जसले आफू हारेर पनि एमालेभित्रको लोकतन्त्र जोगाए- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जसले आफू हारेर पनि एमालेभित्रको लोकतन्त्र जोगाए

बफादार कमिटी बनाउने ओलीको प्रयास सफल भएको छ, तर टीका लगाउन अस्वीकार गरेका सीमित नेताले जनताको बहुदलीय जनवादको बीउ बचाइदिएका छन्
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहेका व्यक्तिहरूमात्र केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका छन् । तर चुनावअगाडि नै अध्यक्षमण्डलका अध्यक्षबाट विजयी घोषित पदाधिकारीको अनुहार मुर्झाएको छ, बरु प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित नेताहरू आफ्नो र पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठा बचाएकामा सन्तुष्ट देखिएका छन् । 

ओलीले अघिल्लो महाधिवेशनमा सचिवमा पराजित विष्णु रिमाललाई एक तहमाथि उपमहासचिव, उपमहासचिवमा पराजित शंकर पोखरेललाई एक तहमाथि महासचिवमा र महासचिवमा पराजित सुरेन्द्र पाण्डेलाई एक तहमाथि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् । कुनै बेला ओली शैलीको विरोध गर्ने अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई ओलीकै घोषणाअनुसार पदाधिकारीमा निर्वाचित भए । तर भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र टंक कार्कीले चुनाव जितिन्न भन्ने जान्दाजान्दै पनि लोकतन्त्रलाई हार्न दिएनन् । ओलीले यो महाधिवेशनमा प्रखर आलोचकलाई तह लगाउने मौका पाए । तर आलोचकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर खेर जान दिएनन् ।

‘संस्थापन पक्षलाई आलोचकको नामोनिसान हरहालतमा मेट्न लागेको देखिन्थ्यो । यत्रो बलियो भएको ठान्ने मान्छे (केपी ओली) ले यस्तो कमजोर अभ्यास गर्न मिल्छ ? संस्थापन पक्षमा हुर्किइरहेको असहिष्णुता महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा झल्कियो,’ सचिवमा पराजित टंक कार्की भन्छन् । महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट असभ्य असहिष्णुता प्रदर्शन भएको उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्र भनेको सहिष्णुता पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा सहिष्णुता, संयम र स्वच्छता चाहिन्छ तर उहाँहरूले साध्य प्राप्त गर्न जुनसुकै साधन प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’

ओलीनिकट नेता खगराज अधिकारी भने असहिष्णुता प्रदर्शन भएको भन्ने मान्न तयार छैनन् । लोकतान्त्रिक ढंगबाट नेतृत्व चयन भएको भन्दै उनी थप्छन्, ‘कुनै पदमा सर्वसम्मत र कुनै पदमा निर्वाचनबाट महाधिवेशन सम्पन्न भयो । उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेतृत्व चयन भएको छ ।’ सिंगो केन्द्रीय कमिटी सर्वाधिकार ग्रहण गरेका ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेललाई राखेका छन् । अन्तिम समयसम्म पनि उक्त पदमा उम्मेदवारी दिने अडानमा रहेका सुवास नेम्वाङलाई नसोधी पोखरेललाई रोजिएको नेताहरूले बताएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाटै जित्न सक्ने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि ओलीले विष्णु रिमालसँगै टीका लगाएर उपमहासचिव बनाएका छन् ।

७ जना सचिवमध्ये ओलीले पुराना अनुहार विष्ट र भट्टराईलाई दोहोर्‍याए । छविलाल विश्वकर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, पद्मा अर्याल, रघुवीर महासेठ र लेखराज भट्ट पनि उनकै प्रस्तावअनुसार विजयी भए । सचिवमा ओलीको यो रोजाइलाई यसअघिका सचिव भीम आचार्य र नेता टंक कार्कीले चुनौती दिए । पार्टी विभाजनताका माधव नेपाल समूहबाट एमालेमै आकर्षित गर्न ओलीले आचार्यलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । तर, आचार्यले प्रदेशसभामा सांसदको र महाधिवेशनमा ओलीको विश्वास जित्न सकेनन् ।

एमालेको पदाधिकारीमा ओलीले बफादार रोज्दा कतिपय नेताहरू पाखा लागेका छन् । पदाधिकारीका रूपमा हेरिएकी र पार्टीमा नेतृत्वलाई आलोचनात्मक साथ दिँदै आएकी विन्दा पाण्डे ‘महिला खुला सदस्य’ मा चित्त बुझाउन बाध्य भइन् । पार्टीमा निर्वाचन भए पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउने तयारीसाथ चितवन पुगेकी उनी त्यो स्थिति नै नआएको बताउँछिन् । ‘निर्वाचनमा जाने स्थितिमा एकतिहाइ उम्मेदवारी दिने तयारी थियो तर जान पाएनौं । हलले सूची तयार गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्षलाई दियो । उहाँले जोजो सहज हुन्छन्, उनीहरूलाई टिममा राख्नुभयो । त्यसको विपक्षमा जानुको खास अर्थ थिएन,’ उनले भनिन् ।

पदाधिकारीको अपेक्षा गरेका लालबाबु पण्डित भने महाधिवेशन नसकिँदै काठमाडौं फर्किए । उनले ओलीले दिएको केन्द्रीय सदस्य पनि अस्वीकार गरे । ओलीको सूचीमा परेका पण्डितले त्यसलाई वैधानिकता दिने मनोनयनको प्रक्रियामा भागै लिएनन् । अब पार्टीको साधारण संगठित सदस्य रहने उनको भनाइ छ । ओलीले सकेसम्म कसैलाई पनि उम्मेदवार बन्न नदिने नीति लिएका थिए । जसको उदाहरण दुई दिनको बन्दसत्र कसरी चल्यो भन्नेबाट देखिन्छ । पहिलो दिन ८ बजे सुरु हुनुपर्ने बन्दसत्र दिउँसो ४ बजेमात्रै सुरु भएको थियो । दोस्रो दिन बिहान १० बजे सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र राति १० बजे सुरु भएको थियो । बिहान साढे ३ बजेसम्म ओलीले आफ्नो सूची पढ्दै थिए ।

सर्वसम्मत बन्न हरसम्भव प्रयत्न गरेका ओलीलाई निर्वाचनमा जान बाध्य पारेका रावलविरुद्ध ओली पक्षको असहिष्णुता काठमाडौंबाटै सुरु भएको थियो । अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न रावलले थापाथलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा ठाउँ पाएका थिएनन् । उम्मेदवारी घोषणा गरेर चितवन पुगेको दिन नै उनी बसेको होटलबाहिर नाराबाजी गरियो । जसका कारण उनले आफू बसेको होटल परिवर्तनमात्रै गर्नुपरेन, सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढाइयो । रावलले बन्दसत्रमा बोल्ने मौका पाएनन् । जबकि ओलीले सवा २ घण्टा भाषण गरेर आफूलाई सहयोग गरे । आफू किन अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न लागेको भनेर तयार पारेको पत्र पनि रावलले बाँड्न पाएनन् । अर्कातिर, ओलीले सार्वजनिक गरेको सूचीबाहिर गएर उम्मेदवार बनेकालाई भोट नदिनू भनेर मंगलबार सूची नै बाँडिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ १५:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरुमा गरिएको अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।


उनले अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको बताए । उनले उपनिर्वाचनका लागि अहिले २२ स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि बताए । त्यस्तै, आयोगले आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने भएकोले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेद्‌वारी घोषणा गर्दा उम्मेद्‌वारको सम्पत्ति विवरण लिने कानून पनि आयोगले बनाएको बताए । थपलियाले निर्वाचनको बेलाको हरेक सात/सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुराहरु हेर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरण लगायका कुराहरु स्वयं आयोगले नै हेर्ने पनि बताए ।

संविधान र कानुनका प्रावधानहरु आम मानिसका लागि बाध्यकारी भएझै दलहरुको निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपिलियाले कानुनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए । उनले कानुनमा केही अपर्याप्तता भएको तर कानून कमजोर नभएको बताए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरु आफैं व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने र आफैं सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै बलियो कानुन बनाएर मात्रै अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिती नरहेको प्रस्ट पारे ।

उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली बनाएको र यसभित्र ५ वटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको बताउँदै यसका लागि ७५ वटा सूचकहरु बनाइएको बताए । उनले कुन राजनीतिक दलले कानून, नीति, नियम मान्छ भनेर १०० अंकमा मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक्ता अनुसार सार्वजनिक गर्ने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ १४:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×