यस्तो छ एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यस्तो छ एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठित नेकपाको कार्यदलले एमसीसी सहायता सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

विस्तृतमा हेर्नुहोस् प्रतिवेदन :

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टिप्पणी : नेकपामा बामदेव ‘कार्ड’ निकास कि थप ‘तनाव’ ? 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — दुई विवादास्पद अध्यादेशबाट सुरु भएको नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष बुधबार साँझसम्म आउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नयाँ प्रस्तावसँगै नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ ।

एकपछि अर्को मुद्दामा पार्टीभित्रैबाट आलोचना खेपिरहेका ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा कोरोनाको अन्त्यपछि आफूले राजीनामा गर्ने, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र बरिष्ठ नेता माधवुकमार नेपाललाई पनि पार्टी अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखे ।

ओलीको यो प्रस्तावले पार्टीभित्रको संकट टार्न प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागेका उनीइतर समूहका नेताहरुको मागलाई समाप्त नगरे पनि तत्कालका लागि कमजोर बनाइदिएको छ । गौतमलाई राष्ट्रियसभा पठाउने निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण अहिलेसम्म अलपत्र छ । गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन अनुदार ओली अहिले प्रधानमन्त्री नै दिने टुंगोमा कसरी पुगे ? नेकपाभित्र बहस छ । यसमा ओलीले भैंसेपाटी गठबन्धन भत्काउने र आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने रणनीति लिएको ओलीइतर समूहको निष्कर्ष छ ।

अब वैशाख २० मा नेकपाको अर्को सचिवालय बैठक बस्ने भनिएको छ, त्यो बैठकबाट हुने औपचारिक निर्णयले अन्तरकहल साम्य हुन्छ वा झन् बढ्छ भन्ने निश्चित गर्नेछ । तर, सांसदसमेत नरहेका गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको ‘उधारो’ प्रस्तावले तत्कालै नेकपाभित्र बहसका मुद्दा भने किनारा लाग्ने छैनन् । किनभने सरकारको कामकारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर नेकपामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता नेपाल समूहभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ । अध्यादेश प्रकरणपछि दाहाल–नेपाल समूहका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखितरुपमै बैठकको माग गरेर समग्र बिषयमाथि बहसको खाँचो औंल्याइसकेका छन् ।

गौतम ‘कार्ड’ लाई लिएर नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा हेरफेरको सम्भावना भए पनि ओली नेतृत्वको सरकार बनेयताका नेकपाभित्रका विवाद र आरोप–प्रत्यारोपमा विश्राम लाग्ने सम्भावना भने न्यून छ । विगतमा जस्तै पार्टी बैठक, सामाजिक संजाल र संचारमाध्यममा आ–आफ्नो सुविधाअनुसार सबै समूहले विवादित विषयमा व्याख्या गर्ने नै छन् ।

झन्डै दुई तिहाई शक्तिसहितको प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले आफ्नो सानो समूहबाहेक पार्टीभित्र सरकार संचालनबारे कहिल्यै सघन संवाद गरेनन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयको निर्णयलाई चुनौती दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पार्टी समन्वयमा कहिल्यै रुचि देखाएनन् । त्यसैले अचानक आफ्नो राजीनामा र गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्ने ओलीको प्रस्तावलाई नेकपाभित्र तलै देखिमाथिसम्म धेरैले सहज रुपमा लिएका छैनन् ।

ओलीविरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्ने योजना बैशाख ११ गते नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको निवासमा बनेको थियो । गौतम निवासमा त्यसदिन नेकपा अध्यक्ष दाहाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र विष्णु पौडेलसहितका सचिवालय सदस्यको भेलाले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको भन्दै फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । अध्यादेश त फिर्ता त भयो तर राजीनामाको विषयमा नयाँ मोड आएको छ ।

नेकपाभित्र दर्जनौ मुद्दा यस्ता छन्, जो स्थायी कमिटी बैठक बस्नासाथ मुखरित हुनेछन् । तिनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फालेको बामदेव ‘कार्ड’ ले छोप्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । फिर्ता भइसके पनि विवादित अध्यादेश प्रकरणको समीक्षाको पाटो जीवितै छ । पार्टी बैठकमा यसमा पक्कै पनि बहस हुनेछ । बेला बेला भत्किने र जोडिने गरेको भैसेंपाटी भेलाका कथा पनि नेकपाको आन्तरिक जीवनमा उठ्नेछन् ।

यसबाहेक बरिष्ठ नेता खनाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेपछि झनै दबाब महसुस गरेका प्रधानमन्त्री ओली यसलाई पास गराउने उपयुक्त मौकाको खोजीमा छन् । तर, बामदेव ‘कार्ड’ ले यो मुद्दा झनै जटिल बनाईदिएको छ ।

ओलीका विश्वासपात्र तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकूल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड घुस बार्गेनिङ गरेको अडियो प्रकरणमा राजीनामा दिन बाध्य भए । पार्टीभित्रैबाट बाँस्कोटा षड्यन्त्रको शिकार भएको ओलीको बुझाई छ । त्यसैले नेकपामा बदलाको राजनीतिको सम्भावना पनि कायमै छ ।

कोरोना भाईरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी समूहलाई दिइएको खरिद सम्झौताले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । नेकपा बैठकमा यो मुद्दामा राम्रै बहस हुने संभावना छ, जसरी यति समूहलाई दिइएको लाभलाई लिएर गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा भएको थियो । यसर्थ बामदेव ‘कार्ड’ यी मुद्दा छोप्न पर्याप्त नहुन सक्छ ।

सर्वदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको दाहालको प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरेर ओलीले आफूलाई केन्द्रमा राखेका छन् । उपयुक्त अंकगणित मिले ओलीमाथि दबाब बनाउन दाहाल कस्सिएर लाग्ने नै छन् । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको मर्मअनुसार पार्टी नचलेको दाहालको बुझाई छ । यसबाहेक ओलीले आफूलाई ‘मिनिमाइज’ गर्दै आएको बुझाई पनि दाहालको छ ।

अर्कोतर्फ ओली–नेपाल टकराव त छ नै । नेता नेपालले दुईपटक लिखितरुपमै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । नेपालले नेकपाका प्रदेश पदाधिकारी चयनमा पहिलोपटक नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । वरियता हेरफेरसहित पार्टी संचालनसम्बन्धि मुद्दामा उनले पछिल्लो पटक सात बुँदे नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । नेपालको नोट अफ डिसेन्टमा ओली असन्तुष्ट छन् ।

अर्का नेता खनालले सबभन्दा अगाडि आएर ओलीको राजीनामा मागेका छन् । अध्यादेश फिर्ता भए पनि त्योसँग जोडिएका धेरै विषय कठोरताका साथ उठाउने तयारी ओलीइतर समूहको छ । यस्तोमा शीर्ष नेताबीचको टकराव बामदेव ‘कार्ड’ ले रोकिहाल्ने अबस्था पनि छैन् ।

ओली इतर समूह आफ्ना मुद्दामा झनै कठोर बन्न सक्ने

कोरोना भाइरस संक्रमणको भयसँगै नेकपाका संगठनात्मक गतिविधि सबै रोकिएका छन् । यतिबेला नेकपाभित्र देखिएका सबै विवादले अब संगठनात्मक गतिविधि अगाडि बढाउन थप असहज हुनेछ, जिल्लादेखि केन्द्रसम्म मतभेद बैठक र भेलामै देखिने एकथरी नेताहरुको विश्लेषण छ ।

माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी र सरकारबीच समन्वयको कुरा गरेको थियो । तर, त्यसयता सरकार–पार्टी समन्वय देखिएन । त्यसैले नेकपाभित्र यो मुद्दा झनझन विवाद बन्ने खतरा छ । यसले महाधिवेशनसम्मको नेकपाको यात्रा झनै कठिन बनाई दिएको छ । संगठनात्मक एकता लम्बाइ दिएको छ ।

सचिवालयमा दाहाल–नेपाल समूहबाट गौतमलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन सकेकोमा ओली उत्साही छन् । उनी थप रणनीतिको खोजीमा जुटेका छन् । चिन्ता गौतमलाई भन्दा उनका शुभचिन्तकलाई छ, ‘विगतमा धेरैपटक धोका पाएको भएर ढुक्क हुन कठिन छ ।’ तर, प्रधानमन्त्रीको भोकमा गौतम अहिलेसम्म खाली थाल हेरे बस्न बाध्य छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री भन्दा संसद नै बन्न धेरै कठिन छ ।

राजनीति विश्लेषक प्रा.कृष्ण पोखरेलेको यो भनाईले गौतम ‘कार्ड’ नेकपामा अरु जटिल हुने संकेत गर्छ । पोखरेलको भनाई छ, ‘प्रधानमन्त्रीले राम्रो मनसायले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेको हैनन् । त्यहाँनिर पनि छल देखिन्छ । जुन कुरा हुँदैन भन्ने उहाँलाई थाहा छ । एकढंगले भन्दा त्यो व्यङ्ग्य हो । बामदेवले पनि बुझ्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव समाधान निकाल्ने सोचबाट राखिएको होईन ।’

अर्का विश्लेष श्याम श्रेष्ठ गौतम ‘कार्ड’ ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौति थपेको ठान्छन् । भन्छन्, ‘उहाँको नैतिक, सांस्कृतिक कद घट्यो । कद घटेपछि हिजो सिंहले पनि चुनौती नदिएको अहिले मुसाले पनि दिन्छ नि ! यस्तो स्थिति भयो । यसकारणले अब नेकपाभित्रको द्वन्द्व घटेर जाने देखिदैन, बढेर जान्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले अझै पनि आफ्नो दिमाग खोल्नु भएको देखिँदैन । उहाँ चुनौतीको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ, अहंकारको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा अंहकारको भाषाले समस्याको समाधान गर्दैन ।’

यी सवै विषय र घटनाक्रम तथा विश्लेषकका मतलाई सिलसिलाबद्ध तरिकाले नियाल्ने हो भने नेकपामा बामदेव ‘कार्ड’ निकास कि थप ‘तनाव’ भन्ने बहस त उठ्छ नै !

र, परिस्थिति अनूकुल बन्दै वामदेव प्रधानमन्त्री भए भने यो नेपाली राजनीतिमा एउटा चमत्कार हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×