मन्‍त्रालयका योजनामा नेकपा सांसदहरूको आक्रोश : यसरी नै बन्‍ने हो समृद्ध नेपाल?

योजना छनोट र बजेट विनियोजनलाई लिएर सरकारले लिएको नीतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएको 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को आकांक्षा पूरा नहुने नेकपाका सांसदहरूको भनाइ छ ।

बजेट वक्तव्यमा आधारित भएर मन्त्रालयहरूले मातहतका आयोजनामा विनियोजन गरेको बजेट तथा विकासका कार्यक्रम ल्याएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि विभिन्न शिर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।

यी मन्त्रालयका आगामी आर्थिक वर्षका योजना र विनियोजनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीले न्याय र समानताको मान्यता भूलेको भनेर आलोचना गर्दा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले त्योभन्दा अगाडि बढेर शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर ल्याएको बजेटले सम्पूर्ण नेपालको विकास गर्न नसक्ने भन्न भ्याए ।

• सात मन्त्रालयका योजनाले न्याय र समानताको प्रत्याभूति दिन नसकेको सांसदहरूको आरोप

बजेट संघीय राजधानी काठमाडौंका साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका साथै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला चितवन केन्द्रित भएको सांसदहरूको आरोप थियो । उनीहरूले मन्त्रीहरूले त्यसपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, त्यसपछि आफूले खुसी पार्नुपर्ने सांसदका निर्वाचन क्षेत्रका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

केही सांसदले भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्ने मन्त्रीको प्रशंसा गरेका थिए । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका परियोजना नहाल्ने मन्त्रीको आलोचना पनि गरेका थिए । अधिकांश नेकपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा १० करोडका सडक परियोजना पार्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङको प्रसंसा गरेका थिए । सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्त्वसमेत सम्हालिरहेका उनको त्यो मन्त्रालयको बजेट विनियोजनलाई लिएर भने आलोचना भएको थियो । त्यस्तै, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेको तथा भूमि आयोग गठन गरेकोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको नेकपा सांसदहरूबाट प्रशंसा भएको थियो ।

नेकपा सांसदको आलोचनाको केन्द्रमा अर्थमन्त्री खतिवडा

सबै मन्त्रालयबाट गएका योजना कटौती गरेको भन्दै नेकपा सांसदहरूको आलोचनाको केन्द्रमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा परेका थिए । उनलाई अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिचेर आफ्नो जिम्मेवारी बाहिरको मन्त्रालयमा 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' गरेको आरोप सांसद सत्य पहाडीको थियो । उनले भनिन्, 'धेरै मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्दाखेरि समस्या आएको भन्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।'

सांसद झपट रावलले भने सबै मन्त्रालयको जिम्मा अर्थमन्त्रीलाई दिन सरकार र पार्टी नेतृत्त्वसँग माग गरे । उनको भनाइ थियो, 'धेरै मन्त्रीहरूलाई 'बजेट किन कटौती भयो ?' भनेर सोध्दा अर्थमन्त्रीले काटिदिनुभयो भन्ने गर्नुहुन्छ । सबै मन्त्रालयको बजेट अर्थमन्त्रीले नै हेर्ने हो भने सबै मन्त्रालयको जिम्मा उहाँलाई नै किन नदिने ?'

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट र मन्त्रालयगत विनियोजनमा सांसदहरूलाई बोल्न लगाएर अपमान भइरहेको भनाइ सांसद विमला विशुंखेको थियो । उनले अर्थमन्त्रीले यसअघि बजेटमा दिएका सुझाव नसमेटेको र नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले दिएका सुझावको पनि बेवास्ता भएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । 'संसदको यो छलफल पुरस्कार बिनाको वक्तित्व प्रतियोगितामा भाग लिएको जस्तो भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छलफल गर्‍यौं । तर त्यसक्रममा दिएका सुझाव समेटिएका छैनन्,' उनले प्रश्न सोध्दै सुझाव दिइन्, 'सांसदले दिएका सुझाव नसमेटिने हुन् भने यस्ता बैठक पुरस्कार बिनाको वक्तित्त्व प्रतियोगितामा भाग लिएजस्तो भएन र ? पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।'

आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न वरिष्ठ नेता र मन्त्री नै हुनुपर्ने हो ?

मन्त्रालयगत योजनाहरू पार्टीका शीर्ष नेता र मन्त्रीका जिल्ला त्यसमा पनि साँघुरिएर निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित भएको भन्दै नेकपाका नेताहरूले पार्टीले लिएको समानान्तर विकासको नारा सम्झिएका थिए । पार्टी नेतृत्त्वलाई सबै क्षेत्रको समान रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेताना आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइको भाव थियो ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले खेलकुदका कार्यक्रम कि त आफ्नो जिल्ला पोखरा र त्यसमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कि ठूला नेताका जिल्लामा पारेको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताबाट चर्को आलोचना खेपे । प्रतिपक्षी कांग्रेस र समाजवादीका सांसदहरूबाट आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने आरोप पनि सुनेका उनले आफ्नो पार्टीका सांसादबाट पनि प्रशंसाका शब्द सुन्न पाएनन् ।

• खेलकुदमन्त्रीले एन्फाबाट रकम लिएको सांसदको आरोप

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने, 'आफ्नो क्षेत्रमा बजेट र विकास कार्यक्रम पार्नका लागि मन्त्री नै हुनुपर्ने, वरिष्ठ नेता नै हुनुपर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ ।' आफूभन्दा पहिले बोलेका सांसदहरूले खेलकुदमन्त्री विश्वकर्माको आलोचना गरेपछि उनले पनि उनीतिरै लक्षित गरेर यो भनाइ राखेका थिए ।

सांसद भैरवबहादुर सिंहले बझाङमा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता धाराको एउटा टुटी पनि नजोडिएको बताए । सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विभेदकारी रूपमा केहि सहरमा र ठूला नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएको बताए ।

यो वर्ष त सबैका भावना समेट्ने बजेट आउँछ कि भन्ने आशा लागेको तर त्यो पूरा हुन नसकेको भन्ने धारणा सांसद नरबहादुर धामीले राखेका थिए । सरकार नयाँ व्यवस्थाको भएपनि पुरानै शासन शैलीमा चलेको आफूलाई लागेको उनको भनाइ थियो । 'विगतको सरकार र नयाँ संविधान बनेपछिको सरकार एउटै होइन । कुनै क्षेत्रमा एउटा पनि कार्यक्रम नराख्ने, कुनैमा एउटै मन्त्रालयले १५ योजना राख्ने ?,' उनको प्रश्न थियो । उनी यत्तिमै रोकिएनन्, प्रधानमन्त्रीले बारम्बार दोहोर्‍याइरहने नारा उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको भावनालाई यस्ता बजेटले समेट्न सक्दैन । १६५ क्षेत्रलाई आधार मानेर योजना ल्याउनुपर्छ, त्यहाँका पनि जनता हुन् । उनीहरूलाई पनि बजेट चाहिन्छ ।'

सांसद यज्ञबहादुर बोगटी मन्त्रालयका बजेट विनियोजनको शैली देखेर झन् आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । 'हामी भन्ने गर्छौं अहिलेको सरकारमा समानुपातिक विकास, मूल्य र मान्यता आधारबाट योजना र बजेट विनियोजन हुन्छ । केही मन्त्रालयका योजनामा कुनै पहुँचवाला नेताका क्षेत्रमा अर्बौं बजेट हुने र कुनैमा बजेट नै नहुने देखिएको छ,' उनले भने, 'यस्तो खालको विधि र परम्पराले मुलुकको समृद्धि हुने हो ? ७७ वटै जिल्ला, १६५ निर्वाचन क्षेत्रकै समृद्धि हुनुपर्छ । एउटा ठूला नेताको निर्वाचन क्षेत्रको विकास हुँदैमा, समृद्धि हुँदैमा पुरै नेपालको समृद्धि हुन्न ।'

लामो समयदेखि पूरा हुन नसक्ने योजनाको दायित्त्वबाट मुक्ति पाउन कतिपय मन्त्रालयहरू चुकेको सांसद कृष्णप्रसाद दाहालको भनाइ थियो । पहुँचवाला नेताहरूका क्षेत्रका परियोजना भएकाले संघीय सरकारकार मन्त्रालयले ती परियोजनालाई हटाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । त्यस्ता परियोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गर्न नसकेकोमा मन्त्रीहरूको क्षमतामाथि उनले प्रश्न उठाएका थिए ।

सूर्य पाठकले भने मन्त्री र नेताहरूमा भन्दा पनि नेपालको विकासको मोडेलमा समस्या रहेको बताए । उनले सांसदहरूलाई 'चिर्कटे विकास'मा विश्वास गर्नुभन्दा 'विकासको नयाँ मोडेलबारे बसह गर्न' सुझाव दिए ।

'सबैका आफ्नाआफ्ना व्याथा छन्, योजना परेन । परे पनि थोरै पर्‍यो अलि बढी परिदिए हुन्थ्यो भन्ने । मन्त्रीका पनि आफ्नै पीडा छन्- योजना प्रस्ताव त गरेको हो तर अर्थमन्त्रीले च्वाट्टै काटिदियो भन्ने,' सांसदहरूले उठाएका शंका र मन्त्रीहरूले दिएका जवाफतर्फ संकेत गर्दै उनले थपे, 'अर्थमन्त्रीको आफ्नै पीडा छ, योजना त हाल्न मन थियो तर राजश्व खुम्चिने भयो । अवस्था यस्तो छ बजेट कम हुने भयो । त्यसैले हामीले आफ्नाआफ्ना पीडा लिएर धारणा व्यक्त गरिरहेका छौं ।'

'विकासको परिभाषा ठोस नगरेसम्म आगामी १० वर्षमा पनि हामी यस्तै बहस गरिरहेका हुनेछौं । हाम्रो योजनाको मोडल चिर्कटे मोडल हो । सांसदले जे लेखेर दिन्छ त्यसमा मन्त्रीलाई सांसद खुसी पार्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने योजना बजेटमा छिरिहाल्छ,' सांसद पाठकको आग्रह थियो, 'त्यसमा कति प्रतिफल प्राप्त हुन्छ र नेपालको विकासलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने अध्ययन भन्ने हुन्न । हामी विगतदेखि नै अव्यवहारिक खालको विकासको मोडलमा काम गर्दै आयौं । त्यसले सिर्जना गरेका समस्या हुन् यी । अब विकासको मोडलको बारेमा बसह गरौं ।'

'सांसदलाई दिने रकम १ अर्ब पुर्‍याउनुपर्छ'

नेकपाका सांसदहरूले मन्त्रीहरूको बजेट विनियोजन र योजना छनोटको शैलीका कारण प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूले संचालन गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको आवश्यकता परेको बताएका छन् । उनीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ विनियोजन भए पनि आगामी वर्षमा यो बढाएर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने, 'स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको आवश्यकता यसरी नै बजेट तथा परियोजना छनोट हुने भएकाले परेको हो ।'

सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका १-१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूकोमा धाउँदा-धाउँदा जुत्ता फाटेको तर बजेट आउने बेला कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा न्यून रहेको भन्दै उनले यो तरिकाबाट मुलुकको न्यायोचित र समानुपातिक एवं सन्तुलित विकास नहुने बताए । उनले अर्थमन्त्री सन्तुलित र समानुपातिक बजेट वितरणमा चुकेको धारणा राख्दै भने, 'अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरेर एक अर्ब एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दियो भने आफ्नो क्षेत्रको समानुपातिक विकास सांसदहरूले आफैं गर्न सक्छन् ।'

सांसदहरूले परिचालन गर्ने रकममा अनियमितता भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला नेकपाका सांसदहरूले मन्त्रीहरूको विनियोजन शैलीका कारण उक्त रकम बढाउन आवश्यक भएको तर्क अगाडि सारेका हुन् ।