क्रिश्चियन न्त्सेको सरकार विघटन गरे । ६ अक्टोबरमा सैन्य जनरल रुफिन जाफिसाम्बोलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । राष्ट्रपतिको यो निर्णयबाट मडागास्करका जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा आन्दोलनले सत्ता ढाले पनि मडागास्करको अवस्था भने अझै सामान्य हुन सकिरहेको छैन ।
मोरोक्को
उत्तर अफ्रिकी मुलुक मोरोक्को पनि पछिल्लो समय विद्रोह भइरहेको मुलुक हो । मोरोक्कोमा गत २७ सेप्टेम्बरबाट यसको थालनी भएको हो । ‘जेन–जी २१२’ नामक ‘डिस्कोर्ड’ समूहले गरेको यो आन्दोलन अझै जारी छ । त्यहाँको भ्रष्टाचार, बेरोजगारीका विरुद्ध युवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाउँदै आएका थिए । त्यहाँका जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि भोग्दै आएको असन्तोष नै विद्रोहको मुख्य कारण बन्न पुग्यो । स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाउनुपर्ने राज्यको बजेट २०३० मा हुने भनिएको विश्वकप फुटबलका संरचनामा लगाउने कदमको विरोधमा युवा सडकमा उत्रिए । ‘डिस्कोर्ड’ मा ३ हजारमा सीमित विद्रोही युवा सडकसम्म पुग्दा लाखौंमा देखिए ।
२७ सेप्टेम्बरबाट सुरु भएको यो आन्दोलनले २ अक्टोबरसम्म आइपुग्दा बृहत् स्वरूप लियो । आन्दोलनकारी युवामाथि राज्यले व्यापक दमन गरेपछि २ युवा मारिए भने सयौं घाइते भएका छन् । न आन्दोलनकारीमाथि राज्यको बर्बर दमन रोकिएको छ, न त आन्दोलन नै रोकिएको छ । विभिन्न सहरमा प्रदर्शनसँगै झडपका घटनाहरू दिनहुँ भइरहेका छन् । सरकारले संवादको प्रस्ताव राखे पनि युवाका मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन अझ चर्किने सम्भावना छ ।
पेरु
मोरोक्कोभन्दा केही समयअघि ल्याटिन अमेरिकी मुलुक पेरुमा पनि जेन–जीहरूले आन्दोलन गरेका थिए । पेरुमा बढ्दो आर्थिक असमानता तथा सरकारको असफलताका कारण जेन–जीहरू सरकारसँग रुष्ट थिए ।
२० सेप्टेम्बरमा तत्कालीन सरकारले पेन्सन सुधारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो, जसमा १८ वर्ष पूरा भएका युवाले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा अनिवार्य रूपमा पेन्सनको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको थियो । पेरुमा ६० देखि ७० प्रतिशत युवा अस्थायी रोजगारीमा निर्भर छन् । उनीहरूलाई प्रत्येक महिना पेन्सनका लागि योगदान गर्न गाह्रो पर्छ । तर, राज्यले अस्थायी जागिर भएकालाई पनि पेन्सनमा अनिवार्य योगदान गर्न भनेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
२० सेप्टेम्बरमा सरकारले गरेको उक्त निर्णयले युवालाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनायो । २५ सेप्टेम्बरदेखि आन्दोलन उग्र बन्दै गयो । लाखौं युवा सडकमा उत्रिए । राजधानी लिमा सहर तथा अन्य भागमा सडकमा निस्केका युवाले राष्ट्रपति दिना बोलुआर्तेविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे । प्रहरीसँग भएको झडपमा दुई दर्जनभन्दा धेरै युवा घाइते भए । तर यो आन्दोलनले सरकार ढलाउन भने सकेन । यद्यपि विरोधका आवाज पनि मत्थर भएको छैन ।
लद्दाख (भारत)
भारतको लद्दाख गत २४ सेप्टेम्बरदेखि अशान्त छ । त्यसको मूल कारण हो– लद्दाखमाथि भारतीय सरकारको अवहेलना । सन् २०१९ मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेष दर्जा समाप्त गरी लद्दाखलाई केन्द्र शासित क्षेत्र बनाएको थियो । त्यसकै असन्तुष्टि क्रमशः आन्दोलनमा परिणत भएको छ । यस आन्दोलनको केन्द्रमा अभियन्ता सोनम वाङ्चुक छन्, जसले लद्दाखलाई छैटौं अनुसूचीअन्तर्गत विशेष स्वायत्तता र छुट्टै राज्यको दर्जा दिन माग गर्दै विगत केही वर्षदेखि अनशन र प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
गत १० सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको उनको अनशन र स्थानीय युवाको समर्थनमा भएको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहन सकेन । २४ सेप्टेम्बरमा लेह सहरमा सुरक्षाकर्मीसँगको झडपमा चार जनाको मृत्यु भयो भने १ सय ५० भन्दा बढी घाइते भए । २९ सेप्टेम्बरमा वाङ्चुक पक्राउ परे । उनी अझै रिहा भएका छैनन् । लद्दाखमा अझै पनि सैन्य दबदबा छ । आन्दोलनरत पक्षसँग कुनै वार्ता भएको छैन ।
केन्या
२०२४ जुनमा केन्यामा हजारौं नागरिक सडकमा उत्रिए । उनीहरू सरकारद्वारा प्रस्तावित कर वृद्धिसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा थिए । उक्त विधेयकले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू ‘ब्रेड’, ‘डायपर’ देखि शौचालयमा प्रयोग हुने सामग्रीमा कर बढाउने मनसाय राखिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी ‘एक्स’ र ‘टिकटक’ मार्फत युवाले एकअर्कालाई अर्थ विधेयकका प्रावधानबारे जानकारी दिंदै सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे । यो आन्दोलनलाई ‘जेन–जी विद्रोह’ नाम दिइयो ।
२५ जुन २०२४ को दिउँसो आन्दोलन निर्णायक चरणमा पुग्यो । आन्दोलनकारीले संसद् भवन छिर्ने प्रयास गरे । त्यसपछि सुरक्षाबलले आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्यो । ‘ह्युमन राइट्स वाच’ का अनुसार, जुन महिनामा मात्रै केन्यामा ६० जनाभन्दा बढी युवाले ज्यान गुमाएका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्रपति विलियम रुटोले जनदबाबका कारण उक्त विधेयकमा भिटो लगाएका थिए । तर वर्ष दिन बितिसक्दा पनि समस्याहरू समाधान भएनन् । महँगी, बेरोजगारी र सुरक्षाकर्मीको दण्डहीनताले युवा पुनः आक्रान्त बने । ८ जुनमा सामाजिक र राजनीतिक अभियन्ता ३१ वर्षीय अल्बर्ट ओमोन्डी ओजवाङको नैरोबीस्थित प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि त्यहाँका जेन–जी युवा फेरि सडकमा उत्रिए ।
केन्याको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने प्रदर्शनमा १ सय ७ जना घाइते भएका छन् । त्यस्तै, ५ सय ३२ जना पक्राउ परेका थिए । यति धेरै मानवीय क्षति हुँदा पनि त्यहाँको सरकारले सुधारका कुनै कदम चालेको देखिँदैन ।
फिलिपिन्स
फिलिपिन्समा पनि ‘नेपो किड्स’ ट्रेन्ड चलाइएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा जेन–जीहरूले त्यहाँका भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाउँदै आएका थिए । तर २१ सेप्टेम्बरले उनीहरूको आन्दोलनलाई बल पुग्यो । २१ सेप्टेम्बरमा मनिलाको रिजाल पार्क (लुनेटा) र क्वेजोन सिटीको ईडीएसए पिपल पावर मोनुमेन्टमा भएको ‘ट्रिलियन पेसो मार्च’ मा १ लाख ३० हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सहभागी थिए । यो आन्दोलनको थालनी १२ सेप्टेम्बरमा नै भएको थियो । विद्रोहको मुख्य कारण जुलाई २०२५ मा राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले आफ्नो राष्ट्रिय सम्बोधनमा भ्रष्टाचारबारे खुलासा गरेका थिए । उनले सम्बोधनका क्रममा ९ हजार ८ सय ५५ बाढी नियन्त्रण परियोजनाहरू (९.५ बिलियन डलरभन्दा बढी मूल्य) मा अधिकांशमा अनियमितता भएको बताएका थिए ।
भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूको खोजी गर्न भन्दै सेतो कपडा लगाएर एकताको प्रतीक बनाएका युवाले ‘नो मोर, टु मच, जेल देम’ नारा लगाएर विरोध गरेका थिए । क्याथोलिक चर्च, नागरिक समाज, श्रमिक युनियन र राजनीतिक गठबन्धनहरूले पनि यो आन्दोलनको समर्थन गरेका थिए । प्रहरीसँगको झडपमा २० बालकसहित २ सय २४ जना पक्राउ परे भने सयौं घाइते भए । पछि भ्रष्टाचारमा जोडिएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख मार्टिन रोमुअल्डेज (मार्कोसका काकाका छोरा) ले राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएसँगै बोजी डी सभामुखमा चयन भएका छन् । रोमुअल्डेजविरुद्ध हाल अनुसन्धान जारी छ । यो आन्दोलनले सरकारलाई पूर्ण रूपमा पल्टाउन नसके पनि सार्वजनिक दबाब र आलोचना बढाएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान र सार्वजनिक बहस चलिरहेकाले भविष्यमा थप आन्दोलनको सम्भावना बढेको छ ।
इन्डोनेसिया
सांसदहरूलाई मासिक पाँच करोड इन्डोनेसियन रुपैयाँ (लगभग तीन हजार अमेरिकी डलर) भत्ता दिने निर्णयले इन्डोनेसियाका युवा पनि आक्रोशित थिए । त्यसको विरोधमा जेन–जीहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपोकिड्स र नेपोबेबी’ अभियान सुरु गरे । जसमा सांसदहरूको विलासिता र आमनागरिकको दुःखलाई तुलना गरेर व्यंग्य गरिन्थ्यो । अन्ततः सामाजिक सञ्जालको विरोध २५ अगस्ट २०२५ देखि सडकमा पोखियो ।
सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो आन्दोलनमा लाखौं जनताले समर्थन जनाए । देशका ३२ प्रान्तमा आन्दोलन फैलियो । आन्दोलनकै क्रममा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौं घाइते भए । तर युवाको दबाबपूर्ण आन्दोलनपछि अन्ततः सरकार सांसदहरूको विलासितापूर्ण सुविधा रद्द गर्न बाध्य भयो । यद्यपि, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता र राजनीतिक जिम्मेवारीका सवालहरू अझै कायम छन्, जसले भविष्यमा युवा प्रदर्शनको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।
बंगलादेश
बंगलादेशमा जुलाई २०२४ मा सुरु भएको ‘जुलाई क्रान्ति’ जेन–जी शक्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो । उच्च अदालतले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई निजामती सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने आदेश दिएसँगै यो आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । २०१८ मा निलम्बन गरिएको यस व्यवस्थालाई अदालतले पुनःस्थापित गरेसँगै विद्यार्थीहरू आक्रोशित भएका थिए ।
आक्रोशित विद्यार्थीले ६ जुन २०२४ देखि सुरु गरेको आन्दोलन करिब दुई महिनासम्म चल्यो । सरकारी जागिरमा रहेको ‘कोटा’ प्रणालीविरुद्ध विद्यार्थीले थालेको आन्दोलनले एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म देशलाई ठप्प पार्यो । परिणामस्वरूप, प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार ढल्यो । नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । तर एक वर्षपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छैन । बंगलादेशले अझै राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
श्रीलंका
२०२२ मा श्रीलंका राजनीतिक र आर्थिक संकटको भुमरीमा डुबेको थियो । भ्रष्टाचार, नातावाद र दीर्घकालीन आर्थिक असफलताप्रति आक्रोशित नागरिकले आन्दोलनको बाटो रोजे । यस आन्दोलनको नेतृत्व विद्यार्थीले गरेका थिए । जसलाई पछि ‘जेन–जी आन्दोलन’ भनेर चिनियो । आन्दोलन करिब १ सय १३ दिनसम्म निरन्तर चल्यो । अन्ततः लामो समयदेखि एकलौटी शासन गरिरहेको राजपाक्षे परिवारको सत्ता ढल्न पुग्यो र गोटाबाया राजपाक्षे भाग्न बाध्य भए । आन्दोलनले राजपाक्षेलाई मात्र लखेटेन, नयाँ नेतृत्व पनि जन्मायो । २०२४ को आमनिर्वाचनमा परम्परागत दल र पुराना नेताहरू पराजित भए ।
परम्परागत राजनीतिक र आर्थिक अभिजात वर्गको विरोध गर्दै आएका अनुरा कुमारा दिसानायकेले विजय हासिल गरे । तर श्रीलंका अझै पनि आर्थिक चुनौती र राजनीतिक स्थायित्वको खोजीमा छ । श्रीलंका अहिले आर्थिक सुधारको पथमा रहे पनि ऋणको बोझ, मुद्रास्फीति र रोजगारीको अभावजस्ता चुनौतीहरू कायमै छन् ।
