कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सात मन्त्रालयका योजनाले न्याय र समानताको प्रत्याभूति दिन नसकेको सांसदहरूको आरोप

काठमाडौँ — सरकारका मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन समानताको आधारमा नभएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले मन्त्रालयले अघि सारेका कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिता तथा क्षेत्रगत रूपमा विनियोजित बजेटले न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्न नसकेको भन्दै खर्च कटौतीको माग पनि सांसदहरूले अगाडि सारेका छन् । 

सात मन्त्रालयका योजनाले न्याय र समानताको प्रत्याभूति दिन नसकेको सांसदहरूको आरोप

शुक्रबारको बैठकबाट मन्त्रालयगत विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमबारे छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको छ ।

यी मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । यी मन्त्रालयमा विनियोजित गरेको खर्चका सम्बन्धमा सांसदहरूबाट ११ वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले कानुन बने पनि कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र नियमावली नबनेका कारण संविधान कार्यान्वय तर्फ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले कानुन कार्यान्वयनका लागि अदालतलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको, कारागारको अवस्था दयनीय देखिएको र त्यसको गुणस्तर बढाउनेमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको, मातृ मृत्युदर घटाउने विषयमा प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती गरी १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी, सांसद उमा रेग्मीले महिलामैत्री बजेट नभएको भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैयाँ घटाउन प्रस्ताव गरेकी थिइन् । महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सक्षम महिला बनाउने विषयमा सरकार पुरै उदासिन भएको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले कोही भोकै पर्दैन कोही भोकै मर्दैन भने पनि खान नपाएर आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको बताइन् ।

जिपछिरिङ लामा, देवप्रकाश तिमिल्सिनासहित संयुक्त रूपमा राखिएको खर्च कटौती प्रस्तावको तर्फबाट बोल्दै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैया कायम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

पूर्वाधार विस्तार गर्ने सवालमा सरकारले गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि जनतालाई सपना बाँड्ने मात्रै काम गरेको उनले बताए । उनले रेल र पानी जहाजका बारेमा सरकारले ठूलो सपना बाडेको र जनतामा निराशा पैदा गर्ने खालको बजेट ल्याएकाले खर्च घटाउन प्रस्ताव गरिएको बताए । सकारले चुरे र भित्री मधेसका क्षेत्रमा भएको कृषि उद्योगको वृद्धि विकास र बजारीकरणको काम गर्न नसकेको उनको आरोप थियो ।

सांसद रामबहादुर विष्ट, मिनाक्षी झासमेतले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको खर्च रकम कटौतिको प्रस्तावको तर्फबाट बोल्दै सांसद उमाकान्त चौधरीले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पोसाक खर्च र पदाधिकारी इन्धन भत्ता कटौती गरी १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

सांसद लक्ष्मी परियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाउन प्रस्ताव गरेकी थिइन् । खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन नसकेको तथा शीर्षक नै पारदर्शी नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'मन्त्रालयको बजेट नियाल्दा सरकार कम्पयुनिस्टको भन्थे तर कमाउनिस्टको रहेछ भन्ने देखिन्छ । बजेटको बुँदा नम्बर १ सय ५ मा प्रस्ताव गरिएको भूमि बैंक कसका लागि ल्याएको हो?'

त्यसैगरी, सांसद सुजाता परियारले आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने भनेर लक्ष्य मात्रै राखिएको तर त्यसका लागि आवश्यक योजना र बजेट विनियोजन नभएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैयाँ घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने बारे सम्बन्धित मन्त्रीले पटकपटक प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि अहिलेसम्म पानी राजधानी ल्याउने काम नभएको भन्दै उनले मेलम्चीमा भएको भ्रष्टाचार कहिले छानबिन हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।

तराई-मधेसमा वितरण भएको पानी आर्सेनिक मुक्त भएको प्रत्याभुति कहिले दिलाउने हो भनेर उनले खानेपालनी मन्त्रीलाई प्रश्न गरेकी थिइन् । सरकारको कागजमा मात्रै पानीको पहुँच र सरसपफाई रहेको तर धारामा पानी आउन नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।

सांसद रंगमती शाहीले खेलाडी उत्पादन गर्ने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने खालका शिर्षकमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैयाँ घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले एक खेल एक खेल मैदान निर्माण गर्न, खेलाडीको सबै जिम्मा सरकारले लिन, प्रत्येक जिल्लामा कुनै न कुनै खेलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।

सांसद प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले शुक्रबार बैठकमा छलफल भएका सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित खर्च रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले पनि मन्त्री र ठूला नेताहरूको क्षेत्रमा मात्रै योजना पारेको भन्दै आलोचनात्मक समर्थन गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा शनिबार पनि मन्त्रालयत विनियोजनमाथिको छलफल जारी रहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ १९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?