सातौं महाधिवेशनका नेपालजस्तै शक्तिशाली ओली

अहिले ओलीजति शक्तिशाली नभए पनि सातौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव नेपालको पकड सबैभन्दा मजबुत थियो । जनकपुरमा भएको महाधिवेशनमा उल्लेख्य संख्यामा उनका प्रतिनिधि आएका थिए । उक्त महाधिवेशनमा वामदेव गौतमको साथ लिएर ओलीले बहुपदीय संगठनात्मक संरचनामा एमालेलाई लैजानुपर्ने भन्दै अध्यक्षात्मक प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर, मतदानमा जाँदा आफू निकै कमजोर हुने देखिएपछि ओलीले प्रस्ताव फिर्ता लिए ।

राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालको समयमा भएको महाधिवेशनमा शंकर पोखरेलले संविधानसभासम्बन्धी प्रस्ताव लैजान चाहेका थिए । उनले माओवादी सशस्त्र विद्रोहको समाधानका लागि त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि एमालेको तत्कालीन नेतृत्वले छलफल चलाउन चाहेन । महाधिवेशनमा त्यसले प्रवेश नै पाएन ।

नेतृत्व छनोटको विषयमा समेत सातौं महाधिवेशन असफल भएको ओली पक्षको दाबी छ । अहिलेजस्तो सिधै हलबाट नभई पहिले केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेर त्यसैले मूल नेतृत्व चयन गर्थ्यो । केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन महासचिव नेपालकै छनोट चल्थ्यो । नवौं महाधिवेशनमा जस्तो समूहगत चुनाव नभए पनि सातौं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षले चिट बाँडेको थियो । चिटमा नाम रहेका अधिकांश नेता केन्द्रमा निर्वाचित भएका थिए, जसमा ओली समूहका केही जना मात्रै समेटिएका थिए ।

त्यस समय नेकपा मालेका महासचिव वामदेव गौतमसहितका अधिकांश नेता पार्टीमा फर्किएका थिए । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले एमालेभित्रको अहिलेको मनोविज्ञान सातौं महाधिवेशनको जस्तै रहेको बताए । ‘त्यो एमाले र माले एकीकरणपछिको पहिलो महाधिवेशन थियो, अहिलेको जस्तै मनोविज्ञान थियो, मालेबाट आएकालाई सुरक्षित कसरी भइन्छ भन्नेमा चिन्ता थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि पूर्वमाओवादी र १० बुँदे सहमति पक्षधरसहितका तीन थरी नेता एमालेमा छन् ।

सातौं महाधिवेशनको समयमा दुईथरी आफ्नो भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा लागेका छन् ।’ सातौं महाधिवेशनको संस्थापन भनिएको एमाले नेपाल र ओली समूहमा विभाजित थियो । वामदेव गौतमसँगै एमालेमा फर्किएकाहरू भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर कोही नेपालतिर र कोही ओलीतिर लागेका थिए । ‘जुन गुटमा लागे पनि एमालेकै मेन स्ट्रिममा पर्ने हुन्थ्यो,’ सुवेदीले भने, ‘अहिलेचाहिँ ओलीकै छातामुनि बस्नुपर्ने र नभए असुरक्षित भएको जस्तो मनोविज्ञान छ ।’

^{तस्बिरहरू : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

१९ वर्षपछि हुन लागेको दसौं महाधिवेशनमा पनि त्यही दृश्य दोहोरिने देखिन्छ । माधवकुमार नेपाल बाहिरिएपछि एमालेभित्र झनै शक्तिशाली बनेका ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने कोही पनि देखिएका छैनन् । त्यस समय संख्यात्मक रूपमा कमजोर भए पनि नेपाललाई सबै विषयमा चुनौती दिने अवस्थामा ओली थिए । ‘अहिलेको समस्या भनेको सातौंमा जस्तै एकपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बन्छ कि भन्ने हो,’ १० बुँदे सहमति पक्षधर एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसले एमालेलाई भलो गर्दैन भन्ने सातौंमा पनि देखिसकेको हो । अहिले पनि एकपक्षीय रूपमा जाने हो भने एमाले सातौं महाधिवेशनको अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।’

दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तीन चौथाइ प्रतिनिधि ओली समर्थक आएको अनुमान छ । चुनाव हुँदा प्रतिनिधिले विवेक पुर्‍याउँछन् भन्ने तर्क गरे पनि अहिलेकै संख्यामा चुनाव गराउने हो भने १० बुँदे सहमति गर्ने र पूर्वमाओवादी सबै एकैपटक बाहिरिन सक्ने ती नेताको भनाइ छ । ‘त्यसले एमालेलाई अघि बढाउन सक्दैन, अहिले एमालेमा राजनीति गर्ने भनेर बसेको एउटा ठूलो पंक्ति निष्क्रिय हुने जोखिम छ,’ उनले भने । सातौंमा एकपक्षीय रूपमा भएको महाधिवेशनमा पेस हुनै नसकेको संविधानसभासम्बन्धी प्रस्ताव पछि केन्द्रीय कमिटीले स्वीकार गर्‍यो ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी एकपक्षीय भएको भन्दै ओली पक्षका पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित १४ जनालाई मनोनयन गरिएको थियो । राजनीतिक र संगठनात्मक यी दुई ठूला निर्णयलाई ओली पक्षले तत्कालीन महासचिव नेपालको असफलताका रूपमा विगतदेखि प्रस्तुत गर्दै आएको छ । कतिपय नेताहरू अहिले ओली सातौं महाधिवेशनको समयका महासचिव नेपालभन्दा बढी शक्तिशाली भएको स्वीकार गर्छन् । ‘अहिले ओलीले प्राप्त गर्नुभएको सामर्थ्यलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर पार्टीभित्र चासोका साथ हेरिएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने । दसौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा ओलीको कोर समूहभित्रै दुई धार देखिएको छ । एउटा धार १० बुँदे सहमति पक्षधरप्रति अझै पनि अनुदार देखिन्छ भने अर्को धार सबैलाई समेटेर जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । पहिलो धारकाले सबै विषय चुनावबाट छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘अध्यक्ष ओलीको सपना र विपनामा ठूलो भिन्नता देखिन्छ, उहाँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेताका रूपमा निर्वाचित भएर आफूलाई राजनेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनु हुन्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘पुरानो गुटले उहाँलाई समग्र एमालेको भन्दा पनि आफ्नो मात्रै नेता बनाउन खोज्दै छ, त्यसले आगामी दिनमा झनै समस्या निम्त्याउनेछ ।’

सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन खोजेका ओलीलाई उपाध्यक्ष भीम रावलले चुनौती दिने बताइसकेका छन् । अध्यक्ष ओलीले पनि सहमतिका लागि कुनै प्रस्ताव नगर्ने बताउँदै आएका छन् तर वडा र पालिका अधिवेशन मात्रै नभएर महाधिवेशनका ९० प्रतिशत प्रतिनिधि सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा छ । १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ । २ सय १० केन्द्रीय सदस्य नभए पनि कम्तीमा १५ पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गराएर एकताको सन्देश दिनुपर्ने धारणा छ । महाधिवेशनको उद्घाटनको दिनसम्म पुग्दा पनि एमालेका नेताहरू सहमति हुन्छ वा निर्वाचन भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र अन्योलग्रस्त नेताहरूको चासो अहिले पनि उत्तिकै छ ।