काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मर् बन्द गर्ने निर्णय लिएको तीन दिन बितिसक्दासमेत सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कांग्रेसका कतिपय नेताले लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लामो संघर्ष गरेको पार्टी नै संस्थागत रूपमा यसरी मौन रहनुका पछाडि भविष्यमा हुने सत्ता समीकरणसँग जोडेर हेरेका छन् ।

सरकारले १९ भदौदेखि फेसबुक, एक्स (ट्विटर), युट्युब, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्ने निर्णय गरे पनि ठूला कम्पनीले चासो नदेखाएपछि सरकार सिधा बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । सरकारको यो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको भन्दै नागरिक समाज, सञ्चारजगत् र आम प्रयोगकर्ता आक्रोशित छन् । यस्तो बेलामा कांग्रेसले न औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ न दलभित्र बहस पैरवी नै भएको छ ।

सरकारको निर्णय प्राविधिक विषय मात्रै भएकाले यसलाई नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अभिप्रायसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन, तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व देखियो : मीन विश्वकर्मा, प्रचार विभाग प्रमुख, कांग्रेस

सरकारमा साझेदार पार्टीले प्रतिपक्षले जस्तै धारणा बनाउन नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार सरकारको निर्णय कानुनी नभएर प्राविधिक विषय मात्रै भएकाले यसलाई नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अभिप्रायसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । तर, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व देखिएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले व्यवस्थित प्रक्रिया तय गरेर मात्रै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत गर्न बोलाउनुपर्नेमा एकाएक नियन्त्रणमुखी हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

‘सरकार सहजकर्ता हुनुपर्थ्यो, तर नियन्त्रणकर्ता जस्तो देखियो, काम गर्ने तरिका नपुगेको जस्तो मात्रै भएको हो, सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन’ विश्वकर्माले थपे, ‘फेसबुक ह्याक भयो भने अहिले अमेरिकामा सम्पर्क गर्नुपर्छ तर यसको फोकल व्यक्ति वा कार्यालय नै यहीँ भइदिए प्रयोगकर्ताले यहीँबाट सुविधा पाउँछन् । सरकारले गर्न खोजेको यो काम राम्रै हो, तर ढंग नपुगेको हो ।’

सञ्चारको अभ्यास, नागरिकको अधिकार र आम व्यक्तिको रोजीरोटीलाई विचार गरेर सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अडान लिइराख्नु हुन्न, आम जनताको भावना कदर गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वसञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सरकारको नीतिअनुसार दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्ने बताउँछन् । तर, यसैलाई लिएर नागरिक अधिकार कुण्ठित भएको परिभाषा गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

पूर्वसञ्चार तथा सूचनामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै समर्थनमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले पनि कांग्रेसभित्र बहस नभएको हुन सक्ने बताउँछन् । उदारवादी लोकतन्त्रको पक्षपाती पार्टीका सभापतिले सरकारको यस्तो निर्णयमा सहमति जनाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘बालेन शाहलाई थुन्नुपर्छ भन्दा रोक्ने कांग्रेस सभापतिले कसरी सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने कामलाई सघाउन सक्नुहुन्छ ? उहाँको विवेकले यो बाटोमा हिँड्न मिल्दैन’ रिजालले भने । पार्टी सभापति र कांग्रेस सरकारको यस्तो बाटोमा सँगै अगाडि जान नहुने उनले बताए ।

पार्टी सभापतिकै समर्थनमा सरकारले निर्णय गरेकाले पनि कांग्रेसमा बहस नभएको हुन सक्छ, उदारवादी लोकतन्त्र पक्षपाती पार्टीका सभापतिले यस्तो निर्णयमा सहमति जनाउनु गलत हो : मीनेन्द्र रिजाल, केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस केही वर्षयता सामाजिक सञ्जाल आम नागरिकको अभिव्यक्तिको माध्यम मात्रै नभएर हजारौं युवाको रोजगारीको मेरुदण्डसमेत बनेको छ । हजारौं युवाले युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राममार्फत जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले उनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली परिवारसँग सम्पर्क राख्न फेसबुक, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन् । परिवार र समुदायबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम बन्द हुँदा आम नागरिक तनावमा छन् ।

सरकारको निर्णयलगत्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाएका थिए । सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै थापाले निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । कोइरालाले आफ्नो अलोकप्रियता छोप्नकै लागि सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गर्ने बाटो लिएको टिप्पणी गरेका थिए । तर, उनीहरूले सरकारको निर्णयको विरोधमा दलभित्र औपचारिक बहस भने थालेका छैनन् । सभापति देउवा र उनीनिकट नेतृत्वले त यस विषयमा न संस्थागत धारणा बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ न त उनीहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया नै आएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले नागरिकको दैनिकी, उद्यमशीलता, डिजिटल बजारदेखि सामाजिक सम्बन्धसम्म असर पारिरहेका बेला कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समेत अस्वाभाविक मौनता देखिएको छ । काठमाडौंमा रहेका शर्माले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक मञ्च र पार्टीभित्रका बहस कतै पनि यो विषय उठाएका छैनन् । यसअघि सरकारले विधेयक र निर्देशिकामार्फत पटकपटक सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न खोज्दा महामन्त्री थापासँगै शर्माले पनि चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए ।

यसअघि कात्तिक २०८० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि कांग्रेस नेतृत्व मौन बसेको थियो । तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा भने कडा प्रतिवादमा उत्रिएका थिए । त्यतिबेला थापाले लेखेका थिए, ‘प्रमज्यू, पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरूको क्लबको बन्द कोठाका बैठकमा हुने सम्झौता पार्टीहरूको बीचमा भएको सहमति नभन्नुहोस्, नभन्ठान्नुहोस् । यो तपाईंहरू बीचको समझदारी हो, पार्टीहरूको होइन । पार्टी भनेको पार्टी प्रमुखको निजी कम्पनी होइन, कुनै मत पार्टीको मत हुन पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ ।’

यस पटक पनि थापाले ‘सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन भनेको हो, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न होइन’ भन्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जाल नागरिकलाई आफ्ना विचार राख्न, सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च हो । यसलाई बन्द गर्नु भनेको नागरिक अधिकार संकुचित गर्नु हो’ उनको भनाइ थियो ।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्दा अर्का महामन्त्री शर्माले पनि कडा विरोध गरेका थिए । ‘आज टिकटक बन्द, भोलि फेसबुक बन्द, पर्सि कसैले भनिदेला लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले देश बिग्रियो भनेर तब के गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणाली नै भंग गरिदिने प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ शर्माको प्रश्न थियो । तर, अहिले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मलाई बन्द पारिएको तीन दिन पुगिसक्दासमेत शर्माका तर्फबाट कुनै धारणा आएको छैन ।

२०७७ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले संसद् विघटन गरेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापिका निर्देशिका’ मार्फत सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयास गर्दासमेत महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा १५ माघ २०८१ मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई लिएर कांग्रेसभित्र अहिले पनि चर्को विरोध छ । कांग्रेसकै विरोधले उक्त विधेयक अघि बढ्न सकिरहेको छैन । विधेयक दर्ताकै भोलिपल्ट महामन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘प्रवक्ता छँदा बोकेको दृष्टि, महामन्त्री हुँदा बदलिन्न । देश ढुक्क रहोस्, दृष्टि बदलिन्न, विधेयक बदलिन्छ ।’