सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन : शिक्षामन्त्री

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा उक्त कार्यक्रम थियो ।

शिक्षामन्त्रीले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर उक्त कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नगरेको प्रस्ट्याएका हुन् । सरकारले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मा दिएर निजीकरणलाई प्रशय दिएको भनेर चौतर्फी विरोध भएको थियो । नेकपाका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत आपत्ति जनाएका थिए । नेकपाका अन्य नेता, सांसद, विद्यार्थी संगठन र शिक्षाविद्हरुले पनि सरकारलाई उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरेको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटमा राखिएको दाबी गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत बजेट निर्माणका कुनै पनि चरणमा उक्त कार्यक्रमबारे छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कार्यक्रम नभए पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पुरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचलान गरिने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेको विषयमा मात्र सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यविधि बनाउने समेत शिक्षामन्त्री पोखरेलले जनाएका छन् । ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो, निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेमा सरकारले एक मापदण्ड तयारी गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भनेका छन् । उक्त कोष सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि परिचालन गर्न सकिने जनाइएको छ ।

उनले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक र कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहनु परे पनि बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै चिन्तासमेत गरेका गरेका छन् । सरकारले २०७६ मा जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उक्त विषयमा पुनर्विचार गर्नसमेत मन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री खतिवडालाई विज्ञप्तिमार्फत नै आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि संसद्‌मा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो,’उनले भनेका छन्, ‘अदालतबाट समेत आदेश जारी भइसकेको छ, मन्त्रालयले बजेट निर्माणको क्रममा प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि समावेश गर्न सकिएन, अर्थमन्त्रीज्युलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिसकेका छु ।’

सर्वोच्च अदालतले बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।