आमनागरिकको जीवनशैलीको अभिन्न अंग बनेका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नाममा बन्द गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको हकमा समेत धक्का पुगेको आयोगको भनाइ छ ।
काठमाडौँ — नेपाल मानव अधिकार आयोगले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक, शासन प्रणालीको मर्म र मानव अधिकारका मूल्य–मान्यतासँग प्रतिकूल हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि आमनागरिकको जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनेका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने नाममा बन्द गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको हकमा समेत धक्का पुगेको उल्लेख छ । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्तामाथि मात्र असर पार्दैन, यसले नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, १९ को सञ्चारको हक र २७ को सूचनाको हकहरुको संकुचन भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसले मौलिक हकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र मानव अधिकार घोषणापत्रमा उल्लिखित स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि पनि प्रतिकूल समेत हुन जाने प्रस्ट छ ।’
आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितका संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
