निर्वाचन क्षेत्रकाे बजेटमा सांसदकै आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा विपक्षी मात्रै होइन, सत्तारूढ दलका सांसदले समेत बजेटमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेकपाको सचिवालय सदस्य रहेका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटमा नयाँ दिशामा जाने भिजन, कमिटमेन्ट र बोल्डनेसको कमी भएको बताए ।

बजेटमाथिको छलफलमा उनले संकटलाई अवसरका रूपमा बदलिने गरी ‘गेम चेन्जर भिजन’ भएको बजेट आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । कोभिड–१९ को कहरबाट मानिसलाई बचाउन, जनजीविका उकास्न र रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि बजेटले लिएको सिद्धान्त र प्राथमिकता वस्तुपरक भए पनि नयाँ परिवेशअनुसार यसमा ‘रि–थिंकिङ’ को सामान्य संकेतसमेत नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको परिस्थितिमा सिंगो विश्व नयाँ खोज र प्रयोगतर्फ लम्किरहेका बेला यहाँ त्यसको कमी देखियो,’ उनले भने, ‘साहसका साथ बजेटमा नयाँ दिशामा जाने भिजन, कमिटमेन्ट र बोल्डनेस चाहिन्थ्यो । तर त्यसको कमी भयो ।’

सांसदको निर्णयबाट खर्च हुने स्थानीय तह पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज नगरेकोमा उनले आलोचना गरे । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न र मितव्ययिताको नीति लागू गर्न सांसद कोष खारेजी गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘मेरो विचारमा यो शीर्षकको बजेट सधैंका लागि खारेज गरिनुपथ्र्यो । तर कम्तीमा यस पटक त गरी नै हाल्नुपथ्र्यो । किन गरिएन ?’ उनले भने, ‘जब कि अर्थमन्त्री यसलाई हटाउने पक्षमा देखिनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएको थियो । उहाँको पनि त्यस्तै कुरा थियो । तर साहसको अभाव देखियो ।’ सार्वजनिक क्षेत्रका खर्च कटौती गरिनेभन्दा पनि यो/यो खर्च कटौती गरिएको तथ्य बजेटमा आउनुपर्नेमा त्यो नआएको उनले बताए । बजेटमा उपचारात्मक कुरा भए पनि जनस्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) का विषयमा एक शब्द नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने विषयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । ‘के कुरा हो यो ? शिक्षामन्त्रीलाई सोधें, उहाँलाई थाहा छैन । यो कार्यक्रम हो के ?’ उनको प्रश्न थियो । सत्तारूढ दलकै सांसद रामनारायण बिडारीले पनि सांसद कोषलाई किन निरन्तरता दिएको भनी सोधे । सैद्धान्तिक रूपले नै मेल नखाने यो बजेट शीर्षकलाई खारेजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । इलेक्ट्रिक सवारी र मलमा भन्सार लगाइएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए ।

विपक्षी कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले बजेटले सीमान्तकृत, विपन्न र गरिबका लागि कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । लामो लकडाउनका कारण सिर्जित भोकमरीले मानिसको मृत्यु भइरहेका बेला ती वर्गलाई राहत दिने कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ । आगामी साउन १ देखि कोरोना भाइरस रहँदैन, सबै स्थिति सामान्य हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेर ‘कस्मेटिक’ बजेट ल्याइएको उनको आरोप छ । आगामी आवमा राखिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य झूटो भएको उनले दाबी गरे ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट कम रहेको भन्दै त्यसले क्वारेन्टाइनको स्थिति सुधार्ने, पीसीआर टेस्टलाई बढाउने, मागअनुसार भेन्टिलेटर थप्ने जस्ता अत्यावश्यक काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । बजेट छलकपटको ‘पोलिटिकल डुकुमेन्ट’ रहेको समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले दाबी गरिन् । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटबाट अहिलेको परिस्थिति सामना गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरिन् । संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल मान्यताअनुसार बजेटको बाँडफाँट नभएको उनको भनाइ छ । असामान्य परिस्थितिमा सामान्य खालको बजेट ल्याइएको र यसले अहिलेका चुनौती सामना गर्न नसक्ने राजपा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादास्पद करबारे पुनर्विचार गर्न सांसदको माग

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारूढ एवं विपक्षी दलका सांसदले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले पुस्तकदेखि विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको ‘अनावश्यक’ करसम्मका विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार ०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद्मा पेस गरेसँगै सुरु भएको छलफलमा विभिन्न सांसदले आ–आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले परम्परागत ढंगकै बजेट आएको बताए । बजेटमा प्राय: मन्त्रालयका पुरानै योजना दोहोरिएको उनको प्रतिक्रिया छ । बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि यसका लागि छुट्याइएको रकम कम भएको उनको दाबी छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा त्यति आएन,’ उनले भने ।

नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहे पनि कसको कति जग्गाजमिन छ भन्ने अभिलेखीकरणमा सरकारको ध्यान नगएको उनले बताए । सम्पत्तिमाथि पनि कर लगाउनुपर्ने र अर्बौं मूल्यको जग्गा भएकाले कर नतिरेकोप्रति पनि उनले टिप्पणी गरे । ‘जसले व्यवसाय गर्छ, त्यहाँ कर तिर्नुपर्ने तर सम्पत्ति थुपार्दा कर नलाग्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि धेरै कुरा राम्रा आए पनि गाँठी कुरा नआएको उनको टिप्पणी छ । ‘किसानलाई पहिला जमिन चाहियो,’ उनले भने, ‘जमिन त्यत्तिकै खेर गएको छ, सदुपयोग गर्ने मान्छेलाई दिनुपर्‍यो ।’ प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई राष्ट्रियकरण वा सामुदायिकीकरण गरेर व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि सामान्य रूपमा सम्बोधन गरिएको भट्टराईले दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई एकीकृत नयाँ ढंगको योजना बनाऔं,’ उनले भने, ‘जसलाई विदेशबाट फर्किएका युवालाई तालिम दिने एकीकृत संस्था बनाऔं ।’ बैंकमा ३३/३४ खर्ब रुपैयाँ भएकाले यसलाई सुधार गरेर उनीहरूलाई बीउ पुँजी दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

संसद् विकास कोषमा छुट्याइएको रकमले आफूलाई लज्जित बनाएको उनले बताए । ‘यो किन चाहियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको हुँ, अब सबैले भनौं– हामीलाई समानुपातिक विकास चाहिन्छ ।’ १६५ निर्वाचन क्षेत्र भएकाले तिनको समानुपातिक विकास सरकारी संयन्त्रबाटै गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । उनले पुस्तकमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने पनि माग गरे । ‘ज्ञानमाथि कर लगाइनु हुँदैन, अर्थमन्त्री विद्वान् व्यक्ति हुनुहुन्छ, जे तर्क गरे पनि यसमा कर लगाउन मिल्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘किताबमाथिको कर खारेज गर्नैपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने अहिलेको परिस्थितिअनुकूल बजेट आएको बताए । ‘बजेटको आकार ठूलो भयो, महत्त्वाकांक्षी भयो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘तर गत वर्षको भन्दा खुम्चिएर आएको छ । राजस्व र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा आउन सक्ने गिरावटलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको छ ।’

विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा बढाइएको करबारे पुनर्विचार गर्न भने जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसले पेट्रोल आयातमा दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय हिसाबले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । गुनासो र गनगन गर्ने साधन बजेट नरहेको र यसले आशावादी पनि बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘यसले राजनीतिक आकांक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यति लक्ष्य राख्नु ठीकै हो,’ उनले भने, चालु आवमा २.३ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ, त्यो पनि वैशाखसम्मको तथ्यांकका आधारमा भनिएको थियो । असारसम्म लकडाउन लम्बिएर जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर १/२ प्रतिशतमा झर्छ कि शून्यमा जान्छ भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा अर्काे वर्ष लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।’

प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद एवं पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले बजेट अपेक्षाअनुसार नभएको टिप्पणी गरे । ‘७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘बढ्ने आधार के छ ? अर्को वर्ष फेरि यही ठाउँमा आएर अर्थमन्त्रीले लक्ष्यमा नपुगेको कुरा भन्नु हुनेछ ।’ पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि खर्च नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान नगएको आरोप लगाए । ‘गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्रीले हेर्ने भनिएको छ, आयोजनाको अहिलेसम्म रिजल्ट खोई ?,’ उनले भने ।

सांसद विनोद चौधरीले अहिले बजार चल्न नसकेको गुनासो गरे । आधाभन्दा बढी रेमिट्यान्स घट्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसको प्रभाव बजारमा पर्नेवाला छ । बिहानबेलुका काम गरेर खानेको खल्ती सुकिसकेको छ,’ उनले भने । उद्योग एवं ऋण लिएर स्थापना भएका हाइड्रोपावर, सिमेन्टलगायत निजी र सरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना लगभग बन्द रहेको उनको भनाइ छ । ‘होटल, स्कुल, अस्पताल, मल खुलेका छैनन्,’ उनले भने, ‘चालु छन् त केवल ब्याज, बत्ती र वेजका मिटर मात्र ।’

उद्योगहरूले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउन पनि नसकेको उनले बताए । ‘किसानको उत्पादन घरमै कुहिएर बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले बजार पाएको छैन ।’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा कृषिलाई रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा राखेकोमा भने खुसी लागेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

‘अर्थमन्त्रीले बेरोजगारलाई सम्बोधन गर्न कृषिलाई लिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मलाई पनि विश्वास छ, सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कृषि हो । यसलाई तत्काल व्यवहारमा लागू गरियोस् ।’

बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व र व्ययमा कोरोनाको संक्रमण जोखिमबाट जीवनरक्षा गर्दै आवश्यक आर्थिक क्रियाकलापमा निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले मुलुकमा निर्मित पुँजी र मुलुकमै चालु रहेका आर्थिक क्रियाकलाप क्षय हुन नदिई आर्थिक पुनरुस्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई अघि लैजाने गरी आवश्यक न्यूनतम काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

सम्बन्धित समाचार :

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×