नारायणीमा बग्नबाट जोगिएको एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र

खासगरी पार्टी अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरूमा जसरी बलजफ्ती ‘सर्वसम्मतिको प्रयास’ गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको छनोटको अधिकार छिन्न खोजे, त्यसले उद्घाटन समारोहमा देखिएको उत्साहलाई फिक्का मात्र बनाएन, उदेकमै परिणत गरिदियो । दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने यस्तो कार्यले राजनीतिमा चासो राख्ने आम नेपालीलाई मात्र होइन, स्वयं ओली समूहकै भनेर चिनिएको एमाले कार्यकर्ता पंक्तिलाई पनि खिन्न तुल्यायो । यसलाई कतिले व्यक्त गरे, कतिले गरेनन्, र कतिले बाध्यतावश स्विकारे । धन्न, सहमतिका नाममा ओलीले आफ्नो खल्तीबाट निकालेको सूचीलाई केही व्यक्तिले चुनौती दिएका कारण सीमित पदमा भए पनि चुनाव भएकाले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र धूलिसात् हुनबाट जोगिएको छ ।

सर्वसम्मत भन्ने अवधारणा आफैंमा लोकतन्त्रको विपर्याय अवश्य होइन, ठूलो विभाजनबाट बच्नुपर्ने बेलामा र राष्ट्रिय क्रान्ति वा आन्दोलनका दौरान प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउन यसको आवश्यकता पर्न पनि सक्छ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था बिलकुलै थिएन । जुनसुकै स्तरबाट भए पनि अध्यक्ष ओलीलाई प्रखर चुनौती दिन सक्ने पूर्वप्रमुखद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले अर्कै दल बनाइसकेका थिए । एक हिसाबले खेल मैदानमा एक्लो नायक ओली नै थिए । सहमतिमा मात्र होइन, चुनावै हुँदा पनि ठूलो अन्तरले ओली नै अध्यक्ष बन्ने सुनिश्चित थियो, जुन हालको चुनावी परिणामबाट पनि देखिइसकेको छ । अरू पदहरूमा पनि निर्वाचन हुँदा पार्टी दुई टुक्रा हुने गरी ठूलो गुटबन्दी हुने अवस्था थिएन । यस्तो परिस्थितिमा पनि सर्वसम्मति हुँदै नहुने भन्ने होइन, तर त्यो एकदमै स्वःस्फूर्त रूपमा आउनुपर्थ्यो, जबर्जस्ती लादेर होइन । भोलिका दिनमा पार्टी नेतृत्वको वक्रदृष्टिबाट बच्न होइन, अन्तर्हृदयबाटै प्रतिनिधिहरूको यसमा सम्मति आवश्यक पर्थ्यो । तर घटनाक्रमले बताइसक्यो— सर्वसम्मतिको प्रयास स्वतः प्रवर्तित छँदै थिएन ।

सर्वसम्मतिको नाटक मञ्चन हुनुका पछाडि हालसम्म प्रस्ट नभइसकेका अन्य आन्तरिक कारणहरू पनि होलान्, तर मूल कारण भनेको अध्यक्ष ओलीमा झाँगिँदै गएको ‘मैले भनेपछि सबैले मान्नुपर्छ’ भन्ने प्रवृत्ति र अरूको अधिकार/विवेकको सम्मान नगर्ने सर्वाधिकारवादी शैली नै हो । परन्तु, आफ्नो यही कोसिसमा पनि ओली दिग्विजयी बन्न सकेनन् । उनी आफैं निर्विरोध निर्वाचित हुनसम्म सकेनन्, पार्टी नेता भीम रावलसित अन्ततः चुनावी प्रतिस्पर्धामा भिड्नैपर्‍यो । तत्काललाई ओलीका निम्ति यो असहजताको विषय बने पनि एमालेको लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका लागि यो परिघटना थोरै भए पनि सुखद कुरा हो । यद्यपि सबै पदहरूमा स्वतःस्फूर्त रूपमा चुनाव हुन नसकेको मूल्य भने एमालेले भविष्यमा पनि चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वच्छ अभ्यासबाट देशको प्रमुख पार्टी जुन रूपमा गतिशील र समावेशी बन्न सक्थ्यो, त्यो मौकाको सदुपयोग गर्न एमाले नेतृत्व चुकेको छ । पार्टीको नवगठित नेतृत्वपंक्तिमा मुलुकको लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय विविधता नझल्किनु अर्को कमजोर पक्ष हो, पदाधिकारी तहमा त यो विषय झनै चिन्ताजनक छ । यसले यो पार्टीलाई थप अनुदारवादी एवं ध्रुवीकृत शिविरतर्फ लैजाने सम्भावना पनि छ ।

महाधिवेशनमा ‘सर्वसम्मति’ का लागि कतिसम्म जोरजुलुम गरिएको थियो भने, त्यसले एमाले आफैंले अभ्यासमा ल्याएको विधान महाधिवेशनको औचित्यमा समेत प्रहार गर्‍यो । ठूलो खर्च र तामझामका साथ पहिलो विधान महाधिवेशनले तयार पारेको विधानमा दुई महिना नपुग्दै संशोधन गरियो । पदाधिकारीको संख्या १५ बाट बढाएर १९, केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ बाट बढाएर ३ सय १ सदस्यीय बनाइयो भने विधान महाधिवेशनमा हटाइएको पोलिटब्युरोलाई फेरि ब्युँताइयो । नेतृत्व चयनको महाधिवेशनलाई ठोस मार्गदर्शन गर्न तथा एकल अर्जुनदृष्टिमा केन्द्रित हुन सघाउन विधान महाधिवेशन गर्नु तर त्यसले पारित गरेको विधानमै फेरि नेतृत्वले चाहेअनुरूप फेरबदल गर्नु वैधानिक रूपमा मिले पनि राजनीतिक र नैतिक रूपमा शोभनीय विषय होइन । यसले त्यत्रो खर्च गरेर सम्पन्न गरिएको उक्त महाधिवेशनलाई फगत एक नाटकमा सीमित गरिदिएको छ । आफैंले थालेको एउटा अनुकरणीय अभ्यासमा एमाले आफैंले धब्बा लगाइदिएको छ ।

यो महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटा विरोधाभासपूर्ण पाटो पनि उजागर गरेको छ, त्यो हो— उनी शक्ति आर्जन र प्रदर्शन गर्न माहिर छन्, तर त्यसलाई बृहत्तर हितका खातिर प्रयोग गर्न भने हमेसा चुक्ने गर्छन् । ओलीको शक्तिमा आरोहण जति भव्य हुन्छ, शक्तिको व्यवस्थापन त्यति नै त्रुटिपूर्ण । उनी प्रायशः शक्तिको शिखरबाट जबर्जस्ती अवतरित हुन बाध्य हुन्छन्, केही वर्षयताका घटनाक्रम हेर्दा यही देखिन्छ । विगतमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउँदा होस् या मुलुकमा ६ दशकपछि दुई तिहाइको सरकार गठन गर्दा, ती दुवै घटना उनको सबलताका द्योतक थिए । तर उनले न विशाल पार्टी जोगाउन सके, न त सरकार नै । दुई तिहाइ हाराहारीको सरकारलाई सफलताका साथ सञ्चालन गर्नधरि सकेनन् । फरक संस्करणमा ठीक त्यस्तै दृश्यावली चितवन महाधिवेशनमा

पुनरावृत्त भएको छ । त्यति ठूलो उद्घाटन सभा गरेर बटुलेको शक्तिलाई उनले सफलतापूर्वक अवतरण गराउनै सकेनन्, उक्त ऊर्जालाई महाधिवेशन फलदायी बनाउने पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्नै जानेनन् । यही कारण उनको आफ्नै समूहभित्र समेत असन्तुष्टिका आवाज गुन्जिए, र गुम्सिए पनि । अधिवेशनको आरोहण भव्य रह्यो, अवरोहण टीठलाग्दो ।

समग्रमा, महाधिवेशन प्रकरणले लोकतान्त्रिक पथमा एमालेको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई नै बिटुल्याउने प्रयास गरेको छ । ’४० को दशकको मध्यसम्म उग्रवामपन्थी धङधङीमै रहेको पार्टी मदन भण्डारीको नेतृत्व र उनीद्वारा प्रस्तुत ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को आलोकमा एक–डेढ दशकमै एउटा भरपर्दो लोकतान्त्रिक शक्तिमा बदलिएको थियो । पार्टी नेतृत्वलाई बहुपदीय बनाएर त्यसको छनोट निर्वाचनबाट गराउने आन्तरिक लोकतन्त्रको पद्धति बसालिएको थियो, जसको सिको अरू दलहरूले पनि गर्न थालेका थिए । यसबाट नेपालकै लोकतन्त्र दरिलो बन्दै थियो । तर, चितवन महाधिवेशनमा गाइएको सर्वसम्मतिको आलापले दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुमधुर धुनलाई बिगार्ने चेष्टा गरेको छ । खुसीको कुरा, उक्त चेष्टा सम्पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन, अब पनि कहिल्यै नहोस् ।