झन्डा, ब्यानर र बोर्डले राताम्य चितवन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
एमाले महाधिवेशन

झन्डा, ब्यानर र बोर्डले राताम्य चितवन

 ठाउँठाउँमा सेल्फी प्वाइन्ट र डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, उद्घाटन स्थलबाट बन्दसत्र स्थल सौराहामा प्रतिनिधि लैजान करिब ५० बस तयार
 बिजुलीका पोल, सडकको आइल्यान्ड र डिभाइडरभरि झन्डा, ५० ठाउँमा स्वागतद्वार निर्माण
गंगा बीसी, रमेशकुमार पौडेल, प्रताप विष्ट, सुवास विडारी

चितवन — एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले चितवनमा राजनीतिक पर्वर् ल्याएको छ । जताततै राता झन्डा, ब्यानर र बोर्डले सिँगारिएको छ । सडक, बजार र नारायणी किनार महाधिवेशनमय भएको छ । ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु हुने महाधिवेशनले मुख्य गरी २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सहसंयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । ‘सबै तयारी सकिएको छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशन व्यवस्थित र भव्य बनाउन हामी लागिरहेका छौं ।’

महाधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्ष नेता चितवन आइसकेका छन् । अध्यक्ष ओलीसहित अधिकांश नेता सौराहाका विभिन्न होटलमा बसेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनेक्रम सुरु भएको छ । नारायणगढस्थित नारायणी किनारलाई एमालेको बोर्ड र झन्डाले सजाइएको छ ।

महाधिवेशनमा ठूलो संख्यामा मान्छे सहभागी हुने भएकाले बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म मुख्य सडकमा सवारी गुड्न रोक लगाइएको छ । महाधिवेशनका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र एमालेले स्वयंसेवक खटाएको छ । नारायणी किनारमा हुने उद्घाटन समारोह भव्य बनाउन आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको एमालेले जनाएको छ । उद्घाटन समारोह हेर्न नारायणगढ बजारसम्म डिजिटल बोर्ड राखिएको छ । त्यस्तै बन्दसत्र हुने पर्यटकीय क्षेत्र सौराहालाई पनि एमालेमय बनाइएको छ । सौराहा क्षेत्र बोर्ड, झन्डा र ब्यानरले सजाइएको छ । यहाँका सबै होटल भरिभराउ देखिन्छन् ।

अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार मध्याह्न महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटन समारोह सकिएपछि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकमा बन्दसत्रमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव र अन्य तयारीबारे निर्णय हुने महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताए ।

उद्घाटन सत्र सकिएपछि नेतृत्व चयनका लागि रस्साकसी सुरु हुनेछ । गत असोजमा ललितपुरको गोदावरी विधान महाधिवेशन गरिसकेकाले चितवन महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनेछ । नेताहरू राति अबेरसम्म आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

***

उद्घाटन स्थलको मुख्य मञ्चअगाडि झुम्मिनेमा स्थानीयमात्रै छैनन्, महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या पनि बाक्लो छ । दोलखाका शुभ शेर्पाले बिहीबार मध्याह्न मञ्च नियालिरहेका थिए । उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेछन् । ‘अब साथीहरूले जाऊँ भन्नुभयो, आयौं,’ उनले भने, ‘अरू साथी भोलि आउनुहुन्छ ।’ पार्टीले प्रतिनिधिहरूका लागि शुक्रबार साँझदेखि मात्रै बास र खानाको व्यवस्था गरेको छ । नदी तीरमा शेर्पाजस्ता अरू थुप्रै भेटिए, जो बास र खानाको प्रबन्ध आफैं गरेर चितवन आएका हुन् । ‘शुक्रबारदेखि पार्टीले व्यवस्था गर्छ, आज आफैं होटल खोजेर बस्छौं, टाँडीमा होटल बुक भएको छ,’ उनले भने ।

त्यहीँ भेटिएका काठमाडौंका रामहरि नेपाल पनि प्रतिनिधि हुन् । उनी वाग्मती प्रदेश मजदुर क्षेत्रबाट प्रतिनिधि चयन भएका हुन् । उनीसँगै सात जनाको टोली छ । ‘भोलि आउनुभन्दा आजै आउन ठीक होला भनेर हिँडियो,’ उनले सुनाए ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार महाधिवेशनमा २ हजार १ सय ७५ जना प्रतिनिधिले भाग लिनेछन्, जसमा ६ सय २७ जना महिला र २ सय ९ जना दलित समुदायबाट छन् । महाधिवेशनमा १ सय ३ जना पर्यवेक्षक रहनेछन् । शुक्रबार दिउँसो उद्घाटन स्थलबाट बन्दसत्र स्थल सौराहामा प्रतिनिधि लैजान करिब ५० बस तयार अवस्थामा राखिने भएको छ ।

***

भरतपुर महानगरपालिका–२९ का कृष्ण रेग्मी एमालेको समर्थक होइनन् तर उनले बिहीबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमा एमालेको शुक्रबार हुने १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमको मञ्चको तस्बिर राखेर प्रशंसा गरे । ‘राजनीतिक नेता वा दलले चाहेमा खेर गएको ठाउँमा पनि यस्तो सुन्दर संरचना बनाउन सकिँदो रहेछ, शुभकामना कमरेडहरू,’ उनले लेखेका छन् ।

एमालेले बनाएको मञ्चले नारायणी किनारमा रौनक थपेको छ । ‘बाढीले क्षतविक्षत बनाएको ठाउँमा यति छोटो समयमा पनि यस्तो आकर्षक मञ्च बन्दो रहेछ, यस्तै इच्छाशक्ति सधैं सबैले देखाए देश किन बन्दैन भन्ने मेरो आशय हो,’ रेग्मीले भने ।

मञ्च निर्माणको कामको संयोजन गर्दै आएका एमाले नेता विनोद श्रेष्ठले मंसिर १ देखि निर्माण सुरु गरेको बताए । ‘यहाँ खाल्टाखुल्टी थिए, बर्खाको बाढीले भत्काएको ठाउँ पुरेर मञ्च खडा गर्‍यौं,’ उनले भने । पाँच सयजना अटाउन सक्ने मञ्च १२० मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइको छ । मञ्चअगाडि नारायणी किनारको झन्डै एक किलोमिटर भागमा उद्घाटन कार्यक्रममा आएका दर्शक बस्ने छन् । ठाउँठाउँमा सेल्फी प्वाइन्ट बनाइएको छ । डिजिटल डिस्प्ले बोर्डहरू राखिएको छ ।

मञ्च निर्माणको काम बिहीबार साँझसम्म लगभग सकिएको छ । मञ्च बन्दै गर्दा नै हेर्न र अगाडि बसेर फोटो खिच्न सर्वसाधारण भेला हुने गरेका थिए । मञ्चसम्मै जान खोजेपछि रोक्नका लागि स्वयंसेवक नै खटिएका छन् । नारायणगढको बजार क्षेत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको हँसिया हथौडा अंकित रातो झन्डासँगै चुनाव चिह्न सूर्य अंकित झन्डा ठाउँठाउँमा टाँगिएको छ । बिजुलीका पोल, सडकको आइल्यान्ड र डिभाइडरभरि राता–सेता झन्डा टाँगिएको छ । त्यसैगरी सडकमा ५० ठाउँमा स्वागतद्वार निर्माण भएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए ।

नारायणीको गैंडाकोटतर्फको बगरमा पनि पार्टीका नारा र नेताहरूको तस्बिर अंकित ठूला होर्डिङ बोर्ड छन् । कुनै राजनीतिक दलविशेषको कार्यक्रमभन्दा फरक देखिने गरेर मञ्चको डिजाइन र सजावट गरिएको छ । दायाँबायाँ रहेका उड्न खोजेको चराको पखेटाजस्ता बोर्डमा राखिएको कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा र एमालेको चुनाव चिह्नले मात्रै यो मञ्च राजनीतिक कार्यक्रमका लागि तयार भएको हो भन्ने झल्कन्छ ।

बन्दसत्र महाधिवेशन उद्घाटन स्थल नारायणगढदेखि २० किलोमिटर पूर्वदक्षिणको पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा शनिबार बिहानदेखि सुरु हुँदै छ । खुला ठाउँमा ‘डोम’ (अर्धवृत्ताकार मञ्च) बनाएर बन्दसत्र सञ्चालन गरिँदै छ । नारायणगढको उद्घाटन स्थल र मञ्च निर्माण तथा सौराहाको मञ्च निर्माणमा गरेर ५० लाख रुपैयाँ खर्च लागेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘पार्टीका धेरै साथी यो काममा स्वयंसेवकका रूपमा खटिनुभयो, सामानमा धेरै खर्च भयो, प्राविधिकहरूलाई खर्च गर्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने ।

***

रातो टोपी लगाएका अनेकौं व्यक्ति नदीकिनारमा छपक्कै थिए । मञ्च सजावटदेखि दर्शकदीर्घा बारबेरा गर्न उनीहरूलाई भ्याइनभ्याइ थियो । कोही बोर्ड उचालेर कुद्थे, कोही बाँस बोकेर हिँडेका थिए । मञ्च निर्माणदेखि सभा व्यवस्थापन गर्न एमालेले स्वयंसेवकहरू खटाएको छ । ‘उद्घाटन सभामा मात्रै पाँच हजार स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन् । रातो टोपी स्वयंसेवकको पहिचान हो,’ स्वयंसेवक परिचालन समितिका संयोजक विनोद श्रेष्ठले भने ।

बन्दसत्र स्थलमा तीन सय जना स्वयंसेवक रहनेछन् । ‘सभामा खटिने स्वयंसेवकले यहाँ मात्रै हैन बसमा मान्छे ल्याउने, पुर्‍याउने बेलासम्म काम गर्नुपर्छ । सभामा आउनेलाई सुरक्षित ल्याउने, पुर्‍याउने उनीहरूको जिम्मेवारी हो । भीड व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बन्दसत्रमा खटिने स्वयंसेवकको अलि गहन जिम्मेवारी छ । के गर्ने, कसो गर्ने उनीहरूलाई हामीले भनिसकेका छौं,’ संयोजक श्रेष्ठले भने ।

अनेरास्ववियुका सचिव एलबी सिंह उद्घाटन स्थलको काममा खटिइरहेका थिए । उनले पनि रातो टोपी लगाएका थिए । ‘जनसंगठनहरूबाट स्वयंसेवक छानेर लिएका छौं, निर्माणदेखि भीड व्यवस्थापन, मान्छे ल्याउने, पुर्‍याउने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ, बन्दसत्रमा प्रतिनिधिहरूलाई मात्र जान दिने, परिचयपत्र हेर्ने, केही समस्या नओस् भनेर खट्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो,’ उनले भने ।

***

उद्घाटन मञ्चनजिकै रहेको प्रचार सम्पर्क कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो महिला संघमा आबद्धहरू बाक्लै भेला भएका थिए । स्वागतद्वार बनाउन कहाँ बाँकी छ, कहाँ झन्डा ब्यानर अभाव छ जस्ता विषय सोधीखोजी गरेर आवश्यक परेको ठाउँमा पठाउन उनीहरू जुटिरहेका थिए । पार्टीको कालिका नगर समितिले महाधिवेशनको प्रचारका लागि दिउँसो मोटरसाइकल र्‍याली नै आयोजना गर्‍यो ।

‘जिल्लाका हरेक नेता/कार्यकर्तालाई महाधिवेशनले जुरुक्क उचाल्दो रहेछ,’ एमाले वाग्मती प्रदेश सदस्य केशव रेग्मीले भने । बिहान सबेरैदेखि राति अबेलासम्म कार्यकर्ता काममा खटिएका छन् । बुटवलमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन असोज ४ मा चितवनमा गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको थियो । असोज ५ मै पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले चितवनले महाधिवेशन सफल पार्न तयारी अगाडि बढाएको जनाएको थियो ।

‘बन्दसत्र गर्न एकै ठाउँ ठूलो हल थिएन तर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने भएपछि हामी लाग्यौं, अब उद्घाटन गर्ने दिन आयो,’ एमाले चितवन अध्यक्ष पार्वती रावलले भनिन् । ‘महाधिवेशन गर्ने भनेपछि धेरै कार्यकर्तालाई साथ लिनुपर्‍यो, त्यसका लागि कार्यकर्ताको माझमा पुग्नुपर्‍यो, नेता र कार्यकर्तालाई यसले जोडेको छ, यो सबल पक्ष हो,’ एमाले चितवनकी नेता शारदा कुमालले भनिन् ।

चितवनकै इतिहासमा ठूलो पार्टीको महाधिवेशन पहिलो पटक भएको छ । ‘असन्तुष्टहरूलाई पनि मिलाउन सक्ने अवसर यो महाधिवेशनले दिएको छ, हिजो फरक समूहमा लागेका साथीहरूले जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुभएको छ, प्रतिनिधिमा चुनिएर आउनुभएको छ, तत्कालीन माओवादी समूहका साथीहरूलाई पनि समेट्न सकिएको छ, यसले आउँदा दिनमा पार्टी झनै बलियो भएर जानेछ,’ यसअघिको नवौं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि रहेकी पार्वती न्यौपानेले भनिन् ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीको खाद्य संकटको स्थायी समाधान पहिल्याऊ

सम्पादकीय

हुम्लाको नाम्खा–६, लिमी उपत्यकाका बासिन्दा झन्डै ५ हजार मिटर उचाइको न्यालु लेकको हिउँ छिचोलेर गत शनिबार खाद्यान्न माग्न सदरमुकाम सिमकोट आएका थिए । त्यहाँको डिपोमा पनि खाद्यान्न नभेटेपछि, उनीहरूका प्रतिनिधि वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ र हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामा काठमाडौं आए, संघीय सरकारलाई आफ्नो समस्या र माग सुनाउन । कर्णालीमा खाद्य संकट नयाँ कुरा होइन । त्यहाँ सधैं उही समस्या दोहोरिइरहने, स्थायी समाधानचाहिँ नहुने जुन अवस्था छ, त्यसको अब अन्त्य हुनुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघले खाद्य सुरक्षाको दीर्घकालीन उपाय खोज्नु जरुरी छ ।

कर्णालीको खाद्यान्न संकट विसं २०२० को दशकको उत्तरार्द्धतिर प्रशासनिक काम र अध्ययन–अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट गएकाहरूले उजागर गरेका थिए । त्यस बेला यसको समाधानको तत्कालीन उपायका रूपमा खाद्यान्न अर्थात् चामल पुर्‍याउन थालियो । पाँच दशक नाघ्दा पनि राज्यले अझै त्यही तरिका अंगीकार गरिरहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मुख्यतः हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका खाद्य डिपोहरू त्यसैताका स्थापना गरिए । त्यहाँ पठाउने खाद्यान्नको मात्रा पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसले एक त, त्यहाँ खाना खाने स्थानीय ज्ञान–प्रणालीलाई विस्थापित गर्‍यो, अर्को त्यहीँ उत्पादन हुने आलु, मकै, कोदो, उवा, चिनो, कागुनो, फापरलगायत परम्परागत बालीको उत्पादन घटायो । कर्णालीका अधिकांश भेगमा धानको उत्पादन हुँदैन, तैपनि यसको निर्भरता बढिरहेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण ढुवानीमा आइपर्ने समस्याले बेलाबेला आपूर्ति सहज नहुँदा खाद्यान्न अभाव हुने गर्छ । यसपालि लिमीमा भएको यही हो । तर, खाद्य संकट समाधानको स्थायी उपाय सधैं राज्यले खाद्यान्न आपूर्ति गर्नु मात्र होइन । त्यहीँको कृषि प्रणालीलाई उन्नत बनाउने, खाद्य उपभोगको स्थानीय शैलीलाई पुनः जागृत गर्ने र बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने प्रभावकारी योजनाहरू बनाइनुपर्छ ।

उवा र आलु मात्र उत्पादन हुने लिमी उपत्यकाको उत्पादनले स्थानीय बासिन्दालाई तीन महिना पनि पुग्दैन । नाम्खा गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा, यस क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउने अनि आलु पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । उत्पादन बढाउने र त्यसको बजारीकरण गर्ने उपायले केही हदसम्म खाद्य संकट टर्छ पनि । अर्को सकारात्मक पक्ष, पालिकाले लिमी क्षेत्रमा च्याउ खेती, चौंरी–याकपालन व्यवसायको संरक्षण र वृद्धि गरी यसलाई रोजगारी सृजना गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । यसले आम्दानी बढाउँछ र परोक्ष रूपमा खाद्यको परनिर्भरता पनि कम गर्छ । संघीयतापछि, राज्यको उपस्थिति कर्णालीमा बढेको देखिन्छ, तैपनि त्यहाँका प्रतिनिधिहरू खाद्यान्न माग्न काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने नियति भने बदलिएको छैन ।

लिमी उपत्यकाको सीमा चीनसँग जोडिएको छ, चिनियाँ बजारले नै यहाँको खाद्यान्नको माग धानिरहेको छ । तर, कोभिड महामारीलाई देखाएर सीमा बन्द भएको लगभग डेढ वर्ष नाघिसक्यो । लिमीमा यसपालि खाद्य संकट देखिनुको अर्को कारण यो पनि हो । अघिल्लो हिउँ पर्ने याममा पनि वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ चीनले सीमा बन्द गरेकाले खाद्यान्न जुटाउन चार दिन हिँडेर सिमकोट आइपुगेका थिए, जसोतसो गाउँमा खाद्यान्न पुर्‍याए पनि । यसपालि पनि यही नियति दोहोरिनु विडम्बनापूर्ण छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सीमा नाका खुलाउन नसकिने होइन, तैपनि यसका लागि संघीय सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार मौन रहनुले शाह–राणा–पञ्चायतकालदेखि मूलधारको राजनीतिबाट उपेक्षित कर्णालीवासीको दुर्दशा उस्तै रहेको देखाउँछ ।

यस्तै, खाद्य कम्पनीले पनि समयमै खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकेको भए, लिमीका प्रतिनिधि यसैका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । चार महिनाअघि नाम्खा गाउँपालिकाका लागि खाद्य कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा २७ हजार ९ सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । तर, त्यो अझै पुग्न सकेको छैन । प्रतिकेजीमै ४२ रुपैयाँ महँगो कबोल गर्ने कार्गो सर्भिसलाई कानुनविपरीत ढुवानी ठेक्का दिन सूचना निकालेको भन्दै केही महिनाअघि उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले त्यसलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कमिसनको प्रलोभनमा यस्तो काम भएको जगजाहेरै छ । हाम्रो सुशासनहीन प्रशासनका कारण सर्वसाधारण कसरी प्रताडित भैरहेका छन् भन्ने बुझ्न यही ठेक्का प्रक्रिया पर्याप्त छ । अन्तरिम आदेशपछि ढुवानी प्रक्रिया थप लम्बिएको छ, कमिसनको लोभमा यस्तो संकट निम्त्याउनेहरूलाई अदालतले कारबाहीको दायरामा ल्याउला नै, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।

खाद्य सुरक्षा मानव अधिकारभित्र पर्छ, त्यसमाथि जिम्मेवार निकाय–व्यक्तिहरूले बदमासी गरी खाद्य संकट निम्त्याउनु त अपराध नै हो । राज्यका निकायहरूले खाद्यान्न ढुवानी आदिमा भैरहेको बदनियतपूर्ण बियाँलोको ठोस उपचार खोज्नुपर्छ । र, दीर्घकालका लागि भने काठमाडौं, सुर्खेत र बर्सेनि खाद्यान्न संकट झेल्ने स्थानीय तहहरूले स्थायी उपाय पहिल्याउने नीति–योजना अघि सारी यथोचित स्रोत–साधन परिचालन गर्नैपर्छ । एक्काइसौं शताब्दीका दुई दशक बितिसक्दा पनि कैयौं पालिकालाई सालिन्दा भोकमरीकै चिन्ताले सताउनु कहालीलाग्दो अवस्था हो, यथाशीघ्र यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×