सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध थुप्रै पीआईएलहरु आएको र आइतबार दर्ताबारे निर्णय हुने जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका अनुसार ५ थान रिट पेस भएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै सरोकारवाला र कानुनका जानकारहरूले गलत निर्णय भनी आलोचना गरेका छन् ।
सरकारको निर्णय आलोचना गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जाल भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हकसँग जोडिएको जनताको अधिकार भएको भन्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु गैर संवैधानिक कदम हुने दाबी गरेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा निर्णय लिएको दाबी गरेको छ । ३० साउन र गत बुधबार सार्वजनिक भएको पछिल्ला दुई फैसलाले सामाजिक सञ्जालको नियमन र दर्ताको कुरा गरेको थियो । सँगै सर्वोच्चले यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनेको थियो । तर सरकारले कानुन बनाउने भन्दा रोक लगाउन अग्रसर भएको छ ।
सर्वोच्च पुगेको रिट दर्ताको निर्णय आइबार हुने
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाएपछि त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायी र केही अधिकारीकर्मीहरू सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकार पीआईएलको रिट लिएर पुगेका छन् । यसमध्येका एक हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ।
उनले सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाएको दाबी रिटमा गरेका छन् । नेपाल सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी एवम् गैर संवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनले संविधानको धारा १७(२)(क) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई विचार एवम् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १९ ले सञ्चारको हक एव २७ ले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । विचार एवम् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मुटु तथा आत्मा भएको र खुला छलफल तथा विचार विमर्शको अभावमा लोकतन्त्र जीवन्त एवम् क्रियाशील हुन नसक्ने रिटमा दाबी गरिएको छ । स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने र नेपाल सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको अक्षर एवम् भावना विपरीत भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध थुप्रै पीआईएलहरु आएको र आइतबार दर्ताबारे निर्णय हुने जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाका अनुसार ५ थान रिट पेस भएका छन् । यो संख्या आइतबारसम्म बढ्ने मुद्दा शाखाले जनाएको छ । कानुनिवदहरुले सर्वोच्चले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको कुरा भएकाले दर्ता गरेर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न टिप्पणी गरेका छन् । डिजिटल राइट नेपालका कार्यकारी निर्देशन सन्तोषबाबु सिग्देलले यसको विस्तृत प्रक्रिया हेर्नुपर्ने बताए ।
यो न्यायिक परीक्षणको विषय भएको उनले बताए । अदालतले कानुन बनाएर नियमन लगायतका काम गर्नु भनेकोमा सर्वोच्चले एकै पटक रोक लगाएकाले यसमा अदालतले सरकारको काम कानुन अनुसार भयो किन भएन भनेर हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
साइबर कानुन विज्ञ एवम् पूर्व न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले कानुन बनाएर गर्नुपर्ने काम सरकारले निर्देशिकाको आडमा गरेकाले यो काम सर्वोच्चको न्यायिक परीक्षणभित्र पर्ने र यसमा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा पनि जोडिएकाले अदालतबाट रिभ्यु हुने दाबी गरे। उनले सामाजिक सञ्जालहरूले निःशुल्क सेवा दिएका थिए अव यो बन्द हुँदा बेरोजगार दर पनि बढाउने दाबी गरे ।
यसरी सरकारले रोक लगाएका सामाजिक सञ्जालहरू कर तिरिरहेको र नेपाल सरकारको कुनै निकायमा सूचीकृत भएकाले सरकारलाई बेवास्ता नै गरेको भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
‘यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ । उनीहरू दर्ता हुन आएनन् भने हामीलाई आर्थिक रूपमा असर पर्छ ’ उनले भने, ‘यसले बेरोजगार बढ्ने खतरा हुन्छ । कानुन नबनाई सरकारले नियन्त्रणको कदम चालेकाले यो कानुनसम्मत निर्णय भन्न सकिँदैन । ’
निर्णय पुनर्विचार गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूमा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीतसमेत हुन जान्छ । कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व नै कानुनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्ने गराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ' आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरूको संकूचन हुनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूलसमेत हुन जाने स्पष्ट छ। ’
