राजीनामा मात्रै कि कारबाही पनि ?

शृंखलाबद्ध विवादास्पद क्रियाकलापका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका शर्मा बुधबार साँझ मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा उनका साथमा सीमित कर्मचारी मात्रै थिए । ‘उहाँ सुरक्षागार्ड, सवारीचालक र सचिवालयका केही अधिकारीसँग छोटो कुराकानी गरेर बिदाइ हुनुभयो,’ अर्थ मन्त्रालयबाट शर्मा निस्कँदाको विवरण सुनाउँदै एक अधिकारीले भने, ‘बिदा हुने क्रममा उहाँको भनाइ थियो– मैले सफाइ पाउँछु । ममाथिको छानबिन गर्न समय लगाइदिने निश्चित छ । म अब फर्केर आउने सम्भावना छैन । पार्टीको महासचिव हुने हो, पार्टी बनाउने हो, निर्वाचनमा होमिने हो ।’

त्यसपछि शर्मा निजी स्कोर्पियो चढेर बाहिरिएका थिए । लगत्तै बालुवाटर पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकृत गरेर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले राखे । अर्थ प्रशासनमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीका अनुसार शर्माको जस्तो बहिर्गमन यसअघि कुनै अर्थमन्त्रीको भएको थिएन ।

मन्त्रालयबाट असहज रूपमा बाहिरिएका शर्मामाथि गम्भीर आर्थिक अपराधको आरोपमा दण्डको सम्भावनासमेत उत्तिकै छ । जसका लागि बुधबारै संसद्ले ११ सदस्यीय ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरेको छ । समितिलाई १० दिनभित्र छानबिन सकेर संसद्लाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र ‘२०७९/८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको’ विषयमा छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ । शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षभित्र गरेका कर्तुत केलाउने हो भने उनीमाथि झन्डै एक दर्जन विषयमा छानबिन अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माको ध्याउन्न पनि करका दर परिवर्तन गर्ने, निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ दिलाउने र अन्य व्यापारिक समूहलाई थप धराशायी बनाउने खालका छन्, जसबारे निजी क्षेत्रले नै खुलेर आलोचना गरिरहेको छ । करका दर परिवर्तन गरी अनियमितताका लागि अर्थमन्त्री शर्माले गत वर्ष प्रतिस्थापन विधेयक र यस वर्ष बजेटलाई मुख्य हतियार बनाए । संसदीय समितिमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार यस वर्ष बजेटका सबै पक्षबारे छानबिन गरिनेछ तर गत वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेटबारे के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

^{अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि बुधबार रोस्ट्रमतर्फ जाँदै जनार्दन शर्मा । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर}

शर्मामाथि अहिले लागेको मुख्य आरोप हो– ‘बजेट लेखनमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गर्न लगाउनु र त्यो विषय बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालयभित्रका सीसीटीभी फुटेज गायब पार्नु ।’ करको दर हेरफेर गर्न बजेट भाषणको अघिल्लो रात (जेठ १४ गते) राजस्व प्रशासनका पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि छ । यसबारे छानबिन गरिनुपर्ने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म तात्दासमेत अर्थमन्त्री शर्मा उल्टो ‘जोसुकैले माग्दैमा सीसीटीभी फुटेज दिन नमिल्ने’ भन्दै हिँडिरहे । सूचनाको हकअन्तर्गत सीसीटीभी फुटेज माग्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएन । ‘सीसीटीभी फुटेजहरू १३ दिनभन्दा बढी स्टोर हुन नसक्ने जवाफ’ मन्त्रालयबाट आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले प्रमाण गायब पारेको भन्दै झन् विरोध भइरहेको छ ।

शर्माका विवादास्पद कामको फेहरिस्त नै छ । केही समयअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेको अवैध रकम निकासा दिन पनि उनले दबाब दिएका थिए । कान्तिपुर दैनिकले गत चैत २४ मा ‘एक व्यापारीका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं लागिपरेको’ समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । अवैध सम्पत्ति भित्रिरहेको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा परेका अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको रकम छुटाउन शर्माले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका थिए । यो समाचार प्रकाशित भएपछि प्रतिशोध साँध्दै ‘सूचना चुहाएको’ र ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम नगरेको’ कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छानबिन गर्ने प्रस्ताव शर्माले नै लगेका थिए । उनैको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए ।

यो प्रकरणमा प्रश्नको घेरामा अर्थमन्त्री आफैं थिए तर छानबिनमा गभर्नर तानिए । विधिबाट नभई ठाडो आदेशमा राष्ट्र बैंक चलाउन खोज्ने अर्थमन्त्रीको कदममाथि सर्वोच्चले लगाम लगायो । अर्थमन्त्री शर्माको गैरकानुनी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश सर्वोच्चले दियो । अर्थमन्त्रीले सहकार्य अयोग्य ठानेका गभर्नर अदालतको आदेशबाट फैकिएपछि नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । शंकास्पद रकमबारे अनुसन्धान गर्ने राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अदालतमा समेत विचाराधीन मुद्दामा अर्थमन्त्रीले नै अनधिकृत हस्तक्षेप गरेकाले उनलाई ‘कठघरा’ मा ल्याइनुपर्ने विषय उठेको थियो तर यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्रीमाथि कुनै कारबाही गरेनन् ।

विदेशबाट शंकास्पद धन भित्र्याउन अर्थमन्त्री शर्माले गरेको यो प्रयासको लहरो कहीँकतै चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँग समेत जोडिएको छ । उनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विदेशबाट लगानी भित्र्याउँदा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए । आर्थिक ऐन २०७८ मा निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था राखिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले कुन नियतले यस्तो व्यवस्था ऐनमा राखेका थिए भन्ने आफैंमा ठूलो प्रश्न हो । विदेशबाट भित्र्याइएको अवैध रकम छुटाउन स्वयं अर्थमन्त्री शर्मा लागेको विषय बाहिरिएपछि भने झन् गम्भीर रूपमा छानबिन गरिनुपर्थ्यो । आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि गम्भीर चासो देखाउने र नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने भन्दै आलोचना भएको थियो । तर यो व्यवस्थामा सरकारले कुनै संशोधन गरेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएका करसम्बन्धी व्यवस्था पनि अनियमिततासँग जोडिए ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको आर्थिक ऐन २०७८ मा अर्थमन्त्री शर्माले पत्रु फलाम (स्पन्ज र स्क्र्याप) मा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कलाई शून्य बनाइदिए । जसले सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्यो । अर्कोतर्फ सरकारले अर्बौं राजस्वसमेत गुमायो । स्पन्ज र बिलेटमा करका दर फरक–फरक निर्धारण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेपछि संसदीय समितिहरूमा यो विषय उठ्यो । संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिमा यो विषय अहिले पनि विचाराधीन छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै व्यवस्था कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ तर सरकारले त्यो निर्देशन पालना गरेको छैन । गत असोज २४ मा अर्थ मन्त्रालय आफैंले यो विषयमा अध्ययन गर्न राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्‍यो तर यो कार्यदलले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छैन । सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुमा समेत भन्सार र अन्तःशुल्क असुलिरहेका बेला स्पन्ज आइरनमा लाग्ने सबै प्रकारका करको दर किन शून्य बनाइयो भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट अर्थमन्त्री शर्माले केही जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई २१ वर्षसम्म कर छुट दिने निर्णय गरे । २०८२ साल चैतसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षमा पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर नलिने व्यवस्था बजेटमा राखियो । त्यतिमात्र होइन त्यस्ता आयोजनाका लागि खरिद हुने निर्माण सामग्री तथा मेसिनरी औजार र पार्टपुर्जाको खरिदमा पनि १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्मा निकट केही विद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याएको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताउने गरेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत गरेको यो निर्णयमा कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार भयो र त्यसमा कसले लाभ लिए भन्ने अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

सवारीसाधन बिक्री गर्ने कम्पनीले सरकारी छुट सुविधा लिई स्वदेशमै एसेम्बल गरे पनि उपभोक्तालाई छुट भने दिएनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत एसेम्बल उद्योगहरूले लिएको सरकारी छुटको सुविधा उपभोक्ताले पाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । एसेम्बल कम्पनीका रूपमा केही उद्योगीले छुट सुविधा लिए पनि उपभोक्ताले लाभ नपाउनुमा अर्थमन्त्री शर्मा नै दोषी छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जासमेत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा राखेका छन् । यो व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिने तर उत्पादन लक्षित व्यवसायभन्दा घरजग्गा कारोबारलाई बढी प्रोत्साहन दिने देखिन्छ । उद्योगका नाममा धेरै जग्गा ओगट्ने तर व्यवसाय नचलेका नाममा त्यसलाई प्लटिङ गरी बेच्ने बाटो यो व्यवस्थाले खोलिदिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत शर्माले विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार दर बढाउने निर्णय गर्‍यो । विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनुको कारण र नियतबारे संसद्मा समेत प्रश्न उठ्यो । कुनै निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी अर्थमन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेको आरोप सांसदले लगाए । आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत १ सय किलोवाट पिकआवरभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरिएको छ भने त्यस्ता सवारीसाधनमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर बढाइएको छ । पिकपावर १ सयदेखि २ किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका लागि ४५ प्रतिशत र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीका लागि ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यस्तै साबिकको भन्सार दर पनि बढाइएको छ । जसबाट १ सय किलोवाटभन्दा कम पिकपावर भएका विद्युतीय सवारी बेच्ने व्यापारीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी स्टिल, रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घिउतेल उद्योग र सेनिटरी प्याड उद्योगमा आर्थिक ऐन २०७९ ले लिएको कर नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी भएको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको विरोध गरिरहेको छ । यी वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा कर लगाउने तर उत्पादित वस्तु (फाइनल प्रोडक्ट) मा कर छुट दिने सरकारको नीतिले स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी भएको भन्दै त्यसलाई संशोधनका लागि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सामूहिक रूपमै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रशोधित पाम र पामोलिन तेला आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिएको छ । तर उक्त तेल सोझै आयात गर्ने उद्योगलाई भने कर बढाइएको छ ।

त्यस्तै, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत् राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क भने ९० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ । यसबाट दर्जनौं स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा गत मंसिर ९ मा बिमा समितिले ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नॅपर्ने’ निर्देशन जारी गर्‍यो । जसअनुसार स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्ने व्यवस्था गरियो । अहिले सरकारी संस्थाका रूपमा नेपाल पुनर्बिमा र निजी क्षेत्रबाट हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा छन् । हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी बिमा समितिले गरेको त्यो निर्देशनको पृष्ठपोषण गर्ने शर्मा नै थिए । हिमालयन पुनर्बिमाको व्यापार सुरक्षित गरिदिन शर्माले यस्तो कामका लागि निर्देशन दिएको आरोप उनीमाथि छ ।

नागरिक समाज, पूर्वअर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमले गरेको चर्को आलोचनाका कारण बाध्य भएर पद छाडेका अर्थमन्त्रीमाथि छानबिनसँगै कारबाहीको अपेक्षा पनि छ । आमअपेक्षालाई छानबिन समितिले सम्बोधन गर्ने समितिका सदस्य तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

‘उहाँ अर्थमन्त्री भइसकेपछि देखा परेका विकृतिहरूको छानबिनसँगै भविष्यमा बजेट निर्माण प्रक्रियाको पवित्रताका लागि समेत हामीले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘विगतमा कहिल्यै नभएको यो तहको गम्भीर आर्थिक विचलनमा कसरी, कसको र कुन–कुन तहको संलग्नता छ भन्ने विषयमा समितिले निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्नेछ । जसले भविष्यका लागि समेत एउटा असल गोरेटो कोर्नेछ ।’ ज्ञवालीका अनुसार समितिले मुख्यगरी २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र त्यसको सीसीटीभी फुटेज हटाइएको विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नेछ । ‘आवश्यकताअनुसार विज्ञ र प्राविधिकहरूको पनि सहयोग लिनेछौं,’ उनले भने, ‘यससँग अन्तरसम्बन्धित करका दरहरूको विषय पनि हेर्नैपर्ने हुन्छ किनभने मुलुकको अर्थतन्त्र र कर प्रणालीमा निश्चित घरानाको संलग्नता र दुरुपयोगबारे पनि निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।’

संसदीय समितिको सभापति छनोट, कार्यविधि र प्रक्रिया तय गरेपछि मात्रै यसबारे यकिन हुने माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले बताए । ‘अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ, समितिलाई तोकिदिएको कार्यक्षेत्रभित्र कार्यविधि बनाएर छानबिन प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछौं,’ उनले भने । छानबिन प्रक्रिया र क्षेत्रबारे अध्यक्ष चयनपछि मात्रै निश्चित हुने समिति सदस्य तथा कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘१० दिनभित्र काम सक्नेछौं, अनुसन्धानका क्रममा विषयविज्ञ र आवश्यकताअनुसार स्थलगत अवलोकन पनि गर्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘उहाँमाथि लागेका आरोपमा स्थलगत निरीक्षण, बयान लिने र प्रमाण संकलन काम गर्नेछौं ।’

शिर झुकाउने दर्जन कर्म

१.बजेटको अघिल्लो मध्यरात अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर

२. अनधिकृत व्यक्तिलाई सरिक बनाएको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रमाण मेटाउन सीसीटीभी फुटेज नै गायब

३. अछाम घर भएका पृथ्वी शाह, परिवार र कम्पनीका नाममा विदेशबाट आएको शंकास्पद रकम निकासा दिन राष्ट्र बैंकलाई अनधिकृत निर्देशन

४. शंकास्पद रकम खुलाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उल्टै गभर्नरमाथि छानबिन र निलम्बन

५. सिमेन्टदेखि स्टिलसम्मका उद्योगमा आउने ठूला लगानीको आयस्रोत नखोजिने विवादास्पद व्यवस्था

६. ठूला स्टिल उद्योगले प्रयोग गर्ने स्पन्ज आइरन आयातमा शून्य कर, बिलेट मगाउने साना उद्यमी मर्कामा

७. निजी जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न शीर्षकमा २१ वर्षसम्म कर छुट

८. एसेम्बल गरी यातायात साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कर छुट, तर उपभोक्तालाई आयात बराबरकै मूल्य

९. हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई लाभ दिने नीति

१०. जग्गा हदबन्दी खुला गरी ठूला कारोबारीलाई प्रोत्साहन

११. विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार वृद्धि

१२. सेनिटरी प्याड, पाम तेल, विद्युतीय तारमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा भन्सार छुट, स्वदेशी उद्योगलाई बढी कर