एमसीसीका योजना बजेटमा राखेको अर्थमन्त्रीद्वारा स्वीकार

'दुई-तीन वर्षदेखि बजेटमा पर्दै आएको कुरा हो'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौताका परियोजना बजेटमा राखेको स्वीकार गरेका छन् । उनले विगत तीन वर्षदेखि एमसीसीमा रहेका परियोजना बजेटमा राख्दै आएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा बताएका हुन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'अमेरिकी सहयोग नियोगमा रहेका कार्यक्रम हामीले गत ३ वर्षदेखि निरन्तर केही कार्यक्रम बजेटमा राख्दै आएका छौं । आगामी वर्षको बजेटमा पनि केही कार्यक्रम राखिएको छ ।'

बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने एमसीसीका कार्यक्रम भनेर उल्लेख गरिएको थिएन । बजेटमा ४०० केभीका विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ । जुन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एमसीसी परियोजना अन्तर्गत रहेका छन् । त्यस्तै पूर्व-पश्चिम सडक विस्तारका योजना पनि बजेटमा राखिएका छन् । त्यसको स्रोत कताबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट लेखिएको थिएन । त्यो सडक विस्तार पनि एमसीसीको परियोजना अन्तर्गत रहेको थियो । यसअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसीले निर्माण गर्ने भनिएका परियोजन राखेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा नेकपाका सांसदहरूले एमसीसी संसदबाट पास नभइकनै सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास भए ती परियोजन एमसीसीअन्तर्गत निर्माण हुने नभए सरकारले 'पेट काटेर' भए पनि निर्माण गर्ने जवाफ दिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले विद्युत् उत्पादन बढ्दो भइरहेकाले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको बताएका थिए । उनले विद्युत निर्यात गर्नका लागि ती परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए । लप्सेफेदी-रातमाटे-हेटौँडा तथा लप्सेफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । यही परियोजना बजेटमा परेको छ भने त्यसका अलावा पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारको परियोजना पनि बजेटमा राखिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदै बजेटमा राखेको भन्दै सत्तारुढ र केही विपक्षी सांसदले पनि आलोचना गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै सम्झौता राष्ट्रको हितमा हुने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । एमसीसीका परियोजना बजेटमा राखेकोमा नेकपा सचिवालय सदस्यहरू पनि असन्तुष्ट भएका थिए । उनीहरूले एमसीसी र बजेटबारे गत शनिबार छलफल गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीका परियोजना बजेटमा राखे पनि बजेट निकासा भने सम्झौता संसदबाट पास भएपछि मात्रै हुने बताएका छन् । उनले सांसदले उठाएका प्रश्नको भने जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले यसविषयमा पर्याप्त जवाफ दिएको भन्दै पछिल्लो छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएनन् । 'यसमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने बेला यथेष्ट मात्रामा जवाफ दिइसक्नुभएको छ । स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ,' उनले भने ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहयोग राष्ट्रको हितमा हुने भन्दै सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । वैदेशिक सहयोगलाई बजेट सहयोगका रूपमा राख्न प्राथमिकता दिएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले त्यसो हुँदा शर्त कम हुने बताए । उनले भने, 'सबै वैदेशिक सहयोग सबै राष्ट्रिय हितमा लागू हुन्छन् ।' अमेरिकी, बेलायती वा अन्य देशका सहयोगको प्राथमिकता बजेटमार्फत हुने र त्यसमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको बताएका छन् ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएको छ । उक्त सम्झौतालाई लिएर नेकपाभित्र विवाद रहेकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन अन्तिम चरणमा

लकडाउनमा सीमित मजदुर खटाएर काम गरिरहेको आयोजनाले आगामी असारमै काम सक्ने तयारी गरेको छ
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानादेखि पर्वतको कुस्मा सबस्टेसन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको प्रसारण लाइनको काम निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

दाना–कुस्मासम्मको ४२ किमी खण्डमा रहेका १ सय १४ टावरमध्ये अहिले दुईवटाको जग खन्ने काम काम भइरहेको छ । बाँकी टावर बनेर तारसमेत टाँग्ने काम पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

लकडाउनका बीच उपलब्ध सीमित मजदुर खटाएर आयोजनाले काम गरिरहेको छ । दाना सब स्टेसनमा कार्यरत २ सयमध्ये ४०, कुस्मा सबस्टेसनका २ सयमध्ये ३४ र तार/पोल निर्माणमा संलग्न ३ सयमध्ये ६० मजदुरले काम गरिरहेका छन् ।

‘सबस्टेसन फिनिसिङ, दुईवटा टावर ठड्याउने र तीन किमि तार टाँग्ने काम बाँकी छ । लकडाउनले धेरै मजदुर घर फर्के पनि उपलब्ध सीमित श्रमिकबाट असारभित्र प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउने विश्वास गरेका छौं,’ आयोजना प्रमुख चन्दन घोषले भने, ‘अब अन्तिम चरणमा छौं । असारपछि यस क्षेत्रको बिजुली खेर जानेछैन ।’

आयोजनाको बेनी कार्यालयले आर्थिक तर्फ ९५ प्रतिशत र भौतिक तर्फ ९७ प्रतिशत प्रगति रहेको जनाएको जनाएको छ । कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माणाधीन बेनी–जोमसोम सडकसँग ‘राइट अफ वे’ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घार पोखरेमा बस्तीमाथि हाइटेन्सन लाइन परेपछि स्थानीयको अवरोधले लामो समय निर्माण प्रभावित भएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले दाना र खुर्कोट २२०/१३२/३३/११ केभिए कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी टाटा र चिनियाँ कम्पनी चिन्टको संयुक्त टाटाचिन्ट जेभी ठेकदार कम्पनीलाई २ अर्ब ९० करोडमा ठेक्का दिएको थियो । आयोजना र ठेकेदारबीच सन् २०१८ नोभेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३० मे २०१६ मा सम्झौता भएको थियो । एक वर्ष म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाले काम पूरा गर्न नसकेको हो ।

मुस्ताङ/म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना समेट्न कालीगण्डकी करिडोर, म्याग्दीखोला जलाधार क्षेत्र समेट्न म्याग्दीखोला करिडोर, पर्वतको मोदीखोला जलाधारका आयोजना र बागलुङका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पर्वतको खुर्कोट सबस्टेसनमा जोडेपछि खुर्कोट–बर्दघाट खण्डको प्रसारण लाइनबाट बिजुली लैजाने प्राधिकरणको योजना छ ।

सबस्टेसन ढिलाइले विद्युत् अलपत्र

कालीगण्डकी करिडोरको दाना सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाई हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङमा उत्पादित ८ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । थापाखोलाको १३.६ मध्ये ५ मेगावाट र ५ मेगावाटको घलेम्दी जलविद्युत्को पूरै बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने ठाउँ नहुँदा अलपत्र परेको हो ।

कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणपछि ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला राहुघाट, घारखोला १४ मेगावाट, कालीगण्डकी अपर ६४ मेगावाट, कालीगण्डकी गर्ज १४६ मेगावाट, नीलगिरि ३८ मेगावाट, कोवाङ–कालीगण्डकी (४५० मेगावाट) आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई जोड्ने योजना छ । त्यसै गरी माथिल्लो राहुघाट (४८ दशमलव ५ मेगावाट), कालीगण्डकी माथिल्लो (७२ मेगावाट) र दरवाङखोला (२५ मेगावाट) को विद्युत् पनि कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनमै जोड्ने योजना छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७७ १२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×