‘क्वारेन्टाइनबारे सीडीओले केन्द्रमा सही रिपोर्टिङ गर्दैनन्’

सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले नागरिक अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । कोभिड–१९ को संकट व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ । केन्द्रले प्रदेशसँग समन्वय गरेन भन्ने सधैंको जस्तो गुनासो अहिले पनि प्रकट भएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग कान्तिपुरका बिनु सुवेदी र अजित तिवारीले गरेको कुराकानी :

कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले अहिले के गरिरहेको छ ?

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि हामीलाई लागेको थियो– खुला सीमाना छ, यो प्रदेशबाट भारत गएका कामदारको संख्या सबैभन्दा बढी छ । कोरोनाको नेपालमा प्रभाव पर्‍यो भने हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसैले सुरुमै हामीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत विपत् व्यवस्थापनका लागि भनेर ५०/५० लाख रुपैयाँ पठायौं । हामीसँग त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन, कुनै आधार खडा भएको छैन तर पनि हामीले प्रदेश प्रहरी, सशस्त्र र जनपद प्रहरी पठाएका थियौं । सुरुदेखि नै नेपाली सेनासँग पनि समन्वय गर्‍यौं । प्रदेशमा संक्रमणको संकट देखा नपरोस् भनेर सशस्त्र प्रहरीलाई २०–२० लाख दियौं । जिल्लामा रहने जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि सहयोग पठायौं । लकडाउनपूर्व नै हामी तयारीमा थियौं । आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौं ।

तयारी त यहाँहरूले केन्द्र सरकारले भन्दा पहिलेदेखि गर्नुभएको हो तर त्यसअनुसार काम भएको देखिँदैन नि ?

अहिले जुन किसिमका संयन्त्र छन्, तिनको काम गर्ने जुन तरिका छ, त्यो सुरुदेखि आफ्नै ढंगले चलिरहेको छ । स्वास्थ्यको अवस्था हेर्ने हो भने यो प्रदेशमा सबैभन्दा पीडादायी छ । कुनै पनि जिल्लामा अस्पतालमा आवश्यक पर्ने संयन्त्र र संरचना आजको भोलि हुने कुरा त हैन नि † यसले समय लिन्छ । त्यसका लागि हामीले पैसा पनि वितरण गर्‍यौं तर पैसा खर्च गर्ने निकायहरू, विशेषगरी जिल्लास्तरका अस्पतालको हातमा कहिल्यै पनि बढी पैसा आएन । हामीले त पठायौं, उनीहरू खर्च गर्नै डराउने भयो । हामीले ५०/५० लाख दिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अगाडि सकेको गर्नुस् है भनेका हौं । तैपनि पैसा खर्च गर्न सकेनन् । हामीले छोटो बाटोबाट सामान खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेका थियौं तर चाहेअनुसार गर्न सकेनौं ।

क्वारेन्टाइनहरू अस्तव्यस्त छन्, त्यहाँ बस्नेहरूले न्यूनतम सुविधा पनि नपाएको बताइरहेका छन् । व्यवस्थापन किन चुस्त हुन सकेन ?

क्वारेन्टाइनहरू स्थानीय पालिकाहरूले तयार पारे । पालिकास्तरमा स्कुल, सार्वजनिक धर्मशाला, सामुदायिक भवनबाहेक संरचनारू छैनन् । तिनीहरूको अवस्था राम्रो छैन, शौचालय पनि छैन । अब ल्याएर उनीहरूलाई ल्याएर कहाँ राख्ने ? राख्ने भनेको त्यही स्कुल, सामुदायिक भवन र सार्वजनिक ठाउँ हुन् । ती संरचनाको अवस्था त आफैंमा दयनीय छ । गाउँपालिका, नगरपलिकाले गर्न सकेनन्, ठीक छ । दायित्व त हाम्रो पनि हो, संघीय सरकारको पनि हो । जुन किसिमको संरचना बन्नुपर्ने हो, त्यसका लागि हामीले स्थानीय प्रशासनसँग सम्पर्क गर्ने हो ।

तथापि सहकार्यमा कहीं न कहीं कमजोरी देखियो । यो परिस्थितिमा एउटा बलियो युनिट नै बनाउनुपर्ने हो । केन्द्रीय सरकारबाटै यस्तो युनिट आउनुपर्थ्यो । प्रदेश सरकारले पनि संयन्त्रका लागि मान्छे थपेर प्रत्येक गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइन बनाएर जानुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । क्वारेन्टाइनमा के कमी छ, प्रदेश सरकार दिन तयार छ । अरू कहाँ–कहाँ के कुराको कमी छ, त्यहाँ दिन प्रदेश सरकार तयार छ । स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपथ्र्याे । कुनै पनि पालिकामा गएर सोध्नुस्, केन्द्र सरकारले एउटा सुको पनि पठाएको छैन । केमा उहाँहरूको खर्च भइरहेको छ, मैले त बुझ्नै सकिरहेको छैन ।

उसो भए तपाईंको गुनासो केन्द्र सरकारसँग हो ?

अहिले संघीय सरकारले हामी सबैको अभिभावकत्व लिएर काम गर्नुपर्ने हो । हामीले गुनासो हुँदा कहाँ राख्ने ? त्यहाँको सम्बन्धित मन्त्रालयले यसमा नेतृत्व लिनुपर्थ्यो । त्यो कुन ठाउँमा देखियो ? केन्द्र सरकारका जोसुकैसँग पनि सम्पर्क मैले गर्नुपर्छ । उहाँहरू यति ठूलो हुनुहन्छ कि कहिलेकाहीँ यसो कुनै आवश्यकता फिल भयो या कुनै सन्दर्भ पर्‍यो भने मात्रै हामीलाई सम्झिनुहुन्छ । यो सन्दर्भमा कुन टोली आएर त्यहाँ मोनिटरिङ गरेको छ त ? पालिका, प्रदेश या संघ सबैको पैसा एउटै हो । तर पालिकाले जनताको चाहनाअनुसार विकास–निर्माणका काम गर्ने एउटा पक्ष छ भने यो महामारीमा आफ्नो पालिकाको रक्षा गर्नु र आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु उसको अर्काे दायित्व हो । यहाँ बेरोजगार युवाका लागि के व्यवस्था भयो ? क्वारेन्टाइनमा बस्नेका लागि उनीहरूले के गरे ? स्थानीय सरकारले त प्रदेश र केन्द्र दुवैबाट अपेक्षा गर्छ नि । संघीय सरकार जुन भूमिकामा हुनुपर्थ्यो, त्यो त देखिएन ।

_{तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर}

अहिले त हेर्नुस् न क्वारेन्टाइन संक्रमण फैलाउने थलो भइसकेका छन् । बाथरुम एउटै हुन्छ, सँगै बस्छन्, खान्छन्, हात मिलाउँछन्, अँगालो हाल्छन् । संक्रमण नभएको मान्छेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा संक्रमण हुन्छ । बरु आफ्नो घरमा गएर परिवारसँग अलग भएर बस्दा सुरक्षित हुन्थ्यो । क्वारेन्टाइनको नाममा स्कुललाई प्रयोग गरियो । त्यहाँ उनीहरूको बिजोग छ । त्यसका लागि के गरियो त ?

के गरियो त ? यही प्रश्न तपाईंलाई हाम्रो पनि हो ।

हामीले सुरुमा काम त गर्‍यौं नि ! राहतका लागि भनेर प्रदेश २ का सबै पालिकामा पैसा पठायौं । गाउँपालिकालाई १०, नगरपालिकालाई १५, उपमहानगरपालिकालाई २० र महानगरपालिकालाई २५ लाखका दरले पठायौं । त्यहाँ पनि हेर्‍यौं कि जो पाउनुपर्ने हो, उनीहरूले पाएनन् । पछि ८ जिल्लामा २ करोडका दरले राहत पठायौं । तर राहत लिन धनी मान्छे पनि आए । एउटा पालिकामा जसलाई बढी आवश्यकता छ, त्यसलाई किन नदिने ? तर जसरी हामीले दियौं त्यसैगरी संघ सरकारसँग पनि स्थानीय सरकारले अपेक्षा त गर्छ । हामीले स्रोत साधनले भ्याउनेजति गरेकै छौं ।

तर तपाईंहरूले पठाउनुभएको राहत पाउनुपर्नेको हातमा पुगेको छैन । हामीले नै विभिन्न ठाउँको अवलोकन गर्दा साता/१५ दिनदेखि खान नपाएका थुप्रै नागरिक भेटेर आयौं ।

हामी आफैं त बाँड्ने हैन नि ! हामीसँग संयन्त्र छ कि छैन भन्ने हो । हामीसँग स्थानीय तहले हामी आफैं राहत बाँड्छौं भन्छन् । सरकारले बनाएको संयन्त्र छ नि । पालिका छन्, वडा छन्, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि छन्, उनीहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर पठायौं । त्यस्तो खालकै निर्देशिका बनाएर पठायौं । कतिपय पालिकाले धेरै राम्रोसँग पैसा मिलाएर बाँडे पनि । केहीमा त समस्या छ नै । हाम्रो समाजको जुन संरचना छ, त्यसमा त राजनीतिक स्वार्थसहित विभिन्न कारणहरू छन् नि । हो, योमुसिबतबाट हामी सबै अलिकति माथि उठ्नुपर्छ । दिउँसो खाएपछि साँझ के खाने भन्ने समुदायलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामै राखेनन् ।

यताबाट पैसा खन्याइरहने तर पाउनुपर्ने ठाउँसम्म नपुग्नुमा कमजोरी कहाँनिर भयो त ?

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सीमितता छ । संघीय सरकारको कुनै पदाधिकारी, कुनै अधिकारी कुनै मन्त्री गएर वडामा बाँड्ने भन्ने हुन्न नि । संघीय सरकारले त्यही टुल प्रयोग गर्नुपर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ । सप्तरीकी राधादेवी सदाजस्ता परिवार जो छन्, उनीहरूलाई एकदमै धेरै समस्या छ । राहतको आवश्यकता उनीहरूलाई धेरै छ । लकडाउनमा त उनीहरूलाई बाहिर निस्किनै अप्ठ्यारो भयो । मैले भनें नि, यत्रो ७४/७५ दिनको लकडाउनले जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, पक्कै पनि त्यो त प्रभावित हुन्छ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने आफ्नो तर्फबाट हाम्रो प्रयास रहन्छ । यस्तोमा पूरै संयन्त्र र संरचनाहरू नै संघीय सरकारको हुन्छ । संघीय सरकारले निर्णय गरेपछि प्रभावकारी हुनुपर्ने हो तर अहिले पनि विवादास्पद निर्णयहरू भइरहेको हुन्छ । अहिले अस्पतालको अभाव छ, आइसोलेसन बनाउनुपर्ने छ । तर निजी अस्पताललाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा निर्णय गर्न किन खुट्टा कमाइरहेको छ संघीय सरकार ? विपत्का बेलामा त सबै सम्पत्ति सरकारको हो नि †

कोभिड–१९ पछिको यो अवस्थालाई संघीयताको अभ्यास गर्ने मौकाको रूपमा हेरिएको थियो । प्रदेश सरकारको पनि आफ्नै दायित्व त होला नि ! कि केन्द्र र स्थानीय तहको थाप्लोमा दोष थुपार्ने मात्रै हो ?

कानुनी र संवैधानिक रूपले पनि प्रदेश र पालिकालाई जोडिएको छैन । तपाईंले हेर्ने हो भने हामीले पालिकालाई निर्देशन, नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैनौं । अहिले क्वारेन्टाइनको अवस्था राम्रो छैन भनेर कसले स्विकारेको छ ? केन्द्र सरकारले क्वारेन्टाइनको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको छ तर कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारलाई सही रिपोर्टिङ गर्दैनन् । उनीहरूको पनि बाध्यता छ, यो ठाउँमा यस्तो भो उस्तो भन्दाखेरि आफैंलाई अप्ठ्यारो पर्ने ठान्छ । तर किन संघीय मामिला मन्त्रालय आफ्नो पोलिसी बनाउँदैन ? किन गृह मन्त्रालयले स्पेसल टास्क फोर्स बनाउँदैन ? किन मेडिकल कलेज र नर्सिङ होमहरूलाई कोभिड–१९ को उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिएको छैन ? कसले रोकेको छ ? सधैं मिटिङ गर्ने, मिटिङका नाममा मिटिङ गर्नेमात्रै छ संघीय सरकारको काम । संकटको यो घडीमा तीन तहका सरकारको सहमति र समन्वय मजबुत हुनुपर्थ्यो । तर भएको छैन ।

यो प्रदेशका धेरै संख्याका नागरिक रोजगारीका लागि भारत र तेस्रो मुलकमा छन्, उनीहरू फर्किएपछि अवस्था त झन भयाबह हुने प्रक्षेपण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको तयारी के छ ?

संघीय सरकारले पैसा कम दिएको छ । ताजुब लाग्न सक्छ कि कुन आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पैसा बाँडेको छ । हामीलाई २ करोड ७७ लाख दिइएको छ भने गण्डकीलाई १ अर्ब ४९ करोड, कर्णालीलाई १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । अरू प्रदेशलाई झन बढी दिइएको छ । कुन आधारमा दिइयो ? जनसंख्याकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी छ । जनसंख्या बढी छ, एचडीआई (मानवीय विकास सूचकांक) मा पछि छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र गरिबीमा सबैभन्दा पछाडि छ । तर, किन ? अलग्गै समुदायको मानिस बसोबास गरेकाले ।

राज्यले दुईवटा चस्मा लगाएर देशलाई हेर्छ भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन्छ ? विभेदकारी नीति छ । प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा मैले भन्ने गरेको छु कि जनसंख्या र एचडीआईलाई आधार मन्नुस् । शिक्षा, स्वास्थ्य बेराजागारीसहितको अवस्था हेर्न भन्ने गरेको छु । त्यसपछि अर्को कुरा जनसंख्या सबैभन्दा बढी यतै, अनि समस्या पनि यहीं । तर बजेट अन्यतिर । कतै अर्बौं दिने, कतै २ करोड दिने ? यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । राजनीतिक प्रतिशोध त म भन्दिनँ, हामीलाई अन्याय गरिएको छ ।