सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । गठबन्धनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितलाई बुझाएको साझा न्यूनतम कार्य...
कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे सोधपुछ गर्नका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव र स्वस्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएको छ ।
नेपाली सेनाले चीनबाट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा आफूले प्राप्त गर्ने तय भएको १ सय ५० मिलियन आरएमबी (करिब २ अर्ब ५६ करोड) आर्थिक सहयोगलाई उपयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक रहे पनि रक्षा मन्त्रालयले सहमति प्रदान नगरेको देखिएको छ ।
लकडाउनलगत्तै गत चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँग बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले समेत त्यसलाई घुमाउरो रूपमा स्विकारेर केही सामान ‘प्रयोगमा नल्याइएको’ बताएका छन् ।
सरकारका दुई प्रभावशाली मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार र अनियमितताका चर्का प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको अनियमिततामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चीनबाट खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन थालेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमन सिंहलाई बोलाएको छ ।
कोरोनाको उपचार सामग्री खरिदमा विवादमा पर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउनकै क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसहित ६ उच्च अधिकारीको सरुवा गरेको छ ।
नेपाली सेनाले हालसम्म ‘जी टू जी’ प्रक्रियामार्फत चीनबाट २८ हजार ३ सय ८५ थान पीसीआर किट, सोही संख्यामा परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट तथा थ्रोट स्वाब कलेक्टर टुल्स ल्याएको छ । संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहेका बेला यी सामग्री मुलुकका स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकताको तुलनामा न्यून हो । कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रस्थित उच्च स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सेनाले यसपटक ल्याएबराबर नै सामग्रीहरु अझै आउने बाँकी नै छ ।
नेपाल भित्र्याइएका र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटको प्रभावकारिता र गुणस्तर अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यही किटको खपत बढाउने एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय गरिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संसदमा पेश भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार संघीय संसदका दुवै सदनमा जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनमा बहुमतबाट पारित पनि भएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले समयमा नै सचेतता अपनाएकाले महामारीको रुप नलिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले दाबी गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड - १९)को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले पटकपटक लकडाउन थपरिहेको र कडा बनाउने भनिरहेका बेला संसद सचिवालयमा भने बिस्तारै चहलपहल बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय संसद सचिवालयमा सांसद र कर्मचारीको उपस्थिति बाक्लिन थालेको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी अनियमितताबारे छानबिन गर्ने भएको छ । समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आइतबार एक साताको समयसीमा तोकेर खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मगाएको छ ।
आन्तरिक उडानमा रहेको श्री एयरलायन्सले पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वी क्षेत्रमा कार्गो उडानको अनुमति पाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलायन्सका दुइटा बमबार्डियर सीआरजे–२०० र दुइटा बमबार्डियर सीआरजे–७०० विमानलाई यी क्षेत्रका कुनै पनि मुलुकबाट कार्गो बोक्न पाउने अनुमति आइतबार दिएको महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए ।
नेपाली सेनाले सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रिया अनुसार भारतबाट एक करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ अर्थात् (दुई करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ) बराबरको औषधि खरिद गर्न लागेको छ ।
