नारायणीमा बग्नबाट जोगिएको एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

नारायणीमा बग्नबाट जोगिएको एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र

सम्पादकीय

संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशन पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई दोस्रोचोटि चयन गर्नुका साथै अन्य केन्द्रीय पदाधिकारीहरू छानेर मंगलबार सम्पन्न भएको छ । गत शुक्रबार चितवनमा अभूतपूर्व संख्यामा कार्यकर्ता–शुभेच्छुक उतारेर एमालेले जुन भव्यताका साथ महाधिवेशन उद्घाटन समारोह आयोजना गरेको थियो, उक्त कुम्भमेला समापन हुँदासम्म उसले त्यो साख यथावत् राखिरहन भने सकेन ।

खासगरी पार्टी अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरूमा जसरी बलजफ्ती ‘सर्वसम्मतिको प्रयास’ गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको छनोटको अधिकार छिन्न खोजे, त्यसले उद्घाटन समारोहमा देखिएको उत्साहलाई फिक्का मात्र बनाएन, उदेकमै परिणत गरिदियो । दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने यस्तो कार्यले राजनीतिमा चासो राख्ने आम नेपालीलाई मात्र होइन, स्वयं ओली समूहकै भनेर चिनिएको एमाले कार्यकर्ता पंक्तिलाई पनि खिन्न तुल्यायो । यसलाई कतिले व्यक्त गरे, कतिले गरेनन्, र कतिले बाध्यतावश स्विकारे । धन्न, सहमतिका नाममा ओलीले आफ्नो खल्तीबाट निकालेको सूचीलाई केही व्यक्तिले चुनौती दिएका कारण सीमित पदमा भए पनि चुनाव भएकाले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र धूलिसात् हुनबाट जोगिएको छ ।

सर्वसम्मत भन्ने अवधारणा आफैंमा लोकतन्त्रको विपर्याय अवश्य होइन, ठूलो विभाजनबाट बच्नुपर्ने बेलामा र राष्ट्रिय क्रान्ति वा आन्दोलनका दौरान प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउन यसको आवश्यकता पर्न पनि सक्छ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था बिलकुलै थिएन । जुनसुकै स्तरबाट भए पनि अध्यक्ष ओलीलाई प्रखर चुनौती दिन सक्ने पूर्वप्रमुखद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले अर्कै दल बनाइसकेका थिए । एक हिसाबले खेल मैदानमा एक्लो नायक ओली नै थिए । सहमतिमा मात्र होइन, चुनावै हुँदा पनि ठूलो अन्तरले ओली नै अध्यक्ष बन्ने सुनिश्चित थियो, जुन हालको चुनावी परिणामबाट पनि देखिइसकेको छ । अरू पदहरूमा पनि निर्वाचन हुँदा पार्टी दुई टुक्रा हुने गरी ठूलो गुटबन्दी हुने अवस्था थिएन । यस्तो परिस्थितिमा पनि सर्वसम्मति हुँदै नहुने भन्ने होइन, तर त्यो एकदमै स्वःस्फूर्त रूपमा आउनुपर्थ्यो, जबर्जस्ती लादेर होइन । भोलिका दिनमा पार्टी नेतृत्वको वक्रदृष्टिबाट बच्न होइन, अन्तर्हृदयबाटै प्रतिनिधिहरूको यसमा सम्मति आवश्यक पर्थ्यो । तर घटनाक्रमले बताइसक्यो— सर्वसम्मतिको प्रयास स्वतः प्रवर्तित छँदै थिएन ।

सर्वसम्मतिको नाटक मञ्चन हुनुका पछाडि हालसम्म प्रस्ट नभइसकेका अन्य आन्तरिक कारणहरू पनि होलान्, तर मूल कारण भनेको अध्यक्ष ओलीमा झाँगिँदै गएको ‘मैले भनेपछि सबैले मान्नुपर्छ’ भन्ने प्रवृत्ति र अरूको अधिकार/विवेकको सम्मान नगर्ने सर्वाधिकारवादी शैली नै हो । परन्तु, आफ्नो यही कोसिसमा पनि ओली दिग्विजयी बन्न सकेनन् । उनी आफैं निर्विरोध निर्वाचित हुनसम्म सकेनन्, पार्टी नेता भीम रावलसित अन्ततः चुनावी प्रतिस्पर्धामा भिड्नैपर्‍यो । तत्काललाई ओलीका निम्ति यो असहजताको विषय बने पनि एमालेको लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका लागि यो परिघटना थोरै भए पनि सुखद कुरा हो । यद्यपि सबै पदहरूमा स्वतःस्फूर्त रूपमा चुनाव हुन नसकेको मूल्य भने एमालेले भविष्यमा पनि चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वच्छ अभ्यासबाट देशको प्रमुख पार्टी जुन रूपमा गतिशील र समावेशी बन्न सक्थ्यो, त्यो मौकाको सदुपयोग गर्न एमाले नेतृत्व चुकेको छ । पार्टीको नवगठित नेतृत्वपंक्तिमा मुलुकको लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय विविधता नझल्किनु अर्को कमजोर पक्ष हो, पदाधिकारी तहमा त यो विषय झनै चिन्ताजनक छ । यसले यो पार्टीलाई थप अनुदारवादी एवं ध्रुवीकृत शिविरतर्फ लैजाने सम्भावना पनि छ ।

महाधिवेशनमा ‘सर्वसम्मति’ का लागि कतिसम्म जोरजुलुम गरिएको थियो भने, त्यसले एमाले आफैंले अभ्यासमा ल्याएको विधान महाधिवेशनको औचित्यमा समेत प्रहार गर्‍यो । ठूलो खर्च र तामझामका साथ पहिलो विधान महाधिवेशनले तयार पारेको विधानमा दुई महिना नपुग्दै संशोधन गरियो । पदाधिकारीको संख्या १५ बाट बढाएर १९, केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ बाट बढाएर ३ सय १ सदस्यीय बनाइयो भने विधान महाधिवेशनमा हटाइएको पोलिटब्युरोलाई फेरि ब्युँताइयो । नेतृत्व चयनको महाधिवेशनलाई ठोस मार्गदर्शन गर्न तथा एकल अर्जुनदृष्टिमा केन्द्रित हुन सघाउन विधान महाधिवेशन गर्नु तर त्यसले पारित गरेको विधानमै फेरि नेतृत्वले चाहेअनुरूप फेरबदल गर्नु वैधानिक रूपमा मिले पनि राजनीतिक र नैतिक रूपमा शोभनीय विषय होइन । यसले त्यत्रो खर्च गरेर सम्पन्न गरिएको उक्त महाधिवेशनलाई फगत एक नाटकमा सीमित गरिदिएको छ । आफैंले थालेको एउटा अनुकरणीय अभ्यासमा एमाले आफैंले धब्बा लगाइदिएको छ ।

यो महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटा विरोधाभासपूर्ण पाटो पनि उजागर गरेको छ, त्यो हो— उनी शक्ति आर्जन र प्रदर्शन गर्न माहिर छन्, तर त्यसलाई बृहत्तर हितका खातिर प्रयोग गर्न भने हमेसा चुक्ने गर्छन् । ओलीको शक्तिमा आरोहण जति भव्य हुन्छ, शक्तिको व्यवस्थापन त्यति नै त्रुटिपूर्ण । उनी प्रायशः शक्तिको शिखरबाट जबर्जस्ती अवतरित हुन बाध्य हुन्छन्, केही वर्षयताका घटनाक्रम हेर्दा यही देखिन्छ । विगतमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउँदा होस् या मुलुकमा ६ दशकपछि दुई तिहाइको सरकार गठन गर्दा, ती दुवै घटना उनको सबलताका द्योतक थिए । तर उनले न विशाल पार्टी जोगाउन सके, न त सरकार नै । दुई तिहाइ हाराहारीको सरकारलाई सफलताका साथ सञ्चालन गर्नधरि सकेनन् । फरक संस्करणमा ठीक त्यस्तै दृश्यावली चितवन महाधिवेशनमा

पुनरावृत्त भएको छ । त्यति ठूलो उद्घाटन सभा गरेर बटुलेको शक्तिलाई उनले सफलतापूर्वक अवतरण गराउनै सकेनन्, उक्त ऊर्जालाई महाधिवेशन फलदायी बनाउने पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्नै जानेनन् । यही कारण उनको आफ्नै समूहभित्र समेत असन्तुष्टिका आवाज गुन्जिए, र गुम्सिए पनि । अधिवेशनको आरोहण भव्य रह्यो, अवरोहण टीठलाग्दो ।

समग्रमा, महाधिवेशन प्रकरणले लोकतान्त्रिक पथमा एमालेको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई नै बिटुल्याउने प्रयास गरेको छ । ’४० को दशकको मध्यसम्म उग्रवामपन्थी धङधङीमै रहेको पार्टी मदन भण्डारीको नेतृत्व र उनीद्वारा प्रस्तुत ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को आलोकमा एक–डेढ दशकमै एउटा भरपर्दो लोकतान्त्रिक शक्तिमा बदलिएको थियो । पार्टी नेतृत्वलाई बहुपदीय बनाएर त्यसको छनोट निर्वाचनबाट गराउने आन्तरिक लोकतन्त्रको पद्धति बसालिएको थियो, जसको सिको अरू दलहरूले पनि गर्न थालेका थिए । यसबाट नेपालकै लोकतन्त्र दरिलो बन्दै थियो । तर, चितवन महाधिवेशनमा गाइएको सर्वसम्मतिको आलापले दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको सुमधुर धुनलाई बिगार्ने चेष्टा गरेको छ । खुसीको कुरा, उक्त चेष्टा सम्पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन, अब पनि कहिल्यै नहोस् ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रीले अझै रेल सञ्चालन मिति तोक्न सकिनन्

ठ्याक्कै यही मितिमा रेल चल्छ भन्न सकिन्न तर यस वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउँछ– रेणुकुमारी यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री
कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले यसै वर्षभित्र रेल सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि मिति तोक्न नसकिने बताएकी छिन् । जनकपुरमा नेपाल रेलवेका भौतिक संरचनाको निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले मंगलबार रेल सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको दाबी गरिन् ।

धनुषाको इनर्वामा त्रिपाल ओढाएर राखिएको रेल । तस्बिर : कान्तिपुर

‘ठ्याक्कै यही मितिमा रेल चल्ने भन्न सक्ने अवस्था त छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर यस वर्षभित्रै रेल सञ्चालनमा आउँछ । आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । रेलवे सञ्चालन गर्न अध्यादेश निर्माण गरिएको छ ।’ सरकारले अध्यादेशमार्फत रेलवे कानुन ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले बताइन् । कानुन, बजेट र प्राविधिक अभावमा रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनले स्विकारिन् । ‘अध्यादेशमार्फत रेलवे कानुन बनाउन सरकारले तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशमार्फत रेलसम्बन्धी कानुन ल्याउन प्रस्ताव पेस गरेकी छु । एक साताभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।’ रेलवे सञ्चालनका लागि कर्मचारी भर्ना पनि छिट्टै सुरु हुने उनको दाबी छ ।

रेल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको र भारतीय केआरसीएल कम्पनीसँग दुईपक्षीय जीटूजी सम्झौताअन्तर्गत पहिलो किस्ता बुझाइसकिएको यादवले बताइन् । कर्मचारी, बजेट र भाडा दर तोक्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रीसँगै निरीक्षणमा रहेका रेल विभागका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले रेल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार भइसके पनि कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन र भाडादर निर्धारण गर्ने काम अगाडि बढन नसकेको बताए ।

‘भारतीय कम्पनी केआरसीएललाई इनर्वामा राखिएका रेल सेटको प्राविधिक जाँचका लागि पत्राचार गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘उसले प्राविधिक रिपोर्ट तयार पारी जिम्मा लगाएपछि मात्रै रेल गुडाउने मिति तोक्छौं ।’ गत वर्ष नेपाल सरकारले खरिद गरेका दुई सेट रेल धनुषाको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×