संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने

काठमाडौँ — पालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको छ  । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र नेपालको नक्सामा समेटेर जारी भएको अध्यावधिक नक्सालाई नेपालको निसान छाप (संविधानको अनुसूची ३) मा राख्नका लागि सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको हो । 

संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले 'नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्' भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार भएको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ । दलीय आधारमा सांसदहरूले संविधान संशोधनका लागि आएको प्रस्तावमाथि धारणा राख्नेछन् ।

सैद्धान्तिक छलफलपछि उक्त विधेयकमाथि सांसदले संशोधन दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समितिले संशोधन दर्ता गर्ने समय ७२ घण्टाबाट छोट्याएर २४ घण्टा बनाउने सहमति भएको बताइएको छ ।

सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्ने समय सकिएपछि विधेयक पारित हुने चरणमा अगाडि बढ्नेछ ।

सरकारले जेठ ७ गते भारतले अतिक्रमण गरेका दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर अध्यावधिक गरिएको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेपछि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुझाव लिएपछि उक्त कदम चालिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ९ गते निसान छापमा रहेको नक्सा संशोधनका लागि कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेलाई सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न अनुमति दिएको थियो । सोही दिन उक्त विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि, एक पटक प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा परेको उक्त विधेयक जेठ १९ गतेमात्रै प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट गराएको थियो ।

संसद सचिवालयले संविधान संशोधन विधेयकबारे सर्वसाधारणको जानकारी लागि जेठ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ११:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?