एमसीसीका योजना बजेटमा राखेको अर्थमन्त्रीद्वारा स्वीकार

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'अमेरिकी सहयोग नियोगमा रहेका कार्यक्रम हामीले गत ३ वर्षदेखि निरन्तर केही कार्यक्रम बजेटमा राख्दै आएका छौं । आगामी वर्षको बजेटमा पनि केही कार्यक्रम राखिएको छ ।'

बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने एमसीसीका कार्यक्रम भनेर उल्लेख गरिएको थिएन । बजेटमा ४०० केभीका विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ । जुन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एमसीसी परियोजना अन्तर्गत रहेका छन् । त्यस्तै पूर्व-पश्चिम सडक विस्तारका योजना पनि बजेटमा राखिएका छन् । त्यसको स्रोत कताबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट लेखिएको थिएन । त्यो सडक विस्तार पनि एमसीसीको परियोजना अन्तर्गत रहेको थियो । यसअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसीले निर्माण गर्ने भनिएका परियोजन राखेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा नेकपाका सांसदहरूले एमसीसी संसदबाट पास नभइकनै सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास भए ती परियोजन एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने नभए सरकारले 'पेट काटेर' भए पनि निर्माण गर्ने जवाफ दिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले विद्युत् उत्पादन बढ्दो भइरहेकाले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको बताएका थिए । उनले विद्युत निर्यात गर्नका लागि ती परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए । लप्सेफेदी-रातमाटे-हेटौँडा तथा लप्सेफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यही परियोजना बजेटमा परेको छ भने त्यसका अलावा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारको परियोजना पनि बजेटमा राखिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै बजेटमा राखेको भन्दै सत्तारुढ र केही विपक्षी सांसदले पनि आलोचना गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै सम्झौता राष्ट्रको हितमा हुने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । एमसीसीका परियोजना बजेटमा राखेकोमा नेकपा सचिवालय सदस्यहरू पनि असन्तुष्ट भएका थिए । उनीहरूले एमसीसी र बजेटबारे गत शनिबार छलफल गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीका परियोजना बजेटमा राखे पनि बजेट निकासा भने सम्झौता संसदबाट पास भएपछि मात्रै हुने बताएका छन् । उनले सांसदले उठाएका प्रश्नको भने जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले यसविषयमा पर्याप्त जवाफ दिएको भन्दै पछिल्लो छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएनन् । 'यसमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने बेला यथेष्ट मात्रामा जवाफ दिइसक्नुभएको छ । स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ,' उनले भने ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहयोग राष्ट्रको हितमा हुने भन्दै सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । वैदेशिक सहयोगलाई बजेट सहयोगका रूपमा राख्न प्राथमिकता दिएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले त्यसो हुँदा शर्त कम हुने बताए । उनले भने, 'सबै वैदेशिक सहयोग सबै राष्ट्रिय हितमा लागू हुन्छन् ।' अमेरिकी, बेलायती वा अन्य देशका सहयोगको प्राथमिकता बजेटमार्फत हुने र त्यसमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको बताएका छन् ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएको छ । उक्त सम्झौतालाई लिएर नेकपाभित्र विवाद रहेकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचारः

• एमसीसी सम्झौतामा के छ, के छैन ?
• एमसीसी अनुमोदनमा बढ्यो संशय
• यस्तो छ एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)