मन्‍त्रालयका योजनामा नेकपा सांसदहरूको आक्रोश : यसरी नै बन्‍ने हो समृद्ध नेपाल?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न मन्त्रालयका योजना र बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुक्रबार छलफलमा गएका सात मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीका साथै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना गरेका हुन् । 

एमसीसीका योजना बजेटमा राखेको अर्थमन्त्रीद्वारा स्वीकार

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौताका परियोजना बजेटमा राखेको स्वीकार गरेका छन् । उनले विगत तीन वर्षदेखि एमसीसीमा रहेका परियोजना बजेटमा राख्दै आएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा बताएका हुन् । 

बजेट स्वास्थ्य र रोजगारी वरिपरि

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पटक–पटक वामघोषणापत्र हेरिरहने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यसपटक भने राजस्व संकलनको हिसाबमा बढी घोत्लिए । बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले बुधबार साँझ सुनाएअनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य, फागुनमा गरिएको संशोधन र कोभिड–१९ को परिस्थितिपछिका शीर्षकगत हिसाबमै बढी छलफल चल्यो ।

प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ३९ हजार पुग्यो

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत फागुनसम्ममा यस्तो ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । असारसम्ममा १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड हुँदै हाल आएर ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज

वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार ल्याउने भएको छ ।  प्रदेशको सरकारको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम बिहान ११ बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा आउने भएको हो । बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले प्रस्तुत गर्नेछन् ।

कोमविसापको बजेट सुझाव- कृषिको पुनरुत्थानदेखि डिजिटलाइजेसनसम्म

विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक र राजनीतिज्ञ सम्मिलित कोराना महाव्याधि विरुद्ध सार्वजनिक पहल (कोमविसाप) ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका लागि सुझावसहितको पोलिसी मेमो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारलाई बुझाएको छ । 

प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नयाँ नक्सा प्रकाशित गरिएको हो : मन्त्री अर्याल

सरकारसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताएकी छन् ।

तत्काल ल्याउनुपर्ने नेपाली २० हजार

खाडी तथा मलेसियामा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारमध्ये २० हजार जनालाई तत्काल स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले यो विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छन् ।

संसद्‍मा प्रधानमन्‍त्रीको उद्‍घोष : हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौं

अघिल्लो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको मध्यान्तरमा भारतीय कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा उठाएका १२ विषय 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संसदमा पेश भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार संघीय संसदका दुवै सदनमा जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनमा बहुमतबाट पारित पनि भएको छ । 

सीमाबारे सेनापतिलाई बोल्न लगाउनु गलत : प्रधानमन्त्री

सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसबारे सेनालाई बोल्न लगाउनु उपयुक्त नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले सरकारले सेनापतिलाई बोल्न लगाउनु आवश्यक नभएको बताएका हुन् । 

नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । 

संसदमा प्रधानमन्त्री- 'विदेशमा रहेकालाई ह्वारह्वारी ल्याएर कोरोना फैलाएर देश सोत्तर बनाउने ?'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाका कारण विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण फर्काउने नाममा सबैलाई फर्काउँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिने ओलीले बताए ।

एमसीसीबारे संसद्‌ले निर्णय गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई लिएर निर्णय लिन संसद्‌लाई आग्रह गरेका छन् । उनले राजनीतिक दलभित्रका विवादसँग संसदको सरोकार नभएकाले संसद्ले सम्पतिको रूपमा स्वीकार गरेको सम्झौताबारे निर्णय गर्न भनेका हुन् । 

भारतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्‍न : सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्यको सधैं जित हुने भन्दै भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता गरेरै छाड्ने बताएका छन् । 

'सरकारलाई लिएर कुनै पनि देशले निम्छरा वचन नबोलिदिए हुन्थ्यो'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको स्वाभिमानमा आँच आउने अभिव्यक्ति नदिन छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जनताबाट निर्वाचित भएकाले स्वाभिमानमाथि ठेस पुग्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेका हुन् । 

'कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो भूभाग हो, फिर्ता लिएरै छोड्छौं' 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको भन्दै फिर्ता लिएरै छोड्ने बताएका छन् । उनले भारतले त्यहाँ सेना राखेर विवादित बनाएको संसद्‍मा भनेका छन् ।

सम्बोधन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई उभिन गाह्रो भएपछि कुर्सीको व्यवस्था

प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनको खुट्टामा समस्या देखा परेको हो । 

कोरोनाबाट कसैको मृत्यु नहोस् भन्‍ने सरकारी प्रयास असफल भयो : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसबाट कसैको पनि मृत्‍यु हुन नदिने सरकारको प्रयास असफल भएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्री भन्छन्, ‘वडास्तरसम्मका कार्यक्रम केन्द्रले नै गर्छु भनेपछि संघीयताको के अर्थ भयो ?’

सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै केन्द्रीयतावादी मानसिकता झल्किएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीय मामिलाका जानकारहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रममा संघीयतका सिद्धान्त र व्यवस्थालाई उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन रोक्न र वर्तमान परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्वमा रहेर जनताको पक्षमा काम गर्न असफल भएको भन्दै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 'पोस्ट कोभिड'का योजनासहितको छ : पौडेल

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसको महामारीपछि कसरी सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भन्‍ने योजना ल्याएको सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।

लकडाउनले आहत जनतालाई नीति तथा कार्यक्रमले जीवनरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेन : सांसद चौधरी

सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले लकडाउनले आहत भएका जनतालाई जीवनरक्षाको प्रत्यभूति दिन नसकेको सांसद विनोद चौधरीले टिप्पणी गरेका छन् । 

सुरक्षा परिषद् बैठक बसेर सीमामा सेना पठाउनुपर्छ : सांसद प्रधान

प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले तत्काल सुरक्षा परिषद् बैठक बोलाएर भारतले मिचेको नेपाली भूमि रक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन् । पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका सांसद भीमसेनदास प्रधानले सीमाबारे भारतसँग वार्ता गरिराख्ने र सेनालाई सीमा रक्षामा पनि खटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।