स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकारको बचाउमा तत्कालीन सचिव र महानिर्देशक

'चैत ११ गते उच्चस्तरीय समितिबाट प्राप्त भएको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न सरकारी पदाधिकारीहरूले संसदीय समितिको बैठकमा एकअर्काको बचाउ गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको ओम्नी समूहलाई खरिदको जिम्मा दिने वार्ता समितिको संयोजकको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकारको बचाउमा तत्कालीन सचिव र महानिर्देशक

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले वार्ताका लागि मात्रै कार्कीलाई संयोजक तोकिएको र अन्य प्रक्रियामा मन्त्रालयका १२ औँ तहका डा. रोशन पोखरेलसहितको टोली संलग्न रहेको भन्दै कार्की बचाउ गरे । 'कार्की पनि विशेषज्ञ र सरकारी सेवामा भएकै कारणले वार्ता टोलीको संयोजक राखिएको हो । त्रुटि भएको होला कानुनी रूपमा तर, उहाँ सरकारी अधिकारी नै हो,' उनले भने, 'उहाँलाई संयोजकको जिम्मेवारी डा. रोशन पोखरेलको टिमले तोकेको हो । पोखरेलले कार्कीलाई वार्ता टोलीको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको देखिन्छ । उहाँ विज्ञका रूपमा रहनुभएको हो, अन्यथा होइन ।'

डा. कार्कीको बचाउ गर्दै कोइरालाले भूलवश उनीहरूले मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारलाई संयोजक तोकेको हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले भने वार्ता टोलीमा कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए । उनले भने, 'वार्ता समितिमा क-कसलाई राख्ने भन्ने यकिन छैन । मूल्यांकन समितिका सबै जना वार्ता समितिमा रहनुभएको छ ।'

कार्कीलाई राखिएको समितिले सामान आयातकर्ता छनोटको जिम्मेवारी मात्रै दिइएको श्रेष्ठको स्पष्टीकरण थियो । असल नियतले गरेको कामलाई कानुनले नै छुट दिएको उनको भनाइ थियो ।

कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा आफू विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त भएको बताउँदै विज्ञ सल्लाहकार कार्कीले मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले आफूलाई किन जिम्मेवारी दियो भन्ने जानकारी नभएको बताए । उनले भने, 'तपाईंले संयोजन गरिदिनुस् भन्ने कुरा आयो । उहाँहरूले किन मलाई संयोजक बनाउनुभयो भन्ने कुरा डीजी (तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठ)ले बताउनुहोला ।'

स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी तोक्नका लागि वार्ता गर्नेक्रममा आफू बढीमा ३० मिनेट मात्रै संलग्न रहेको कार्कीको भनाइ थियो । उनले वार्ता टोलीमा बस्नुमा आफ्नो कुनै नियत नरहेको बताए ।

'कुनै पनि नियतले वार्ता टोलीमा म बसेको होइन । म विज्ञता र वाध्यात्मक परिस्थिति भएकाले बसेको हो,' उनले भने, 'वार्ता गरेर कसैलाई चुन्न नसकेको भए सामान आउन सक्ने स्थिति थिएन । मौज्दात सामान साँच्चै नै थिएन । त्यै कम्पनीले ल्याएको सामानले २ महिना धान्यौं ।'

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाई लागत अनुमान नगरी र कानुनले नचिनेका विज्ञ सल्लाहकारलाई किन खरिदको जिम्मेवारी दिएको हो भनेर प्रश्न गरिएको थियो । लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा गरेर खरिद सम्झौता डलरमा किन गरेको भनेर प्रश्‍न उठाइएको थियो । त्यस्तै छलफलमा सहभागी नै नभएको समूहलाई खरिदको जिम्मा किन दिएको भनेर कोइरालालाई प्रश्न सोधिएको थियो ।

जवाफमा कोइरालाले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका विभिन्न देशमा फैलिने क्रममा रहेकाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको स्पष्टीकरण दिए । स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा उपचारमा नजाने भनेर स्वास्थ्यकर्मीले भनेकाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन पहल गरिएको उनले दाबी गरे । 'उपचारमा संलग्न भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई, भाइजर, मास्क सबै दिनुपर्ने थियो । पीपीईको मौज्दात ७७ पीपीई सेट मात्रै थियो । गाउन थिएनन् । एन ९५ मास्क थिएनन् । ५ सय स्वास्थ्यकर्मीले मन्त्रालयले घेराउ गरेर यी सामग्री नभए हामी उपचारमा जाँदैनौं भनिरहेका थिए,' कोइरालाले भने ।

सामान खरिद गर्नका लागि किन हतार गरिएको हो भन्ने समिति सभापति भरतकुमार शाहको प्रश्नको जवाफमा तीन जनाले नै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनअनुसार छिटो प्रक्रिया पूरा गरिएको बताएका थिए ।

तत्कालीन सचिव कोइरालाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनअनुसार नै आफूहरुले काम गरेको बताए । मन्त्रिपरिषदले नै संक्रमण ऐन-२०२० अनुसार खरिदको निर्णय गरेको पनि उनले बताए । चैत ११ गते उच्चस्तरीय समितिबाट प्राप्त भएको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

गत चैत ११ को उच्चस्तरीय समितिको निर्णयअनुसार १२ गते सूचना जारी गरेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिले छानबिन थालेको । यसअघि वर्तमान स्वास्थ्य सचिव, महानिर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई लेखा समितिले बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १३:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?