शनिबार बिहान कुराकानी सुरु गर्नुअघि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले टेबल पंखा चलाउन खोजे । तर बिजुली नभएका कारण चलेन । अनायासै उनले भने– ‘हुन त बिजुली पनि किन चाहियो र ? सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइने होइन ।’ सरकारले बिहीबारदेखि नेपालमा सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय लिएपछि रिजाल जस्तै धेरै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर परेको छ, अनायासै प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपयोग गरिने प्रमुख माध्यम अवरुद्ध भएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्महरूलाई उपयोग गरेर व्यवसाय गर्नेदेखि रोजगारीमा जोडिएकाहरू प्रभावित भएका छन् । सरकारको यो निर्णयलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस नेता रिजालसँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

तपाईंले भर्खरै पंखा चलाउन खोज्दा चलेन । अनि भन्नुभयो– ‘हुन त बिजुली पनि किन चाहियो र ? सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइने होइन ।’ तपाईंलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द भएर ढुक्कै भयो भन्ने लागेको हो कि बिम्बात्मक प्रतिक्रिया मात्रै हो ?

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएकामा म खुसी छैन । मेरो सैद्धान्तिक रुझानका कारण यस्ता खालका काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । त्यस्तो मान्यता विकास हुनुका पनि केही कारण छन् । विद्यार्थीकालमा बीपी कोइरालासँग संगत गर्न पाएँ । उहाँले भन्नुहुन्थ्यो– ‘स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दताको सीमा छिचोल्ने खालको हुन्छ । म त्यस तहको स्वतन्त्रताको पक्षपाती हुँ ।’ बीपीले हाम्रा लागि दार्शनिक विषय छाडेर जानुभयो । स्वतन्त्रताको विषयमा उहाँको भनाइ मेरा लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त हो ।

म अमेरिकामा नौ वर्ष बसें । त्यहाँ जाने बेलासम्म नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भइसकेको थिएन । त्यसैले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्ने काम बाँकी छ भन्ने भावका साथ म उता गएको थिएँ । त्यसको केही समयपछि नै चीनको तियानमेन स्क्वायरमा विद्यार्थीको आन्दोलन, ट्यांकअघि उभिएर युवाले देखाएको तागत मैले टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ । ट्यांकको अगाडि उभिने तागत मान्छेलाई प्रजातन्त्रको डिस्कोर्सले दिएको हुन्छ ।

डिस्कोर्सको स्वरूप भने फेरिन सक्छ । पहिले सरकारी मिडिया थिए । बिस्तारै अलि स्वतन्त्र खालका मिडिया आए । निजी मिडियाको पनि प्रवेश भयो । पछि टेलिभिजन पनि आए । यो यात्रा सामाजिक सञ्जालसम्म आइपुग्दा माध्यम नै महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने स्थापित गरेको छ । समाचार, सूचना, मिथ्या सूचना कुन माध्यमबाट आएका छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन । बरु कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । आजका दिनमा सामाजिक सञ्जालले हाम्रा अगाडि चुनौती पनि ल्याएको छ । तर त्यसलाई पार गर्दै जाने हो ।

प्रिन्टिङ प्रेसले दुनियाँलाई परिवर्तन गर्‍यो । बाइबल छाप्नुपर्छ, क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य बोकेको सबैभन्दा पहिलो गुटेनबर्ग प्रेसले चर्चसँगैकै पुनर्जागरणको लडाइँलाई पनि बोक्यो । त्यसैले कुन माध्यमबाट सूचना वा मिथ्या सूचना आउँछ भन्दा पनि ‘कुपिङ मेकानिजम’ ले कहाँसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने विषयचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले आजको दिनमा नेपाल सरकारले आफूले सक्नेभन्दा ठूलो काम रोक्छु भनेको छ । यो भनेको हत्केलाले सूर्यलाई छेक्छु भनेको जस्तो हो । 

मानिसहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) डाउनलोड गर्न थाले भनेर पढेको थिएँ । मैले पनि चीन जाँदा भीपीएन डाउनलोड गरेर गएको सम्झना आयो । अर्थात्, नेपालमा पनि भीपीएन डाउनलोड गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । भीपीएन डाउनलोड गर्दा त्यसमार्फत तपाईं व्यक्तिगत विवरण र बैंक खाताको रकम गुम्न सक्ने भएकाले होसियारी अपनाउनुहोला भन्ने सूचना पनि आइरहेको छ ।

त्यसैले नागरिकलाई एउटा बाटो रोकेर अर्को बाटोतर्फ धकेल्नु उचित हुँदैन । त्यही नै गर्न खोजिएको हो भने, जसरी चीनले नियन्त्रण गरेर लिएर हिँडेको छ, त्यो बाटोमा जान सक्ने नेपालको प्रशासकीय क्षमता पनि छैन । मेरो भनाइको सार हो– सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु हत्केलाले सूर्यलाई छेक्छु भनेको जस्तो काम हो । यसो गर्नु उचित हुँदैन । 

तैपनि सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्महरू राज्यको नियमनमा हुनुपर्ला । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कि कतै दर्ता नभए पनि हुन्छ ?

दर्ता नै नभईकन चलाऊन् भन्ने मेरो आशय होइन । नेपालमा जसरी मन लाग्छ, उसै गरी व्यापार गरोस् भन्ने चाहेको पनि होइन । सामाजिक सञ्जालबाट आएका अप्ठ्यारा र त्यसलाई सामना गर्नुपरेको कठिनाइको मलाई ज्ञान पनि छ । दुई महिनाअघि मात्रै मैले सारा विन विलियम्सको ‘फेयरलेस पिपुल’ पढें । त्यसबाट मैले थाहा पाएँ– फेसबुकलाई कसरी पैसा कमाउने मात्रै उद्देश्य राखिएको व्यापारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ? कति धेरै पैसा कमाइ हुन्छ ? त्यहाँभित्रको ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ को हालत के छ ?

अर्को सन्दर्भ पनि छ । म्यानमारमा फेसबुकमा मुस्लिम रोहिंग्याको बदनामी गर्ने उद्देश्यले एक जना धार्मिक गुरुले प्रचार गर्छन् । फेसबुकले त्यसलाई बनाउँछ । पछि ठूलो घटना निम्तिन्छ । मैले भन्न खोजेको, एल्गोरिदम प्रयोग गरेर फेसबुकले कसरी व्यापार गरेको छ र नाफा कमाएको छ भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छ ।

सरकारले यस्तै कारणबाट अभिप्रेरित भएर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने काम गरेको प्रमाण पनि देखिँदैन । सरकार त व्यवसायमा अनुशासन स्थापित गर्नेतर्फ पो जानुपर्थ्यो । पारदर्शी पो बनाउनुपर्थ्यो । सर्वज्ञानी जसरी जतासुकै उपदेश दिएर हिँड्ने प्रवृत्ति सत्ताको माथिल्लो तहमा पन्पनिएको छ नि, त्यस्तो तरिकाले हुँदैन । बरु सामाजिक सञ्जालका चुनौतीलाई बुझेका र विषयका ज्ञातामार्फत सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालकसँग व्यवसायलगायतका विषयमा कुरा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । त्यतातर्फ नसोची मलाई गाली गर्ने मान्छेको मुख बन्द गर्छु भन्ने उद्देश्य राखेको देख्छु ।

सरकारलाई गाली बढी भयो, कति गाली सुन्ने भन्ने लागेको होला । गालीप्रति आफ्नो धारणा होला । सरकारको तर्क पनि ठीक होला । तर त्यसलाई रोक्ने बाटो भनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु होइन । सूचना दिने, एकअर्कासँग कुराकानी गर्ने र सम्बन्ध विकास गर्ने तथा काम गर्ने नयाँ माध्यमलाई रोक्न सम्भव पनि छैन । आफूले किन फजुलमा गाली खाने, बरु त्यसको माध्यमलाई नै बन्द गरिदिँदा आफूहरूको शासन चलिहाल्छ भन्ने सरकारको अभिप्रेरणा देखिन्छ । त्यो पनि गलत छ ।

यो सबै विषयमा कांग्रेसकै जस्तो धारणा सरकारको नेतृत्वको पनि हुन्छ भन्ने ठान्दिनँ । कांग्रेस बीपी कोइरालाको उदार लोकतान्त्रिक विचारमा अगाडि बढेको पार्टी हो । अर्कोतर्फ हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवाले बीपीसँग मज्जाले संगत गर्नुभएको छ । उहाँको राजनीतिक करियर अगाडि बढाउन पनि बीपीको भूमिका छ । उनै सभापति देउवाले नाइँ भनेको अवस्थामा कुनै पनि निर्णय सरकारले गर्न सक्दैन । तर यस्तो अवस्थामा पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने जस्तो निर्णय हुँदा मलाई लागेको छ– बीपीले करियर अगाडि बढाउन सघाएको नेताले राख्ने धारणा र सरकारको नेताले राख्ने धारणा एउटै हुनुहुँदैनथ्यो । यसबाट मलाई दुःख लागेको छ ।

एउटा सीमा र सम्मानका साथ नै सभापति र नेपाली कांग्रेस सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने बाटोबाट अलग हुनुपर्छ । सरकारलाई यो बाटोमा अगाडि जान दिनु हुँदैन भनेर म आलोचनाभन्दा पनि सम्झाउन चाहन्छु । कसैले लेख्नुभएको छ– बालेन शाहलाई थुन्नुपर्छ भन्दा रोक्ने नेपाली कांग्रेसका सभापतिले कसरी सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने कामलाई सघाउन सक्नुहुन्छ ? उहाँको विवेकले यो बाटोमा हिँड्न मिल्दैन ।

सरकार कुन विश्लेषण र मनोवृत्तिमा पुगेपछि सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्न अग्रसर भयो होला भन्ने लाग्छ ?

अहिलेको सरकारले लिएको बाटोचाहिँ जनतामा रहेको निराशालाई सम्बोधन गर्ने वा जनताको ‘म्यासेज’ बुझ्नेभन्दा पनि ‘म्यासेन्जर’ माथि आक्रमण गर्ने किसिमको छ । सामाजिक सञ्जालमा राम्रा वा नराम्रा सबैथोक छ । यसबारे सञ्चारभर बहस छ । दुनियाँभरको अनुभवबाट हामीले सिक्न सक्छौं ।

हामीले बेग्लै दुनियाँ बनाएका छैनौं । हामी अधिनायवादी राज्य बन्न सक्दैनौं । हामीले बन्ने त लोकतान्त्रिक मुलुक नै हो नि । संविधानको मूल मान्यताबाट अगाडि बढ्ने हो नि । त्यसैले जुनसुकै माध्यमबाट आएको भए पनि जनताको सन्देशले हाम्रो लोकतन्त्रलाई व्यापक बनाउँदै लैजान्छ । अवश्य पनि चुनौती छन् । तर चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि माध्यमलाई नै नास गर्ने होइन कि, लोकतान्त्रिक उपाय नै अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

नयाँ प्रविधि धेरै आएका छन् । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) आएको छ । त्यसको पनि चुनौती छ । त्यसको पनि प्रयोग नै नगर्ने त ? गर्ने नि । तरिकाले प्रयोग गर्ने हो । सरकारले पनि भनिरहेको छ नि । यहाँ ‘चेरी पिकिङ’ हुन सक्दैन । नयाँ प्रविधिका यी–यी प्लाटफर्म छानेर लिन्छु, यी–यी लिन्नँ भनेर सैद्धान्तिक रूपमा भन्न सकिँदैन । व्यावहारिक रूपमा सम्भावना छैन । त्यसैले सरकारले जुन ‘भर्चुअल वाल’ हरू खडा गरेको छु भनेको छ, त्यसलाई ‘भर्चुअल्ली’ कसैले पनि ब्रेक गर्न सक्छ । सामाजिक सञ्जाल जस्ता माध्यमलाई बन्द गर्नु हुँदैन ।

तपाईं कांग्रेसीहरू व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई वकालत गर्ने सवालमा अरूभन्दा सैद्धान्तिक रूपमै अलग हौं भन्नुहुन्छ । तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने जस्तो काममा मिलेमतो गर्नुहुन्छ । सिद्धान्त र व्यवहारबीच तालमेल मिल्यो त ?

एमाले र कांग्रेसको यस विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । यो पहिल्यैदेखि नै छ । पार्टी जसरी निर्माण भयो, पार्टीले जस्तो सिद्धान्त बोकेको छ । त्यसले पनि दृष्टिकोणमा फरक पार्छ । एउटा अनुभवबाट यसलाई प्रस्ट्याउँछु । २०७२ सालमा हामी संविधान बनाउने बाटोमा थियौं । त्यसलाई बहिष्कार गरेर मूलतः मधेशमा चर्को आन्दोलन भइरहेको थियो ।

त्यति बेलाको सरकारमा म सञ्चारमन्त्री थिएँ । त्यति बेला एमालेको शीर्ष नेताहरूको एउटा डेलिगेसन प्रधानमन्त्रीकहाँ आयो । उहाँहरूको भनाइ थियो– ‘मधेशका एफएम रेडियोहरूले पहाडे मूलका व्यक्तिको नाम नै लिएर हिंसाका लागि उक्साउने कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्नुपर्‍यो । त्यसैले एफएमहरू तुरुन्त बन्द गर्नुपर्‍यो । कतिपय अनलाइनहरू बन्द गर्नुपर्‍यो ।’

मैले उहाँहरूलाई भनें– ‘बन्द गर्न सकिँदैन ।’ निकै बहस भयो । त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा मैले भनें– ‘प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएको छ भने सञ्चार मन्त्रालय मातहत भयो । तिनलाई बन्द गर्दिनँ । दर्ता भएको छैन भने गृह मन्त्रालयको काम हो । मैले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यस विषयका लागि सञ्चारमन्त्रीकहाँ आइराख्नु पर्दैन भनेर निर्देशन दिन्छु ।

गृह मन्त्रालयले सिधै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठायो भने प्रेस काउन्सिलमा दर्ता छ कि छैन भनेर ‘चेक’ गर्ने, दर्ता रहेछ भने केही गर्न पाइन्न, रहेनछ भने गर्नुस् ।’ पछि एउटा अनलाइन बन्द भएछ । माओवादीका एक जना नेताले फोन गर्नुभयो । पछि चेक गरियो, प्रेस काउन्सिलमा दर्ता रहेछ । तुरुन्त खोल्न भनें । खुल्यो । मलाई गाली गर्ने अनलाइन थियो । गाली गरेकै कारण बन्द गरियो भन्ने लागेको रहेछ । त्यस कारणले बन्द भएको भने थिएन । जेहोस्, त्यो तुरुन्तै खुल्यो ।

पहिले अनलाइन मिडियालाई ‘रेगुलेट’ गर्नका लागि एउटा अध्ययन दल बनेको रहेछ । म सञ्चारमन्त्री भएको केही महिनाभित्रै त्यसको प्रतिवेदन मलाई बुझाइयो । मैले त्यो प्रतिवेदन पढ्न पनि पाएको थिइनँ । हेर्नुपर्ला भन्नेचाहिँ लागिरहेको थियो । मैले इज्जत गर्ने र चिनेकै पत्रकार आउनुभयो र भन्नुभयो– ‘त्यसलाई नहेर्नुहोला । त्यसको केही पनि काम छैन । किनकि यो अत्यन्तै नियन्त्रणमुखी छ । यसले अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्न कोसिस गरेको छ । तानाशाही मुलुकको मोडलमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’ सञ्चारमन्त्री रहुञ्जेल त्यो प्रतिवेदन खोलेर पढ्ने आवश्यकता पनि ठानिनँ । किनभने त्यो मेरो मान्यताविपरीत थियो ।

सञ्चारमन्त्री हुँदा मलाई पनि डन्डा प्रयोग गर्न मन लाग्ने हुन्थ्यो नि त । तर सञ्चारमन्त्री हुँदा डन्डा प्रयोग गरें भने त बाहिर निस्केको दिन त्यसकै मारमा पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो चेतनाचाहिँ विद्यार्थी छँदै बीपीको संगत गर्न पाएकाले आएको हुनुपर्छ । उहाँको सिद्धान्त र दर्शनले गहिरो गरी प्रभाव पारेका कारणले हुनुपर्छ ।

गाली गरियो भने मलाई पनि रिस उठ्छ । तर रिस उठेका बेलामा शासनलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जाललाई खुला राख्नुपर्छ भन्नुको कारण पनि त्यही हो । प्रस्तुत भएका विचार मन नपर्ला । तर ती विचार अभिव्यक्त हुने माध्यमलाई दण्डित गरेर हामीले लोकतन्त्रको आधार बलियो बनाउन सक्दैनौं । व्यवसायलाई व्यावसायिक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ । तिर्ने कर तिर्नुपर्छ । दर्ता गर्नुपर्ने हो भने गर्नुपर्छ । तर व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचार अभिव्यक्त गर्नबाट रोक्नका लागि अन्य बहाना प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यो गलत हुन्छ ।

उदार लोकतन्त्रको वकालत गर्ने बीपीबाट वैचारिक रूपमा सिञ्चित पार्टी कांग्रेस यति बेला व्यक्ति–व्यक्तिका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पर्यायवाची ठानिएको सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णयको सारथि कसरी बन्न सक्यो ?

हामी यहाँ कसरी पुग्यौं भन्नका लागि सजिलो उत्तर छ । हामीले बनाएको संविधानमा समावेशी राजनीतिक निकाय बनाउने विषय राख्यौं । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बनाउन म पनि अघि सरेको थिएँ । यस्तो निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्मा एउटै पार्टीको सहजै बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने बहस छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय प्रमुखमध्येकै हो । आउने निर्वाचनअघि यो विषय टुंगो लाग्नुपर्ने पनि छ ।

एक्लै निर्वाचन जित्न नसकिने भएपछि पार्टीहरू कारोबारी बनेका छन् । कसले कसलाई उपयोग गरेर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा सबैभन्दा राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् । जोसँग मिलेर चुनाव लडे पनि भयो, जोसँग मिलेर सरकार बनाए पनि भयो, जसले जसलाई छोडे पनि हुन्छ, आधा बाटोमा पुगेर पार्टी फुटाए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता बनेको छ । यस्तो संस्कृति हामीले निर्माण गरेका छौं । अर्थात् हामी कारोबारी संस्कृतिमा छौं । यस्तो संस्कृति निर्णय गर्दा एउटा विषय प्रधान भएर आउँछ । सत्ता गठबन्धन नै तलमाथि पर्ने स्थितिमा कहाँसम्म अडिने वा नअडिने भन्ने विषय पनि जोडिन्छ । व्यावहारिक राजनीतिको मानकले नेपाली कांग्रेसका जे मर्यादा छन् तिनलाई बिर्सेर कारोबारी निर्णय गर्न सहज बनाइदिएको छ ।

प्रस्टसँग भनौं न, २०८३ को असारमा शेरबहादुर देउवाको हातमा सत्ता सहजै आउँछ भन्ने सर्तमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई पनि स्वीकार गर्नुपरेको हो ?

त्यस्तो भाषा त म प्रयोग गर्दिनँ । आजकै दिनमा हामीलाई सत्ता प्राप्त गर्न कठिन छैन । सभापतिले साँच्चै प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुभयो भने साथ दिने पार्टीहरू हिजैदेखिका छन् । सत्तामै पुग्नकै लागि मात्र अहिलेकै गठबन्धन समातिराख्नुपर्ने बाध्यता छैन । सत्ता गठबन्धनमा पार्टीभित्र हाम्रा सभापतिले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले बढी चुनौती बेहोर्नुपरेको छ । चुनौती कायम रहँदासम्म त प्रधानमन्त्रीले हामीलाई छोडेर हिँड्ने सजिलो उपाय होला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले सत्ता मात्रै होइन । तर सत्ता केही दिनका लागि मात्रै होइन नि । २०८४ सम्मै पुग्ने खालको सत्ता चाहिन्छ । समयमै अदलबदली हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि यो सत्ता २०८४ सम्म थेगिनुपर्छ भन्ने विषय कहीं न कहीं हाम्रो कारोबारी मानसिकतामा प्रधान मानकका रूपमा आएको हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालसमेत बन्द गरेर जोगाउनुपर्ने सत्ताचाहिँ केका लागि ?

मैले मेरो सभापतिसँग नम्र र शालीन भाषामा सोध्ने प्रश्न छ– यसरी जोगाउनुपर्ने सत्ताको उपादेयता के बाँकी रह्यो ? जनताको काम गर्न सत्ता त चाहिन्छ । राजनीतिक पार्टीले सत्ता लिएरै जनताको काम गर्छौं भन्ने हो । तर जुनसुकै मूल्य र सर्तमा पनि सत्ता जोगाउनुपर्छ भन्ने हो भने सत्तामा पुगेर जे काम गर्न खोजेको हो, त्यो पूरा हुँदैन ।

सत्ता जेका लागि प्रयोग हुने हो नि, त्यसका लागि पनि औजार भुत्ते हुने भयो । सत्ता आमजनताका लागि प्रयोग गर्ने हो । तर प्रयोग गर्नै नसक्ने हो भने सत्तालाई जोगाइराख्न वा सत्तामा बसिराख्नुको औचित्य के हुन्छ ? अन्ततः सरकार किन चाहिन्छ ? लोकतन्त्र किन चाहिन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यहाँ हामी चुकिरहेका हुन्छौं । राजनीतिमै ६० वर्ष बिताइसक्नुभएका सभापति देउवालाई आग्रह गर्छु– एक पटक गम्भीर रूपमा आफ्नो विवेकलाई मन्थन गर्नुस् । यो बाटोले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

राजनीतिक पार्टीले समय सन्दर्भमा लिएका निर्णयले दशकौंसम्म घोचिरहन्छ । यति बेला व्यक्तिको स्वतन्त्रता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा सशक्त माध्यमलाई बन्द गराउन दिएको साथले कांग्रेसलाई पछिसम्मै धब्बा लाग्नेमा कतिको सचेत हुनुहुन्छ ?

म संसद्मा छैन । त्यसैले पार्टीको ह्विप मान्नुपर्ने बाध्यता छैन । मन्त्री बन्ने लगायतका लोभ पनि मेरा लागि टाढाको विषय भएको छ । यसक्रममा मैले कैयौं विषय नियालिरहेको छु । कतिपय विषय चित्त बुझ्दैन । हिजो हामीमाथि सानोतिनो व्यवहार हुँदा पनि संसद्मा चर्कैसँग उभिएको मान्छे हुँ म । प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुन्दर पक्ष नै सत्तामा बस्ने मान्छे बदलिन्छ । त्यसैले सत्तामा बस्दा आफूले गर्ने कामले सत्ता बाहिर हुँदा पनि थक्कथक्क गर्नुपर्ने नहोस् । साथै त्यसैलाई अस्त्र बनाएर कसैले आफूलाई दण्डित गर्न नपाओस् भन्ने हुनुपर्छ । त्यसप्रति भने हामी गम्भीर भएनौं ।

कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नागरिकको स्वतन्त्रताको वकालतकर्ताका रूपमा छ । तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नागरिक स्वतन्त्रता खोसिएको ढंगले सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरेका छन् । हामी अब नियन्त्रित समाजतर्फ पो अघि बढेका हौं ? कांग्रेसलाई यस्तो स्थिति स्वीकार्य भएको हो ?

दुनियाँभर जाने सन्देशमा मेरो दुइटै किसिमको भाव छ । नराम्रो सन्देश गयो भन्ने भाव पनि छ । अर्को भाव पनि छ । त्यो कसरी भने, आजको विश्व अलि बेग्लै खालको छ । दुनियाँको राजनीति नै कारोबारी भएको छ । किनभने, जहाँसुकै निर्वाचित अधिनायकवादीहरू सत्तामा छन् । नेपाल पनि त्यही क्लबभित्रको एउटा नयाँ सदस्य बन्न थालेको जस्तो मात्रै देखिन्छ । हामीले सहजै नाम लिन नसक्ने र सक्ने देशहरूको नेतृत्वमा पनि चुनाव जितेर आएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ ।

चुनावचाहिँ जित्नुपर्छ तर जितेर आएपछि सत्तालाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छु, जितेकाले नै जनताको कुरा गर्ने हो भन्ने खालको निर्वाचित अधिनायकवादीहरू दुनियाँभर देखिएका छन् नि त । हामी पनि त्यही क्लबमा पुग्ने मात्रै हौं । त्यसैले त्यो क्लबको थप नयाँ सदस्य भएबापतमा एउटा खालको समाजलाई त खासै अचम्म नलाग्ला । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का उदार लोकतान्त्रिक विचार राख्ने मान्छेसँग नेपाली कांग्रेसको संगत छ, हामी जुन किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनसँग जोडिएका छौं, उनीहरूको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ– हामीले चिनेको नेपाली कांग्रेसले यस्तो कसरी गर्न सक्छ ? त्यसतर्फचाहिँ हामीलाई निकै ठूलो क्षति भयो भन्ने लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले चीनले अघि सारेको ॅग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)’ लाई समर्थन गरेको भनेर चीनको वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ । जबकि यो हाम्रो संविधान र परराष्ट्र नीतिको विपरीत भएको भन्दै आलोचना भएको छ । नेपालले अस्वीकार गरेको पनि छ । तैपनि चीनले सुधार गरेको छैन । यी सबै गोलमटोल परिस्थितिको अर्थ के हुन् ?

मेरो धारणा सिधा छ– जीएसआईमा सही गर्न सक्दैनौं । सुरुमा चीनका तर्फबाट वक्तव्य आएपछि म निकै आत्तिएको थिएँ । पछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो तर ओठे जवाफ दिनुभएको छ । यो विषय नै ओठे जवाफ दिने विषय होइन । गम्भीरपूर्वक हाम्रो पोजिसन यस्तो हो भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जीएसआईमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छैनौं, कुरा भएको छैन भन्नुभएको हो भने जनतालाई आश्वस्त गर्नु पर्दैन ? 

संसद्लाई आश्वस्त गर्नु पर्दैन ? ‘कहाँ सही गरेको छ ?’ भनेर तर्क गर्ने शैली मलाई चित्त बुझ्दैन । त्यो शैली कहीं कहीं बृहत् लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र मूल्य मान्यतासँग जोडिन्छन् । किन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदैन ? संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भनेको त जनतासँग उत्तरदायी हुने हो नि ।

एउटा मुलुकको वक्तव्यमा जीएसआईलाई समर्थन गरेको विषय आइसकेपछि, समर्थन गरेका छौं कि छैनौं, प्रमाण ल्याऊ नल्याऊ भन्दा पनि हाम्रो मान्यता यो हो भन्नुपर्छ । यस्तो जगमा बनेको सरकारले भारत र चीनसँग सम्बन्ध र बाँकी दुनियाँसँग सम्बन्ध यस्तो आधारभूत सिद्धान्तमा बसेर गर्छ र त्यसलाई मान्दा जीएसआईमा समर्थन गर्ने प्रश्नै उठ्न सक्दैन भन्नुपर्ने हो नि त । त्यस्तो बाटो प्रधानमन्त्रीले समात्नु नै भएन । त्यसले पनि हाम्रो शासन सञ्चालन गर्ने शैली जस्तो छ र निर्णयहरू जसरी हुने गरेका छन्, त्यसमा पनि समस्या छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो शैली र निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग कहीं न कहीं बेमेल छ भन्ने प्रमाण पनि हो ।

हामीले 'प्रोटेस्ट नोट’ पठाएका छैनौं । त्यसैले जस्तो दाबी चीनको वक्तव्यमा छ, त्यही नै स्थापित हुने होला । यसको असर कस्तो पर्ला ?

परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा हामी एउटा खालको विरोधाभासमा हिँडिरहेको देखिन्छ । जस्तो कि, भारतसँग मुख लागेर झगडा नगर्ने र निजी तवरमा बसेर भारतसँग जुटाउन सकेसम्मको सहयोग जुटाउने प्रवृत्ति छ । त्यो सहयोग सत्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ । दोस्रो, भारतसँगको सम्बन्धबारे काठमाडौं र सहरी क्षेत्रको जनमत पनि ‘सानो राष्ट्र’ को मनोविज्ञानमा छ ।

जबकि, भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ । तर यहाँ उग्र राष्ट्रवादीहरू छन् । देशभक्तिलाई सत्ताका लागि उपयोग गर्ने, म राष्ट्रवादी हुँ, तँ होइनस् भन्ने प्रवृत्ति छ । यो मान्छे भारतसँग उभिएको छ है भनेर बाहिर सार्वजनिक छविका लागि देखिने तर निजी तवरमा भारतसँग ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने किसिमको हाम्रो ‘कुपिङ मेकानिजम’ भएको छ ।

चीनसँग भने हाम्रो त्यति नजिकको सम्बन्ध बनिसकेको छैन । चीनसँग हाम्रो फरकपनहरू आममानिससमक्ष पुगिसकेको छैन । बरु चीनसँग हाम्रो सधैं राम्रो छ नि, चीनलाई हामीले राम्रो गरेका छौं, चीनले हामीलाई सधैं राम्रो गरेको छ, चीनसँग म नजिकै हुन खोजेको छु भन्ने तर निजी तवरमा भने अरूलाई चीनसँग धेरै नजिक गएको छैन है भन्ने विश्वास दिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । यस्तो खालको ‘कुपिङ मेकानिजम’ हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा आउन थालेको छ ।

त्यो उचित होइन । भारतसँगको सम्बन्धको मूल्यमा अरू कुनै देशसँग सम्बन्ध हुन सक्दैन । चीनसँग पनि हाम्रो लामो सम्बन्ध छ । यसलाई हामीले खुला रूपमा कुरा गरेर ‘आर्टिकुलेट’ गर्नुपर्ने हो । त्यसैले जीएसआईमा सही गरेको हो वा होइन भन्दा पनि जीएसआईमा सही गर्न सक्ने ठाउँमा हाम्रो परराष्ट्र नीति छ कि छैन, त्यसबारे राष्ट्रिय सहमति हो कि होइन भनेर बहस हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बहसको मोडलाई समात्नुपर्थ्यो भन्ने लागेको थियो । समात्नुभएन । त्यो दुःखद् हो ।

चीन र भारतबीच नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने सहमतिको त प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । त्यो त राम्रै गर्नुभयो होइन ?

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । नेपालको स्वामित्वमा रहनुपर्छ । पञ्चायतको समयदेखि ६० वर्षभन्दा लामो समययता हाम्रो उपयोगमा छैन । त्यसलाई हाम्रो उपयोगमा ल्याउने वा स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्छ । स्वामित्व स्थापित गर्ने विषय प्राथमिक हो । देशभित्र आफू स्वामित्व स्थापित गर्न उभिएको छु, यसो भनें र उसो गरें भनेर मात्रै पुग्दैन । हामीले हाम्रो स्वामित्व स्थापित गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यसका लागि के गर्ने भन्नेमा आजको नेतृत्वको बुद्धिमत्ता परीक्षण हुन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडालाई ५१ औं राष्ट्र बनाउने भनेकै कारण चुनाव नै जित्दैन भनेको लिबरल पार्टीले चुनाव जित्यो । मार्क कार्नी प्रधानमन्त्री बने । चुनाव जितेपछिचाहिँ कार्नी पहिलो भ्रमणका लागि अमेरिका नै गए । किनकि क्यानडाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन र जनताको हितमा काम गर्नका लागि अमेरिका जस्तो नजिकको छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पहिले जस्तै बनाउनु महत्त्वपूर्ण थियो ।