ओलीका अघि चुनौतीका चाङ

पार्टीभित्र नेतृत्व चयनका विषयमा भित्रभित्रै सल्किरहेको भुसको आगोजस्तै असन्तुष्टि छ भने बाह्य रूपमा विभाजन भएर गएको माधव नेपाल पक्षको प्रभाव छ । आन्तरिक कारणले पार्टी संगठनमा असर गर्नेछ भने बाह्य कारणले आगामी निर्वाचनमा प्रभाव देखिनेछ । ओलीले आफैं भन्दै आएको गठबन्धनको घेराबन्दी छ । महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावले भनेझैं पहिलो शक्ति हुने मुख्य चुनौती पनि ओलीसामु छ ।

एमालेकै नेताहरूका अनुसार चितवन महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ओलीको पाँच वर्षका लागि चुनौतीपूर्ण यात्रा सुरु भएको छ । उनीहरू ओलीका सामुन्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका झन्डै आधा दर्जन चुनौती देख्छन् । नवनिर्वाचित एक पदाधिकारीका अनुसार अहिलेकै वर्चस्व बचाइराख्ने, असन्तुष्ट मतहरूलाई सम्बोधन गरेर लैजाने, आरोपहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने, अन्य दलसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने र चुनावमा ठूलो पार्टी बनाउने ओलीका मुख्य चुनौती हुन् । ती नेताको बुझाइमा ओली विगतभन्दा जटिल यात्रामा छन् । ओलीले अबका पाँच वर्ष संक्रमणकालीन नेतृत्व लिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘उनी हरेक दिनको अस्ताउँदो घाम हुन्,’ ती नेताले भने, ‘नयाँ नेतृत्वको उदयका निम्ति अहिलेको केन्द्रीय कमिटीमा उनले संक्रमणकालीन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।’

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएपछि एमालेमा ओली थप शक्तिशाली भएका थिए । सांगठनिक र हैसियत दुवै तरिकाले आफूलाई टक्कर दिने नेता नहुँदा ओलीको एकल वर्चस्व बन्दै गएको छ । यतिसम्म कि ओलीकै निर्णय एमालेको निर्णय हुने अवस्था छ । वडा र पालिकामा जस्तै राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि ओलीकै प्रभाव छ, जुन चितवनमा देखियो । महाधिवेशनमा उनले पाएको ९० प्रतिशत मत पनि यसैको उदाहरण हो । नवनिर्वाचित एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अहिलेजस्तै पार्टीमा आगामी पाँच वर्ष वर्चस्व कायम राख्नु ओलीका लागि अर्को चुनौती छ । ‘पदाधिकारी चयनले आफ्नै समूहभित्र असन्तुष्टि छ, वर्चस्व बचाइराख्न यही विषय चुनौती बन्न सक्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘उनले आफूलाई शक्तिशाली र निर्विकल्प देखाउन खोजेका छन्, यसको निरन्तरता सहज देखिँदैन ।’

ओलीको चाहना हुँदाहुँदै महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सकेन । उनलाई चुनौती दिएका भीम रावल, उपाध्यक्षका उम्मेदवार घनश्याम भुसाल र सचिवमा लडेका भीम आचार्य र टंक कार्कीसम्मका मत एमालेमा छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षको आकांक्षा गरेका सुवास नेम्वाङदेखि महासचिव बन्न चाहेका विष्णु पौडेलसम्मको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा ओली छन् । दुवै उपाध्यक्ष त भएका छन्, तर सन्तुष्ट छैनन् । महाधिवेशनसँगै विभिन्न पदका आकांक्षीमा असन्तुष्टि बाँकी छ । ‘अब एमालेभित्र दुई वटा समूह तत्काल निस्किइहाल्नेछन् । सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलको एउटा, ईश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेललगायतको समूह त निस्किने भए,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई गाह्रो हुनेछ ।’ दसबुँदे सहमति गरेको पंक्ति र आफ्नै समूहभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर लैजानुपर्ने पनि ओलीलाई चुनौती छ ।

महाधिवेशनलगत्तै सौराहामा भएको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा ओलीले एकताबद्ध पार्टी चुनौतीपूर्ण विषय रहेको संकेत गरेका छन् । ‘आपसको अन्तरविरोध खतरनाक हुन्छ । एउटाले अर्कोलाई नसहने प्रवृत्तिले मान्छेलाई कहाँ पुर्‍याउँछ, हामीले हेरेका छौं । साथीको बात सहने बानी गर्नुपर्छ, शत्रुको लात खान हुन्न । त्यो उन्नत तरिका एमालेसँग हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘जिल्ला जिल्लामा अन्तरविरोध छ । कुन विचार नमिलेर अन्तरविरोध ? केमा फरक परेर अन्तरविरोध ? खोज्दा केही पनि कारण छैन । भित्रभित्र अन्तरविरोध आइराखेको छ । अनावश्यक अन्तरविरोध ।’

ओलीमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट अनेकौं आरोप छन् । आन्तरिक लोकतन्त्र रोक्ने, फरक मतलाई निषेध गर्ने र आफैं गुटको राजनीति गर्ने आरोप पार्टीभित्रबाटै झाँगिएको छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गरेको, सत्तामा हुँदा अन्य दलहरूप्रति अनुदार नीति लिएको, सत्ता बचाउन अनेकौं जालझेल गरेको र केही ठूला आर्थिक घोटालामा मुछिएको आरोप खेपिरहेका छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा ओलीले यी आरोपहरूको सफाइ दिनुपर्ने चुनौती छ । संसद् विघटन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशसम्म आउँदा ओली र अन्य दलबीच निकै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ । अहिले एमाले एकातिर र पाँचदलीय गठबन्धन अर्कोतिर छ । कैयौं राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा सरकार र विपक्षीबीच संवादहीनता छ ।

ओलीको परीक्षण आगामी चुनाव

पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित ओलीको राजनीतिक परीक्षण भने एक वर्षभित्र हुने तीन तहको चुनावमा एमालेले प्राप्त गर्ने परिणामबाट हुनेछ । महाधिवेशनले आउँदो चुनावमा ठूलो जनादेशसहित राज्यको नेतृत्वदायी पार्टीका रूपमा स्थापित हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सत्तारूढ दलको घेराबन्दीका बीच उक्त उपलब्धि हासिल गर्नु ओलीलाई सहज देखिँदैन । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित नेता विन्दा पाण्डे अध्यक्ष ओलीले अब परिणाम दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘महाधिवेशन हलको अनुमतिअनुसार अध्यक्षले आफूलाई काम गर्न सहज हुने टिम बनाउनुभयो । नवौं महाधिवेशनदेखि नै यो टिम भयो भने काम गर्न सहज हुन्थ्यो भनेर अघि बढाइएको थियो । त्यतिबेला सफलता नपाएका साथीलाई अहिले तत्तत् ठाउँमा समावेश गरेर टिम बनाउनुभएको छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भनिन् ।

अघिल्लो आम चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर एमालेले करिब दुईतिहाइ सिट जित्दै संघीय सरकार बनाएको थियो । प्रदेश २ बाहेकमा प्रदेशमा सत्तारूढ बनेको थियो । गठबन्धनलाई एकतामा रूपान्तरण गरेर बनाइएको नेकपा भंग भएपछि एमालेले संघमा मात्रै होइन, सबै प्रदेशमा सरकार गुमाएको छ । सबै स्थानमा प्रतिपक्षी दल बनेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावमा सशक्त बन्न पार्टीमा एकता हुनुपर्ने र त्यसका लागि सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

राजनीति विश्लेषक झलक सुवेदीले आगामी निर्वाचनका आधारमा ओली र पार्टीमाथि प्रश्न उठ्ने बताए । ‘आगामी चुनावमा एमालेको पोजिसन खस्कियो भने अहिले छरिएर रहेका विषय संसद् विघटनदेखि एमाले विभाजनसम्मका प्रश्न फेरि उठ्छन् । त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई चिर्न सके भने उनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहन्छ ।’ एक वर्षभित्रै स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ । ती निर्वाचन र एमालेबाहेकका दलहरूबाट भइरहेको घेराबन्दीलाई ओलीले कसरी चिर्छन्, स्पष्ट भएको छैन । मंगलबारको कार्यक्रममा ओलीले तीन महिना पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम चलाउने बताएका छन् । उनले पुनः अध्यक्ष भएपछिको पहिलो भाषणमै आन्तरिक र बाह्य आक्रमण भइरहेको बताए ।

एमाले विभाजनबाट पुगेको क्षतिको भरपाई गराउन ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । उनले महाधिवेशनमा अपनाएको विधिको समेत आलोचना भइरहेको छ । मध्यम वर्गको ठूलो तप्का र अन्य शक्तिले एमालेलाई आन्तरिक लोकतन्त्र निकै सशक्त भएको दलका रूपमा लिने गरेका थिए । ‘एमालेलाई २० वर्षको अभ्यासबाट आन्तरिक लोकतन्त्र सशक्त भएको दल बनाएका थियौं । तर जसरी यसपटक छनोट भयो, त्यसले प्रश्न उठ्ने अवस्थामा बन्यो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘अन्य दलहरूले समेत एमालेले गर्दै आएको जस्तै अभ्यास अनुकरण गर्थे । अब यो सच्याउने धेरै समय लाग्छ ।’

‘नर्थ साउथ कलेक्टिभ’ का राजनीति विश्लेषक भाष्कर गौतमले भने एमालेमा लामो समयदेखिको नेतृत्व छनोट गर्ने खुला अभ्यास भत्काउन खोजिएको टिप्पणी गरे । उनले महाधिवेशनका समयमा ओली समूहभित्र देखिएका दुई समूह कसरी अघि बढ्छन् भनी हेर्न बाँकी रहेको बताए ।

चितवनको सौराहामा मंगलबार सम्पन्न महाधिवेशनमा उनले चाहेजस्तो नेतृत्व बनेको छ । केही नेता असहमति जनाउँदै प्रतिस्पर्धामा गए पनि ओलीले प्रस्ताव गरेको टिमभन्दा बाहिरबाट थोरैमात्र केन्द्रीय कमिटीमा आएका छन् ।

मतदानमा ५७ प्रतिनिधि अनुपस्थित

नेतृत्व छान्न मंगलबार भएको मतदानमा ५७ जना प्रतिनिधि अनुपस्थित भएका छन् । एमाले निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बाका अनुसार २ हजार १ सय ५३ जनालाई मताधिकार रहेकामा २ हजार ९६ जनाले मात्रै मतदान गरेका छन् ।

अध्यक्ष पदमा विजयी ओलीले १ हजार ८ सय ३७ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी भीम रावलले २ सय २३ मत ल्याए । ३६ जनाले भने अध्यक्ष पदमा कसैलाई नरोजेको देखिन्छ । विद्युतीय मेसिनबाट मतदान भएकाले मत बदर हुँदैन । तर मतदाताले कुनै उम्मेदवार नरोजेर अर्को पेजमा जान सक्ने सुविधा मेसिनमा उपलब्ध थियो । यस्तै, ६ उपाध्यक्ष पदमा सात जना र ६ सचिव चयन हुनुपर्नेमा ९ जनाको उम्मेदवारी परेपछि मतदान गराइएको थियो ।