अर्थमन्त्रीलाई सांसदले सोधे, 'यो देशको धनी व्यक्तिले सरकार चलाउँछु भन्दा दिन तयार हुनुहुन्छ?'

नेकपा सांसद रामकुमारी चौधरीले कसरी सरकारी विद्यालय निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भन्ने बजेटमा स्पष्ट नभएको बताइन् । उनले निजी विद्यालयसँग धेरै आम्दानी हुने हो भने कर लगाएर देखाउन अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिइन् । उनले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्, 'कोही धनी मान्छेले 'म सरकार संचालन गर्छु' भन्दा हामीले दिन मिल्छ ?' सरकारले निजी क्षेत्रलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी दिने नीति संविधान विपरीत हुनुका साथै सरकारको लाचारीपन छर्लंग हुने उनको भनाइ थियो ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयका व्यवस्थापन र संचालकलाई दिने भनेर अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफ नेकपाका सांसद हरिराज अधिकारीलाई चित्त बुझेको थिएन । उनले निजी विद्यालयले दिने रकम सरकारी संयन्त्रबाट सामुदायिक विद्यालयलाई दिनुपर्ने बताए । 'अर्थमन्त्रीको व्याख्या अनुचित छ र त्यसले मेरो चित्त बुझेको छैन । जसरी भनियो त्यसो गर्ने हो भने सार्वजनिक विद्यालय सिद्धिने बाटो हो ।'

सुरेशचन्द्र दासले सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्ने सरकारको मनसाय हो ? भनेर प्रश्न गर्दा नेकपाकै सांसद कृष्णबहादुर राईले अर्थमन्त्रीको जवाफ प्रष्ट नभएको बताए । अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफ र अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटमा फरक रहेको बताए । उनले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त योजनामा असन्तुष्टि जनाएको विषयले पनि आशंका पैदा गरेको बताए ।

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले माध्यमिक शिक्षासम्मको दायित्त्व सरकारको भएको जवाफ दिए । उनले कसैले कम्प्युटर, खेलकुद र शैक्षिक सामग्री दिन्छु भन्दा लिनै नहुने भन्ने नभएको बताए । उनले शिक्षामा कर नलगाउने भनेर संसदले भनेरै हटाएको स्मरण गर्दै भने, 'यो करसँग सम्बन्धित विषय हुँदै होइन । सरकारको उद्येश्य स्पष्ट छ । यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।'

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न नहुने भन्ने नरहेको बताउँदै उनले स्वामित्व हस्तान्तरणको नीति नभएको बताए । सहयोग गर्छौं भन्नेको सहयोग लिन्छौं भन्ने नीति रहेको उनको जवाफ थियो ।

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने लेखिएको छ । जसमा शिक्षामन्त्री गिरराजमणि पोखरेल, संसदका दुवै सदनमा रहेका सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी दलहरूका सांसदले विरोध गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचारः

• सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न निजी विद्यालयसँग सहकार्य गर्न लागिएको हो : अर्थमन्त्री
• शिक्षामा निजीकरणलाई प्रश्रय
• सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन : शिक्षामन्त्री
• सामुदायिक स्कुल निजीलाई जिम्मा नदिन विद्यार्थीको दबाब