तपाईंको अंक ?

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानलाई बीचैमा टुंग्याएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको प्रतिवेदन दिँदासमेत समितिले अनुसन्धानबाट हात झिकेको हो ।

पेटमा समस्या भएपछि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–१ की ४० वर्षीया मनकुमारी खुसवार उपचारका लागि हेटौंडा आइन् । तीन दिन यहीँ उपचार भयो । थप उपचारका लागि उनलाई काठमाडौं लैजानुपर्ने भयो । तर बिहीबार उनको परिवारलाई एम्बुलेन्स पाउन ‘युद्ध लडे बराबर’ भयो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्झौता रद्द भएपछि धरौटी जफतको निर्णय फिर्ता गर्न र आफूलाई कालोसूचीमा नराख्न माग गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

लकडाउन सुरु भएलगत्तैको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको छानबिनमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत तानिएका छन् । खरिदमा संलग्न प्रमुख तीन अधिकारीले पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनअनुसार हतारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई बोलाउने भएको छ ।

ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न सरकारी पदाधिकारीहरूले संसदीय समितिको बैठकमा एकअर्काको बचाउ गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको ओम्नी समूहलाई खरिदको जिम्मा दिने वार्ता समितिको संयोजकको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे सोधपुछ गर्नका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव र स्वस्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएको छ ।