तपाईंको अंक ?

स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्झौता रद्द भएपछि धरौटी जफतको निर्णय फिर्ता गर्न र आफूलाई कालोसूचीमा नराख्न माग गर्दै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

लकडाउन सुरु भएलगत्तैको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको छानबिनमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत तानिएका छन् । खरिदमा संलग्न प्रमुख तीन अधिकारीले पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनअनुसार हतारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई बोलाउने भएको छ ।

ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न सरकारी पदाधिकारीहरूले संसदीय समितिको बैठकमा एकअर्काको बचाउ गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको ओम्नी समूहलाई खरिदको जिम्मा दिने वार्ता समितिको संयोजकको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे सोधपुछ गर्नका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव र स्वस्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएको छ । 

नेपाली सेनाले चीनबाट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा आफूले प्राप्त गर्ने तय भएको १ सय ५० मिलियन आरएमबी (करिब २ अर्ब ५६ करोड) आर्थिक सहयोगलाई उपयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको पाइएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक रहे पनि रक्षा मन्त्रालयले सहमति प्रदान नगरेको देखिएको छ ।

लकडाउनलगत्तै गत चैतमा स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँग बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले समेत त्यसलाई घुमाउरो रूपमा स्विकारेर केही सामान ‘प्रयोगमा नल्याइएको’ बताएका छन् ।