संसदीय विशेष समितिको अपुरो छानबिनबाट सुनियोजित सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माको पुनरागमन भएको छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका...
संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बिहीबार बिहान करिब ३ घण्टा बयान लिएको छ । बिहान साढे ८ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासँग बयान लिएको हो । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा शर्मासँग संसदीय विशेष छानबिन समितिले बयान लिएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको र निश्चित व्यापारिक घरानामा फाइदा पुर्याउने गरी बजेट निर्माण गरेको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठन संसदीय विशेष छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रयोग गरेर करको दर हेरफेर प्रकरण छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिले सचिवहरुसहित अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग बयान लिने भएको छ । समितिले शनिबार अर्थ सचिव मधु मरासनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, बजेट तथा राजस्व महाशाखाका सहसचिवहरु, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरुलाई बयानका लागि छुट्टाछुटै बोलाउने भएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नैतिकता र त्यागको सन्देश दिएका बताएका छन् । बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले शर्माले आफूले केही नगरेको बताएको र त्यसबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताएका हुन् ।
जनार्दन शर्मा मन्त्रीका रूपमा २०७८ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्दा कर्मचारीले मूलगेटबाटै फूलले स्वागत गरेका थिए । स्वागतपछि पदबहाली गर्दै दुई सचिवलाई अगाडि उभ्याएर शर्माले कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिनका लागि बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको ठीक एक वर्षपछि २०७९ असार २२ मा त्यही मन्त्रालयबाट शर्माको बहिर्गमन भने असामान्य थियो । उनका अगाडि सचिवहरू थिएनन्, वरिपरि कर्मचारी पनि झुम्मिएनन् ।
अर्थमन्त्रीबाट बुधबार राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माले पदमा रहँदासम्म गरिखाने वर्गलाई छुट सुविधा दिने विषयमा अनिच्छा देखाए । बजेटमा बिचौलिया र निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने नीति अघि सारे तर इन्धनको मूल्य अकासिएका बेला कर कटौती गरेर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाजलाई चासो दिएनन् ।
सदन, सडक र जनस्तरबाट चर्को दबाब परेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । बजेट ल्याउँदा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई समावेश गरेपछि मन्त्री शर्माको चर्को विरोध भएको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि सुरु भएको संसद्मा बुधबार शर्माले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा र सचिव मधु मरासिनीको बिदामा बस्ने निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूको बुधबार दिनभर ‘भागाभाग’ भएको छ । शर्माले राजीनामा दिने विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने सूचना प्रवाह गरेपछि त्यसमा उपस्थित हुनुपर्ने भयले कतिपय सहसचिवले मोबाइल बन्द गरे ।
अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुअघि प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर जनार्दन शर्माले आफू के कारणले अनैतिक भएको भन्दै प्रश्न उठाउनेहरुप्रति प्रतिप्रश्न गरे । विगत भन्दा निकै मलिन अनुहार बनाएर रोष्ट्रममा चढेका शर्माले केहीबेर चर्को स्वरमा आफू चोखो रहेको देखाउने कोसिस गरे । उनले विगतका सरकारले गरेका कामहरुमाथि प्रश्न उठाउँदै अहिले आफूले गरेका काम जायज भएको भन्दै चोखिने प्रयास गरे ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिएलगत्तै संसद् भवनबाट बाहिरएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउनेक्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याएको लगायतका आरोप लागेपछि उनले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनेको छ ।
नेकपा एमाले सांसदहरुले संसद् बैठक बहिस्कार गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्बोधन सुरु गर्न थालेपछि एमालेका सांसदहरुले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको रुपमा संसद्मा बोल्ने नैतिक हैसियत नराख्ने बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उनले शर्मालाई पदमा बसेको मान्छेमाथि छानबिन भइरहँदा पदमा बस्दा त्यो समितिले राम्रो काम गर्न नसक्ने बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर सहित विभिन्न नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सो दिनको सीसीटीभी फुटेज नरहेको भनेपछि अर्थका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा त्यो फुटेज डिलिट गरिएको आरोप छ । योसहित अन्य विभिन्न विषयमा समेत अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग्दै युथ कंग्रेसका कार्यकर्ताले सिंहदरबारबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । बुधबार दिउँसो युथ कंग्रेसका कार्यकर्ताले सिंहदरबारको दक्षिणी गेटनजिकै प्रदर्शन गरेका हुन् । केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै पक्राउसमेत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति गठनको तयारी भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको अवस्थामा समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम माग गरिएको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि जनार्दन शर्मा सुरुदेखि नै विवादास्पद निर्णय गर्नमा लागे । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटलाई नमान्ने भन्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए, जसमा बजेटमा सीमित व्यक्तिलाई लाभ हुनेगरी व्यवस्था गरियो । पहिलो बजेटमै उनले सीमित उद्योगीलाई लाभ हुनेगरी बजेट घोषणा गरे ।
