सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न निजी विद्यालयसँग सहकार्य गर्न लागिएको हो : अर्थमन्त्री

सरकारले जेठ १५ गते संसदमा पेस गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयहरूलाई दिने लेखिएको छ । त्यसको चर्को विरोध भएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त कार्यक्रम मन्त्रालयको नभएको बताएका थिए भने त्यसमा आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।

सांसदहरूले शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्नेमा सामुदायिक विद्यालयमा पनि व्यापार गर्न दिने योजना ल्याएको भन्दै उक्त योजना फिर्ता लिन माग गरेका थिए । त्यसमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको एकमत थियो । तर, अर्थमन्त्रीले भने सांसदहरू भ्रममा परेको भावमा जवाफ दिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नको यसरी जवाफ दिएः

माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व हो । माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्दै जाने राज्यको प्रतिबद्धता हो । माध्यमिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयका व्यवस्थापन र संचालकहरूले 'हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त्वभित्र आउने केही स्रोतबाट हामी सरकारलाई केही सहयोग गर्छौं । सरकारले एक विद्यालय दिनुस्' भनेर सहयोग गर्न खोजेको हो ।

यो हामीले सामुदायिक विद्यालयहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन । यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र यो सरकारको उदेश्य हुँदै होइन । निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त्वभित्र पर्न जाने रकमको १ प्रतिशत कहीँ अन्यत्र खर्च गर्नुहुन्छ । त्यो १ प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुस् न भन्दा 'लिन्न म, हुँदै हुँदैन । तपाईंहरूको पैसा चल्दै चल्दैन' भन्नुपर्थ्यो कि ?

त्यो रकम खर्च गर्दा सहकार्यको वातावरण पनि बन्ने हो । यसले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने हो । सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट हामीले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउँदै लैजाने र त्यसकै आधारबाट गुणस्तरीय बनाउने हो । यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको विषय होइन । यसमा माननीयज्यूहरू स्पष्ट भइदिनुपर्‍यो ।