कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्मा : गरिखानेलाई सहुलियत दिन अनुदार

सरकारको नीतिले आयल निगम संकटमा, जग्गा धितो राखेर ऋण लिँदै 

काठमाडौँ — अर्थमन्त्रीबाट बुधबार राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माले पदमा रहँदासम्म गरिखाने वर्गलाई छुट सुविधा दिने विषयमा अनिच्छा देखाए । बजेटमा बिचौलिया र निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने नीति अघि सारे तर इन्धनको मूल्य अकासिएका बेला कर कटौती गरेर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाजलाई चासो दिएनन् । 

अर्थमन्त्रीका रूपमा शर्मा : गरिखानेलाई सहुलियत दिन अनुदार

रुस–युक्रेन युद्ध र अमेरिकी डलरको भाउ वृद्धिका कारण इन्धनको मूल्य अचाक्ली महँगो भएपछि नेपाल आयल निगमले नै पूर्वाधार कर घटाइदिन सरकारलाई लगातार आग्रह गर्दै आएको छ । सरकारले पहिले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा र पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले कर असुल्ने गरेको छ । शर्माले बजेटमार्फत पूर्वाधार करको रकम समायोजन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यहीअनुसार निगमले बजेट भाषणपछि जेठ मसान्तसम्मको शोधभर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ५९ करोड माग गरेको छ । ‘रकम प्राप्त भएको छैन,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘असारको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपिन्छ ।’

इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिकै कारण बजारभाउ बढेपछि असार ११ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेता, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थ सचिव, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकसहित बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । बैठकले इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा २८ रुपैयाँ ६० पैसा कर घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । लगत्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पत्रकार सम्मेलन गरेर इन्धनको कर घटाएको बताए । उनले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाइएको जानकारी पनि दिए । तर, कुन/कुन शीर्षकमा कर घटाइएको भन्ने खुलाएनन् । ‘उच्चस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार मूल्य त घट्यो तर निगम डुब्ने अवस्थामा पुग्यो । सरकारले कर घटाउने भने पनि अर्थले घटाएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले निगमको मासिक नोक्सानी नै ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । कर नघटाउँदा निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।’

निगमको विवरणअनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट १३३.१९ रुपैयाँमा किनिएको पेट्रोलको बिक्री मूल्य १८१ रुपैयाँ पुगेको छ  । १५३.९४ रुपैयाँमा किनिएको डिजेललाई उपभोक्ताले १७२ रुपैयाँ तिर्नॅपरेको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३.३६ रुपैयाँ राजस्व लाग्छ । त्यसक्रममा ढुवानी, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित जोडेर खुद्रा मूल्य तय हुन्छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ४७.०३ रुपैयाँ राजस्व लाग्छ । ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित जोडेर खुद्रा मूल्य तय गरिन्छ । कर घटेपछि सर्वसाधारणसँगै निगमलाई केही राहत हुन सक्छ । निगमका अनुसार असार १५ सम्म आइपुग्दा निगमको नोक्सानी ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नोक्सानी बढेपछि निगमले आईओसीलाई ३० अर्ब तिर्न सकेको छैन ।

आर्थिक संकटमा फसेपछि निगमले जग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमले टेकुस्थित १० हजार ८ सय ९२ वर्गमिटर र ५ हजार ३ सय ५५ वर्गमिटरको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिने प्रक्रिया थालेको हो । जग्गा धितो राखेर ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । पछिल्लो समय नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत हुँदा स्थानीय बजारमा थप असर पुगेको छ । त्यसलाई ख्याल गर्दै निगमले इन्धनको खपत घटाउन सरकारलाई दसबुँदे सुझाव दिइसकेको छ । ‘निगमलाई निकास दिन कर घटाउनुपर्‍यो वा शोधभर्ना दिनुपर्‍यो । सोधभर्ना पाइसकेका छैनौं,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने, ‘अर्को विकल्प मूल्य समायोजन हो । अरू उपाय छैन ।’

सरकारले बढेको मूल्य जबर्जस्ती घटाएर सोधभर्ना नदिँदा बाध्य भएर मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक थानीले बताए । ‘निगम भनेको सरकार नै हो, सरकारी संस्थानलाई डुबाउनु भएन,’ उनले भने । आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विकास बखतीले सरकारीको नीतिका कारण निगम धराशायी बन्दै गएको बताए । ‘कर छुट भनेर कर नघटाउने, सोधभर्ना दिने भन्ने तर नदिने नीतिले निगमको अवस्था खराब बनेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी संस्थान निगमलाई बचाउनु सबैको दायित्व हो ।’

कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले तिर्नॅपर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरिदिँदा १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितको साढे १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले नचाहेकै कारण अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन नगरिदिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानलाई राहत मिल्ने मल आपूर्तिको बजेटसमेत कटौती गरिएको छ । मल आपूर्तिमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब ५० प्रतिशतले कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मलको सुनिश्चित आपूर्तिका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

शर्माले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको व्यवस्था लत्याउँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्यार्थीको दिवा खाजामा अंकुश लगाइदिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा ८ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । बजेटमा आगामी वर्ष कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थी दिवा खाजा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७९ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?