एमसीसी अनुमोदनमा बढ्यो संशय

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीले गर्ने निर्णय नै आफूलाई मान्य हुने बताएका हुन् । ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि बृहत् छलफल गरेर एमसीसी सम्झौतामा निर्णय गर्ने सहमति जुटेको छ,’ सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ, पार्टी निर्णय नै अन्तिम हो भन्नेमा प्रधानमन्त्रीजी सहमत हुनुहुन्छ ।’

पार्टीभित्र एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने नेताहरुको ठूलो समूह छ । तर अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयनका बेला संशोधनको सम्भावना नहुने जवाफ सरकारी पक्षलाई दिएको छ । त्यसैले यो सम्झौता अनुमोदनमा थप संशय बढेको हो । सरकारले यसअन्तर्गतका परियोजना बजेटमा पनि समावेश गरेको छ । तर यथास्थितिमा अघि बढाउन खोजे बजेट नै पास गर्न सरकारलाई असहयोग गर्ने चेतावनी नेकपा नेताहरुले दिएपछि शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको निर्णयका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

खनालका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई बांगोटिंगो बाटोबाट संसद्मा छिराउने आफ्नो नियत नभएको बताएका थिए । ‘बजेटमा एमसीसीको कुरा हालेर पास गराउने नियतले समावेश गरिएको हैन,’ उनले भनेका थिए, ‘छलफलबाट निर्णय गर्ने कुरा हो, बजेटमा ल्याएर के भयो र, संसद्ले पारित गरे लागू हुन्छ नत्र हुन्न ।’ उनले अघिल्ला वर्षहरुको बजेटमा पनि एमसीसी अनुदानबारे उल्लेख भएको बताएका थिए । जवाफमा नेताहरुले पहिले र अहिलेको परिस्थिति फरक भएकाले पार्टीभित्र विचाराधीन विषयलाई बजेटमा छिराउनु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी थिए । ‘अहिले नयाँ परिस्थिति हो, पहिलेजस्तो होइन, केन्द्रीय कमिटीले कार्यदल बनाई रिपोर्ट ल्याएर पार्टी कमिटीमा छलफल भइसकेपछि कन्फ्युजन हुने कुरा किन राख्ने भन्ने कुरा हामीले गर्‍यौं,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘हाम्रो कुरामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजी पनि सहमत हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । बृहत् छलफलका लागि अर्को बैठक डाक्ने कुरा भएको छ ।’

सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा एमसीसी सम्झौतालाई समावेश गरिएकोबारे स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका थिए । संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे बजेटमा समावेश त्यससम्बन्धी कार्यक्रम सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी अनुदानलाई सम्भावित वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने भनेर उल्लेख गर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको वैदेशिक सहायता अनुसूीचमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पनि समावेश भएपछि नेकपाका नेताहरुले पार्टीमा छलफलका क्रममा रहेको बिषय बजेटमा आएको भन्दै बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । सचिवालय सदस्यहरुको मागबमोजिम नै शुक्रबार अध्यक्षहरु ओली र पुष्पकमल दाहालले छलफल गरेर शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरु भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री खतिवडालाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाइएको थियो । खतिवडाको कुरा सुनेपछि बैठकले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको रकम नचलाउने स्पष्टिकरण संसद्को बैठकमा दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘जवाफमा उहाँले पार्टी निर्णयबमोजिम नै गर्छु भन्नुभयो,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पनि सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म बजेटमा उल्लेख भएको एमसीसीको सहायता आए पनि काम नगर्ने सहमति जुटेको बताए । ‘एमसीसीको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराएअनुसार नै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भए त्यसैअनुसार हुने र संसद्ले अनुमोदन गरेन भने वैकल्पिक व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । संसद्मा पनि त्यसैअनुसार स्पष्ट पार्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, बैठकले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म एमसीए नेपालको काम रोक्ने सहमति पनि गरेको छ । त्यसबारेमा थप बुझेर एमसीए नेपाललाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले आफूहरुले एमसीए नेपालको कार्यालय बन्द गर्न नै चाहिँ नभनेको स्पष्ट पारे । ‘एमसीए नेपालको कार्यालय खुल्छ तर योबीचमा अनुमोदन नभई गर्न नहुने काम पनि भइरहेका छन् भने त्यस्ता काम रोक्नुपर्ने भनेका हौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसबारेमा बुझ्छु भन्नुभएको छ ।’

वर्षदिनदेखि एमसीसीकै रडाको

पोहोरकै बजेट अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी सरकारको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको टकरावका कारण एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया त्यतिबेला अघि बढेन । प्रधानमन्त्री ओली कान्तिपुरसँगको अन्तरवार्तामा महराले असहयोग गरेकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएको बताएका थिए । त्यसपछि नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौतालाई लिएर पक्ष–विपक्षमा व्यापक मतभेद हुन थालेको हो । एमसीसीकै कारण प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच आफूनिकट व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने रस्साकस्सी लामो समयसम्म चल्यो । त्यहीबीचमा मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । एक वर्षपछि बसेको उक्त बैठकमा अरू थुप्रै विषय एजेन्डामा थिए तर नेताहरुले एजेन्डामै नभएको एमसीसीको विषय उठाए । स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेललगायत दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिए । प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा मत राखे । प्रधामन्त्री अनुपस्थित उक्त बैठकले सम्झौता गर्ने, गर्दै नगर्ने या संशोधनसहित सम्झौता गर्ने भन्नेबारे निधो गर्न नसकेपछि सचिवालयले नै थप छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भयो । सचिवालयमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै हो र होइन भन्नेमै मत बाझियो, निर्णय हुन सकेन । माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा पनि एमसीसी नै रह्यो । त्यहाँ पनि एमसीसी सम्झौता संशोधनसहित अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने मत धेरै देखियो । उक्त बैठक उद्घाटनमा संसद्बाट अनुमोदन भएरै छाड्छ भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले समापन समारोहमा छलफलबाट टुंगो लगाउने बताएका थिए । त्यही बेला १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले २० औं दिनमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर नेकपामा अहिलेसम्म गम्भीर छलफल भएको छैन । शनिबार पनि एमसीसीबारे अर्को बैठकमा बृहत् छलफल गर्ने निधो गरेर नेताहरु छुट्टिएका छन् ।

नेकपाका एक नेताले शनिबारको सचिवालय निर्णयमा देखिएको परिदृश्यले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको संशय एक चरण अघि बढेको बताए । ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुका बजेटमा पनि एमसीसी अनुदानको कुरा उल्लेख थियो, त्यतिखेर कोही बोलेनन्,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले परिस्थिति अझै प्रतिकूल बनेको छ, यो सम्झौता अनुमोदन नहुन पनि सक्छ ।’ केही मध्यमार्गीहरु सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गरेर अमेरिकी सहयोग लिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् तर अमेरिका सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न चाहन्छ । नेकपा अध्यक्ष दाहालले सम्झौताका केही प्रावधानलाई हुने हदसम्म संशोधन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा रहेको भन्दै जस्ताको त्यस्तै पारित हुने सम्भावना भने कम रहेको बताएका थिए । ‘कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन र छलफलका लागि सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीसम्मका सदस्यहरुलाई दिएका छौं,’ केही दिनअघि कान्तिपुरसँग अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, ‘हामी एमसीसीको विरोध या पूरै समर्थन गर्ने पक्षमा छैनौं । सम्झौताका कुनैकुनै प्रावधान हाम्रो संविधान, सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाधीनता, ऐनहरुको महत्त्व कम गर्ने खालका छन् भन्ने कार्यदलको ठहर छ । ती प्रावधानलाई हुने हदसम्म संशोधन गरेर अघि बढौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

सरकारले सम्झौता संशोधनको छलफल अगाडि बढाइसकेको छैन । ‘अहिले प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र रक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ, पार्टीको निर्णयअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले पनि दिएका छौँ,’ ओली निकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेसम्मको छलफलको ढाँचा र तौरतरिका देख्दा यो संसद्को यो अधिवेशनमा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन होलाजस्तो लाग्दैन ।’

के गर्दै छ एमसीए ?

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टका अनुसार प्रसारण लाइनको डिजाइन, टेन्डर आह्वान र प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायतका काम भइरहेका छन् । एमसीएले गरेका यिनै कामले नेकपा सचिवालय सदस्यहरु असन्तुष्ट भएका हुन् । ‘संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदै विद्युत् प्रसारण लाइनको काम थालिसकेकाले अहिले ती काम रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

फिल्ड र कार्यालयमा गरेर ६० जना कर्मचारी रहेको एमसीएको मासिक खर्च कन्सल्ट्यान्सको तलबसहित ४ करोड रुपैयाँ जति खर्च हुन्छ । २०७४ सालमा काम थालेको एमसीएले पूर्वाधार निमार्णका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । खर्चमध्ये करिब ६० करोड नेपालका तर्फबाट र बाँकी एमसीसीकै रकम भएको विष्टले बताए ।