काठमाडौँ — गएका केही दशक डिजिटल स्वतन्त्रता, ई–गभर्नेन्स र अनलाइन अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकमा निरन्तर राम्रो गर्दै आएको नेपाल अब भने सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट स्वतन्त्रता बन्देज गर्ने देशहरूको सूचीमा पर्न थालेको छ । गत वर्ष मात्रै भिडियो सेयरिङ प्लाटफर्म, टिकटकमाथिको प्रतिबन्धका कारण नेपाल पहिलो पटक इन्टरनेट ‘सटडाउन’ हुने देशहरूको सूचीमा परेको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि धूमिल पार्ने, विश्वका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सम्बन्ध र हजारौं ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’को जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएका कारण दर्जनौं सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने कदम गम्भीर रहेको विज्ञ बताउँछन् । 

नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सरकारले निष्क्रिय बनाउने घोषणा गरेपछि हाल कतिपय प्लाटफर्म चल्न छाडेका छन् । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा दैनिक उपभोगसँग मात्र जोडिएको नभएर यसले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध र विभिन्न सूचकमा प्रभाव पार्ने विषयमा पनि विज्ञले चिन्ता जनाएका छन् । 

अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको नेपालले विदेशी प्लाटफर्मलाई प्रतिकूल असर पर्ने काम गर्दा माहोल बिग्रने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको धारणा छ । यसले देशको सार्वभौम रेटिङमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछि विदेशी सहायता र अनुदान घट्ने भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मार्फत गर्नुपर्ने भएकाले विदेशी कम्पनीलाई अत्याउने काम गर्दा सकारात्मक सन्देश नजाने उनले बताए । 

नेपाल एक वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसपछि विदेशी सहायता र अनुदान बन्द हुनेछन् । सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजसमेत महँगिनेछ । विश्व बैंकले ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतबाट बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको र जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि ब्याजदर बढाइसकेको उदाहरण दिँदै थापाले यस्तोमा एफडीआई भित्र्याउन आर्थिक एवं कूटनीतिक सुधार आवश्यक रहेको जनाए । 

एक–दुई वटा एप बन्द हुँदा नै कैयौं देश इन्टरनेट स्वतन्त्रता र सूचकमा तल परेको उदाहरण छ, सरकारको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिभिक स्पेसको र्‍याङ्किङमा पनि नेपाललाई नकारात्मक अवस्थामा पुर्‍याउनेछ। - सन्तोष सिग्देल, डिजिटल अधिकार अभियन्ता एवं अधिवक्ता

‘विदेशी सहयोग र स्रोत भित्र्याउने तथा एलसीडी हुँदा पाइने सुविधा कटौती हुँदाको क्षतिपूर्ति पूरा गर्ने वैकल्पिक उपाय एफडीआई नै हो,’ थापाले भने, ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई आँच पुग्ने वा निरुत्साहित गरेको जस्तो संकेत जाने कुनै पनि काम हामीले गर्नै नहुने बेलामा सरकारले माहोल बिगार्ने काम गरेको छ । कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमितिर भने जस्तो भएको छ । देश विकासको सोचमा हामी निपुण देखिएनौं ।’ 

अर्थतन्त्रमाथिको सम्भावित जोखिम छँदै छ, सरकारको कदमले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीका लागि पनि समस्याको चाङ थपेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसिज (नास–आईटी) का संस्थापक अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठको भनाइ छ । यसले मूलतः देशको छविमै दाग लाग्ने र नेपाल सरकारले कहिले के र कहिले के गर्छ भन्ने सन्देश जाने उनको चिन्ता छ । 

‘यसबाट विदेशी व्यापारमा समस्या उत्पन्न हुन्छ, अहिले हामीले विदेशी क्लाइन्टहरूसँग सहजै सम्पर्क गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सामाजिक सञ्जालको अटोमेसन र डिजिटल मार्केटिङको काम गर्ने, बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ गर्ने थुप्रै कम्पनी छन् । सरकारको यस निर्णयले हामीलाई असर पुगेको छ ।’ नेपालमा नीतिगत सुनिश्चितता नहुने सन्देश गएकाले विदेशका सरोकारवालादेखि क्लाइन्टहरूसमेत सशंकित भएको उनको जनाए । ‘सोसल मिडिया बन्द गर्ने देशमा सूचना प्रविधि कम्पनी र लगानीकर्ता आउन इच्छुक हुँदैनन्,’ उनले भने । 

हालसम्म नेपाललाई खुला समाज र उदार देश भनेर चिनिनेमा अब इन्टरनेट प्रतिबन्ध गर्ने उत्तर कोरिया, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्किएजस्ता देशहरूको सूचीमा पर्ने डिजिटल अधिकार अभियन्ता एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले उल्लेख गरे । एक–दुई वटा एप बन्द हुँदा नै कैयौं देश इन्टरनेट स्वतन्त्रता र सूचकमा तल परेको उदाहरण रहेको उनले बताए । नेपालमा २५ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषयले इन्टरनेट फ्रिडम, ई–गभर्नेन्स, फ्रिडम अप स्पिचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकमा नेपालको अवस्था धेरै खस्कने उनको भनाइ छ । 

‘यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिभिक स्पेसको र्‍याङ्किङमा पनि नेपाललाई नकारात्मक अवस्थामा पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने, ‘ई–गभर्नेन्स र्‍याङ्किङमा सोझै असर पार्छ । किनभने धेरै सेवाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म गेटवेका रूपमा प्रयोग भएका हुन्छन् । फेसबुक वा एक्स एकाउन्टबाटै लग–इन हुने सेवाहरूमा हाम्रो पहुँच रोकिनेछ । एक्सेस रोकिनु भनेको ई–गभर्नेन्समा तल पर्नु हो ।’ 

डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने ‘एक्सेस नाउ’ र इन्टरनेट प्रतिबन्धविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएको ‘किप इट अन’ संस्थाले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको इन्टरनेट सटडाउनसम्बन्धी रिपोर्टमा गत वर्ष नेपाललाई ‘न्यु अफेन्डर’ सूचीमा राखिएको थियो । यसपालि गत फेब्रुअरीमा प्रकाशित रिपोर्टमा पनि नेपाललाई सटडाउन अनुभव गर्ने देशहरूमा राखिएको छ । 

नेपालमा सन् २०२४ मा एउटा इन्टरनेट सटडाउनको घटना भएको उल्लेख छ । रिपोर्टमा ५४ देशमा २ सय ९६ वटा इन्टरनेट सटडाउन भएको अभिलेख राखिएको छ । एक वर्षभित्र म्यानमारमा सबैभन्दा धेरै ८५ पटक, भारतमा ८४, पाकिस्तानमा २१, रुसमा १९ पटक इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएका छन् । कुनै क्षेत्र, प्रान्त वा देशभर इन्टरनेट (मोबाइल वा फिक्स्ड लाइन) काट्नेदेखि फेसबुक, ह्वाट्सएप, टेलिग्राम, एक्सजस्ता प्लाटफर्म ब्लक गर्ने, कुनै जिल्ला वा सहरमा इन्टरनेट अवरुद्ध गरिने घटनालाई इन्टरनेट सटडाउन मानिएको छ । ‘प्लाटफर्म ब्लक पनि सटडाउनकै प्रकार हो । किनभने यसले प्रयोगकर्ताको पहुँच, सूचना आदानप्रदान अवरुद्ध गर्छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।