दिनभरि क्वारेन्टाइन, रात परेपछि घर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

दिनभरि क्वारेन्टाइन, रात परेपछि घर

विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी छैनन् । गाउँका सर्वसाधारण निस्फिक्री आउजाउ गर्छन् । क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू पनि शौच गर्नदेखि नुहाउनसम्म गाउँमै पुग्छन् । क्वारेन्टाइनमा सुत्ने व्यवस्था नहुँदा दिउँसो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू राति सुत्नचाहिँ घरै जान्छन् ।
बिनु सुवेदी, सन्तोष सिंह, सुनिता बराल

सम्सी, महोत्तरी — ३४ वर्षीय शेष अन्जारे क्वारेन्टाइनका नाइके हुन् । भारतको गुजरात अहमदावादबाट १४ दिनअघि घर फर्केर क्वारेन्टाइन छिरेका अन्जारे समूहमा चल्तापुर्जा भएकाले उनलाई टोलीको नाइके तोकियो । सरकारको मापदण्डअनुसार उच्च सुरक्षा सतर्कतासहित क्वारेन्टाइन सञ्चालन हुनुपर्ने हो तर पुरानो विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइन रेखदेख गर्ने कोही सरकारी अधिकारी नभएपछि उनी आफैं अघि सरे र क्वारेन्टाइनको नाइके भए ।

अहिले त्यहाँ बसिरहेका २ सय ९ जनाको गुनासो सुन्ने काम उनैले गर्छन् । हुन त अन्जारे स्वयंसँग पनि गुनासोको ठूलो भारी छ तर बिसाउने ठाउँ छैन ।

दिउँसो १२ बजे दक्षिणी सीमावर्ती सम्सी गाउँपालिकाको पर्सादेवाडस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पुग्दा अन्जारे छवैको खेतको आली हुँदै क्वारेन्टाइन फर्किरहेका थिए । उनी त्यही आलीको बाटो भएर शौच गर्न अलि परको खोलामा पुगेर फर्किएका हुन् । ‘के गर्नु, एउटा ट्वाइलेट छ, २ सय १० जना छौं, जतिबेलै ट्वाइलेट जानेको लाइन हुन्छ,’ अन्जारेले कान्तिपुरसँग भने, ‘खप्न नसकेपछि खोलामा पुगेर आएँ ।’ उनीहरूलाई खोलामा पुग्न करिब १० मिनेट लाग्छ ।

अन्जारे बिहान उठ्नासाथ शौच गर्न खोलामा पुग्छन् । खाना खाएर नुहाउन गाउँमै जान्छन् । खाना खाएपछि फुर्सदको समय क्वारेन्टाइन अगाडिको छाप्रोमा बिताउँछन् । १० वर्षदेखि भारतमा मजदुरी गर्दै आएका उनले पछिल्लो पटक डेढ महिना मात्रै काम गर्न पाए । लकडाउनमा परेर घर फर्किंदा उनीसँगै क्वारेन्टाइनमा आएका ३३ जनासहित २ सय १० जना भारतबाटै आएका हुन् । उनीहरूलाई सीमाबाट क्वारेन्टाइनमा ल्याइएको हो । तर, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन नहुँदा उनी थप जोखिममा परेका छन् । कान्तिपुरसँग कुराकानी गरेको केही बेरपछि उनी स्कुलको गेटमा रहेको छाप्रामा बसेर गाउँलेहरू तास खेलेको हेरिरहेका थिए । ती गाउँले भने क्वारेन्टाइनबाहिरका हुन् ।

विद्यालयको एकमात्र शौचालयमा घण्टौंसम्म पालो कुर्नुपर्ने भएपछि अन्जारेजस्तै अरू पनि दिसापिसाब गर्न, नुहाउन र समय बिताउन गाउँमै पुग्छन् । नजिकै रहेको अर्काे क्वारेन्टाइनमा साइकल चढेर आउजाउ गर्छन् । आफ्नो क्वारेन्टाइन अघिल्तिरको चौतारामा बसेर गफगाफ गर्छन् ।

मधेसमा खप्नै नसकिने गर्मी छ । झन् जस्ताको छाना भएको विद्यालयमा दिउँसो टिक्नै गाह्रो । क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू गर्मी छल्न विद्यालय आसपासको चौतारामा बस्छन्, नुहाउन कल खोज्दै गाउँतिर जान्छन् । क्वारेन्टाइनमा नुहाउने एकमात्र धारो छ, त्यसमा २ सय १० जनालाई नुहाउन कठिन पर्छ । शौचालयको छेउछाउ पुग्नै सकिन्न ।

क्वारेन्टाइनको गेटमा खेलिरहेका स्थानीय बच्चाहरु । यो क्वारेन्टाइनमा स्थानीय बासिन्दा र भित्र बसिरहेकाहरु ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । फोटो : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

क्वारेन्टाइन बसाइको पहिलो दिन त उनीहरूले खानसमेत पाएनन् । भोकभोकै बस्न बाध्य भएपछि घरघरबाट खाना मगाएर खाए । क्वारेन्टाइनको समस्याबारे गाउँपालिका प्रमुख फारुक शेष, प्रदेश सांसद कौशल यादव र संघीय सांसद सुरेन्द्र यादवलाई फोन गरेरै जानकारी गराएको अन्जारेले बताए । ‘तर उनीहरूले हाम्रो कुरा सुनेनन्, सांसदहरूले त फोन नै उठाउन्नन्,’ उनी दु:ख पोख्छन् ।

महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका–२ स्थित रामावि क्वारेन्टाइनमा सुतेर मोबाइल चलाउँदै । क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित नहुँदा एउटै कोठामा ३० जनासम्म भुईंमा चटाइ ओछ्याएर सुत्न बाध्य छन् । फोटो प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नहुँदा खुला चौर रहेको विद्यालयमा गाउँका सर्वसाधारण भित्र प्रवेश गर्ने र क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू गाउँमा सजिलै हिँड्दा–डुल्दा संक्रमण फैलने जोखिम छ । सुत्ने व्यवस्था नभएकाले दिउँसो क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू राति सुत्न घर जाने गरेको स्थानीय बताउँछन् । ‘सुत्ने ठाउँ छैन, २ सय १० जनालाई जम्मा १७ वटा त्रिपाल र ३९ वटा तन्ना दिइएको छ, बाँकी भुइँमा सुत्ने हो,’ अन्जारेले भने, ‘पानी पर्दा जस्ताको छानो चुहिएर सबै जना भिजिन्छ, रातभरि बरन्डामा ओत लाग्नुपर्छ । खुला क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नरहेको र वर्षामा राति सुत्न समस्या भएपछि क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकाहरूमध्ये कतिपय सुत्न घर जाने गरेको अन्जारेले स्विकारे ।

उक्त क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म ९९ जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण भएको छ । रिपोर्ट आइसकेको छैन । गाउँमा आवतजावत र सामाजिक दूरी पालन नहुँदा क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने खतरा बढेको २५ वर्षीय शेष मोहम्मद नुराइनले बताए । ‘क्वारेन्टाइन त घरभन्दा पनि असुरक्षित छ,’ उनले भने, ‘एउटै कक्षाकोठामा त्रिपालमा कोचिएर सुत्दा, बस्दा, खाँदा झन् असुरक्षित भएको छु । नुहाउने र लुगा धुने साबुन, शौचालय, धारा, बत्ती, पंखा केही छैन,’ उनले भने । उनले निद्रा नलागेपछि रातभरि मच्छड मारेर बस्नुपरेको बताए ।

भारतबाट आएकाहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्ने सरकारको निर्देशन पालन गर्नमात्रै कष्ट र जोखिम मोलेर क्वारेन्टाइनमा बसेको नुराइनले बताए । ‘हामीले केबल सरकारको निर्देशन पालना गरेका हौं,’ नुराइनले भने, ‘क्वारेन्टाइनमा कति असुरक्षित छौं, हामीलाई मात्रै थाहा छ ।’

क्वारेन्टाइनको सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगर्दा कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको भारतबाट आएका नेपाली मजदुर क्वारेन्टाइनमा भात खाएर राति सुत्न घर पुग्दा गाउँमा जोखिम बढेको पर्साको देवाड स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सुखचन्द्र यादवले बताए । वडा नं. २ मा तीनवटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिए पनि व्यवस्थापन फितलो भएको इन्चार्ज यादवले स्विकारे । ‘गाउँपालिका कार्यालयले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न वडालाई जिम्मा दिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पेस्की दिइएको छ तर एउटा वडामा मात्रै ६ सय जना क्वारेन्टाइनमा आउँदा व्यवस्थापन हुन सकेन । विद्यालयको खुला चौरमा घेराबेरासमेत गराउन सकिएन ।’ क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू शौचालय र नुहाउने बहानामा घरसम्म पुग्ने गरेको उनले बताए ।

सरकारको नियम पालना गर्न आफूहरू रातभरि मच्छड मारेर क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य भएको २५ वर्षीय अम्बर भाइले बताए । ‘न ओछ्यान छ, न झुल पाएका छौं,’ अम्बरले भने, ‘एउटै त्रिपालमा १० जना सुत्छौं तर झुल नभएकाले रातको समय लामखुट्टे धपाउँदै रात बित्छ ।’ २ सय १० जना व्यक्तिमा कतिपय ओछ्याउने त्रिपालसम्म नपुगेपछि स्कुलका डेस्क, बेन्च र बाहिर पिँढीको चिसो भुइँमा सुत्न बाध्य छन् । टोलका बच्चादेखि बूढापाकासमेत क्वारेन्टाइनमा बसेका आफन्तलाई सहजै भेटेर भलाकुसारी गर्छन् ।

त्यहाँबाट ५ मिनेटको दूरीमा रहेको अनवारे रेजामा सञ्चालित क्वारेन्टाइनको अवस्था पनि उस्तै छ । ४० जना व्यक्तिलाई राख्न सकिने क्षमता भएको रेजा क्वारेन्टाइनमा गाउँपालिकाले १ सय ६५ जनालाई खाँदेर राखेको छ । जिल्लामा स्वाब परीक्षण गर्ने किट सीमित मात्रै आउने भएकाले क्वारेन्टाइनमा एउटै व्यक्तिलाई एक महिनासम्म राख्नुपर्दा भीड घटाउन नसकिएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले बताए ।

क्वारेन्टाइनमा दुई साता बिताइसकेकाहरूको पनि स्वास्थ्य जाँच हुन नसकेपछि आफूले किट उपलब्ध गराउन प्रदेशमा पहल गरिरहेको उनले बताए । क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा व्यक्ति राति घर जाने गुनासो आएकाले सकेसम्म सबै क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आफू लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सञ्जय यादवका अनुसार सम्सीको १६ क्वारेन्टाइनमा १ हजार १ सय २४ जना छन् । सबै क्वारेन्टाइनको अवस्था राष्ट्रिय माविको जस्तै हो । महोत्तरीका ८७ क्वारेन्टाइनमा ३ हजार ४ सय २ जना बसेका छन् । ९ सय ५२ जना होम क्वारेन्टाइनमा छन् । महोत्तरीमा १ सय ४ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रलायले जनाएको छ ।

संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा पनि भारतसँग सीमा जोडिएको सम्सी गाउँपालिकाको यो अवस्थाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको तयारीलाई गिज्याइरहेको छ । भेडाबाख्राझैं खाँदाखाँद गर्नुपर्दा त्यसले निम्त्याउने अरू समस्याको आकलन हुन सकेकै छैन । तर भारतबाट आएका आफ्ना नागरिकको यो हालत हुँदा पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी क्वारेन्टाइनमा फर्किएर गएका छैनन् ।

सबै तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटको बचाउमा मन्त्रीहरू

आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममाथि १३ वटा मन्त्रालयको छलफल सकियो
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेस भएको बजेटमाथिको छलफल जारी छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा सोमबार विषयगत मन्त्रीहरूले जवाफ दिए । जवाफमा बजेट मात्र नभई समसामयिक विषयमा समेत मन्त्रीहरूले धारणा राखिरहेका छन् । बजेटबारे भने सबै मन्त्रीले बचाउ गरेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताबाट छिटो औषधि ल्याउन सकिने मनसायले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै सेनालाई अघि सारिएको बताए । सांसदहरूले सेनालाई कोभिड–१९ संक्रमणसँग सम्बन्धित औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सहभागी गराउनु गलत होइन भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री ढकालले सेनालाई देख्ने र टाढाबाट हेर्नेमात्र होइन, राष्ट्रलाई चाहिएका बेला काममा खटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्टीकरण दिए ।

कोभिड–१९ सँग सम्बद्ध व्यवस्थापकीय विषयमा समेत उनले धारणा राखे । ‘मृत्यु अरू कारणले भयो तर उसमा कोरोना पनि थियो भन्ने कतिपय घटनाले पुष्टि गरेका छन् । असार १५ देखि प्रतिदिन १० हजार पीसीआर परीक्षण गराउने योजना छ,’ उनले भने । विदेशमा ६० वर्षमाथिका धेरै संक्रमित भए पनि नेपालमा २१ देखि ३० वर्ष उमेरकालाई संक्रमण धेरै देखिएको उनले बताए । ‘त्यसैले पनि विदेशबाट आउनेबाट संक्रमित भएको देखिन्छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रबाट पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यविधि तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । गरिब र धनी हेरेर उपचार नगर्ने भन्दै मानवीय कार्यमा यस्तो नसोच्न उनले आग्रह गरे ।

सांसदहरूले कोभिड–१९ को उपचारमा १० अर्ब विवरण पनि मागे । क्वारेन्टाइन आन्तरिक व्यवस्थापनमा ६ सय ४१ वटा स्थानीय तहबाट २ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए । प्रदेशले १ अर्ब ८ करोड खर्च गरेको छ । वीरगन्जमा संक्रमित देखिए भने त्यहाँ जाने खर्चसमेत जोड्नुपरेको उनले बताए । संघले ६ अर्ब ३ करोड खर्च गरेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म २ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख सामग्री खरिद गर्न खर्च गरेको भन्दै राज्यबाट भएका यी सबै खर्च जुनसुकै बेला हेर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सांसद पार्वती डीसी चौधरीले आरडीटी परीक्षणमा मन्त्रीको मोह किन भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । सांसद दुर्गा पौडेलले क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई बिनाजाँच घर पठाउन लागेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

संघसंस्थाले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले पञ्चायतकालीन ऐन र कानुनमा टेकेर संघसंस्थाहरूले व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गरेको जमिन सरकारले फिर्ता ल्याउने घोषणा गरे । एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याएर कतिपय संघसंस्थाले प्राप्त गरेको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई एकीकृत गरेर लैजाने उनले बताए । यस्ता सम्पत्ति व्यक्तिले प्रयोग गर्न नहुने भन्दै कार्यदल बनाएर अभिलेखीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विकृति र विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक रूपान्तरणको पहल गर्ने उनले बताए । मन्त्रीलाई कांग्रेस सांसद उमा रेग्मी, सांसदहरू प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले पूरक प्रश्न सोधेका थिए । मन्त्री गुरुङले महिला आर्थिक सशक्तीकरणका लागि प्राथमिकता दिन प्रत्येक गाउँपालिकामा महिला उद्यमी सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधान गर्ने बताएकी छन् । त्यसका लागि हालै गठित सुकुम्बासी आयोगलाई अन्तिम आयोग मानेर सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने उनको भनाइ छ । जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन राख्न नदिन भूउपयोय नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको भन्दै उनले यसबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय भूउयपोग आयोजना तर्जुमा हुने बताइन् ।

जग्गाको चक्लाबन्दी नहुने, कित्ताकाटको द्विविधा अन्त्य हुने, कृषि उत्पादन वृद्धि हुने र खाली जग्गाको उचित उपयोग हुने उनको दाबी छ । यसले आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म ५ सय ५१ वटा स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा र डाटाबेस नक्सा तयार भएको उनले बताइन् । भूमि बैंक स्थापनाले जमिनको उपयोग हुने चर्चा गर्दै उनले यसको उपयोगबाट रोजगारी बढ्ने र विदेशबाट आएका युवाले काम पाउने उनले बताइन् ।

वन व्यवस्थापनको अनियमितता छानबिन

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका अनियमितताको छानबिन गर्न सुरु गरेको बताए । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले वन व्यवस्थापनका नाममा वन फँडानी भएको जिज्ञासा राखेपछि उनले लकडाउनका बेलामा वन विनाश भएका घटनालाई पनि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेशको वनको संरक्षणको जिम्मेवारी एकल अधिकारमा रहेको भन्दै उनले यसले केही वर्षमा उपलब्धि देखिने दाबी गरे । कृषि वन कार्यक्रम, जडीबुटी कार्यक्रम, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनका कार्यक्रमलाई समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम भनिएको प्रसंग जोड्दै उनले बजेटको उपलब्धता र वन उद्योगलाई कम प्राथमिकता दिने चलन रहेको बताए । राज्य संयन्त्रको ध्यान नपुगेका ठाउँको जैविक विविधता संरक्षण गर्न छलफल चलाउने उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने उनले जनाए ।

‘पर्यटनमा प्रतिरक्षात्मक बजेट’

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रको बजेट विनियोजन प्रतिरक्षात्मक रहेको बताए । प्रतिनिधिसभामा उनले राजस्व रकमले साधारण खर्च पनि नधान्ने अवस्था रहेको जनाए । त्यसैले बजेटकै अभावमा पर्यटनका धेरै आयोजना समावेश गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकभर २ हजार ५ सय निवेदन मन्त्रालयमा आएको र त्यसमा धेरै योजना समावेश हुन नसकेको उनको धारणा छ । पर्यटन क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य राखे पनि कोभिड–१९ का कारण सम्भव नभएको उनले बताए ।

हालसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका ४ सय सम्पदा पुनर्निर्माण गरिएको उनले जनाए । मुलुकभर ५४ मध्ये ३४ विमानस्थलमात्र कालोपत्र भएको जानकारी दिँदै उनले तराईका सबै विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गर्ने बताए । कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई राहतका लागि ५० अर्बको कोषको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनले भविष्यमा पर्यटन उद्योगलाई उकास्न सक्दो प्रयत्न गरिने भन्दै वायुसेवालाई व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ । कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले पर्यटन व्यवसायीलाई दिने राहतको व्यवस्थापन र सांसद प्रेम सुवालले वायुसेवा निगम वर्षको करोडौंको घाटामा कतिन्जेल चल्ने भन्दै प्रश्न राखेका थिए ।

‘कृषि बजेट सोचेजस्तो आएन’

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि बजेट आफूले सोचेजस्तो नभएको बताएका छन् । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बजेटबाट आफू सन्तुष्ट नभएको प्रस्ट्याए । ‘यद्यपि अन्य धेरै मानिसले सोचेको भन्दा बजेट राम्रो आएको छ,’ उनले भने ।

किसानका नाममा वितरित अनुदानले दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाएको उनले आरोप छ । ‘त्यसलाई रोक्नुपर्छ । बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई ब्रेक गर्नुपर्छ । प्रणालीको कुरा गर्दा यहाँ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले उत्पादन सामग्रीलाई अनुदान, मल, बिजुली, सिँचाइ प्रयोग गर्नेलाई अनुदान दिने गरी समग्र कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्न नीतिगत आधार बनाएका छौं ।’

कृषिको विकासको बहस गरिए पनि कृषक विकासको कुरा हुन नसकेको उनले बताए । कृषि र कृषकलाई छुट्याउन नमिल्ने र कृषकको बचतको सुनिश्चतता हुनुपर्नेमा मन्त्री भुसालले जोड दिए । यस्तै नीतिगत सुधारका लागि पर्याप्त बजेट नपाएको उनको भनाइ छ ।

अर्काे आवभित्र जयनगर–जनकपुरमा रेल

आगामी आवभित्र भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बताए । उक्त खण्डमा सञ्चालन हुने दुईवटा रेल सेट खरिद प्रक्रिया सकिएको उनको भनाइ छ । अन्य धेरै नयाँ आयोजनालाई बजेटमा समेट्न नसकिएको उनले प्रस्ट्याए । आगामी दिनमा यसलाई समेट्ने प्रयत्न गरिने उनको भनाइ छ । गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमा सक्ने गरी यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

सांसदले १ सय ३४ किमिको दार्चुला–तिंकर सडकलाई छुटै आयोजना बनाउनुपर्ने माग गरेपछि मन्त्री नेम्वाङले महाकाली करिडोरको गड्डाचौकीदेखि तिंकरसम्म सडकलाई महत्त्वसाथ लिइएको प्रतिक्रिया दिए । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डीपीआरको काम सकिएको र त्यसअनुसार गतवर्षदेखि बर्दिबासदेखि निजगढ क्षेत्रमा काम सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममाथि १३ वटा मन्त्रालयको छलफल सकिएको छ । उक्त मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७७ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×