३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

५० दिने लकडाउनको कांग्रेस समीक्षा : कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल

'लकडाउनमा सत्ताको खेल इतिहासकै गैरजिम्मेवार कदम'
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले कोभिड—१९ को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको खेल खेलेर इतिहासमै गैह्रजिम्मेवार कदम चालेको आरोप लगाएको छ ।

५० दिने लकडाउनको कांग्रेस समीक्षा : कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार सम्वेदनहीन भएकै कारण मुलुकले लामो समय लकडाउनको सास्ती भोग्नु परेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको चूनौतीलाई भन्दा सत्ताको द्वन्द्वलाई बढी प्राथमिकता दिएपछि कोरोनासँगको सघर्ष चुस्त बनाउने बिषय झनै कमजोर बन्न पुग्यो,’पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा कांग्रेसले भनेको छ । कांग्रेसले सरकारको ध्यान बरालिएका कारण स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुनु र संक्रमितको संख्या तीव्र रुपमा बढ्दै जानु अनौठो नभएको बताएको छ ।

सरकारले लकडाउनको समयमा सिमानाहरुलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी र व्यवहारिक रणनीति लिन नसकेको भनाई कांग्रेसको छ । ‘माघ १० गते पहिलो संक्रमित भेटिएलगतै सरकार दुरदर्शी र गम्भीर भएको भए देश आज लकडाउनमा नभएर खुला अवस्थामा हुन्थ्यो,’कांग्रेसले भनेको छ,‘सरकारको अदुरदर्शीता र रणनीतिक शुन्यताको परिणाममा देशले लकडाउनको पीडा भोग्नु परेको छ ।’

अर्न्तराष्ट्रिय उडान र थल नाका समयमै बन्द गरेको भए तथा त्यसबीचमा नेपाल फर्केका सबै नेपालीलाई १४ दिन क्वारेनटाईनमा राखी अनिवार्य परिक्षण गराएर घर जाने व्यवस्था गरेको भए देश आज लकडाउनमा रहनु नपर्ने भन्दै कांग्रेसले कोभिड—१० संक्रमण नियन्त्रणको दिशामा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कांग्रेसले नेपाली भूभाग अतिक्रमणको सवालमा समेत सरकारले सामान्य प्रतिक्रिया दिएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ । ‘सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी प्रष्ट उल्लेख रहेको ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत समाधान पहिल्याउन प्रभावकारी अग्रसरता लिनुपर्छ’कांग्रेसले भनेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ १७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?