संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको छ  । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र नेपालको नक्सामा समेटेर जारी भएको अध्यावधिक नक्सालाई नेपालको निसान छाप (संविधानको अनुसूची ३) मा राख्नका लागि सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले 'नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस्' भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार भएको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ । दलीय आधारमा सांसदहरूले संविधान संशोधनका लागि आएको प्रस्तावमाथि धारणा राख्नेछन् ।

सैद्धान्तिक छलफलपछि उक्त विधेयकमाथि सांसदले संशोधन दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समितिले संशोधन दर्ता गर्ने समय ७२ घण्टाबाट छोट्याएर २४ घण्टा बनाउने सहमति भएको बताइएको छ ।

सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्ने समय सकिएपछि विधेयक पारित हुने चरणमा अगाडि बढ्नेछ ।

सरकारले जेठ ७ गते भारतले अतिक्रमण गरेका दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर अध्यावधिक गरिएको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेपछि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुझाव लिएपछि उक्त कदम चालिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ९ गते निसान छापमा रहेको नक्सा संशोधनका लागि कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेलाई सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न अनुमति दिएको थियो । सोही दिन उक्त विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि, एक पटक प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा परेको उक्त विधेयक जेठ १९ गतेमात्रै प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो । त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट गराएको थियो ।

संसद सचिवालयले संविधान संशोधन विधेयकबारे सर्वसाधारणको जानकारी लागि जेठ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ११:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुकुम घटनाका पीडित भन्छन् : न्याय पनि मर्ने हो कि भन्‍ने चिन्ता छ 

हरि गौतम

रुकुम पश्‍चिम — भेरी नगरपालिका–४, जाजरकोटका पदम बुढामगरले १९ वर्षका छोरा गणेश मारिएपछि किरिया कर्मसमेत राम्ररी गर्न पाएनन् । उनलाई किरियाभन्दा पनि न्यायको चिन्ताले पिरोल्यो । संस्कार सकिँदा नसकिँदै उनी दौडधुपमा छन् ।

जेठ महिनाको गर्मीको पर्बाह नगरी उनी दैनिकजसो जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय पुग्छन् । कुनै पनि हालतमा न्याय पाउनुपर्ने र छोराका हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने माग उनको छ ।

भेरी नगरपालिका–११ का सन्देश शाहीको दौडधुपमै छन् । १७ वर्षीय भाइ गोविन्दको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै उनले सबैसँग याचना गरेका छन् । ‘न्याय पाइदैन कि भन्ने शंका छ,’ उनले भने, ‘आमा–बुवालाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने र न्याय देऊ भनेर ढोका–ढोका चहानुपर्ने बाध्यता आयो ।’

चौरजहारी नगरपालिका–१ का शोवे कामीको पनि एक्लो छोरा गुमाउनुको पीडा कम छैन । ‘न्याय पनि छोरासँगै मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले न्यायका लागि सबैसँग हारगुहार गरिरहेको छु ।’

जाजरकोट जिल्लाका विभिन्न अड्डा–अदालत धाएका उनीहरु सोमबार रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम खलंगासम्म आए । उनीहरुले प्रहरी र प्रशासनका प्रमुखसमक्ष दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गरे । ‘निर्दोष नफसोस्, दोषीलाई जन्मकैदको फैसला होस्,’ मृतक लोकेन्द्रकी आमा लक्ष्मी भन्छिन्, ‘संस्कार नै गर्न नपाइ न्याय मर्न नदिन दौडनुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्यालसँग पटकपटक हात जोडेर पदमले न्याय पाउनुपर्ने माग गरे । ‘म यसै बुढा मान्छे, छोरोको संस्कार पनि राम्ररी गर्न नपाइ अर्को सन्तापमा दौडनु परेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा घाउ निको नहुँदै न्याय पाइन्न कि भनेर अर्को धपेडीमा लागिरहेका छौं ।’ पदमले न्यायका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने संस्कारले थप पीडा दिएको बताए ।

रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्याललाई पीडितका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघर्ष समितिका संयोजक नगेन्द्र शाह । तस्बिर :हरि गौतम/कान्तिपुर

यसैबीच, पीडित परिवारको तर्फबाट सोती घटना संघर्ष समितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, घटना छानविनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने, पोलिग्राफ विधिबाट घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्नेलगायत माग उनीहरुले राखेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ पौड्यालले घटना जघन्य अपराध भएकाले अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याइने बताए । ‘घटनाको अनुसन्धान मिहिन ढंगले भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्दोष नफस्ने र दोषी नउम्कने गरी न्याय स्थापित गराउन अनुसन्धान केन्द्रित गरेका छौं ।’

समितिका सहसंयोजक छवि पन्तले विभिन्न बहानामा न्याय नदिइने हो कि भन्ने शंका पलाएको बताए । प्रहरीको शंकास्पद व्यवहार, घटनास्थललाई सिल नगरिनुलगायत कारणले हत्याको प्रमाण लुकाउन खोजिएको उनको आरोप छ । घटनापछि १२ जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय लिएको प्रहरीले अरु ६ जनाको खोजी नगर्नु, शव नभेटाइ गोताखोर फर्केर जानु र वडाध्यक्षलाई निलम्बन नगरिनुले पीडित परिवारलाई थप पीडा दिएको उनको भनाइ छ ।

जेठ १० गते नवराज विककी प्रेमिकालाई विवाहका लागि लैजाने भन्दै जाजरकोटबाट आएका युवामाथि सोतीका स्थानीयले आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणको क्रममा ६ जनाको ज्यान गएको छ । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर मल्लसहित २५ जनालाई प्रहरी पक्राउ गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×