काठमाडौँ — सरकारले सूचीकरण हुन नआएको भन्दै फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मलाई निष्क्रिय बनाउन अघि सरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ प्लाटफर्म निष्क्रिय गराउन बिहीबार नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

नेपाल टेलिकमले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गरिएको बताइसकेको छ । एनसेलले पनि सूचना जारी गर्दै यस्ता प्लाटफर्म नचल्ने जानकारी दिएको छ । त्यस्तै विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले पनि अबदेखि सरकारले सार्वजनिक गरेका सामाजिक सञ्जालहरू नचल्ने भन्दै सूचना जारी गरेका छन् । 

पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गर्दै आएका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा मिसइन्फर्मेसनको बाढी आएको हवाला दिँदै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धसम्म लगाएका छन् । नेपालले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरेका छन् । 

अल-जजिरा, एपी न्युज, रोयटर्स, डीडब्लु, टेकक्रन्च लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धबारे समाचार कभरेज गरेका हुन् ।   अधिकांस सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारको यो कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशको रूपमा हेरेका छन् । 

नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एपी न्युजले समाचार लेखेका छन् । डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुंगानालाई उद्धृत गर्दै सरकारको यो निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरित रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले दर्ता हुन नमानेको कारणले बन्द गर्ने निर्णय गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । टिकटक, भाइबर र अन्य तीन सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले भने सरकारसँग दर्ता गरेकाले सञ्चालनमा रहने समाचारमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टका प्रवक्ता मनिष झालाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने तर बन्द गर्नु नहुने बताएको छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्विसुब्बा गुरूङको भनाई उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता नभएका कारण बन्द गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम टेकक्रन्चले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता नभएको कारणले  बन्द गरेको समाचार लेखेको छ । सरकारको यो निर्णयले सेन्सरसिप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे चिन्ता थपेको समाचारमा उल्लेख छ । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ले यो निर्णयले पत्रकारको काम र जनताको समाचार तथा सूचनामा पहुँचलाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्‍याउने समाचारमा उल्लेख छ । 

अनलाइनमार्फत फैलिने अफवाह र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरूप सरकारले यो कदम चालेको बताउँदै अल-जजिराले समनचार लेखेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै अल-जजिराले लेखेको छ ‘आजदेखि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द हुनेछन् ।’ त्यस्तै डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ ढुंगानालाई उदृत गर्दै यो कदम गलत रहेको पनि लेखेको छ ।  सरकारको यो कदमले जनताको मौलिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको र नियमनका लागि कानुनी पूर्वाधार आवश्यक रहेको समाचारमा लेखिएको छ ।