महामन्त्री थापाले सहजै यो विषय टुंगिने अवस्थामा नभएकाले पार्टीले यसबारेमा प्रस्ट लाइन लिनुपर्ने मत राखेका थिए । उनले कानुन बनाउन छाडेर निर्देशिकामार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय उल्टो भएको भन्दै कानुन बनाएर मात्रै सबै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सकिने बताएका थिए ।

बैठकमा कतिपय सदस्यहरुले पूर्वतयारी र गठबन्धन दलसँग पर्याप्त छलफल नगरी आकस्मिक रुपमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए ।

कांग्रेस  नेता अर्जुननरसिंह केसीले उक्त बैठकमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई लिएर गम्भीर छलफल भएको बताए । उनले आफुले लाखौं युवाको रोजगारीदेखि अस्पतालमा भर्ना भएका विरामीको रगत माग्ने माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जाललाई लहडमा भरमा बन्द गराउनु गम्भिर भएको र यसबारे पार्टीले प्रष्ट धारणा बनाउनुपर्ने माग गरेको बताए । 

‘धेरै मुलुकमा दर्ता भएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराउने प्रकृयामा लैजाने सरकारको स्वभाविक काम हो । तर, सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश भनेको कानून बनाएर व्यवस्थित गर भन्न हो । कानूनलाई एकातिर पन्छाएर निर्देशिका र नियमावलीका आधारमा बन्द गरिनु आपत्तिजनक छ’ केसीले भने,‘सामाजिक सञ्जाल हरेक मानिसका लागि जीवन पद्दतिको रुपमा विकास भएको छ । आज यसको प्रयोगकर्ता सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी छ । अस्पतालमा रगतको हाहाकार हुँदा गुहार माग्ने प्लेटफर्म बन्द हुनु दुरभाग्यपुर्ण छ र यसको विरोधमा कांग्रेस कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ धारणा आएको छ ।’

 बैठकमा कतिपय सदस्यहरुले पूर्व तयारी र गठबन्धन दलसंग प्रयाप्त छलफल नगरी आकस्मिक रुपमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट राखेका थिए ।