सरकार र अदालत दुवैले सामाजिक सञ्जाल बन्द होइन, दर्ता अनिवार्य गर्ने कुरा मात्र उठाएको देउवाले तर्क गरेका छन् ।
What you should know
विराटनगर — नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारले कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै देउवाले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने हल्ला भ्रामक भएको बताए । उनका अनुसार सरकार र अदालत दुवैले सामाजिक सञ्जाल बन्द होइन, दर्ता अनिवार्य गर्ने कुरा मात्र उठाएका तर्क गरेका छन् ।
'सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भन्ने कुरा छैन,' देउवाले भने, 'दर्ता गर भनिएको हो । अदालतले पनि त्यही भनेको छ ।'
देउवाले यस्तो तर्क गरे पनि बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम अपरेटर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी बैठकपछि उक्त निर्णय लिइएको हो ।
देउवाले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने भ्रममा नपर्न जनतालाई आग्रह समेत गरे । देउवाले संविधान संशोधन र सरकार पुनर्गठनबारे पनि धारणा राख्दै सर्वदलीय सहमतिबिना संविधान संशोधन सम्भव नहुने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् ।
